कोरोना काळात आपल्याला पेशंटचे १७ अधिकार माहीत असायला हवेत!
कोरोनाच्या काळात आपल्यासमोर एकच आशेचा किरण आहे आणि तो म्हणजे डॉक्टर आणि हॉस्पिटल. एकीकडे सरकारी हॉस्पिटलची यंत्रणा अपुरी पडतेय. दुसरीकडे खासगी हॉस्पिटल अवाढव्य बिल माथी मारतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पेशंटला कायद्याने दिलेले हक्क माहीत असायलाच हवेत. हे हक्क आणि आपली कर्तव्य पेशंटला कळतील तेव्हाच समाज निरोगी बनायची सुरवात झाली असं म्हणता येईल.
भारतातल्या आरोग्य सेवेचं चित्र काय असं कुणी विचारलं तर काय सांगता येईल? उत्तर सोपं आहे. भारतात सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी सरकारी हॉस्पिटलमधे कमी खर्चात उपचार दिले जातात. याउलट, खासगी क्षेत्रात पेशंटची चांगली सोय बघितली जा असली तरी खासगी हॉस्पिटल पेशंटकडून अव्वाच्या सव्वा बिलं आकारली जातात.
द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका बातमीत दिल्ली, कोलकत्ता आणि मुंबईमधे कोरोना वायरसची ट्रीटमेंट देणाऱ्या हॉस्पिटलमधे किती खर्च आकारला जातो, याचा अहवाल मांडण्यात आलाय. या बातमीनुसार, या तीन शहरातल्या खासगी हॉस्पिटलमधे सहा दिवसांसाठी अडीच लाख ते महिनाभराच्या उपचारासाठी १६ लाख रूपये आकारले गेले.
कोरोना वायरसच्या या काळात हॉस्पिटल आणि डॉक्टर हा एकमेव आशेचा किरण आपल्यासमोर आहे. पण याच संकटाच्या काळात आरोग्य क्षेत्राचं खिसेकापू विकृत रूपही पुन्हा समोर आलं. आपले खिसे भरण्यासाठी खासगी हॉस्पिटल्स पेशंटना लुटतात तर सरकारी हॉस्पिटलमधे इतकी गर्दी असते की तिथल्या कर्मचाऱ्यांना सगळ्या पेशंटकडे लक्ष देता येत नाही. अशा या परिस्थितीत आपल्याला भारतीय कायद्यात सांगितलेले पेशंटचे हक्क आणि डॉक्टरांची कर्तव्य कोणती याची पुरेपूर माहिती असायला हवीत.
हेही वाचा : कोरोनाची जुनी-नवी लक्षणं कोणती? त्यांच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
डॉक्टरही माणसंच आहेत
हैदराबादच्या नालसर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू प्रोफेसर फैझान मुस्तफा यांनी पेशंटचे कायदेशीर अधिकार आणि कर्तव्य यांची माहिती सांगणारा एक वीडियो शेअर केलाय. लीगल अवेअरनेस वेबसिरीज या युट्यूब चॅनलवर हा वीडियो आहे. प्रोफेसर मुस्तफा सांगतात, आपल्याकडचे डॉक्टर-पेशंट संबंध हे uberrima fides या तत्त्वावर चालतात. युबेरिमा फाईडस हा लॅटीन भाषेतला वाक्यप्रचार आहे. त्याचा अर्थ पराकोटीचा विश्वास असा होतो.
याचा अर्थ, डॉक्टरला देवाचं रूप मानलं जातं. तो जीवनदान देतो, आपलं संरक्षण करतो. पण प्रत्यक्ष आयुष्यात असं काही होत नाही. डॉक्टर हेही माणसंच असतात आणि त्या माणसांकडूनही अनेक चुका होतात. हे लक्षात घेता १९९३ मधे सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय सेवेला १९८६ मधे राजीव गांधी सरकारनं पारीत केलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत आणलं.
आता देशातले जवळपास सगळे डॉक्टर आणि वैद्यकीय सेवा या कायद्याखाली येतात. त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारची हयगय झाली तर त्या डॉक्टरला किंवा खासगी हॉस्पिटलला त्याची भरपाई द्यावी लागते. आता तर हा कायदा खूप कडक झालाय आणि त्याची अनेक उदाहरणं पहायला मिळतात, असं मुस्तफा सांगतात.
हेही वाचा : साथरोग आला म्हणून मासिक पाळी थांबत नाही, उलट गुंतागुंतीची बनते!
आरोग्य हा तर मुलभूत अधिकार
देशातले जवळपास सगळे डॉक्टर आणि खासगी, सरकारी हॉस्पिटल हे ग्राहक संरक्षण कायद्यात आले. पण त्याचा परिणाम काय झाला? या कायद्यानंतर आता डॉक्टर आधी स्वतःला सुरक्षित काढून मग उपचार करतात. कुठलीही गोष्ट आपल्यावर उलटू नये याची ते पुरेपूर काळजी घेतात. म्हणूनच साधी डोकेदुखी असली तरी सीटीस्कॅन करण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. एखादं लक्षण ज्या ज्या आजारात असतं त्या सगळ्या आजाराच्या टेस्ट लिहून देतात. पेशंटला कुठला रोग झालाय हे सांगणं मुद्दाम टाळलं जातं.
यात एक प्रकारचा समतोल आणायची गरज आहे, असं मुस्तफा म्हणतात. डॉक्टरही माणूस असल्याने त्यांच्याकडून चूक होऊ शकते हे मान्य करायला हवं. तसंच, खरंच अतिरिक्त दुर्लक्ष झालं असेल तर डॉक्टरांनीही नुकसान भरपाई द्यायला हवी. पण प्रत्येक छोट्या प्रकरणासाठी डॉक्टरविरोधात कोर्टामधे जाणं बरोबर नाही.
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे एक वेगळी प्रक्रिया आखली गेली. २० लाख रूपयांपर्यंतची भरपाई सांगितली गेली तर त्याबद्दलचा निकाल जिल्ह्याच्या स्तरावर दिला जातो. २० लाखाहून जास्त पण १ कोटीपेक्षा कमी भरपाई असेल तर हे प्रकरण राज्य स्तरावर हाताळलं जातं. तर १ कोटीपेक्षा जास्त भरपाई असेल तर अर्थातच राष्ट्रीय समिती हे प्रकरण हाताळते. ही सगळी प्रक्रिया पेशंटच्या हक्कांसाठी उभी केली गेली. सुप्रीम कोर्टाने आरोग्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकारांपैकी एक असल्याचं सांगितलं.
असे आहे १७ अधिकार
२०१८ मधे भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून पहिल्यांदा ‘रूग्णांच्या हक्कांची सनद’ जाहीर केली गेली. यात पेशंटला असलेल्या कायदेशीर अधिकारांची किंवा हक्कांची यादी दिली गेलीय. यात १७ हक्कांचा समावेश होतो.
१. माहितीचा अधिकार
पेशंटला कोणता आजार झालाय, त्यावर कोणती उपचार पद्धती अवलंबली जातेय. त्या उपचार पद्धतीचा काय फायदा किंवा त्रास होऊ शकतो, याची सगळी माहिती मिळवण्याचा अधिकार पेशंटला आहे.
२. केस पेपरची प्रत, रुग्णाचे रेकॉर्ड्स मिळवण्याचा हक्क
पेशंटची माहिती लिहिलेले केस पेपर, तपासणी अहवाल, एक्स रे, संपूर्ण बिल इत्यादी सर्व गोष्टींची मूळ किंवा ओरिजनल प्रत पेशंटला हॉस्पिटलने दिली पाहिजे. हॉस्पिटलमधे भरती झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत आणि डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत या गोष्टी पेशंटपर्यंत पोचायला हव्यात.
३. इर्मजन्सी असताना योग्य वैद्यकीय सेवा मिळण्याचा हक्क
अचानक कुठलीही व्यक्ती आजारी पडली किंवा कोरोना, महापूरासारखं संकट असेल तर त्यावेळी कुठल्याही व्यक्तीला उपचार मिळालेच पाहिजेत. इर्मजन्सी असेल तर सरकारी किंवा खासगी हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरांना पेशंटवर उपचार करणं बंधनकारक आहे. पेशंटने आगाऊ पैसे भरले असतील किंवा नसतील तरीही त्यावर उपचार करणं डॉक्टरला, हॉस्पिटलला नाकारता येत नाही.
४. पेशंटची किंवा नातेवाईकांची संमती घेण्याचा हक्क
पेशंटवर एखादी शस्त्रक्रिया करायची असेल, बायप्सी म्हणजे अंगावरच्या मांसाचा तुकडा काढून तपासणीसाठी पाठवायचा असेल, केमोथेरपी करायची असेल तर पेशंटची किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची संमती घेतली गेली पाहिजे.
५. गोपनीयता, खासगीपणा आणि मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क
डॉक्टरांना स्वत:च्या आरोग्यासंबंधी पेशंटने दिलेली माहिती तसंच डॉक्टरला तपासणीतून मिळालेली माहिती यांचा खासगीपणा जपून ठेवायला हवा. पेशंटच्या परवागनीशिवाय इतर कुणासमोरही ही माहिती उघडी करता येणार नाही. तसंच, पेशंटच्या परवागनीशिवाय पेशंटची ओळखही जाहीर केली जाऊ शकत नाही. पेशंटची मानवी प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारीही डॉक्टर आणि हॉस्पिटलवर आहे.
हे कोरोना स्पेशलही वाचा :
ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?
साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!
कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?
कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?
एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?
कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!
६. भेदभाव न करण्याचा हक्क
पेशंट कुठल्याही धर्माचा, जातीचा, वर्णाचा किंवा लिंगाचा असला तरी त्यासोबत डॉक्टरला भेदभाव करता येणार नाही. सगळ्यांना सारखी उपचारपद्धती दिली गेली पाहिजे. तसंच, एचआयवीसारख्या एका विशिष्ट आजाराच्या पेशंटसोबतही भेदभाव करता येणार नाही. सगळ्या पेशंटना सन्मानाने वागवलं पाहिजे.
७. सुरक्षित आणि चांगल्या वातावरणाचा हक्क
सुरक्षितता आणि संरक्षण मिळालं पाहिजे. हॉस्पिटलमधे स्वच्छता असायला हवी. पेशंटला कुठल्याही प्रकारचा जंतुसंसर्ग होऊ नये यासाठी सगळी काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय हॉस्पिटलमधे असायला हवी.
८. उपचार पद्धती निवडण्याचा हक्क
एखाद्या आजारावर दोन उपचार पद्धती असतील तर त्याची माहिती पेशंटला देण्याची जबाबदारी हॉस्पिटलची आहे. त्यापैकी योग्य वाटेल आणि परवडेल अशी उपचारपद्धती निवडण्याचा अधिकार पेशंटला असतो.
९. सेकंड ओपिनियनचा हक्क
पेशंटने किंवा पेशंटच्या नातेवाईकांनी मागणी केल्यास पेशंटच्या विश्वासातल्या दुसऱ्या तज्ञ डॉक्टरला त्याच हॉस्पिटलमधे बोलावून त्याचा सल्ला घेता येतो. तसा अधिकार पेशंटला आहे. त्यासाठी आवश्यक ते सगळे रिपोर्ट पेशंटला मिळाले पाहिजेत.
१०. सेवासुविधांच्या दरांची माहिती मिळवण्याचा हक्क
पेशंट ऍडमिट असलेल्या हॉस्पिटलच्या दरांविषयी सगळी माहिती पारदर्शकपणे पेशंटला मिळायला हवी. हॉस्पिटलने ही माहिती दिसेल अशा ठिकाणी स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत लावावी. कोणत्याही साथरोगात अचानक हॉस्पिटलला आपले दर वाढवता येणार नाहीत.
११. हवं तिथून औषधं आणण्याचा, तपासणी करण्याचा हक्क
पेशंटने हॉस्पिटलने सांगितलेल्या मेडिकलमधून औषधं खरेदी केली पाहिजेत किंवा तपासणी केंद्रामधूनच तपासणी करून घेतली पाहिजे, अशी सक्ती हॉस्पिटलकडून केली जाऊ शकत नाही. पेशंटला हव्या त्या ठिकाणावरून औषधं आणण्याचा आणि तपासण्या करण्याचा हक्क आहे.
हेही वाचा : माझा कोरोना पॉझिटिव काळातला अनुभव सांगतो, घाबरायचं काम नाही
१२. दुसऱ्या हॉस्पिटलमधे जाण्याचा हक्क
पेशंटला हे हॉस्पिटल सोडून दुसऱ्या हॉस्पिटलमधे भरती होण्याचा हक्क आहे. हॉस्पिटल स्वतः पेशंटचा दुसऱ्या हॉस्पिटलमधे जाण्याचा सल्ला देत असेल आणि हॉस्पिटलकडून पाठवत असेल तर त्यात व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवता येणार नाही.
१३. संशोधनासाठी पेशंटची पूर्वपरवानगी हवी
एखाद्या संशोधनात किंवा लस बनवण्याच्या प्रक्रियेत पेशंटचा वापर होणार असेल किंवा एखादी औषधपद्धतीचा पेशंटवर प्रयोग होणार असेल तर त्यासाठी पेशंटची किंवा नातेवाईकांची पुर्वपरवानगी घेणं गरजेचं आहे.
१४. संशोधनाबद्दलची सगळी माहिती मिळवण्याचा हक्क
कोणत्या संशोधनात पेशंटचा वापर होणार आहे, कशासाठी वापर होणार आहे, पेशंटवर कोणता प्रयोग केला जाणार आहे, त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो याची सगळी माहिती पेशंटची संमती घेण्याच्या आधी त्याला दिली गेली पाहिजे.
१५. डिस्चार्ज घेण्याचा, मृतदेह नातेवाईंकडे सुपूर्द करण्याचा हक्क
हॉस्पिटलमधून पेशंटला हवा तेव्हा डिस्चार्ज घेण्याचा हक्क आहे. त्यासंबंधीचे सगळे पेपर पेशंटला योग्य प्रकारे मिळायला हवेत. आपल्या कायद्यात मृत व्यक्तींचाही सन्मान केला जातो. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर नातेवाईक पैसे भरू शकत नसतील तर त्यावरून मृतदेहासोबत गैरवर्तन करता येणार नाही.
१६. पेशंटचं प्रबोधन करण्याचा हक्क
पेशंटबाबतची किंवा त्याला झालेल्या आजाराबद्दलची सगळी वैद्यकीय माहिती पेशंटला किंवा सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत डॉक्टरांनी दिली पाहिजे. पेशंटने घ्यायची काळजी, औषधोपचार याविषयीही पेशंटला किंवा त्याच्या पालकांचं प्रबोधन केलं पाहिजे. उपचाराचा खर्च कशा प्रकारे कमी करता येईल, आरोग्य विमा आणि पेशंटच्या हक्क आणि कर्तव्यांविषयीही डॉक्टरांनीच पेशंटला सांगायला हवं.
१७. तक्रार करण्याचा हक्क
हॉस्पिटलमधली एखादी गोष्ट पटली नाही किंवा एखाद्या गोष्टीचा त्रास झाला तर त्याविरोधात हॉस्पिटल प्रशासनाकडे तक्रार करण्याचा किंवा त्यांना सल्ला देण्याच हक्क पेशंटला आहे. पेशंटच्या सगळ्या शंकांचं निरसन केलं पाहिजे.
हेही वाचा : खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?
कोरोनामधली हक्कांची पायामल्ली
असे हे पेशंटचे १७ हक्क आहेत. यापैकी कुठल्याही हक्काचं उल्लंघन झालं तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो आणि असा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला शिक्षा केली जाते. कोरोना वायरसच्या काळात तर यापैकी अनेक हक्कांचं उल्लंघन झालेलं दिसतं.
इमर्जन्सी असताना उपचार नाकारयचे नाहीत, हा पेशंटचा हक्क असतानाही तबलिगी प्रकरणानंतर अनेक हॉस्पिटलने मुस्लिमांवर उपचार करण्यास नकार दिला होता. तसंच, कोरोना वायरसच्या अनेक पेशंटबाबत गोपनीयता पाळली गेली नाही. त्यांची नावं, त्यांचे फोन नंबर आणि पासपोर्ट नंबर मीडियामधे जाहीर केल्याच्याही घटना घडल्या. स्वच्छ वातावरण हाही पेशंटचा अधिकार असताना क्वारंटाईन सेंटरमधे राहणाऱ्या कितीतरी पेशंट्सना अतिशय घाणेरड्या वातावरणात अस्वच्छ खोल्यांमधे, बाथरूममधे रहावं लागलं.
अशा पेशंटच्या हक्कांची पायामल्ली या कोरोनाच्या काळात झालेली दिसतेय. आपल्याला एक निरोगी समाज निर्माण करायचा असेल तर प्रत्येक पेशंटना त्याच्या या हक्कांची जाणीव असायला हवी. पण त्याचबरोबर पेशंटची काही कर्तव्यही असतात हेही त्यांना कळालयला हवं. पेशंची हक्क आणि कर्तव्ये यांचा समतोल डॉक्टरांच्या हक्क आणि कर्तव्यांशी बांधता आला तर आपली आरोग्य व्यवस्था प्रचंड सुधारेल असा विश्वास प्रोफेसर मुस्तफा यांना वाटतो.
हेही वाचा :
कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?
जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग
लठ्ठ माणसांपेक्षाही कोरोना जास्त वजनदार का बनलाय?
सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?
कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?
हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?
डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?
वस्तूंना हात लावल्यावर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कमी झालीय
लग्नासाठीची जमापुंजी खर्चून रिक्षाचालक अक्षय भागवतोय रोज चारशे जणांची भूक
ज्योती पासवानः जग तिचं कौतुक करतंय, खरंतर आपण तिची माफी मागायला हवी!
