आता दिमाखात झळकू द्या मराठी पाट्या!

११ जून २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोडवृत्तीचंच उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांचा हा प्रश्न आता अगदी चुटकीत सुटलाय. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतला होता. पण त्याचं राजकारण केलं गेलं आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडलं.

मराठी पाट्यांचा प्रश्न आता कायमचा निकालात निघेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. राज्य मंत्रिमंडळानं जानेवारी २०२२मधे मराठी पाट्यांचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर मराठी पाट्या लावायला हरकत घेणार्‍या व्यापारी संघटनेची याचिका फेटाळून लावत, दुकानं आणि आस्थापनांवरच्या पाट्या या मराठीतच असाव्यात, असा स्पष्ट निर्वाळा देतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

थेट सर्वोच्च न्यायालयानं मराठीच्या बाजूनं कौल दिल्यामुळे हा मुद्दा आता कायमचा निकालात निघेल, अशी अपेक्षा आहे. कायदा राबवणारी यंत्रणा आता कायद्याची अंमलबजावणी कशी करते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजकीयद़ृष्ट्या मराठी पाट्या हा मुद्दा आता प्राधान्यक्रमावर नसेल, अशी आशा बाळगूया! या मुद्द्याचं राजकीय महत्त्व कमी झालं असलं, तरी यंत्रणांनी कायदा काटेकोरपणे राबवणे आवश्यक आहे.

मराठी भाषेचा संघर्ष

दुकानांवरच्या, आस्थापनांवरच्या पाट्या अर्थात नामफलक मराठीत असावा, असा अत्यंत साधा असा हा विषय! पण महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून ते आजतागायत म्हणजे जवळपास ६०-६२ वर्षं मराठी पाट्या हा राजकीय विषय झालाय. देशाच्या कोणत्याही राज्यात तिथल्या राज्याच्या भाषेच्या अंमलबजावणीविषयी इतक्या कटकटी उद्भवल्याचं दिसलं नाही. महाराष्ट्रात आणि विशेष करून मुंबईत मात्र मराठी भाषेला संघर्ष करावा लागला.

मुंबईचं कोस्मोपोलिटीन स्वरूप आणि इथल्या काही अमराठी मंडळींचा मराठी आणि एकूणच मराठी माणसाविषयीचा द्वेष, ही दोन मुख्य कारणं यामागची आहेत. त्यातलं कोस्मोपोलिटीन स्वरूप हे काही मुख्य कारण असण्याचं कारण नाही. कोस्मोपोलिटीन स्वरूप हा मुलामाही अमराठी मंडळींनीच दिलाय. इतर राज्याच्या तुलनेत मुंबईची जडणघडण वेगळी आहे. मुंबईत भारत दिसतो, असं म्हणलं तरी वावगं ठरू नये.

अमराठी व्यापाऱ्यांचा युक्तिवाद

असंख्य भाषा बोलल्या जात असल्यानं या देशात भाषावार प्रांतरचना झाल्यात. त्या त्या राज्यात ती ती भाषा प्रमाण मानली जाते, व्यवहारात तिचा वापर केला जातो. दक्षिणेकडची राज्यं तर त्यांच्या भाषेच्या बाबतीत अत्यंत कडवट आहेत. मुंबईचा तोंडवळा हा बहुरंगी-बहुढंगी आहे. सगळ्यांना सामावून घेणारं हे शहर आणि इथल्या मराठी माणसानंही कुणाला परकं मानलं नाही. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अमराठींची संख्या कमालीची वाढलीय.

संख्याबळ वाढलं की काय होतं, हे सांगण्याची गरज नाही. शिवाय कुठल्याही भाषिकांची वाढती संख्या ही राजकीय पक्षांसाठी भविष्यातली मतपेढी असते. त्यामुळे वाढत्या संख्याबळाला आणखी जोर चढतो. तसं काहीसं झालंय. मुंबई कोस्मोपोलिटीन आहे, आमच्या दुकानात परदेशी ग्राहक, अमराठी ग्राहक येतात, त्यांना कसलं दुकान आहे हे कसे समजणार? असला युक्तिवाद मराठी पाट्या लावण्यास विरोध करणारी प्रामुख्यानं अमराठी व्यापारी मंडळी करत होती.

मुळात, दुकानाच्या पाट्या फक्त मराठीतच असाव्यात, असं कायद्यात कुठंही म्हटलेलं नाही. फक्त मराठी फाँट मोठा म्हणजे साधारण ६० टक्के एवढा असेल आणि इतर भाषेचा ४० टक्के असेल, असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलंय. याचा अर्थ मराठीला प्राधान्य, असा आहे. असं असताना मग खळखळ कशासाठी केली गेली? मराठीविषयीचा आकस, मराठी माणसाविषयीचा द्वेष की आणखी काही? 

सबळ असं कारणच नाही. दक्षिणेकडच्या राज्यात तर ६०-४० असं काही प्रमाणच नसावं. तिथं तर झाडून सगळ्या पाट्या त्यांच्या राज्यभाषेच्या असतात. स्थानिक भाषेत पाट्या असल्यानं त्यांचा धंदा बसला, त्यांच्या दुकानांकडे ग्राहक फिरकत नाहीत, असं कधी ऐकलंय का? मुंबईत मात्र असला भंगार युक्तिवाद केला गेला.

हेही वाचा: मराठी भाषेच्या अभिजातपणाची कूळकथा

राजकीय पक्षांची सोयीस्कर भूमिका

मराठी पाट्यांचा प्रश्न दीर्घकाळ चिघळला का? तर त्यासाठी राजकीय पक्षांकडे बोट दाखवावं लागेल. या मुद्द्याचा वापर गेली ६०-६२ वर्षं केवळ राजकीय कारणासाठी केला गेला, त्यामुळे हा प्रश्न चिघळला. सर्वात आधी शिवसेनेनं हा मुद्दा उचलून घेतला. पण तो धसास लागला नाही. मराठी पाट्यांसाठी सगळे पक्ष उभे राहायचे आणि पण पुढं काही घडायचंच नाही. कारण या सगळ्या घडामोडी निवडणुकीच्या तोंडावर होत असत.

साहजिकच, निवडणूक पार पडल्यानंतर मराठी पाट्या पुन्हा माळ्यावर जायच्या. काही तत्कालीन कारण घडलं की त्या पुन्हा माळ्यावरून खाली काढल्या जायच्या. मराठी पाट्यांचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी कोणत्याच पक्षानं सातत्यानं आघाडी उघडल्याचं दिसून आलं नाही. त्यामुळे मराठी पाट्यांना विरोध करणार्‍यांनीही फार मनावर घेतलं नाही आणि आपलंच गाडं पुढं दामटलं.

मुळात पाट्या मराठीतून असाव्यात, हा कायदा काही आता तयार झाला असंही नव्हतं. मग संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किवा राज्य सरकारने, त्यांच्या यंत्रणेनं तो का राबवला नाही? सरकारी यंत्रणा या राज्यकर्त्यांच्या आदेशाची वाट बघत असतात आणि राज्यकर्ते सोयीची गणितं बघत असतात. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न असो की, अनधिकृत झोपड्यांचा प्रश्न असो. हे सगळे प्रश्न राजकीय इच्छाशक्ती आणि राजकीय गणितात अडकून पडलेलं दिसतात. 

मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोड वृत्तीचंच उदाहरण आहे. सुरुवातीला शिवसेनेनं हातात घेतलेला हा विषय नंतर मनसेनं घेतला. त्यांनी तर मराठी पाट्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली. मराठी पाट्यांना विरोध करणार्‍या दुकानदारांच्या दुकानांच्या काचांचा चुराडा झालेला पाहायला मिळाला, तरी व्यापारी हेकेखोरपणा सोडत नव्हते.

अंमलबजावणी होणं गरजेचं

इतक्या वर्षांचा हा प्रश्न आता मात्र अगदी चुटकीत सुटलाय. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतला होता. पण त्याचं राजकारण केलं गेलं आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडलं. राज्य मंत्रिमंडळानं ठराव केला, अगदी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर मोहोर उमटवली आणि प्रश्न निकालात निघाला.

यात कुठं कायदेशीर संघर्ष झाला? कुठं कायद्याचा किस पाडला गेला? अत्यंत सहजतेनं हा प्रश्न सुटला. आता या मुद्द्यावर पुन्हा राजकारण होता कामा नये आणि ती जबाबदारी कायदा राबवणार्‍या यंत्रणांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाल दिला असल्यानं अंमलबजावणीत कसलीही अडचण नाही.

मराठी पाट्यांसाठी मुंबई महापालिकेनं दुकानदारांना मुदत दिलीय. मुदत संपल्यानंतर प्रभावी कारवाई अपेक्षित आहे. आता चेंडू यंत्रणांच्या हातात आहे, त्यासाठी निवडणुकीची वाट पाहण्याची गरज नाही आणि ते त्यांचं कामही नाही. मराठी पाटी विनाविलंब झळकायला हरकत नाही.

हेही वाचा: 

वाचकानं सजगपणे वाचन संस्कृती कशी घडवावी?

महाराष्ट्राची निर्मिती भाषेच्या संघर्षातून नाही, तर वर्गसंघर्षातून

मराठीला ज्ञान विज्ञानाची भाषा बनवावी लागेल : रंगनाथ पठारे

आपली आजीही बावन्नला पन्नासवर दोन म्हणते, मग वादाचं कारण काय?