एमपीएसीचे विद्यार्थी आक्रमक झाले त्याला कारणंही तशीच आहेत

१३ मार्च २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


कोरोनाचं कारण देत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएसीनं राज्यसेवेची परीक्षा पुढे ढकलली. परीक्षा पुढे ढकलण्याची ही पाचवी वेळ असल्याने परीक्षार्थी आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले. सरकार वेळीच सावध झालं. परीक्षेची नवी तारीख लगेच जाहीर करण्यात आली. त्यानिमित्ताने सरकार आणि प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार समोर आला. मुळात विद्यार्थ्यांच्या मनात खदखद आहे. चीड आहे तशीच प्रचंड अस्वस्थता आहे. आणि भविष्याबद्दलची चिंताही.

मागच्या महिन्यात आरोग्य सेवक पदाची परीक्षा होती. परीक्षेच्या दोन दिवस आधी एका मित्राचा अचानक कॉल आला. त्याच्या सोबतची मैत्रीण गेले वर्षभर त्या परीक्षेचा अभ्यास करत होती. परीक्षेला अवघे दोन दिवस शिल्लक होते. पण तिला अद्याप हॉल तिकीट आलं नव्हतं. ती पुरती बिथरली होती. तिची बोलायची मनस्थिती नव्हतीच पण फार टेंशनमधेही असल्याचं मित्र सांगत होता.

दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मित्राचा कॉल आला. टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे तिचं हॉल तिकीट अडकलं होतं. प्रॉब्लेम सुटलाय हे ऐकून बरं वाटलं. पण तिच्या बिथरण्याची कारणं खूपच धक्कादायक होती. खूप वर्ष स्पर्धापरीक्षेची तयारी करत असल्यामुळे आणि त्यात अपेक्षित यशही मिळत नसल्यानं ही शेवटची संधी असं घरच्यांनी तिला बजावलं होतं. शिवाय या परीक्षेत पोस्ट मिळाल्यावरच तिला इतर परीक्षांचा अभ्यास करता येणार होता.

लग्नाचा तगादा मागे लागला तो वेगळाच. मुलगी अभ्यास करतेय म्हटल्यावर भावकीनं तयार केलेलं प्रेशर हासुद्धा एक वेगळा अँगल तिच्या बिथरण्याला होता. स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणारी अनेक पोरपोरी थोड्याफार फरकानं या सगळ्या प्रकारातून जात असतात. स्पर्धापरीक्षेचं जग वरवर खूप भारी वाटतंय. पण आतून ते तितकंच बटबटीत असल्याचं वास्तव स्वीकारलं जात नाही.

विद्यार्थी झाले आक्रमक

कोरोनाचं कारण देत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएसीनं राज्यसेवेची परीक्षा पुढे ढकलली. परीक्षा पुढे ढकलण्याची पाचवी वेळ होती. त्यामुळे वर्षानुवर्ष स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पारा चढला. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. विरोधी पक्षांच्या हाती आयतं कोलीत आलं. विद्यार्थी आक्रमक झाले. ही आक्रमकता पाहून सत्ताधाऱ्यांनाही त्यांच्या बाजूने उभं रहावं लागलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लाइव आले. त्यांनी संवाद साधला. आठवडाभरात परीक्षा होईल, असं जाहीर केलं. आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे काल परीक्षेची तारीखही जाहीर झाली. परीक्षा पुढे ढकलायची ही पाचवी वेळ. पण विद्यार्थ्यांनी आक्रमक होणं केवळ तारीख पुढं ढकलण्यापुरतं नाहीय. त्यांच्या मनात खदखद आहे. चीड आहे तशीच प्रचंड अस्वस्थता आहे. आणि सोबतीला भविष्याबद्दलची चिंताही.

हेही वाचा : कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?

राजकीय कार्यक्रमात कोरोना नसतो?

ग्रामीण भागातले असंख्य विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमधे येतात. शिक्षण चालू असतं. अशातच स्पर्धापरीक्षेचं जग त्यांना खुणावू लागतं. मग अभ्यास सुरू होतो. यातले अनेक जण एखादी परीक्षा फोकस करतात. त्यासाठी जीव तोडून अभ्यास करतात. कोरोना आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनमुळे हे सगळेचजण जिकडेतिकडे अडकून पडले. कसंबसं सगळं चालू होतं.

कोरोनाचं कारण देत परीक्षा पुढे ढकलल्या जात होत्या. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांचे लग्नसोहळे, कार्यक्रम थाटामाटात साजरे होत होते. गर्दी केली जात होती. अशा शाही थाटामाटाला परवानगी देताना कोरोना कुठं जातो असा प्रश्न हे परीक्षार्थी विचारताय. त्यामुळेच ऐन परीक्षेच्या तोंडावर तारीख रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी थेट आक्रमक पवित्रा घेतला.

इतरवेळी कसं होतं नियोजन?

मागच्या १० महिन्यांमधे राज्यसेवेची परीक्षा पाचव्यांदा पुढं ढकलण्यात आलीय. एखादी परीक्षा द्यायची तर पूर्ण वर्ष विद्यार्थ्यांना त्यासाठी फोकस करावं लागतं. हे वर्ष वाया गेल्याची भावना विद्यार्थ्यांमधे आहे. अर्थात अनेक वर्ष अभ्यास करणारे, अटेंप्ट देणारेही यात आहेत. गेल्यावर्षी एप्रिलमधे कोरोनामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. पण एमपीएसीकडून ऐनवेळी परीक्षा रद्द होत असल्याची खंत विद्यार्थ्यांना वाटतेय.

आताही १४ मार्चला होणारी परीक्षा ११ मार्चला रद्द करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव केलं खरं. पण परीक्षा पुढे ढकलायचं कारण कोरोना देण्यात आलं. कोरोनाचीच री मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ओढली. तसंच अपुरं मनुष्यबळ आणि नियोजनाचं कारण दिलं. कोरोनाच्या आडून हात झटकायचा हा प्रयत्न असल्याची टीका होतेय.

'दरम्यानच्या काळात राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नाना पटोलेंचं मुंबईतलं शक्ती प्रदर्शन झालं. पूजा राठोड प्रकरणातले वनमंत्री संजय राठोड यांनीही शक्ती प्रदर्शन केलं. एवढंच काय केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही आपल्या परीक्षा घेतल्या. तेव्हा नियोजन कसं करण्यात आलं?' असा मूलभूत प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार दिनेश केळुसकर आपल्या फेसबुक पोस्टमधून विचारतात.

हेही वाचा : चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

सरकार बॅकफूटवर आलं

देशभरातली विद्यार्थ्यांची अनेक आंदोलन मोडीत काढली गेलीत. त्यांना धमकी दिली जाते. दिल्लीतल्या जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना थेट देशद्रोही ठरवून त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल केले जातात. ही आंदोलनं मोडीत काढण्यासाठी म्हणून सर्वप्रकारचे प्रयत्न केले जातात. पर्यावरण कार्यकर्ता असलेल्या अवघ्या २१ वर्षांच्या दिशा रवीला देशद्रोहाचा खटला दाखल करून थेट तुरुंगात पाठवलं जातं.

प्रश्न विचारू पाहणाऱ्या तरुणाईत, विद्यार्थी संघटनांमधे दहशत निर्माण केली जाते. विद्यार्थ्याने प्रश्न केला म्हणून महाराष्ट्राचे एक माजी शिक्षणमंत्री पदावर असताना त्या विद्यार्थ्याला शिकू नको असा सल्ला देतात. विद्यार्थी संघटनांना एकमेकांविरोधात उभं केलं जातं. एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर मात्र आंदोलन चिघळायची वाट पाहिली गेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः लाईव आले. आठवडाभरात परीक्षा होईल असं त्यांनी जाहीर केलं.

विरोधी पक्षांनं यात उडी घेतली. या आंदोलनाची दखल घेणं सरकारला भाग पडलं. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही या प्रकाराची तातडीने दखल घेतली. कोरोना पॉझिटिव असल्यामुळे सध्या ते हॉस्पिटलमधे आहेत. आपल्याला अंधारात ठेवून सचिव स्तरावर हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी ट्वीट केलं. परीक्षा रद्द होणं हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचं सत्ताधारी पक्षांचं म्हणणं होतं. विद्यार्थ्यांचा रोष ओढवून घेणं सरकारला परवडणारं नव्हतं.

विद्यार्थी प्रश्नांना राजकीय रंग

एमपीएसीतून पद तर मिळवलं पण सरकारच्या निवडीपायी अडकून पडलेले कितीतरी विद्यार्थी आहेत. अहमदनगरमधल्या अकोलेचे प्रवीण कोटकर त्यापैकी एक. १० महिन्यांपूर्वी त्यांची नायब तहसीलदारपदी निवड झाली. पण पुढं काहीच झालं नाही. कालच्या प्रकारानंतर ट्वीट करून त्यांनी सरकारला निवड कधी असा प्रश्न केलाय. त्यांच्या ट्वीटनंतर असाच अनुभव आलेले असंख्य विद्यार्थी बोलू लागलेत. बीबीसी मराठीनं अशाच काही विद्यार्थ्यांवर स्टोरी केलीय. 

अशी अनेक उदाहरण आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळातल्या अनेक नेमणुका आजही रखडल्यात. शेकडो विद्यार्थी नेमणुकीची पत्र मिळायची वाट पाहत असतील. या सगळ्याचं खापर आपण आधीची सरकारं किंवा कोरोनावर किती काळ फोडत राहणार? मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अधिकाऱ्यांनी आपल्याला अंधारात ठेवल्याचं म्हटलं. तसं असेल तर ही खूपच गंभीर गोष्ट म्हणायला हवी.  एमपीएससीतल्या अशा निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई का करत नाही?

परवा विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यानं विरोधी पक्षही त्यात उतरला. अर्थात प्रत्येक विरोधी पक्षांसाठी ती मंदीतली संधी असतेच. राजकारण करू नये म्हटलं तरी राजकारण होतंच. ते इथंही झालं. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राम सातपुते विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरले. सरकारवर टीकेची झोड उठली. 

हेही वाचा : नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

स्पर्धापरीक्षा नवं मार्केटही?

अनेक पोरपोरी अधिकारी व्हायचं स्वप्न उराशी बाळगून मोठ्या शहरांमधे येतात. करियरचा मार्ग म्हणून त्याकडे पाहतात. महाराष्ट्रातली पुणे, मुंबईसारखी शहरं स्पर्धापरीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हॉटस्पॉट बनलीत. लाखो विद्यार्थी तिथं तयारी करतायत. शेकडोनी छोटे मोठे क्लासेस, मेस आहेत. पुस्तकं आणि झेरॉक्सच्या दुकानांमधे रोज लाखोंची आर्थिक उलाढाल होतेय. त्यातून एक नवं मार्केट उभं राहिलंय.

दुसरीकडे कार्यकर्ता अधिकारी बनवण्यासाठी क्लासेस धडपडतायत. लाखोंनी फी घेतल्या जातात. यशाची हमखास खात्री दिली जातेय. सेलिब्रिटी वक्त्यांच्या भाषणांनी 'मन में विश्वास' निर्माण करायचा धंदा जोरात चाललाय. त्याच प्रेरणेनं अनेकजण आयएएस, आयपीएस बनायची स्वप्न पाहतायत. एक वर्ष ते अगदी आठ, दहा वर्ष स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणारी पोरपोरीही यात आहेत. काहींसाठी हाच करियरचा एकुलता एक मार्ग बनलाय. घरच्यांच्या अपेक्षांसोबत नैराश्यही वाढतंय. 

अर्थात या सगळ्यांमधे स्वतःच स्वतःची नजर पैदा करणारेही आहेतच. त्यांना योग्य दिशा देणारे क्लासेसही आहेत. अशांची संख्या मात्र फार कमी आहे. काहीजण त्यातले धोके समजून घेत सावध पावलं टाकतायत. स्पर्धापरीक्षेचं जग जितकं भारीय तितकंच ते बटबटीतही आहे. याची जाणीव त्यांना होतेय.

हेही वाचा : 

बंद शाळांमुळे शिक्षणातल्या 'बहुजन हिताय'चे तीन तेरा

महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

अनिश महाजन : सगळ्यांसाठी आरोग्याचं स्वप्न पाहणारे टायगर वूड्सचे डॉक्टर