अलीकडच्या काही दिवसांत लेखकाच्या स्वातंत्र्याची चर्चा देशभर चालू आहे. जगाच्या इतर भागांतही लेखकावर आणि स्वतंत्र वृत्तीच्या पत्रकारावर बंधनं घालण्याचे प्रकार होत असताना ऐकू येतात. आपल्या राज्यघटनेनं देशातल्या सर्व नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा लेखकाचं स्वातंत्र्य हाही एक भाग आहे.

हेही वाचा: साहित्य संमेलनात आहात, तर तेरला जाऊन याच!

साहित्याला स्वातंत्र्य हवंच

भारतात ब्रिटिश राज्य असताना राजसत्तेनं केलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना तुरुंगवासासारखे देहदंड सोसावे लागले. लेखकांनाही सरकारी दडपशाहीचा हा अनुभव आलाय. टीकाकारांची वृत्तपत्रं जामीन मागून आणि खटले भरून बंद पाडण्याचा प्रयत्न झाला. जवळपास दीडशे मराठी पुस्तकं या काळात ब्रिटिश सरकारनं जप्त केली.

अशा काळात वाङ्मय विविध अंगांनी फुलणं अवघडच होतं. स्वातंत्र्य मिळण्याचं जेव्हा निश्चित झालं तेव्हा वाङ्मयातही वातावरण बदललं. अपेक्षांचं आणि नव्या संकल्पांचं हे युग होतं. या काळात लेखकांना नवंनवं लिहावंसं वाटलं. मराठी नवकथा आणि नवकविता जन्माला आली.

समाजाच्या विभिन्न वर्गातील जीवनाचं आजवर अनोखं असलेलं रूप अनेक लेखकांनी वाङ्मयात प्रगट केलं. देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबरच लेखकांनाही आपल्या स्वातंत्र्याची जाणीव झाली होती. प्रतिभेचे नवे उन्मेष प्रगट होत होते. कोणत्याही कला निर्मितीला स्वातंत्र्य हवं असतं. साहित्याला तर ते हवंच हवं.

इसाया बर्लिन आणि स्वातंत्र्याच्या संकल्पना

ख्यातनाम तत्त्वज्ञ इसाया बर्लिन यांनी ‘अभावात्मक स्वातंत्र्य’ आणि ‘भावात्मक स्वातंत्र्य’ अशा स्वातंत्र्याच्या दोन मुख्य संकल्पनांचं विवेचन केलंय. एखाद्या व्यक्तीला जे करायचंय, ते करण्याला प्रतिबंध नसणं, अडथळा नसणं किंवा त्याली त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करण्याला भाग न पाडलं जाणं ही त्यांची अभावात्मक स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे.

अभाव म्हणजे अडथळ्यांचा, बंधनांचा आणि प्रतिबंधांचा अडथळा. हे अडथळे स्पष्ट दिसणारे असतात, कधी कायद्याचे असतात, कधी समाजानं वापरलेल्या झुंडशाहीचे असतात. कधी प्रस्थापित सामाजिक मूल्यांचेही असतात. बर्लिन यांनी सांगितलेली स्वातंत्र्याची दुसरी संकल्पना म्हणजे भावात्मक स्वातंत्र्य, हे राखणं मात्र पहिल्या स्वातंत्र्यापेक्षाही कठीण असतं.

‘मी एक कर्ता असले पाहिजे निर्णय घेणारा कर्ता. माणूस म्हणून मी इतर विश्वापासून जो भिन्न असतो तो माझ्या विवेकशक्तीमुळे. मी एक विचार करणारी, संकल्प करणारी कृती करणारी, स्वतःच्या निवडीची जबाबदारी स्वीकारणारी व्यक्ती आहे, याची मला सतत जाणीव असावी अशी माझी इच्छा असते.’ ही जाणीव जागी असलेल्या लेखकाचं स्वातंत्र्य हे भावात्मक स्वातंत्र्य.

व्यक्तीवर जसं दुसऱ्याचं दडपण नको तसंच तिच्यावर स्वतःचंही दडपण असता कामा नये. एखाद्या विशिष्ट विषयावर लिहिलं, विशिष्ट पद्धतीनं लिहिलं तर आपण वाचकांत लोकप्रिय होऊ, त्यांना अप्रिय होऊ, पुरोगामी ठरू किंवा प्रतिगामी ठरू असा विचार त्याच्या मनात येता कामा नये. आपण काय लिहिलं तर ते सत्ताधाऱ्यांना किंवा आपल्या पक्षाला आवडेल अशी अनेक असमर्थनीय कारणं लेखकाच्या मनात आली म्हणजे लेखक स्वतःच आपलं भावात्मक स्वातंत्र्य त्यागून बसतो.

कवी मर्ढेकरांवर सरकारी खटला

कवीवर्य बाळ सीताराम मर्ढेकर हे मराठीतले एक श्रेष्ठ कवी. जे आपल्याला जाणवलंय आणि वाचकांना सांगायचंय, त्यासाठी योग्य असलेली शब्दकळाच वापरण्याचा त्यांचा आग्रह असायचा. त्यांची अभिव्यक्ती आणि तिच्या मागचा आशय अभिन्नच असायचा. त्यांच्या कवितेनं, खरं म्हणजे त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या रोखठोक पद्धतीनं अनेकांना धक्का बसला. शब्द, प्रतिमा परंपरागत पद्धतीपेक्षा वेगळ्या होत्या.

बहुसंख्य लोकांनी मर्ढेकरांची कविता वाचून नीट समजून घेऊन तिचा विचार करण्याऐवजी ती धिक्कारण्याचा मार्ग स्वीकारला. स्वातंत्र्य नुकतंच मिळालं होतं. सरकारनं मर्ढेकरांच्या काही कवितांवर त्या अश्लील आहेत म्हणून १९४८ला खटला भरला. खरं म्हणजे त्या काळात मराठी साहित्याचे एक जाणकार पुरुषोत्तम मंगेश लाड हे सरकारचे अधिकृत सल्लागार होते.

त्यांनी असा खटला भरू नये, असा सल्लाही दिला होता. तो धुडकावून भरलेला हा खटला सुमारे चार वर्षं चालला. मर्ढेकरांची खटल्यातून चार वर्षांनी सुटका झाली. मर्ढेकर मनःस्ताप भोगत असताना फारसे कोणी साहित्यिक मर्ढेकरांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. साहित्य संस्थांनीही त्यांना साथ दिली नाही, अपवाद होता तो एका थोर गांधीवादी विचारवंताचा.

याच काळात १९४९ मधे पुण्याला मराठी साहित्य संमेलन भरलं. या संमेलनात कवींचा एक अनौपचारिक मेळावा झाला. या मेळाव्यात स्वतः मर्ढेकरही बोलले. त्यानंतर आचार्य स. ज. भागवत यांनी एक उत्स्फूर्त भाषण केलं. आचार्य मर्ढेकरांच्या निमित्तानं बोलत असले तरी त्यांचा सल्ला सगळ्याच लेखकांनी कायम लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.

हेही वाचा: संमेलनाध्यक्ष फादर दिब्रिटोंच्या भाषणाचं सारः लेखक हुजऱ्या नसतो

आचार्य स. ज. भागवतांचा सल्ला

‘तुम्ही जे लिहिताय ते फार मोलाचं आहे. मानवी जीवनाचा अगदी वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलेला अतिशय अर्थपूर्ण अनुभव व्यक्त करणारं आहे. जीवनाचा जो अनुभव तुम्ही घेतला असेल किंवा आत्मसात केला असेल तो व्यक्त करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे आणि तुम्ही ते घेतलं पाहिजे.’

‘तुमचं ते कर्तव्य आहे. तुमच्या अंतःकरणाला सत्य जसं प्रतीत झालं असेल तसं तुम्ही व्यक्त करा. त्याला जी भाषा आणि जे रूप स्वाभाविक आणि अपरिहार्य वाटेल, ती भाषा आणि ते रूप आपल्या लेखनात वापरा. मग कोणी काही म्हणो.’

‘माणसांना सत्य निडर डोळ्यांनी पाहवत नाही. विशेषतः ते जर आपल्या आत्म्याच्या विरूपाचं दर्शन घडवत असेल तर माणसं दचकतात, हादरून जातात, क्रुद्ध होतात आणि त्या सत्याचा नाश करू पाहतात; निदान त्या सत्याचं दर्शन घडवू पाहणाऱ्या द्रष्ट्याला नष्ट करू जातात.’

‘त्यांच्या क्रोधाला न घाबरता आणि सत्यदर्शनाची पडेल ती किंमत देऊन तुम्ही आपली जाणीव प्रामाणिकपणानं व्यक्त केली पाहिजे. बाह्यतः विद्रूप आणि विदारक भासणारं सत्याचं रूप अंतिमतः सुंदर आणि मंगलच असेल.’

लेखकच गमावतोय स्वतःचं स्वातंत्र्य

आचार्य भागवतांनी मर्ढेकरांना आणि त्यांच्या निमित्तानं सगळ्याच लेखक, कवींना जो सल्ला दिला तो फार मोलाचा आहे. आपल्याला जे जाणवलं ते आपण निर्भयपणे लिहावं, अनुभवाला अनुरूप शब्दात लिहावं. निर्मितीबद्दल आपण पूर्णपणे स्वायत्त असावं, असं त्यांनी म्हटलंय.

माणूस स्वतःचा स्वतंत्र निर्णय घेतो त्यावेळेलाही तो आपल्या मनाशी त्याच्या स्वायततेचाच एक भाग असलेल्या विवेकाच्या कसोटीवर करायच्या किंवा लिहायच्या कृतीची योग्यायोग्यता तपासून पाहतो. कवी आणि लेखकाला पूर्ण स्वातंत्र्य हवं, असं आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्या स्वतःच्या विवेकाशी सुसंगत असलेलेच स्वातंत्र्य आपण अपेक्षित असतो.

लेखकाचं स्वातंत्र्य कधीकधी त्याच्या डोळ्यावर लागलेल्या झापडामुळे आपोआप नष्ट झालेलं असतं. अमूक प्रकारचंच साहित्य लिहायचं, तेच देशहिताचं आहे, किंवा आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या समर्थनार्थच लिहिलं पाहिजे, असा त्याचा चुकीचा समज झालेला असतो.

जो अनुभव त्याला सांगायचाय त्याच्याशी सूतराम संबंध नसलेलं आपण लिहू नये, याची त्यानं काळजी घेतली पाहिजे. कोणाची तरी बदनामी करणं अगर आपल्या मनातील कशाबद्दलची तरी नाराजी व्यक्त करणं हा लेखकाचा उद्देश असेल तर ते वाङ्मयबाह्य प्रयोजन असतं.

पुरस्कार नाकारणारं आडमुठं सरकार

सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन संस्था आणि त्या क्षेत्रातले व्यवहार यांच्याशी अनेकवेळा शासनाचा संबंध येतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अशा संस्थांना उत्तेजन देण्यासाठी शासकीय मदत देण्यालाही सुरुवात झाली. काही स्वायत्त ज्ञानसंस्था संस्थाही उभारल्या गेल्या. शासनानं आर्थिक मदत केलेली असेल तरीही अशा संस्था स्वायत्त आहेत याचं स्मरण ठेवून शासनानं त्यांच्याशी वागावं लागतं.

प्रारंभी नेतृत्वानं अशा संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आदरही केला गेला, पण हे पथ्य नेहमीच पाळलं गेलं नाही. राजसत्ता ही गोष्ट अशी आहे की, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करणं हा तिचा स्वभावच आहे. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता आणि म्हणूनच त्यांची उपयुक्तता दोन प्रकारांनी संकटात येऊ शकते.

एक तर शासनाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आणि दुसरं म्हणजे अशा संस्थांच्या कारभाऱ्यांनी विवेकाची कास सोडून गुणवत्ताबाह्य दृष्टिकोन स्वीकारणं. दोन्ही मार्गांनी सारखंच नुकसान होतं. अलीकडेच जाहीर झालेला एक वाङ्मयीन पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारनं एक हुकुम काढून रद्द केला. असे प्रकार पूर्वीही झाले होते. सरकारच्या या आडमुठ्या वागणुकीचा निषेध आपण केलाच पाहिजे.

हेही वाचा: बदललेल्या वास्तवात समकाळाशी जोडून घेणं दिवसेंदिवस अशक्य होतंय!

साहित्याचं सरकारीकरण होतंय

आणखी एका गंभीर गोष्टीकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. महाराष्ट्र राज्यशासनानं नुकतेच एक विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केलं होतं. या संमेलनाच्या फलनिष्पत्तीसंबंधी आणि स्वरूपाविषयी वृत्तपत्रांनी आपल्याला भरपूर माहिती दिलीय. त्याबद्दल पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. महत्त्वाचा मुद्दा वेगळा आहे.

सरकारनं साहित्य संमेलन भरवणं ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. वाङ्मयालासुद्धा सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकुमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. आपल्याला ते मान्य झाले नाहीत. सरकारी साहित्य संमेलनं ही यथावकाश साहित्याचं सरकारीकरण करणारी होऊ शकतात.

ही घटना अतिशय चिंताजनक आहे. पुरेशा गांभीर्यानं आपल्या साहित्यिकांनी आणि साहित्य संस्थांनी याचा विचार केला पाहिजे. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, याचं भान राखलं पाहिजे.

साहित्य संमेलनाला राजकीय पुढाऱ्यांना बोलवावं की नाही, त्यांना रसिक म्हणून बोलवावं की, मार्गदर्शक म्हणून बोलवावं अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा यापूर्वी झालीय. मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलवायचं नाही या भूमिकेपासून व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती गृहीतच धरायची इथपर्यंत आपली प्रगती झालीय. काही अडचणी आपणच वाढवल्यात.

अनुदान हवं; हस्तक्षेप नको?

आपला साहित्यव्यवहार दिवसेंदिवस आपण अधिक खर्चिक करतोय. साहित्य संमेलनांचा खर्च जसजसा वाढतोय तसतसं अगतिकपणे आपण शासनावर अधिकाधिक अवलंबून राहतोय. कल्याणकारी शासन या संकल्पनेनं हळूहळू समाजाची स्वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्ट होत चाललीय. समाजाच्या स्वायत्ततेवर त्याचा परिणाम होणारच, हे वास्तव जर आपण लक्षात घेतलं तर थोड्या आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.

रायपूरमधे झालेल्या साहित्य संमेलनाच्यावेळी जे प्रश्न निर्माण झाले ते लक्षात घेऊन आपण एकत्र येऊन मुंबईला एक स्वतंत्र साहित्य संमेलन आयोजित केलं. मालतीबाई बेडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेलं हे संमेलन आशयाच्या दृष्टीनं अतिशय नमुनेदार होतं.

नंतर आपण शासकीय अनुदान न घेताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनं आयोजित करता यावीत, या दिशेनं प्रयत्न करण्यासाठी एक अधिकोषही निर्माण केला. त्यात आपण फार लक्षणीय भर टाकू शकलेलो नाही आणि जमलेल्या निधीतून सध्याच्या पद्धतीनुसार आयोजन करायचं म्हटलं तर एकही संमेलन घेता येणार नाही.

शासनानं अनुदान द्यावं, पण आमची स्वायत्तता मात्र कायम राखावी, ही अपेक्षाच वास्तवाला धरून नाही. स्वायत्तता ही तिची किंमत देऊन टिकवावी लागते. अलीकडे आपल्या पदराला फारशी झळ लागू नये आणि साहित्य व्यवहार मात्र चालू राहावा, अशी आपण अपेक्षा बाळगतो, ती कितपत योग्य आहे?

अनुदानं साहित्याला पांगळी करतात

पन्नास साठ वर्षांपूर्वी साहित्य संमेलनं आटोपशीर होती. ती आपण आपल्या खर्चानेच पार पाडत होतो. पुढच्या काळात आपल्याला सामान्य माणसांपासून धनिक व्यक्तीपर्यंत कोणालाच वर्गणी मागण्याची सवय राहिली नाही आणि आपण कमी श्रमात अर्थपुरवठा शोधू लागलो. साहित्य संस्थांचा संसार आणि साहित्य संमेलनासारखे कार्यक्रम आपण शासकीय मदत न घेताना आपल्याच वर्गणीतून का करू शकत नाही?

अनुदानं हवीशी वाटतात, पण कित्येकवेळा ती आपल्याला पांगळी करू शकतात. आपल्यामधे एकप्रकारचं शैथिल्य येतं. स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची गरज नाही, असंच आपल्याला वाटू लागतं. शासकीय मदतीशिवाय संमेलन घ्यायचा विचार आपण मधेच का सोडून दिला ? युरोपात दीर्घ परंपरा असलेल्या बहुतांशी सांस्कृतिक आणि ज्ञानसंस्था शासकीय मदतीशिवाय उत्तम काम करत असलेल्या आपण पाहतो.

अनेक उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना स्वतंत्रपणे आणि निष्ठेनं चालवल्या जाणाऱ्या साहित्यसंस्थांविषयी आत्मीयता वाटण्याचा संभव आहे. आता सुस्थितीत आलेला मध्यमवर्गही अशा संस्थांना मदत करण्यास तयार झाला पाहिजे. आपला साहित्य आणि संस्कृतीचा व्यवहार जेवढा स्वतःच्या पायावर उभा राहील तेवढी आपलं साहित्यही समृद्ध होण्यास मदत होईल, असा मला विश्वास आहे.

हेही वाचा: 

सुवार्ता दिब्रिटोंची अन् पत्थरांचा मारा सनातन

गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!

वसईचे फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, कारण

आजच्या किती लेखिका आजूबाजूच्या घटनांवर भूमिका घेतात? : अरुणा सबाने