साऱ्या जगाला माहीत झालेले गुजरात मॉडेल कोविड-१९ मुळे पुन्हा चर्चेत आलंय. गुजरातमधला कोविड-१९ मृत्यूदर हा साऱ्या देशाच्या चिंतेचा विषय बनलाय. देशात सर्वाधिक ५९,५४६ कोविड-१९ रूग्ण असलेल्या महाराष्ट्राचा मृत्यूदर २९ मे २०२० ला ३.३३ एवढा होता. याउलट १५५६२ रूग्ण असलेल्या गुजरातमधे हाच दर ६.१७ एवढा आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या राज्यातल्या परिस्थितीचा गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारनं एक तज्ञांची पथकही गुजरातमधे पाठवलं. पण परिस्थिती जैसे थे आहे.

गुजरातमधल्या या परिस्थितीवर आता सर्वसामान्य नागरिक, मीडिया, डॉक्टर हे बोलू लागलेत. प्रशासकीय अधिकारीही आपलं मौन तोडू लागलेत. परिस्थितीत दिवसेंदिवस बिकट बनत असल्याचं बघून गुजरात हायकोर्टानं याची दखल घेतली. कोर्टानं जवळपास दहा निर्देश देत सरकारला खडबडून जागं केलं. पण २८ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या बेंचमधेच मूख्य न्यायमूर्तींनी बदल केलाय.

या साऱ्या प्रकारावर रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार आणि एनडीटीवी इंडियाचे व्यवस्थापकीय संपादक रवीश कुमार यांनी फेसबूकवर लेखवजा पोस्ट लिहिली आहे. त्या पोस्टचा सदानंद घायाळ यांनी केलेला अनुवाद इथे देत आहोत.

गुजरातमधल्या ४४ प्रतिष्ठित नागरिकांनी गुजरात हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिलं. या पत्रात कोविड-१९ संबंधित जनहित याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या बेंचमधे करण्यात आलेल्या बदलाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या नागरिकांनी लिहिलं, आम्हाला माहितीय, की हायकोर्टाच्या बेंचमधे बदल करणं हे आपल्या अधिकार क्षेत्राची बाब आहे. पण ऐनवेळी बेंच बदलल्यानं सरकारला महत्त्वाची पावलं उचलण्यास भाग पाडणाऱ्या निर्णयातलं सातत्य संपू शकतं. या प्रकरणाची सुनावणी होत नाही तोपर्यंत आपण या बेंचमधे कोणताही बदल करू नये. आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.

हेही वाचाः मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

हायकोर्टाच्या बेंचमधे बदल

गुजरात हायकोर्टानं कोविड-१९ शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या बेंचमधे बदल केलाय. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आय जे वोरा यांच्या पीठानं गुजरातच्या जनतेला आश्वस्त केलं होतं. कोविड-१९ च्या लढाई सरकार बेजबाबदारपणे वागत असेल तर आपण सर्वसामान्य जनतेचा रखवालदार असल्याचा विश्वास हायकोर्टानं दिला होता. पण आता नव्या बदलानुसार न्यायमूर्ती आय. जे. वोरा हे या पीठाचा भाग नसतील. या पीठात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला हेही होते.

आता न्यायमूर्ती वोरा यांच्याजागी मूख्य न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर कोविड-१९ च्या प्रकरणांची सुनावणी होईल. न्यायमूर्ती पारदीवाला आता या बेंचचे प्रमुख नसतील. न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि वोरा यांच्या बेंचने १५ जनहित याचिकांची सुनावणी घेतली आणि त्यावर निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारनं खासगी दवाखान्यांतले बेडही कोविड-१९ साठी राखीव ठेवण्याचं धोरण तयार केलं. त्यासाठी सरकारकडून नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलं.

राज्य सरकारनं कोविड-१९ साठी राखीव ठेवलेल्या बेडच्या यादीत अहमदाबाद शहरातल्या आठ मोठ्या खासगी हॉस्पिटलचा समावेश नसल्याची बाब हायकोर्टाच्या या बेंचच्या निदर्शनास आली. यावरून सरकारला अपोलो आणि केडी हॉस्पिटल यासारख्या मोठ्या हॉस्पिटलच्या हिताची खूप काळजी असल्याची बाब यानिमित्तानं समोर आली. यावर हायकोर्टानं या हॉस्पिटलमधेही कोविड-१९ साठी बेड राखीव ठेवण्यासाठी नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचाः मुख्यमंत्री ठाकरेंना तोंडाला मास्क लावलेल्या तरुणाचं अनावृत्त पत्र

सिविल हॉस्पिटल म्हणजे अंधार कोठडी

कोविड-१९ च्या प्रकरणात हे असं एकमेव बेंच असेल की ज्यांनी जनहिताला सर्वोपरी मानलं. कोविड-१९ बद्दल या बेंचनं ११ आदेश दिले. त्यात सरकारच्या अनेक चलाख्या कोर्टानं पकडल्या. खासगी हॉस्पिटल पेशंटकडून एडवान्समधे पैसे वसूल करणार नाहीत, असा आदेश दिला. हा किती मोठा आणि महत्त्वाचा आदेश होता. तसंच प्रत्येक क्वारंटाईन सेंटरबाहेर रूग्णवाहिका तैनात करण्याचे निर्देश दिले. रूग्णांना या हॉस्पिटलमधून त्या हॉस्पिटलमधे वणवण भटकावं लागू नये म्हणून सरकारला सेंट्रल कमांड सिस्टमची निर्मिती करायला सांगितलं. अशा सिस्टमच्या माध्यमातून कोणत्या हॉस्पिटलमधे किती बेड रिकामे आहे, यावर नियंत्रण ठेवलं जाईल.

न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती वोरा यांच्या बेंचने डॉक्टरांच्या हिताचीही काळजी घेतली. उच्च गुणवत्तेचे मास्क, ग्लोव्ज, पीपीई किट उपलब्ध करून देण्याचे सरकारला निर्देश दिले. डॉक्टरांच्या कामाची जागा चांगली असेल याची काळजी घ्या. आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य सचिव कितीवेळा सिविल हॉस्पिटलला गेले होते, ते सांगा, अशी विचारणाही कोर्टानं केली. सर्वच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियमित टेस्ट करा. वीडियो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सिविल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांशी थेट संवाद करण्यापासून ते अचानक हॉस्पिटलला भेट देण्यापर्यंतचा इशारा कोर्टानं दिला. सिविल हॉस्पिटल एखाद्या अंधार कोठडीसारखं असल्याची टिप्पणीही कोर्टानं केली.

अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटलमची परिस्थिती खूप खराब आहे. राज्यात कोविड-१९ संबंधित जेवढे मृत्यू झालेत त्याच्या अर्धे मृत्यू या हॉस्पिटलमधे झालेत. एका निवासी डॉक्टरनं लिहिलेल्या निनावी पत्राची दखल घेत हायकोर्टानं सरकारला आदेश दिला. यावरून सर्वसामान्य जनतेवर हायकोर्टाच्या या बेंचचा किती भरवसा होता, हे दिसतं. दोन्ही न्यायमूर्ती अहमदाबाद शहराचे रखवालदार बनले होते. निवासी डॉक्टरच्या पत्राच्या आधारावर चौकशीचे आदेश दिले. सिविल हॉस्पिटलमधे दाखल करण्यात आलेले अधिकतर रूग्ण चार दिवसांतच मरतात. यावरून हॉस्पिटलमधल्या आयसीयूची अवस्था किती वाईट आहे हे दिसतं, असंही कोर्टानं नमूद केलं.

हे कोरोना स्पेशलही वाचाः 

कोरोनाची जुनी-नवी लक्षणं कोणती? 

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

कोविड टो म्हणजे काय? हे कोरोनाचं नवं लक्षण आहे का?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोना काळात आपल्याला पेशंटचे १७ अधिकार माहीत असायला हवेत!

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

मौन बाळगणं जीवावर बेतू शकतं

अहमदाबाद जिल्ह्यात कोविड-१९ रूग्णांची संख्या १२ हजार झालीय. ७८० जणांचा मृत्यू झालाय. लोकांना एक गोष्ट ध्यानात आलीय. ती म्हणजे, मौन बाळगणं आपल्याच जीवावर बेतू शकतं. अगोदर पत्रकारांनी सत्य समोर आणण्याचं धाडस दाखवलं. त्यानंतर लोक आपापसातच बोलू लागले. तेव्हाच एका निवासी डॉक्टरनं हायकोर्टाला निनावी पत्र लिहिलं. आणि कोर्टानं त्या पत्राची स्वतःहून दखल घेतली.

राजकोटच्या दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेजच्या मेडिसिन विभागप्रमुखाची बदली करण्यात आली. याविरोधात दहा डॉक्टर्सनी राजीनामा दिला. सर्वांत आधी अहमदाबाद महापालिकेचे आयुक्त विजय नेहरा यांनी मौन तोडलं. अहमदाबादमधली परिस्थिती खूप बिकट होई शकते, असं सर्वांसमोर सांगितलं. लोक नेहरांना ऐकू लागले. तर सरकारनं नेहरांची बदली केली. नेहरा यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर शिवमंगल सिंह सुमन यांची एक कविटा पोस्ट केलीय.

यह हार एक विराम है
जीवन महासंग्राम है
तिल-तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं
वरदान मांगूगा नही

स्मृति सुखद प्रहरों के लिए
अपने खण्डहरों के लिए
यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं
वरदान मांगूंगा नहीं

क्या हार में क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं
संघर्ष पथ जो मिले यह भी सही वह भी सही
वरदान मांगूंगा नहीं।

लघुता न अब मेरी छुओ
तुम हो महान बने रहो
अपने ह्रदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं
वरदान मांगूंगा नहीं

चाहे ह्रदय को ताप दो
चाहे मुझे अभिशाप दो
कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किन्तु भागूंगा नहीं
वरदान मांगूंगा नहीं

गुजरातमधली नोकरशाही मौन बाळगणारी नोकरशाही झाली होती. आवाज उठवणाऱ्याची मुस्कटदाबी करण्यात आली. आता एक अधिकारीच त्या आवाजात प्राण फुंकण्याचं काम करतोय. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची ही आवडती कविता होती. आता पुन्हा कुणाला तरी कविता आठवू लागलीय. गुजरात बदलतोय. कुणी खुलेआमपणे तर कुणी निनावीपणे बोलतोय. गुजरात बोलू लागलाय.

हेही वाचाः 

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

लॉकडाऊननंतर आपण महाराष्ट्रातल्या शाळा कसं सुरू करू शकतो?

शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?

ज्योती पासवानः जग तिचं कौतुक करतंय, खरंतर आपण तिची माफी मागायला हवी!

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज