वर्ष १९८२. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या हाकेला प्रतिसाद देत अनेक तरुण तरुणी सामाजिक क्षेत्रात झोकून देत होते. मुंबईतलं असंच एक तरुण जोडपं गांधीजींच्या ‘देश बदलायचा असेल तर गावाकडे चला’ या मंत्राला समोर ठेवून जयप्रकाशांच्या हाकेला ओ देऊन आताच्या पालघर जिल्ह्यातल्या दहिसर या गावी आलं. 

आणि 'श्रमजीवी'चा जन्म झाला

त्यांनी गावात ग्रामीण बदलाचे कार्यक्रम हाती घेत, लहान मुलांना शिकवणं, संस्कार वर्ग असे उपक्रम हाती घेतले. पण गावातले काही तरुण आपल्या उपक्रमात सामील होत नाहीत हे त्यांच्या लक्ष्यात आलं. ते का येत नाहीत याची चौकशी केल्यावर गावात वेठबिगार आहेत, हे त्यांना कळालं. 

वर्षानुवर्ष हे आदिवासी लोक गावातल्या पाटलाच्या घरी वेठबिगारीत बांधले गेलेत आणि त्यांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हेच मुळात माहीत नव्हतं. देश बदलायचा असेल तर खरं स्वातंत्र्य आणावं लागेल. त्याकरता रचनात्मक कार्यक्रमासोबत व्यवस्थेशी संघर्ष करावा लागेल याची जाणीव या जोडप्याला होते आणि या अस्वस्थतेतून जन्म झाला तो एक लढाऊ आदिवासी शेतमजुरांच्या संघटनेचा  –  श्रमजीवी संघटना.

हेही वाचा : शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

मामा ते मुख्यमंत्री संघर्षाचा प्रवास

आज श्रमजीवी संघटना महाराष्ट्रातली सर्वात जास्त नोंदणी असणारी युनियन म्हणजे कामगार संघटना ठरलीय. श्रमजीवी संघटनेनं १ लाख सदस्य नोंदणी केलीय. विवेक आणि विद्युल्लता पंडित या जोडप्याने ३७ लोकांसोबत सुरू केलेल्या श्रमजीवी संघटनेचा हा प्रवास व्यवस्थेशी संघर्ष, सेवा आणि संवाद या तिन्ही पातळ्यांवर केलेल्या संघर्षाचं प्रतिक आहे.

यातला पहिला टप्पा हा वेठबिगार मुक्ती आंदोलनाचा. या जोडप्याने वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी कामाला सुरवात केली. तेव्हा पहिला संघर्ष झाला तो विवेक पंडित यांच्या सख्ख्या मामासोबत. त्यांचा मामा वेठबिगार मालकासोबत उभा राहिला आणि त्याने पंडित यांना मारहाण केली. यानंतर पंडितांनी पहिला गुन्हा आपल्या मामाविरोधातच नोंदवला. संघर्षात आणि सत्यात नातेवाईक समोर आला तरी मागे हटायचं नाही, तरच आपला कस लागेल याची जाणीव या जोडप्याला होती.

१९७६ मधेच वेठबिगार मुक्तीचा कायदा पास झाला होता. पण या कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणीच होत नव्हती. कारण सरकार राज्यात वेठबिगार आहेत हे मान्यच करायला तयार नव्हतं. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश जस्टीस पीएन भगवती यांना दिल्लीत भेटून त्यांच्यासमोर संघटनेनं याबाबतच म्हणणं मांडलं. त्यांनी या प्रकरणी पत्रावर याचिका दाखल करून घेतली.

हल्ल्यांसमोर झुकले नाहीत

वेठबिगारांची मुक्ती ही कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार होत नव्हती. वेठबिगार ठेवणाऱ्यांवर गुन्हे, वेठबिगारांचा शोध, मुक्तता, पुनर्वसन हे टप्पे पाळले जात नव्हते. ही तिन्ही कामं करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिले नव्हते. या विरोधात संघटनेनं हाय कोर्टात आव्हान दिलं. 

आजचे प्रख्यात वकील नितीन प्रधान यांनी त्यावेळी संघटनेची बाजू कोर्टात मांडली. संघटनेच्या प्रयत्नाने दहिसर गावाचे मनोहर परेड हे कायद्यानुसार बंधन मुक्त होणारे महाराष्ट्रातले पहिले वेठबिगार ठरले. यानंतर संघटनेने मागे वळून बघितलं नाही. 

विवेक पंडितांच्या नेतृत्वात एकनाथ आव्हाड, दशरथ जाधव, सदाशिव राठोड अशा सहकाऱ्यांच्या सोबतीने संघटनेने संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात त्या वेळी ६ हजार वेठबिगार मुक्त केले. यादरम्यान विवेक पंडित आणि विद्युल्लता पंडित यांच्यावर गावातल्या वजनदार लोकांनी अनेकदा हल्ले केले. मात्र ते मागे हटले नाहीत.

वेठबिगार मुक्ती कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी संघटनेने १५० लोकांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढला. विधिमंडळात सदानंद वर्देंनी संघटनेची बाजू मांडली. मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी संघटनेच्या तरुणांच्या मनातली वेठ्बिगारांना मुक्त करण्याची उर्मी ओळखली आणि शासन आदेश दिले.

हेही वाचा :  केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

एस.एम. जोशी पाठीशी उभे

मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही स्थानिक पुढारी आणि प्रशासन संघटनेच्या विरुद्ध दबाव आणत होते. गावागावात जाऊन संघटनेच्या वेठबिगार मुक्तीच्या कामाला अडथळे निर्माण करत होते. संघटनेला १५ ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यास मनाई करण्यात आली. संघटनेने कायदा मोडून स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यासाठी जामीन नाकारून संघटनेच्या लोकांनी तुरुंगवास पत्करला.

तेव्हाच संघटनेच्या लोकांना नक्षलवादी ठरवण्याचेही प्रयत्न झाले. पण पुढच्या वर्षी संघटनेच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाला जेष्ठ समाजवादी नेते एस.एम. जोशी यांनी स्वत: उपस्थित राहून संघटनेला पाठबळ दिलं. ‘आपल्याकडे सत्य असून चालत नाही, तर त्या सत्यामागे संघटनेचं बळ असावं लागतं,’ हे अण्णांचे शब्द संघटनेने प्रमाण मानले आणि संघटन करण्यासाठी मुद्द्यांचा शोध संघटना घेऊ लागलीय.

संघटनेने जवळजवळ ८ हजार वेठबिगारांची मुक्तता १९८२ ते १९८६ या काळात केली. ३७ लोकांनी सुरू केलेल्या संघटनेने ८ हजार वेठबिगारांची केलेली मुक्तता हा संघटनेसाठी मैलाचा दगड ठरला. संघटनेचा ठाणे, रायगड,  नाशिक जिल्ह्यात विस्तार होऊ लागला. संघटनेच्या या कार्याची संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दखल घेतली आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा गुलामगिरी विरोधातला अँटिस्लेवरी सन्मान देऊन संघटनेचा सत्कार केला.

आदिवासींच्या जमिनीचे रखवालदार

वेठबिगार मुक्तीच्या लढ्यानंतर संघटनेने शेतमजुरांच्या किमान वेतनाच्या लढ्याला हात घातला. कायद्यानुसार त्याकाळी किमान वेतन १४ रुपये होतं. मात्र पुरुषांना १० रुपये आणि बायकांना ८ रुपये किमान वेतन देऊन त्यांची बोळवण केली जात असे. 

शेतमालकांच्या विरोधात संप पुकारण्याची सुरवात संघटनेने केली. वेठबिगार मुक्तीच्या रस्त्यापासून ते विधिमंडळ ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढाईने संघटना सर्वच बाबतीत ताकदीने उतरते, हे शेतमालकांना कळून चुकलं होतं. त्यामुळे किमान वेतनाच्या लढ्यात संघटनेला लवकर यश मिळालं.

बिगर आदिवासींनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याची, फसवणूक करून घेतल्याची अनेक प्रकरणे संघटनेच्या समोर येत होती. वन जमिनीवरच्या वहिवाटी नियमानुसार व्हाव्यात म्हणून संघटनेने लढा सुरु केला. महसूल प्रशासनाशी संघर्ष करत २० वर्षात ठाणे जिल्ह्यातल्या ७,७०० आदिवासींची ३०,००० एकर जमीन वहिवाट नियमानुसार झाली. हे संघटनेचं मोठं यश आहे. यादरम्यान संघटनेने महसूल प्रशासन, जमीन माफिया या सर्वांशी वेळोवेळी लढा दिला.

भोंगा वाजला, शाळा भरली

संघटनेने मोठ्या मुद्द्यांसोबतच छोट्या मुद्द्यांवरही भर दिला. आदिवासींचा जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, घरपट्टी, शिक्षकांचा प्रश्न असे अनेक छोटे मुद्दे वेळोवेळी हातात घेत त्यावर स्थानिक प्रशासनाशी निर्णायक लढे देत संघटनेने सातत्यपूर्ण विजय मिळवला.

बळ वाढू लागताच संघटनेनं आपल्याला दोन हात कराव्या लागणाऱ्या पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन याच्या नियमांचं प्रशिक्षण कार्यकर्त्यांना देणं सुरू केलं. त्यामुळे कार्यकर्ते नेत्याशिवाय प्रशासनासोबत कायद्याची भाषा बोलू लागले. 

प्रशासनावर वचक निर्माण होऊ लागला. प्रशासकीय अधिकारी संघटनेच्या मोर्चांना गांभीर्याने घेऊ लागले. आजही आपल्या कार्यकर्त्यांना कायदे नियम याबाबतीत साक्षर करणारी श्रमजीवी मोजक्या संघटनापैकी एक आहे.

१९९६ मधे वीटभट्टीवरच्या आदिवासी मजुरांच्या मुलासाठी श्रमजीवी संघटनेने भोंगा शाळा सुरू केल्या. वीटभट्टीवरचे मजूर आपलं बिऱ्हाड बदलत राहायचे त्यामुळे मजुरांच्या मुलांना शिक्षण मिळत नव्हतं. भोंगा शाळांमुळे त्यांना शिक्षण मिळू लागलं.

हेही वाचा : कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

शेतकऱ्यांसाठी वसईपासून साताऱ्यापर्यंत

श्रमजीवी संघटनेच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनांमुळे वारंवार विधिमंडळाशी सबंध येत होता. आपले प्रश्न सोडवायचे असतील तर विधिमंडळ आणि त्यात होणारे कायदे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात येताच पंडित यांनी ‘समर्थन’ ही संस्था सुरु केली. विधिमंडळातल्या प्रश्नांवर ही संस्था अभ्यास करत होती. श्रमजीवींचे प्रश्न विधिमंडळात गाजू लागले. एकमेकांना पूरक संघटना आणि संस्था कशा बांधाव्यात याचं हे आदर्श उदाहरण.

वसईमधून सुरु झालेल्या श्रमजीवी संघटनेने लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देताना समोर कोण आहे याचा विचार केला नाही. साताऱ्यातल्या शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीतील जमिनीच्या सातबाऱ्यावर उदयनराजेंचा शिक्का लागलेला पाहताच संघटनेने त्या विरोधात साताऱ्यात शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं. न्यायालयात धाव घेतली.

वसई आंदोलनाचा देदिप्यमान विजय

वसई विरारची हिरवीगार गावं जबरदस्तीने महानगरपालिकेत घेण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हा पंडित यांनी त्याविरोधात २ वर्षं सातत आंदोलन केली. तिथल्या वेगवेगळ्या संघटना आणि श्रमजीवी संघटनेच्या बळावर आंदोलनाला यश मिळवून २९ गावं महापालिकेतून वगळली. 

याच आंदोलनाच्या बळावर पंडित वसईचे आमदार म्हणून निवडून आले. या आंदोलनात वेगवेगळ्या प्रकारे श्रमजीवी संघटनेने सरकारवर दबाव टाकला. ती आंदोलनं अहिंसक, सत्याग्रहाच्या विविध मार्गांचं उत्तम उदाहरण ठरली.

दबल्या पिचलेल्या आदिवासी समाजाची एक सशक्त लोकशाही आणि सत्याग्रहाच्या मार्गावर विश्वास ठेवून चालणारी संघटना निर्माण करायची आणि ती तब्बल ३८ वर्षं सतत कार्यरत ठेवायची, विविध लढे उभारायचे, त्यात यश मिळवायचं, नव्या संघर्षाची तयारी करायची हे काम राजकीय पक्षांच्या पाठबळाशिवाय करायचं हे आजच्या काळात दुर्लभ झालंय. 

अशा संघटना उभारण्याची इच्छा असणाऱ्या लोकांसाठी श्रमजीवी संघटनेचा लाखाचा टप्पा हे आशादायी चित्रं आहे. बदल होऊ शकतो, तो करायची जिद्द पाहिजे, हे श्रमजीवी संघटनेने दाखवून दिलंय.

हेही वाचा : 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

भाव नसल्याने दूध सांडणारे शेतकरी लॉकडाऊनमधे दूध का सांडत नाहीत?