‘आधुनिक भारतातील प्रबोधन’ हे रा. ना. चव्हाण यांच्या विविध लेखांचं संपादन करून सिद्ध केलेलं पुस्तक म्हणजे उदारमतवादी, मानवतावादी समाजप्रबोधनाच्या आघाडीवरचा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला पाहिजे. बुद्धकाळापासून ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या समाजसुधारकांपर्यंत भारतीय समाजात झालेल्या प्रबोधनाची पार्श्वभूमी, त्याची फलश्रुती आणि त्याच्या मर्यादा सविस्तरपणे मांडत स्वातंत्र्योत्तर भारतात आवश्यक असलेल्या नव्या समाजप्रबोधनाचे सुतोवाच आणि निकड हे पुस्तक मांडतं.

रा. ना. चव्हाण यांच्या लेखांमधले विषय

रमेश चव्हाण यांनी संपादित केलेले बहुतांशी लेख हे १९७५ ते १९९० या कालखंडात लिहिलेत. आणीबाणीपासून ते खासगीकरण, उदारीकरणाचं युग सुरू होत असतानाच्या कालखंडातले हे लेख आहेत. या कालखंडात भारतात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात घडणार्‍या अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक, राजकीय घटनांचा संदर्भ हे लेख लिहिताना घेतलेला दिसतो.

तसंच अस्पृश्यतेचा व्यवहार, जातीभेद, हुंडापद्धती, स्त्री शिक्षण, स्त्रियांचे समान अधिकार, व्यसनाधिनता अशा सर्व सामाजिक प्रश्‍नांच्या बाबतीत जमिनीवर नेमके काय चांगले, वाईट बदल दरम्यानच्या काळात झाले याचाही अभ्यासपूर्ण आढावा हे पुस्तक घेतं.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजा राममोहन रॉय, विठ्ठल रामजी शिंदे, आगरकर, रानडे, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर अशा सर्वांनी जे समाजप्रबोधनाचे प्रयत्न केले त्याचे बारकावे आणि त्यातले फरक फार नेमकेपणाने रा. ना. चव्हाण यांनी टिपलेत. 

हेही वाचा: रा. ना. : महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा संगणक

महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांचे प्रयत्न हे जातीभेद नाकारणारे, विषमतेचा निषेध करणारे, मानव्याची प्रतिष्ठा जपणारे होते. पण या सर्वांचे प्रयत्न हे धार्मिक किंवा अध्यात्मिक अंगाने प्रबोधन या परिघातले होते, असं ते नोंदवतात.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील समाजाची नवी रचना

स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक सामाजिक सुधारणांना तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचं समर्थन मिळालं असलं, तरी आपली राजवट धोक्यात येईल असं आर्थिक प्रबोधन आणि राजकीय प्रबोधन ब्रिटिशांनी होऊ दिलं नाही हे ते सांगतात. त्याचबरोबर उदारमतवादी, लोकशाहीवादी प्रबोधन हा केवळ पाश्चिमात्य विचार आहे, अशी भूमिका घेत इथल्या सनातन्यांनी त्याला अकारण विरोध केला हेही ते नोंदवतात.

स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटिश जाऊन देशी राज्यकर्ते आले आणि संविधानाचा अंमल सुरू झाला. हे जे दोन महत्त्वाचे बदल झालेत ते लक्षात घेता निधर्मी राजवट आणि वैज्ञानिक विचार ही स्पष्ट भूमिका घेऊन नव्या प्रबोधनाची रचना करण्याची गरज ते मांडतात.

हेही वाचा: बहुजनांच्या पहिल्या वृत्तपत्राचा वारसा धुळीला

निवडणुकांच्या राजकारणात प्रबोधनाला महत्त्व नाही

प्रबोधन म्हणजे केवळ सामाजिक प्रश्‍नांना वाचा फोडणं  नसतं, तर आर्थिक आणि राजकीय प्रश्‍नांनाही नवप्रबोधनाने भिडलं पाहिजे असा आग्रह ते नोंदवतात. ‘लोकशाहीत राजकारण हे प्रबोधनाला गिळते’ असं टोकदार वाक्य वापरून रा. ना. चव्हाण हे निवडणुकांच्या राजकारणात विविध समूहांची नाराजी मतपेटीपर्यंत पोचू नये म्हणून राजकारणी नेते लोकानुनयी भूमिका घेत अत्यावश्यक अशा प्रबोधनाला टाळतात, मागे ढकलतात हे वास्तव नोंदवतात.

मुस्लीम धर्मीय नागरिकांमधली धार्मिक कट्टरता संपावी. धर्माला व्यक्तिगत जीवनापुरते मर्यादित ठेऊन सार्वजनिक जीवनात निधर्मी कायद्यांचे महत्त्व सर्वांनी स्वीकारावं यासाठी प्रबोधन आवश्यक आहे. महिलांना त्यांचे न्याय्य आणि समान अधिकार मिळावेत ही भूमिकाही ते यानिमित्ताने मांडतात.

बाजरूपणात समाजाचं भलं विसरतोय

स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या प्रबोधनाच्या पाऊलखुणा पुसण्याचं काम आज सुरू आहे याबद्दलची खंत व्यक्त करताना सतत होणारे जातवार मेळावे, अंधश्रद्धांचा वाढता प्रभाव, महिलांची अप्रतिष्ठा, लग्‍नातील अव्वाच्या सव्वा खर्च, व्यसनाधीनता या आघाड्यांवर आपण पुन्हा मागं जाताहोत हे वास्तव ते मांडतात. या आघाडीवरचं राजकीय पक्षांचं अपयश मांडत ते असंही विधान करतात की, सामाजिक प्रबोधन हा राजकीय पक्षांनी आपला आवश्यक कार्यक्रम मानला पाहिजे.

हेही वाचा: महाराजा सयाजीराव गायकवाडांचं हे छोटं चरित्र वाचायलाच हवं

आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही माध्यमं केवळ सरकारची री ओढणारी बनू नयेत तर वर मांडलेल्या सर्व विषयावर जनसामान्यांना योग्य, अयोग्यांचा विवेक शिकवणारी असावीत, असं रा. ना. चव्हाण म्हणतात. मात्र आकाशवाणी आणि दूरदर्शन हे कर्तव्यात कसूर करताहेत असं ते म्हणतात. आज रा. ना. असते आणि वृत्तवाहिन्यांचा बाजारू अवतार आणि केवळ सरकारी धोरणांचे प्रचारक म्हणून त्यांनी गाठलेली खालची पातळी पाहिली असती तर त्यांनी अधिक कठोर शब्दांत लिहिले असते.

खरंच शिक्षणव्यवस्था समाज सुधारेल का?

उदारमतवादी, लोकशाही समाजप्रबोधनाच्या कामी शिक्षणव्यवस्था खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. पण तसं होताना दिसत नाही, हे मांडत मुळात शैक्षणिक अभ्यासक्रमच अपुरा आहे असं ते लिहितात. 

खरोखरच आज समाजाच्या स्थितीविषयी जे जे चिंतीत आहेत अशा सर्वांनी शिक्षणाचा तांड्या-पाड्यापर्यंतचा विस्तार आणि विद्यार्थ्यांना ‘चांगला माणूस’ बनणार्‍या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा आग्रह या दोन्ही आघाड्यावर खूप काम करणं गरजेचं आहे.

आजच्या आधुनिकतेतही प्रबोधन महत्त्वाचं

महिलांसाठी प्रबोधन फार गरजेचं आहे. पण त्यांच्यापर्यंत ते पोचलंच नाही. महिला या कामासाठी फार पुढेही येत नाहीत अशी खंत ते व्यक्त करतात. अर्थात १९९० नंतर जगण्याच्या प्रश्‍नांवर होणार्‍या जनआंदोलनात कष्टकरी स्त्रिया पुढे येत आहेत. सक्रीय सहभाग नोंदवताहेत. नेतृत्वही करत आहेत हे पाहून त्यांना नक्कीच बरं वाटलं असतं.

आज नोकरदार मध्यमवर्गाने कष्टकर्‍यांच्या दैनंदिन प्रश्‍नांसोबत आणि त्यासाठीच्या जनआंदोलनांसोबत स्वत:ला जैविकपणे जोडून घेतलं तर, प्रबोधनाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यनिर्मितीच्या कार्याचं महत्त्व. महात्मा फुले यांचं सत्यशोधकी क्रांतिकारी कार्य आणि त्याचं महत्त्व. यांच्य़ा कार्यातून आणि विचारांतून झालेलं प्रबोधन हे आजच्या स्थितीत ही लागू होतं.

हेही वाचा: थोरांचे अज्ञात पैलूः आधुनिक महाराष्ट्रेतिहासाचा नवा अन्वयार्थ

धर्माची गरज समजून घेताना

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या निमित्ताने वाढलेल्या दलित अत्याचाराच्या घटना आणि निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्यायासाठीच्या प्रबोधनाची निकड, असे आणखीही अनेक महत्त्वाचे विषय रा. ना. चव्हाण यांनी या पुस्तकात हाताळले आहेत. 

या पुस्तकात एक निवेदन आहे, ‘नवा वेगळा धर्म स्थापण्याची गरज संपली आहे आणि जुने धर्म देशहिताच्या आड येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे.’ प्रबोधनाच्या कामी धर्माची गरज संपलीय अशी ठाम भूमिका घेतानाच रा. ना. चव्हाण पुढे म्हणतात, संविधानाने प्रतिपादन केलेल्या नागरिकांच्या कर्तव्याबद्दलचे प्रबोधन हेच नव्या युगातलं आवश्यक प्रबोधन आहे.

धर्माची भूमिका व्यक्तिगत जीवनापुरती मर्यादित करत सार्वजनिक जीवन हे संविधानिक कायद्यांच्या कक्षेतच आणलं पाहिजे ही रा. ना. चव्हाणांची भूमिका फार फार महत्त्वाची आहे. गेली अनेक वर्ष भारतीय संविधानाचा अभ्यासक आणि संवैधानिक मूल्यांचा प्रसारक म्हणून केलेल्या अभ्यास आणि कामातून मला काही गोष्टींची खात्री पटलीय.

संविधान हाच प्रबोधनाचा मार्ग

भारताचं संविधान हे केवळ राजकीय व्यवस्था सांगणार पुस्तक नाहीये. केवळ कायद्याची जंत्री नाहिये, तर संविधान हे व्यक्तीला व्यक्तिगत जीवनासाठी त्याचबरोबर सार्वजनिक जीवनासाठीसुद्धा एक समग्र मूल्यव्यवस्था देणारा दस्तऐवज आहे. समता, बंधुता आणि व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आधारित आहे आणि या मूल्यव्यवस्थेचा पाया सामाजिक न्यायाचा आहे.

संविधान न वाचता संविधानाबद्दल अनेक गैरसमज नागरिक बाळगतात. मात्र भारताचं संविधान म्हणजे भारतातल्या सगळ्या जातीधर्माच्या स्त्री, पुरुषांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी देणारं संविधान आहे. 

नव्या युगासाठी आवश्यक असलेलं नवप्रबोधन हे संविधानासोबतच पुढे जाणार असेल, अशी महत्त्वपूर्ण गोष्ट रा. ना. चव्हाण यांनी लेखात लिहिलीय.

हेही वाचा: हैदर अली आणि टिपू सुलतान यांना न्याय देणारा इतिहास