शरद यादव : समाजवादी राजकारणाचा चेहरा

१८ जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव यांचं नुकतंच निधन झालंय. काँग्रेसच्या उच्चवर्णीय राजकारणाला छेद देत देशात इतर मागासवर्गीयांचं जे राजकारण उभं राहिलं त्याला शरद यादव यांच्या रूपाने एक चेहरा मिळाला होता. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करवून घेण्यात त्यांचं मोठं योगदान होतं. विद्यार्थी चळवळीतून आलेल्या या नेत्यानं समाजवादी विचारांशी असलेली घट्ट बांधिलकी शेवटपर्यंत सोडली नाही.

प्राचीन महाकाव्यांमधे प्रतिकूल परिस्थितीतही संयम ढळू न देता लढणारे हिरो आपल्याला दिसतात. इतक्या हजारो वर्षानंतरही त्यांचं मोठेपण आपल्याला प्रेरणा देतं. आताच्या समकालीन राजकारणात असे हिरो शोधावे लागतात. फारच निराशेचं वातावरण असलं तरी त्याला अपवाद ठरतील असे काही आशेचे किरणही आहेत. राजकारणातल्या अशा मोजक्या अपवादांपैकी एक होते शरद यादव.

सुमारे पाच दशकं शरद यादव यांनी देशाच्या राजकारणात आपली छाप पाडली. आपल्या राजकीय भूमिका आणि विचारांशी घट्ट नाळ असलेले शरद यादव एक सच्चे समाजवादी, उत्कृष्ट संसदपटू आणि विचारवंत होते. ७०च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांचं बोट धरून भारतीय राजकारणात त्यांनी पाऊल ठेवलेल्या शरद यादव यांचं १२ जानेवारीला दिल्लीमधे निधन झालंय.

हेही वाचा: महाराजा सयाजीरावः पहिले आणि एकमेव

विद्यार्थी आंदोलनाचा चेहरा

१ जुलै १९४७ला मध्यप्रदेशातल्या होशंगाबाद इथल्या बबई गावात शरद यादव यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील नंदकिशोर यादव आणि आई सुमित्रादेवी दोघंही स्वातंत्र्यसैनिक होते. हे मुळातच शेतकरी कुटुंब. शरद यादव यांनी जबलपूरच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमधे डिग्री घेतली. त्यात त्यांना गोल्डमेडलही मिळालं होतं. या काळात शरद यादव केवळ अभ्यासातच नाही तर विद्यार्थी चळवळीतही सक्रिय होते.

कॉलेजमधेच असताना जबलपूर युनिवर्सिटीच्या विद्यार्थी संघाचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं होतं. हा सगळा आणीबाणीच्या आधीचा काळ होता. इंदिरा गांधींविरोधात देशभर विद्यार्थी आंदोलन जोर धरत होतं. त्यावेळी शरद यादव विद्यार्थी नेता म्हणून उदयाला येत होते. त्यातून त्यांचा संबंध समाजवादी नेत्यांशी आला. पुढे समता आणि सामाजिक न्याय या दोन मूल्यांशी जोडून घेत त्यांनी जनआंदोलनांमधे उडी घेतली.

त्यावेळी देशभरातल्या विद्यार्थी आणि इतर आंदोलनांचं लोण मध्यप्रदेशमधेही पोचलं होतं. याच काळात जबलपूरमधे माध्यमिक शिक्षकांचं एक आंदोलन झालं. या आंदोलनात शरद यादवही सहभागी झाले. पण या सहभागामुळे त्यांना अटक झाली. तेव्हा फार तरुण वयात शरद यादव यांना जेलची वारी करावी लागली होती.

विरोधकांच्या एकीचा पहिला प्रयोग

१९६९-१९७४ हा काळ देशभरातल्या विद्यार्थी चळवळी सक्रिय होण्याचा काळ होता. बिहार आणि गुजरात या चळवळींचं मुख्य केंद्र होतं. ज्यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन उभं राहिलं ते जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी विद्यार्थ्यांचं आकर्षण होते. अशातच जबलपूर लोकसभेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली.

काँग्रेस नेते गोविंद दास यांच्या निधनामुळे इथं पोटनिवडणूक लागली होती. १९५२पासून सातत्याने या जागेवर गोविंद दास निवडून येत होते. ते संविधानसभेचे सदस्यही राहिले होते. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर या जागेवर काँग्रेसनं त्यांचे पुत्र रविमोहन दास यांना तिकीट दिलं.

या काळात जेपींचं आंदोलनही शिगेला पोचलेलं होतं. सर्वोदयी नेते दादा धर्माधिकारी यांच्या सुचनेबरहुकूम जेपींनी शरद यादव यांची जबलपूरच्या जागेसाठी शिफारस केली. त्यावेळी सगळ्याच विरोधी पक्षांनी एकी दाखवली. 'जनतेचा उमेदवार' म्हणून तरुण विद्यार्थी नेता असलेल्या शरद यादव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं.

हेही वाचा: किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी?

शरद यादव जिंकले

उमेदवारी घोषित झाली. त्यावेळी शरद यादव तुरुंगात होते. निवडणूक लढण्यासाठी ना त्यांच्याकडे कुठला पक्ष होता ना कुठली साधनं ना सहकारी होते. त्यामुळे अशा उमेदवाराच्या पदरी पराभव येणं अटळ आहे असं समजलं जात होतं. तरीही जेपींच्या पुढाकाराने विरोधी पक्षांनी एकटवणं विशेषतः त्याकाळच्या दबदबा निर्माण केलेल्या सोशालिस्ट पक्षाचा मिळालेला पाठिंबा, शरद यादव यांचा विद्यार्थी नेता म्हणून पुढे आलेला लढाऊ चेहरा तसंच लोकांचा उत्स्फूर्तपणे मिळालेला पाठिंबा या जोरावर शरद यादव निवडणूक जिंकले.

इंदिरा गांधी त्यावेळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या. त्यामुळेच जबलपूर हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. शिवाय गोविंद दास यांच्यासारख्या परिचित आणि जुन्याजाणत्या चेहऱ्यामुळे काँग्रेस इथं हरणार नाही असंही अनेकांना वाटायचं. पण शरद यादव यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवत विरोधकांच्या एकीला बळ मिळवून दिलं.

शरद यादव यांचं निवडणुकीतलं 'नांगरधारी शेतकरी' हे चिन्ह पुढं स्थापन झालेल्या जनता पक्षाचंही निवडणूक चिन्ह बनलं. १९७७ला झालेल्या ऐतिहासिक सार्वत्रिक निवडणुकीत याच जनता पक्षानं काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचलं. देशात पहिल्यांदाच बिगरकाँग्रेसी सरकार आणणारी ही घटना होती. त्याची मुळं शरद यादव यांनी जिंकलेल्या पोटनिवडणुकीत होती.

मंत्री ते लोकाभिमुख काम

शरद यादव एकूण सात वेळा लोकसभा तर चार वेळा राज्यसभेत निवडून गेले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, पी. वी. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांच्यासोबत शरद यादव पाचवे असे राजकीय नेते आहेत जे तीन राज्यांमधून लोकसभेवर निवडून गेलेत. त्यांनी मध्यप्रदेशच्या जबलपूर, उत्तरप्रदेशच्या बदायू आणि बिहारच्या मधूपुरा लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं. राज्यसभेतही त्यांनी बिहार आणि उत्तरप्रदेश अशा दोन मोठ्या राज्यांचं प्रतिनिधित्व केलं होतं.

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वातल्या राष्ट्रीय आघाडी सरकार आणि अटलबिहारी वाजपेयींच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शरद यादव कॅबिनेट मंत्री राहिले. वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, नागरी विमान वाहतूक, कामगार अशा खात्यांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली होती. प्रशासकीय वचक आणि कार्यक्षमता या जोरावर त्यांनी या खात्यांचं काम अधिकाधिक लोकाभिमुख केलं.

कायदे-नियमांचं काटेकोर पालन करणाऱ्या शरद यादव यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं पावित्र्य कायम जपलं. देशातल्या वंचित आणि शोषितांचा आवाज त्यांनी संसदेपर्यंत पोचवला. आपल्या तर्कशुद्ध मांडणीनं शरद यादव यांनी भारताच्या समृद्ध अशा संसदीय परंपरेचा मान वाढवला. ते संसदेत बोलायला उभे राहिले की संपूर्ण सभागृह त्यांना गांभीर्याने ऐकायचं. पण महिला आरक्षणाच्या मुद्यावरून त्यांनी संसदेत महिलांविषयी केलेलं वक्तव्य चांगलंच वादात सापडलं होतं. त्यावरून शरद यादव यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती.

हेही वाचा: साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

समाजवादी राजकारणाचा चेहरा

आपल्या पूर्ण राजकीय कारकिर्दीत शरद यादव यांनी डॉ. राममनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्यावरची निष्ठा ढळू दिली नाही. त्यांची शिकवण त्यांनी निष्ठेनं तंतोतंत पाळली. समाजातल्या मागास घटकांच्या सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी अविरतपणे काम केलं. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करवून घेण्यात त्यांचं मोठं योगदान होतं. अर्थात शरद यादव यांच्या राजकीय गुरूंच्या बदललेल्या राजकीय भूमिकांबद्दल मात्र वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभं केलं गेलं.

जनता दलाच्या स्थापनेत चौधरी देवीलाल आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यासोबत शरद यादव यांचं मोठं योगदान होतं. कष्टाळू वृत्ती आणि संघटन कौशल्यामुळे त्यांना पक्ष संघटनेत अनेक जबाबदाऱ्या मिळाल्या. त्या त्यांनी समर्थपणे पार पाडल्या. १९७८ ते १९८०पर्यंत शरद यादव हे जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय युवक आघाडीचे अध्यक्ष राहिले. १९८० ते १९८४ला जनता दलातल्या फुटीनंतर तयार झालेल्या लोकदलच्या युवक आघाडीचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद त्यांच्याकडे आलं. तर १९८५ला ते लोकदलचे सरचिटणीस बनले.

१९८८ला लोकदल हा पक्ष जनता दलात विलीन झाला. तेव्हा त्यांना जनता दलाचा राष्ट्रीय सरचिटणीस करण्यात आलं. १९९१ला ते जनता दलाच्या संसदीय मंडळाचे अध्यक्ष बनले. तर १९९३ला जनता दलाच्या संसदीय पक्षाचा नेता म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली. तर पुढे १९९५ला शरद यादव जनता दलाचे अध्यक्ष बनले. एचडी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली १९९६ला संयुक्त आघाडी सरकार आलं. त्यावेळी या आघाडीच्या स्थापनेत शरद यादव यांची महत्वाची भूमिका होती. १९९९ ते २०१३ या काळात ते जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष राहिले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएचे ते संयोजकही होते.

कायमच नैतिक मूल्यांचा आग्रह

१९७६ला इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवून ६ वर्ष केला होता. हा घटनाविरोधी निर्णय असल्याचं म्हणत केवळ दोन नेत्यांनी त्यावेळी आपला राजीनामा दिला होता. त्यातलं पहिलं नाव होतं मधू लिमये आणि दुसरे होते शरद यादव. त्यावेळी इंदूरच्या तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या शरद यादव यांनी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्रही लिहिलं. त्यावेळच्या या पत्राची आजही खूप चर्चा होते.

नैतिक मूल्यांचा आग्रह त्यांनी कधीही सोडला नाही. १९९५ला त्यांचं जैन हवाला प्रकरणात नाव आलं होतं. त्यावेळी त्यांनी थेट लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. जोपर्यंत आपण स्वतःला निर्दोष सिद्ध करत नाही तोपर्यंत सभागृहात पाऊल ठेवणार नाही असा निश्चयच शरद यादव यांनी केला होता. नैतिकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारं असं राजकारणातलं दुसरं उदाहरण कुठं सापडत नाही.

आज तत्वांचं राजकारण लोप पावतंय. प्रत्येक नेत्यासाठी सत्ता महत्वाची आहे. पण त्याकाळी तत्वांसाठी सत्ता नाकारण्याचं धाडस शरद यादव यांनी केलं होतं. काही वर्षांपूर्वी नितीशकुमार भाजपच्या पाठींब्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी शरद यादव यांनी त्यांच्याशी असलेले संबंध तोडले. शरद यादव जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष होते. पण निवडणूक आयोगाने नितीश कुमार यांच्या गटाला मान्यता दिली आणि शरद यादव यांना जेडीयूचं अध्यक्षपद गमवावं लागलं. पुढे त्यांना राज्यसभेचं सदस्यत्वही सोडावं लागलं होतं.

२०१८ला त्यांनी लोकतांत्रिक जनता दल या नावाने स्वतःचा पक्ष काढला. भाजपविरोधकांची मोट बांधायला सुरवात केली. डाव्या पक्षांच्या मदतीने 'साझा विरासत बचाव' हा कार्यक्रम घेऊन ते दिल्ली, मुंबई, इंदूर, जयपूर अशा शहरांमधे फिरले. यात काँग्रेससोबत अनेक विरोधी पक्षही सहभागी झाले होते. हा कार्यक्रम पुढं घेऊन जाण्यात त्यांना फारसं यश आलं नाही पण विरोधकांच्या एकजुटीची धडपड ते करतच राहिले.

हेही वाचा: र धों. कर्वेंचा बुद्धिवाद अस्सल आणि आरपार होता

आंदोलनांचा आवाज शरद यादव

शरद यादव त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत दीर्घकाळ संसदेत राहिले, पण त्यांचं कधीही रस्त्यावरच्या आंदोलनांशी असलेलं नातं तुटलं नाही. जनआंदोलनांमधे सहभागी होणं आणि तुरुंगात जाणं ही प्रक्रिया संसदेत पोचण्यापूर्वीच सुरू झाली होती, तीही कधीच थांबली नाही. शिक्षक-मजुरांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष असो कि, महागाई, भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा, शरद यादव प्रत्येक आघाडीवर पुढे राहिले. प्रसंगी तुरुंगातही गेले.

आणीबाणीच्या काळात देशातल्या सर्व विरोधी पक्षांतल्या नेत्यांना 'मिसा' अंतर्गत तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. पण शरद यादव हे एकमेव असे नेते होते ज्यांना आणीबाणीपूर्वीच 'मिसा' अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. १८ महिने ते तुरुंगात राहिले. अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणाखाली बनलेल्या 'मिसा' कायद्यानं पोलिसांना अमर्याद अधिकार दिले होते. त्यामुळे या कायद्याद्वारे कोणालाही अनिश्चित काळासाठी अटक करता येत होती. याच कायद्याचा आधार घेऊन राजकीय नेत्यांचा आवाज दाबला जात होता. शरद यादव त्याचा बळी ठरले.

१९८०च्या दशकात त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या पोलिसांविरोधात एक आंदोलन केलं होतं. खरंतर या आंदोलनाशी शरद यादव यांचा थेट असा संबंध नव्हता. तरीही दीर्घकाळ त्यांना तुरुंगात रहावं लागलं होतं. दरम्यानच्या काळात विविध आंदोलनांदरम्यान झालेल्या अटकेमुळे शरद यादव यांना जबलपूर, इंदूर, भोपाळ, रीवा, बिलासपूर, नरसिंगगड, बालाघाट, मध्य प्रदेशातल्या सिवनी आणि उत्तर प्रदेशातल्या एटा इथल्या तुरुंगात रहावं लागलं.

संसदेतही संघर्षाची भूमिका

शरद यादव यांच्यातला आंदोलक केवळ संसदेबाहेरच नाही तर संसदेत जागा होता. शेतीवरचं संकट, मजुरांचं शोषण करणारे कायदे, एफडीआय, मोठमोठ्या सरकारी योजनांमधला भ्रष्टाचार, शेतकरी आणि आदिवासींचं बळजबरीनं होणारं भूसंपादन, देश-विदेशात काळा पैसा असा प्रत्येक मुद्दा त्यांनी संसदेत लावून धरला. बँक घोटाळे, कोळसा खाणींचं वाटप, टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा, मीडिया हाऊसच्या मालकांकडून पत्रकारांची होणारी पिळवणूक अशा मुद्यांवरची संसदेतली त्यांची भाषणं ऐकण्या सारखी आहेत.

एका सामान्य शेतकरी आणि स्वातंत्र्यसैनिकाच्या कुटुंबात जन्मलेल्या शरद यादव यांनी अनेक राजकीय नेत्यांसोबत काम केलं. यात अगदी मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, बाबू जगजीवन राम, मधू लिमये, चौधरी देवी लाल, कॉ. हरकिशन सिंग सुरजीत, जॉर्ज फर्नांडिस, कॉ. ए.बी. वर्धन, बिजू पटनायक, रामकृष्ण हेगडे, कॉ. सोमनाथ चटर्जी, कॉ. इंद्रजित गुप्ता, चंद्रशेखर, मधु दंडवते, अटलबिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कॉ. प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, लालकृष्ण अडवाणी अशी कितीतरी नावं होती.

संसदीय आदर्श आणि मूल्यांप्रती असलेली बांधिलकी, सामाजिक प्रश्नांविषयीचा कळवळा आणि तितक्याच पोटतिडकीनं ते प्रश्न मांडणं, सर्वसामान्यांचं कल्याण आणि समाजातल्या दलित-वंचित घटकांच्याबाबतीत ते फार जागरूक होते. त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रसंगी संघर्षाची भूमिका घेतली. त्यामुळेच याची दखल घेत २०१२ला त्यांना 'उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार' देऊन गौरवण्यात आलं.

४० वर्षांहून अधिक काळ शरद यादव खासदार होते आणि केंद्र सरकारमधे दोनदा मंत्री होते. पण त्यांनी स्वत:साठी घर किंवा प्रॉपर्टी कमावली नाही. दिल्लीमधे त्यांचं साधं घरही नव्हतं. प्रकृती अस्वस्थामुळे गेली अडीच वर्ष ते सक्रिय राजकारणापासून लांब होते. देशात पसरलेलं जातीय द्वेषाचं वातावरण, सरकारची जनविरोधी धोरणं आणि घटनात्मक संस्थांचं कमकुवत होत जाणं त्यांना अस्वस्थ करायचं. त्यासाठी विरोधकांनी एकजूटीनं उभं रहावं अशीच त्यांची शेवटपर्यंत इच्छा होती.

हेही वाचा: 

सुवार्ता दिब्रिटोंची अन् पत्थरांचा मारा सनातन

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा १९४२ चा लढा नेमका होता कसा?

खरंच, भगतसिंगांची फाशी रोखण्याचा गांधींजींनी प्रयत्नच केला नाही?

लग्नासाठी जातधर्माचा विचार न करणाऱ्या तरुणांच्या शोधात गणेश देवी

भारत माता की जय म्हणणं हा माझा अधिकार, जावेद अख्तर यांचं वायरल भाषण

(लेखक पत्रकार असून न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर आलेल्या त्यांच्या लेखाचं भाषांतर अक्षय शारदा शरद यांनी केलंय)