सरत्या आठवड्यात महाराष्ट्र दोन घटनांनी हादरला. मेळघाटातली दीपाली चव्हाण यांची आत्महत्या असो की मुंबईत सनराईज रूग्णालयातील १२ रूग्णांचे बळी असो. या घटना राज्यात कायद्याच्या राज्याची संकल्पना अंमलात आणण्यात राज्यातले राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी अपयशी ठरल्याचे निदर्शक आहेत.

भंडारा इथल्या जिल्हा रूग्णालयात तीन महिन्यांपूर्वी ८ जानेवारी २०२१ ला लागलेल्या आगीत १० निष्पाप चिमुरड्यांना नवजात बालकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्री, मंत्री यांचे दौरे झाले. नर्स आणि डॉक्टरांचे निलंबन झाले. राज्यातल्या सगळ्या हॉस्पिटलचे अग्नीसुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

यानंतर खरोखरच असे ऑडिट झाले असण्याची शक्यता कमीच आहे. मुंबईत एका मालमधे नियमबाह्य पद्धतीने बांधलेल्या सनराईज हॉस्पिटलला कोरोनाची ढाल पुढे करून मुंबई मनपाने परवानगी दिली. पण भंडाराच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी किमान मुंबईतल्या हॉस्पिटलात होईल ही अपेक्षाही फोल ठरली. त्यामुळे २६ मार्चच्या रात्री १२ पेशंटना आगीत आपला जीव गमवावा लागला. मनसूख हिरेनची हत्या कुणी केली याबद्दल मतमतांतरे असली तरी सनराईजमधल्या १२ जणांच्या हत्येला मुंबई महापालिका, या पालिकेतली सत्ताधारी शिवसेना आणि शिवसेनेचे प्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार आहेत.

हेही वाचा : भंडाऱ्याच्या आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?

ड्रीम मॉल वाधवान यांचा?

मुंबई मनपात शिवसेनेचीच सत्ता आहे. विरोधी पक्ष भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ज्या ड्रीम मॉलमधे हे बेकायदेशीर हॉस्पिटल सुरू करण्यात आले त्या पंजाब महाराष्ट्र बँक घोटाळ्यातला मुख्य आरोपी वाधवान यांच्या नातेवाईकांची गुंतवणूक असल्याचा आरोप केलाय. या वाधवान यांनाच कोरोना काळात जिल्हाबंदी असताना राज्य सरकारने महाबळेश्वरला कुटुंबासह जाण्याची विशेष अनुमती दिली होती.

मुंबईत १३९० हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम्स अनधिकृतपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही आ. भातखळकर यांनी केला. याशिवाय मुंबई मनपाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार २९ मॉलमधे अग्नी सुरक्षा व्यवस्था कूचकामी असल्याचे सिद्ध झाले होते. ज्या ड्रीम मॉलमधे ही आग लागली त्याचाही या यादीत समावेश होता.

आता मुंबई मनपा आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुन्हा चौकशी, कारवाई होईल. काही दिवस बातम्या येतील, आरोप प्रत्यारोप होतील आणि नंतर सारं काही सामान्य होईल. माणसाच्या जिविताचं रक्षण करणं हे खरंतर कायद्याच्या राज्याचं पहिलं कर्तव्य आहे. मात्र याच कर्तव्यात कायद्याचं राज्य जराही गंभीर नसल्याचं दिसतं.

दीपालीचे मारेकरी कोण?

मेळघाटातल्या हरिसालमधील आरएफओ दीपाली चव्हाणने सर्विस रिव्हाल्वरने गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेनेही राज्यात प्रचंड खळबळ माजली. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली, असं तिच्या आत्महत्याविषयक नोटमधे लिहिलंय. या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केलेत. राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या आमदार आणि पालकमंत्री आहेत त्याच जिल्ह्यात एका कर्तुत्ववान महिलेला आपला जीव असा संपवावा लागला हे दुःखद आहे.

दीपाली यांनी त्यांना होत असलेल्या त्रासाची तक्रार पालकमंत्री यांच्याकडे केल्याचे दिसत नाही. मात्र एक महिला जिल्ह्याची पालकमंत्री असताना कुण्या महिलेचा विनाकारण छळ केल्यास संबंधितांची गय केली जाणार नाही, हा संदेश आपल्या कार्यशैलीतून देण्यात ठाकूर या कमी पडल्या असे वाटते.

याशिवाय मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसराशी पालकमंत्र्याचा काहीच संपर्क नसावा, या भागात नेमके काय चालू आहे, याचा कानोसा त्यांनी कधी घेतल्याचं दिसत नाही. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी, अधिकारी यांना काही त्रास तर नाही ना, याची खातरजमा त्यांच्या पातळीवर झाली असती तर कदाचित त्यांच्यापर्यंत पोचण्याची हिंमत दीपालीने केली असती.

हेही वाचा : वेगन म्हणजे वेजिटेरीअन नाही, त्यापेक्षा बरंच काही

वन विभागातला ‘जंगलराज’

दीपालीने तिच्यावर होणा-या अन्यायाची तक्रार जिल्हा पोलिस अधिक्षक, महिला आयोग, राज्याचे मुख्य प्रधान वनसंरक्षक यांच्याकडे का केली नाही? राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे, माध्यम प्रतिनिधींकडे आपली वेदना का मांडली नाही? आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल सुशिक्षित शासकीय अधिकारी पदावरील महिला उचलत असेल तर मग सामान्य गोरगरीब महिलांनी काय करावं?

कामाच्या ठिकाणी होणारं शोषण किंवा लैंगिक शोषण या विरूद्ध तक्रार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशाखा समिती स्थापन करणं बंधनकारक आहे. अशी विशाखा समिती महिला आणि बालविकास मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे का? वन विभागात अस्तित्वात आहे का? वन विभागातल्या अधिकाऱ्यांचं वर्तन अनेकदा ‘हम करे सो कायदा’ असंच असतं.

वन विभागात एका अर्थाने ‘जंगलराज’ आहे. मेळघाटचे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांची अशीच अनिर्बंध सत्ता मेळघाटात आहे. त्यांच्याविरूद्ध तक्रारी केल्या तरी पोलिस प्रशासन, वन विभागाचे ज्येष्ठ अधिकारी काहीही दखल घेत नाहीत.

दीपालीवर होता अट्रोसिटीचा गुन्हा

‘मेळघाटातील गावकऱ्यांना हुसकावणं सध्या सुरू आहे. तीन गावातल्या गावकऱ्यांना बळजबरीने बाहेर काढून त्यांचं पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी दीपाली यांच्यावर होती. वरिष्ठांच्या बेकायदेशीर तोंडी सूचनांना विरोध करण्याची हिंमत दाखवण्याऐवजी त्या या सूचनांचे पालन करत गेल्या आणि नंतर अडचणीत आल्या. एका गावात शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी दीपाली यांनी जेसीबी आणून शेतातलं उभं पीक उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता.’

‘दीपालीने आपल्या वरिष्ठांविरूद्ध या परिसरातल्या उप विभागीय न्याय दंडाधिकारी मीनाक्षी सेठी यांना जरी मदत मागितली असती तर त्यांनी उचित कारवाई केली असती. सेठी या अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ आणि संवेदनशील अधिकारी आहेत. अर्थात दूरवर जंगलात एकट्या राहणाऱ्या महिलेला एका वेगळ्याच मानसिक संकटातून जावं लागतं. त्यामुळे कदाचित ही मदत मागण्याचं धाडस त्या दाखवू शकल्या नसतील,’ असं मेळघाटात ‘खोज’ या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून कार्य करणाऱ्या पूर्णिमा उपाध्याय यांना वाटतं.

हेही वाचा : लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

वन विभागातली मनमानी कोण रोखेल?

वन विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मनमानी आहे. या मनमानीला आळा घालणं हे नागपूर मुंबईत बसणाऱ्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचं काम आहे. वन विभागाचे सचिव आणि वन मंत्री यांची जबाबदारी आहे. यापूर्वीचे वनमंत्री संजय राठोड हे स्वतःच पूजा चव्हाण या तरूणीशी संबंधात गुंतले असताना मेळघाटात काय चाललं याकडे त्यांनी लक्ष दिलं असेल ही शक्यता कमीच आहे. 

त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वनमंत्री पदाचाही कार्यभार आहे. त्यामुळे त्यांना मेळघाटात काय चाललेय याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल अशी शक्यता कमीच आहे. मुंबईत फायर ऑडिट झाले की नाही, याची खात्री करण्याची उसंत न मिळालेल्या ठाकरेंकडून मेळघाटात काय होतंय याची काळजी करण्याची अपेक्षा नाहीतच. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही फायर ऑडिटची अंमलबजावणी होतेय की नाही याकडे लक्ष दिल्याचं दिसत नाही.

दुर्देवाने दीपाली चव्हाण असो की मुंबईतील रूग्णालयातील अग्निकांड या दोन्ही प्रकरणाशी  मंत्री म्हणून संबंध शिवसेनेचा येतोय. शिवसेना राज्य सरकारचे नेतृत्व करत असल्याने कायद्याचं राज्य ही संकल्पना अंमलात आणण्याची, लोकांच्या जिवितांची काळजी घेण्याची जबाबदारी अर्थात शिवसेनेकडे अधिक आहे. याशिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडून निष्काळजीपणा झाला नसता तर भंडारा अग्निकांड असो की दीपाली चव्हाण आत्महत्या अशी प्रकरणे घडली नसती.

विशाखा समित्या कुठे आहेत?

दीपाली तर गेल्या. मात्र भविष्यात एकही दीपालीवर ही वेळ येऊ नये यासाठी राज्य सरकारने राज्य, जिल्हा आणि विभाग पातळीवर विशाखा समित्या नेमणं, त्यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी महिलांना मानसिक बळ देणं गरजेचं आहे.

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट १९९७ मधे ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान' या खटल्याच्या निमित्ताने प्रथमच घेतली. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी निर्देश दिले. ते ‘विशाखा' निर्देश म्हणून कायद्यात प्रसिद्ध आहेत.

या निर्देशानुसार सरकारी, निमसरकारी, खासगी, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल या ठिकाणी तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणं बंधनकारक झालं. मात्र गेल्या २३ वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी दाखवण्यापुरती झाली. त्यामुळे फारच थोड्या कार्यालयांमधे विशाखा समिती स्थापन झाल्या.

हेही वाचा : नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

कायद्याचे दिखाऊ राज्य

कामाच्या ठिकाणी विशेष सवलत मिळावी म्हणून दिलेले प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आश्वासन किंवा कामाच्या ठिकाणी हानिकारक वागणूक देण्याची, बढती रोखण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी, किंवा त्या महिलेला काम करताच येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करणं किंवा महिलेच्या आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होईल, असं वर्तन करणं अशा सर्व प्रकारांचा समावेश लैंगिक छळणुकीमधे आहे.

अशी तक्रार दाखल झाल्यानंतर सर्विस नियमांप्रमाणे किंवा अन्य नियमांप्रमाणे दिलेल्या पद्धतीनुसार समिती चौकशीचे काम सुरू करील. समितीला अशा तक्रारीमधे सकृतदर्शनी तथ्य आढळलं, तर अशी तक्रार विनयभंगाच्या गुन्ह्याखाली संबंधित पोलिस चौकीमधे सात दिवसांच्या आत देणं समितीवर बंधनकारक आहे. तडजोडींच्या अटींचं पालन आरोपी व्यक्तीनं केलं नाही, तर परत चौकशी सुरू करण्याचे किंवा पोलिस तक्रार करण्याचे अधिकार समितीला आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग विरूद्ध भारत सरकार प्रकरणी देशातल्या पोलिस दलातला भ्रष्टाचार संपवून टाकण्यासाठी महत्त्वाचे दिशा निर्देश दिलेत. पण देशातलं सरकार असो की राज्यांमधली सरकारे ही या निर्देशांचं पालन करताना दिसत नाही. सरकारच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना धाब्यावर बसवत असेल तर कायद्याचे राज्य ही केवळ दिखाऊ गोष्ट ठरेल यात काही शंका नाही.

हेही वाचा : 

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल