राजकीय पक्षांच्या द्वेषपूर्ण प्रचारात नागरिकांची भूमिका नेमकी काय हवी?

१३ मार्च २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


नागरिकांनी स्वतः मिळून त्यांचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलच्या चर्चेला आपल्या माध्यमांमधे आणि नागरिकांच्या विचारविश्वातही फारसं स्थान नाही. संसदीय लोकशाहीने एक साचा दिलेला आहेच, पण सत्तेचं केंद्रीकरण कमी कसं करता येईल यादृष्टीने काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमधे नागरिकांची भूमिका काय असावी हे सांगणारी पत्रकार उत्पल व. बा. यांची फेसबुक पोस्ट.

निवडणूक लढवण्यापेक्षा निवडणुकीचं विश्लेषण करणं सोपं असतं. स्वतः एखादा राजकीय पक्ष काढण्यापेक्षा आहेत त्या पक्षांवर टीकाटिप्पणी करणं सोपं असतं. हे जरी खरं असलं तरी राजकीय विश्लेषणालाही एक महत्त्व आहे आणि ते असायला हवंच. फक्त मला असं जाणवत राहतं की या विश्लेषणातून आपल्याला संपूर्ण सत्य कळेल याची काहीच शाश्वती नाही.

कालच्या विधानसभा निवडणुकांचं विश्लेषण करताना सुहास पळशीकर ‘बीबीसी मराठी’वरील मुलाखतीत म्हणाले की, उत्तरप्रदेशवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात लक्ष देण्याऐवजी इतर चार छोट्या राज्यांवर काँग्रेसने लक्ष केंद्रित का केलं नाही याचं उत्तर माझ्याकडे नाही. ते काँग्रेसच देऊ शकेल. राजकारणाचा गाढा अभ्यास नसलेल्या माझ्यासारख्या माणसालाही हेच वाटलं होतं की उत्तरप्रदेशात जर १९८९पासून काँग्रेसचं अस्तित्व नगण्य होतं तर तिथे एकट्याने जोर लावायची काय गरज होती?

आता यावर एक उत्तर असं येईल की उत्तरप्रदेश हे देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं राज्य आहे आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून कसं चालेल? मुद्दा बरोबर आहे; पण प्रश्न क्षमतेचाही आहे. आज काँग्रेसची जी अवस्था आहे त्यात या पक्षाला नव्याने उभं राहण्यासाठी ‘आप’ ज्या प्रकारे हळूहळू वाटचाल करतोय तशीच वाटचाल करावी लागेल. त्यामुळे छोट्या राज्यांवर लक्ष देणंच योग्य झालं असतं.

नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची

तरीही या मुद्द्यावर मतभेद होऊ शकतील आणि कुणी काही वेगळं विश्लेषण करू शकेल. विश्लेषणाची हीच गंमत असते. विशेषतः सामाजिक, राजकीय विश्लेषणात डेटापेक्षा तर्क आणि दृष्टीकोन वरचढ ठरत असतात. सुरवातीला म्हटलं तसं सत्याचा मुद्दा मात्र मला महत्त्वाचा वाटतो. २०१७ला भाजपने उत्तरप्रदेशात जे बहुमत मिळवलं, त्यात नोव्हेंबर २०१६ला झालेल्या नोटाबंदीचा फार मोठा हात आहे असा एक तर्क आहे. पण याचं खरं-खोटं करणं हा प्रश्न आहेच.

नागरिक आणि राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत बैठका, निर्णयप्रक्रियेत प्रचंड अंतर आहे. तिथं बसून नक्की काय चालतं हे आपल्याला कळू शकत नाही. विधानसभेत किंवा लोकसभेत काय चालतं ते समोर दिसत असल्याने काही प्रमाणात कळतं. नेत्यांचं बोलणं, देहबोली बघता येते. पण पडद्याआडच्या हालचालींबद्दल आपण फक्त तर्कच करू शकतो. संसदीय लोकशाहीचं म्हणजे थोडक्यात आपला कारभार निवडक लोकांच्या हातात देण्याचं हे एक वैशिष्ट्य आहे.

नागरिकांनी स्वतः मिळून त्यांचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलच्या चर्चेला आपल्या माध्यमांमधे आणि नागरिकांच्या विचारविश्वातही फारसं स्थान नाही. संसदीय लोकशाहीने एक साचा दिलेला आहेच, पण सत्तेचं केंद्रीकरण कमी कसं करता येईल यादृष्टीने काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. हा एक वेगळा विषय असला तरी राजकीय पक्षांच्या लढतीत ‘चीअर गर्ल’ची भूमिका घेणाऱ्या सगळ्या नागरिकांनी गांभीर्याने विचार करावा असा विषय आहे. 

बिघडलेली राजकीय संस्कृती

पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकींच्या संदर्भात मुबलक विश्लेषण झालंय. रवीशकुमार यांनी परवा इवीएम विवादाबद्दल लिहलेली पोस्ट वाचण्याजोगी आहे. विजय हिंदुत्वाचा की विकासाचा, की दोन्हीचा, लखीमपूरमधूनसुद्धा भाजपचा उमेदवार निवडून येतो याला काय म्हणणार, कोविडमधे अनागोंदीचा सामना करावा लागूनही उत्तरप्रदेशात भाजपला बहुमत कसं मिळालं अशा अनेक मुद्द्यांवर विविध बाजूंनी बोललं गेलंय. ते त्या त्या बोलणाऱ्याच्या तर्काच्या आधारे आहे आणि ते ठीकच आहे. 

मला महत्त्वाच्या अशा दोन गोष्टी जाणवतात त्या फक्त मांडतो. वर उल्लेख केलेल्या सुहास पळशीकरांच्या मुलाखतीत त्यांनी सुरवातीलाच असं म्हटलंय की ‘भारतातली राजकीय संस्कृती बदललीय.’ या एका वाक्यात कालच्या निकालांचं विश्लेषण करता येईल. बदललीय म्हणजे अर्थातच बिघडलीय.

सुहास पळशीकरांनी मागेही एकदा ‘काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे काय?’ या आपल्या व्याख्यानात अशाच आशयाची मांडणी केली होती. हे अगदीच योग्य आहे कारण हा निव्वळ तर्क नाही. हे आपण बघतोय. खरं तर लहान लहान मुद्द्यांचा विचार केला तर राजकीयच नव्हे तर सामाजिक संस्कृतीही बदललीय असं आपल्याला दिसेल. राजकीय संस्कृती बदलण्यात भाजपचा मुख्य हात आहे हाही तर्क नाही. हे वास्तव आहे. 

द्वेषाचा प्रचार-प्रसार

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाविषयी एक पुस्तकही न वाचलेले आपल्या आसपासचे, आपल्या नात्यातले लोक भाजपच्या वॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठातून रोज नवीन पदव्या घेतात, हे आपण पाहिलंय. अर्थात सोशल मीडिया नव्हता तेव्हापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतर अनेक मार्ग वापरून आपला प्रचार करतच होता आणि एकीकडे समाजोपयोगी कामं करत, संस्थात्मक उभारणी करत काँग्रेसविषयीचा द्वेष पसरवतच होता. सोशल मीडिया आल्यानंतर हा प्रचार अनेकपटींनी वाढला.

आज अनेक लोक मोदींवर केलेली टीका ऐकून घ्यायच्या मनःस्थितीत नाहीत आणि काँग्रेस हा देशाचा शत्रू आहे असं त्यांचं पक्कं मत तयार झालंय. ‘आप’ने पंजाबमधे सत्ता मिळवली असली तरी अजूनही ‘आप’ने भाजपविरुद्ध यावेळची गोवा विधानसभा सोडता कुठेही थेट लढत दिलेली नाही. कदाचित जर ती गुजरातमधे झाली तर त्यातून बरंच काही निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे.

संघ-भाजपच्या प्रभावामुळे सामाजिक वीण उसवली असली तरी असा पद्धतशीर प्रचार-प्रसार दुसऱ्या बाजूनेही होऊ शकतोच. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून किंवा भाजपसारखा द्वेषाचा मार्ग घेऊन ते केलं गेलं तर त्याने काही परिणाम होईल असं मला वाटत नाही. त्याकरता वेगळं, संघटित धोरण असायला हवं आणि आक्रमक, जास्त व्याप्तीचं असायला हवं.

भाजपच्या प्रचारातली चिकाटी

इथं माझा दुसरा मुद्दा भाजपविरोधी राजकीय पक्षांच्या संदर्भात असला तरी प्रामुख्याने तो तुमच्या आमच्या संदर्भात आहे. संघ-भाजपला विरोध असला तरी त्यांच्यातलं एक वैशिष्ट्य आपण घ्यायला हवं असं मला वाटतं. ते म्हणजे कमालीची सकारात्मकता. अजिबात न थकण्याची वृत्ती. आपल्या हातातल्या लहान-मोठ्या प्रत्येक कामाशी असलेली कमिटमेंट.

काल भाजपने चार राज्यं जिंकल्यावर काही मित्रमंडळींना आलेली निराशा पाहून मला हबकायला झालं. निवडणूक हरली म्हणजे आकाश कोसळलेलं नाही. हजार निवडणुका झाल्या आणि त्यातल्या नऊशे हरल्या किंवा जिंकल्या तरी संघ आपलं काम करतच राहणार हे लक्षात घ्या. प्रश्न हा आहे की आपण काय करणार?

उजव्या विचारांच्या लोकांकडे अमाप चिकाटी आहे, लोकांना जोडून घ्यायचं कसब आहे. परिवर्तन, प्रबोधनाच्या भाषेऐवजी परंपरापालनाची भाषा वापरल्याने त्यांचं काम तुलनेनी सोपं असलं तरी ते सातत्याने करत राहावं लागतंच. भाजपला म्हणजेच त्यावेळच्या जनसंघाला १९५१मधे ३ जागा होत्या, १९९८मधे १८२, २००४मधे १३८ आणि २०१४मधे २७३ जागा होत्या. यात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा वाटा आहेच, पण तो शंभर टक्के आहे का याचा विचार व्हावा. 

वैचारिक एकजूट गरजेची

निवडणूक हरली किंवा जिंकली म्हणून उदास किंवा आनंदी होणं हे काहीसं बालिशपणाचं लक्षण आहे, ‘राजकारणी’ लक्षण नाही. संघ-भाजपच्या नसानसांत राजकारण आहे! एक दिवसाचा जल्लोष किंवा शांतता हे त्यांच्यासाठी त्या त्या दिवसापुरतं असतं. कायम असते ती सकारात्मकता आणि आपल्या कामाचं, विचारांचं प्रमोशन ज्यात छुपा किंवा उघड द्वेष, खोटा प्रचार, ट्रोलिंग हे सगळं आलंच.

अशा वेळी काँग्रेस आणि अन्य पक्ष जे करायचं ते करतीलच. विचारी नागरिक म्हणून जर आपल्याला काही करायचं असेल तर त्याचा एकत्रित विचार आपल्यालाच करायचाय आणि विचारी माणसांना राजकीयदृष्ट्या परिणामकारक कृतीसाठी एकत्र येता न येणं हे आपलं जुनं दुखणं आहे!