महाराष्ट् राज्याच्या मानचिन्हांची यादी आता वाढत चाललीय. या मानचिन्हामध्ये प्राणी म्हणून शेकरू किंवा देवखार हीची निवड झालेली आहे. पक्ष्यांमध्ये हरियाल, वृक्षांमध्ये आंबा, फुलांमध्ये जारूळ किंवा ताम्हण, राज्य फुलपाखरू म्हणून ब्ल्यू मोरमॉन किंवा राणी पाकोळी अशी यादी आधीच जाहीर करण्यात आलीय. त्यात आता राज्यमासा म्हणून सिल्व्हर पापलेटची निवड करण्यात आलीय.

हे सगळी चिन्हे ठरवून काय होतं? असा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर येतं की, यातून या सर्व जैवविविधतेचं संवर्धन करण्याची प्रेरणा मिळते. गेल्या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या राजपथावर महाराष्ट्राने या चिन्हांचा चित्ररथ सादर केला होता. पण या इव्हेंट्सपलिकडे या सगळ्या जैवविविधतेचं संवर्धन होतंय का, याची फारशी माहिती मिळताना दिसत नाही.

पापलेटला का मिळाला राज्यमाशाच्या दर्जा?

पापलेट (सिल्वर पॉमफ्रेट) या माशाचे जतन व्हावे, सागरी परिसंस्थेचे रक्षण व्हावे, लहान माशांच्या मासेमारीला आळा बसावा आणि शाश्वत मासेमारी पद्धतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पापलेटला राज्यमासा म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती, असे सांगतात. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही घोषणा केली.

पापलेटला राज्यात काही ठिकाणी सरंगा म्हणूनही ओळखलं जातं. स्वादीष्ट चव, खायला तुलनेनं सोपा आणि पौष्टिक असे गुण या माशात आहेत. तसंच सर्वात जास्त निर्यात होणारा आणि मासेमारी अर्थव्यवस्थेत पैसे मिळवून देणारा मासा अशीही त्याची ओळख आहे. महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवरील मोठ्या समाजाचा मासेमारी हा उपजिविकेचा भाग आहे. तसाच तो एक सांस्कृतिक वारसाही आहे. 

याच वारशाचा गौरव करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पापलेटवर टपाल तिकीट काढण्यात आलं होतं. तसंच जर पापलेटला राज्यमाशाचा दर्जा मिळाला तर, त्याच्या संवर्धनावर विशेष लक्ष दिले जाईल. या माशाचं उत्पादन वाढावे यासाठी असलेल्या समस्यांचे निराकरण व्हावे यासाठी व्यासपीठ तयार होईल. तसेच यातून शाश्वात स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असं सांगितलं जात आहे.

गेली चार दशकं पापलेटच्या उत्पादनात घट

एकीकडे हे सगळं छान छान सुरू असताना, प्रत्यक्षात पापलेटच्या उत्पादनाची अवस्था बिकट होत चाललीय. पर्यावरण म्हटलं की आपल्याला झाडं, प्रदुषण एवढंच दिसतं. पण पृथ्वीवर ७० टक्क्याहून अधिक समुद्र आहे. हवामान बदलामुळे आणि माणसाच्या हावरटपणामुळे समुद्रातील पर्यावरणाची फार मोठी हानी होत आहे.

यामुळेच एकंदरीतच मासेमारी क्षेत्राची अवस्था बिकट आहे. पारंपरिक मच्छिमार तर अनेक ठिकाणी आंदोलनं कराताहेत. ज्या पापलेटचं कौतुक राज्यमासा म्हणून केलं जातंय, त्या पापलेटच्या उत्पादनात सातत्यानं घट होतेय. पापलेटचे सरासरी वार्षिक उत्पादन १९६२ ते १९७६ दरम्यान ८३१२ टन होते ते १९९१ ते २००० दरम्यान ६५९२ टन झालं, २००१ ते २०१० दरम्यान ४४४५ टन तर २०१० ते २०१८ मध्ये ४१५४ टन असं घटत गेलंय.

आता हेच उत्पादन वाढावं, म्हणूनच ही राज्यमाशाची निवड केलीय, असंही बोललं जातंय. पण मुद्दा फक्त पापलेटचा नाही अनेक माशांबदद्ल हीच परिस्थिती आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या शहराजवळ होणाऱ्या मासेमारीमधे नागरी अडथळ्यांमुळे मोठी घट झाली आहे. या मुलभूत प्रश्नांची उत्तरं शोधल्याने शाश्व मासेमारीला चालना मिळेल की राज्यमासा म्हणून जाहिराती-कार्यक्रम केल्याने चालना मिळेल याचा विचार गांभीर्यानं करावा लागणार आहे.

पापलेट पैसे देतो म्हणून लवकर मरतो

माशाच्या निर्यातीत पापलेटचा चांगला भाव मिळतो म्हणून त्याला बाजारात मोठी मागणी आहे.  महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीवर हर्णे ते पालघर या पट्ट्यात हा मासा सर्वाधिक प्रमाणात मिळतो. मोठ्या पापलेटची चव ही लहान पापलेटपेक्षा चांगली असते. तसंच मोठ्या पापलेटला दरही अधिक मिळतो. पण बाजारात असलेली मोठी मागणी पाहता, त्या पापलेटला समुद्रात मोठं होऊच दिलं जात नाही.

पापलेट झटपट पैसे देतो म्हणून लहान आकाराचे सिल्वर पापलेट पकडण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतेय. त्यासाठी ट्रॉलरनं होणारी यांत्रिक मासेमारी, त्यासाठी पर्सीसनच्या भल्यामोठ्या जाळ्यांचा वापर या सगळ्यामुळे समुद्र खरवडून काढला जातोय. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मोठी मागणी पुरवण्यासाठी होणाऱ्या या बेछूट मासेमारीमुळे समुद्रातील पापलेटसारख्या माशांच्या संख्येवर परिणाम झालाय.

हे सगळे प्रश्न कमालीचे गंभीर आहेत. यामागे हवामान बदल, समुद्राचं वाढतं तापमान, त्यात सोडली जाणारी प्रदुषके यांचा जेवढा वाटा आहे, तेवढाच मासेमारी कराणाऱ्या समुदायांना मिळणाऱ्या सरंक्षणाचा, त्यांच्यातील जीवघेण्या स्पर्धेचाही मोठा वाटा आहे. हा सगळा हव्यास समुद्रातील माशांच्या जीवावर उठलाय. तरीही हे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राथमिकता देण्याऐवजी, राज्यमासा वगैरे दिखाऊ गोष्टी करण्याकडे जास्त भर दिला जातोय.

मासेमारीचा धंदा अडचणीत आलाय

महाराष्ट्राला लाभलेल्या विशाल सागरी किनाऱ्यावर जवळपास साडेतीन लाख लोक मासेमारीशी जोडलेले आहेत. पण सध्या मासे मिळण्याचं प्रमाण कमालीचं घटल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पूर्वी किनाऱ्यापासून दोन-पाच किलोमीटरवर मासे मिळायचे, त्यासाठी आता तीस-चाळीस किलोमीटर आत समुद्रात जावं लागतं. डिझेलच्या वाढत्या किंमती पाहता, पारंपरिक पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्यांना हे परवडेनासं झालंय.

दुसरीकडे ट्रॉलरनं होणारी यांत्रिक मासेमारी मोठ्या प्रमाणात वाढलंय. हे महाकाय ट्रॉलर खोल समुद्रात जातात, तिथे मोठमोठया पर्सीसन जाळ्यांमधून खोलवरील जलक्षेत्रातून मासे ओढले जातात. हवामान बदलामुळे पाण्याचं तापमानही वाढलंय. या सगळ्याचा परिणाम छोट्या मासेमारांच्या उपजीविकेवर झालाय. अनेक जण हा व्यवसाय बंद करण्याचा विचार करताहेत. त्यामुळे या मासळी विकणाऱ्या महिलांचाही रोजगार धोक्यात आलाय.

या सगळ्याचा थेट अर्थ असा होतोय की, मासेमारी करणाऱ्या मोठ्या, श्रीमंतासाठीच हे आता परवडणारं ठरणार आहे. लहान, पारंपरिक मासेमार यातून हद्दपार व्हायच्या मार्गावर आहेत. हे मोठे व्यापारी कॉर्पोरेट कंपन्यांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे हे सगळं श्रीमंतांच्या भल्यासाठी आणि गरिबांना संपवण्यासाठी चाललंय का? अशी शंका बोलून दाखविली जात आहे.

विकासाचे प्रकल्पही मासेमारीच्या उरावर

लोकांना खायला मासे हवेत, पण त्याचा वास नकोय, त्यासाठी लागणारी सुविधा द्यायला नकोय अशा तक्रारी गेली कित्येक वर्षे वाढल्या आहेत. मुंबईत लोकल ट्रेनमधून होणाऱ्या मासेवाहतुकीबद्दल तर केवढा गदारोळ झाला होता. त्यावेळी जे कोळी बांधव मुंबईचे मूळ रहिवासी आहेत त्यांना मुंबईच्या सुविधा वापरू द्यायच्या नाहीत का? असाही प्रश्न विचारला गेला होता.

वाढवण बंदरामुळे मासेमारांचं फार मोठं नुसकान होणार आहे यासाठी मोठा संघर्ष पेटला आहे. त्यासाठी निवेदने, मोर्चा ही सगळी लोकशाही साधनं वापरून झाली आहेत. तरीही समुद्रात आत साडेचार किलोमीटरवर हे बंदर उभारलं जाणार आहे.  तेथे जैवविविधतेबरोबरच, माशांचे बीजोत्पादन केंद्र असून येथील समुद्रात विविध प्रकारचे मासे विपुल प्रमाणात सापडतात. मासेमारी करणारी लाखो कुटुंबे यामुळे देशोधडीला लागतील, असे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे म्हणणं आहे. 

दुसरीकडे कोस्टल रोड सारख्या प्रकल्पामुळे, वेगवेगळ्या कंपन्यांमुळे, समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे, तिथं होणाऱ्या अवैध बांधकामांमुळे मासेमारी व्यवसायासाठी लागणारं वातावरण संपुष्टात येत चाललंय. त्यासाठी गेली कित्येक वर्ष कोळी बांधव मिळेल त्या पद्धतीनं आंदोलनं करताहेत. पण त्या सर्वाला किंमत न देता, समुद्रकिनाऱ्यावर हौशागौशांसाठी फिशिंगची स्पर्धा, राज्यमासा ठरविणं अशा गोष्टींवर पैसा वाया घालविला जातोय.

विकास कुणाचा, हे ठरवावं लागणार आहे?

राज्यातील समृद्धतेचा विकास व्हावा, यासाठी हे सगळं चाललंय अशी प्रचाराची मांडणी सातत्यानं केली जातेय. पण हा नक्की विकास कोणाचा? असा प्रश्न विचारणं गरजेचा झालाय. छोटे मासेमार, त्यावर अवलंबून असणारा व्यापार, या सगळ्याची किंमत मोजून श्रीमंत उद्योगपतींच्या तिजोऱ्या भरणं, यालाचा विकास म्हणतात का? याचं उत्तर सरकारनं द्यायला हवंय.

पापलेटला राज्यमासा हा दर्जा दिल्यानं, त्याचा प्रसाह होईल. त्यामुळे छान छान इव्हेंटही करता येतील. पण त्यामुळे मासेमारांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. हवामान बदलासारखा प्रश्न जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांसाठी चिंतेचा विषय असताना, त्यासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही. नुसती झाडं लावून हे प्रश्न सुटणार नाही. तर पर्यावरणाचा, ज्यात सागरी पर्यावरणाचाही समावेश असेल असे धोरण आखणं गरजेचं आहे.

मोठमोठी बंदरं बांधून व्यापार वाढेल, पण तिथला छोटा मासेमारांनी पुढं काय करायचं? आज मुंबईसारख्या शहरातील मासेमारांनी पुढं आपलं पोट कसं भरायचं? या सगळ्याचा साकल्यानं विचार होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी पापलेटला राज्यमासा म्हणून मान्यता दिल्यानंतर तरी प्राथमिकता द्यायला हवी. जैवविविधता फक्त चित्ररथ काढून जपली जात नसते, तर त्यासाठी आपल्या आयुष्यात आणि सरकारी धोरणात निसर्गानुरुप बदल करावे लागतात. तशी पावले उचलली गेली तरच जैवविविधता वाचेल.