अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक २०२० च्या शेवटी पार पडली. त्या निवडणुकीचा निकाल तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मान्य होत नव्हता. ते सातत्याने ‘हा निकाल खोटा आहे, खरं तर मीच निवडणूक जिंकलोय’ अशा आशयाची ट्वीट करत होते. आणि पत्रकार परिषदांमधेही असा दावा करत होते. त्यांच्या अशा आशयाच्या ट्वीट आणि फेसबुक पोस्टस्वर, ‘या दाव्याची सत्यासत्यता तपासली गेली नाहीय’ अशा आशयाचा इशारा दोन्ही माध्यमांमधे दिला जात होता.

त्यापुढे जाऊन अमेरिकेच्या सिनेटमधे या निकालावर शिक्कामोर्तब होणार होता, त्या दिवशी त्यांनी आपल्या समर्थकांना सिनेटवर हल्ला करण्यासाठी भडकावणारी ट्वीट केली. त्यांच्या समर्थकांनी खरोखर सिनेटमधे घुसून अभूतपूर्व गोंधळ घातला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून ट्वीटर आणि फेसबुक दोघांनीही ट्रम्प यांच्या अकाऊंटवर कायमस्वरूपी बंदी घातली.

कारवाईची धमकी आली तरी

भारतामधे गेले दोनेक महिने शेतकरी आंदोलन सुरूय. या आंदोलनाशी संबंधित अशी शेकडो ट्वीटर अकाऊंट बंद करावीत, अशी मागणी भारत सरकारने ट्वीटरकडे केली. त्या यादीतली दोनेक डझन अकाऊंट ट्वीटरने बंद केलीही. पण, भारतीय कायद्यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा जनतेचा हक्क आहे, म्हणून तुमच्या यादीतली सरसकट सगळी अकाऊंट आम्ही बंद करणार नाही, असं त्यांनी सरकारला सांगितलं.

याशिवाय पेपरसारख्या माध्यमांची आणि रिपोर्टरची अकाऊंटस्ही बंद करणार नाही, असंही त्यांनी सरकारला सांगितलं. भारत सरकारने कठोर कारवाई करण्याची धमकी दिल्यावर यादीतली आणखी काही अकाऊंटस् बंद केली. मात्र, सगळी अकाऊंट काही बंद केली नाहीत.

हेही वाचा : मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

ऑस्ट्रेलियाचा नवा कायदा

याच महिन्यात ऑस्ट्रेलियामधलं सरकार तिथं एक नवा कायदा आणायचा विचार करतंय. हा कायदा सोशल मीडियावर प्रकाशित होणार्‍या बातम्यांसंबंधी आहे. फेसबुक आणि गुगल या दोन्ही व्यासपीठांवर दिसणाऱ्या बातम्या त्यांनी स्वतः मिळवलेल्या नसतात. आघाडीच्या वर्तमानपत्रांनी प्रकाशित केलेल्या बातम्या फेसबुक, गुगल वगैरे फक्त संकलित करून एका ठिकाणी उपलब्ध करून देत असतात.

या ऑनलाईन संकलित बातम्यांमुळे वाचक त्या त्या वर्तमानपत्रांच्या वेबसाईटवर न जाताच फेसबुक वगैरेवर त्या बातम्या वाचू शकतो. अर्थातच, बातम्या जमा करून प्रकाशित करणार्‍या वर्तमानपत्रांना ऑनलाईन जाहिरातीचं उत्पन्न न मिळता ते फेसबुक, गुगल इत्यादींना मिळतं.

तर, ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार फेसबुक-गुगल इत्यादींना न्यूजपेपरच्या बातम्या आपल्या अ‍ॅपमधे संकलित करून दाखवायच्या असतील, तर त्यासाठी त्यांना वर्तमानपत्रांना काही पैसे द्यावे लागतील. ही त्या कंटेंटची लायसन्सिंगची किंमत असेल.

हा कायदा येणार असं समजल्यावर ‘आम्हाला तो मान्य नाही,’ असं म्हणत फेसबुकने त्यांच्या अ‍ॅपमधून ऑस्ट्रेलियातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रांची अकाऊंट तात्पुरती बंद केली आणि ऑस्ट्रेलियातल्या बातम्या दाखवणं बंद केलं. हे करताना त्यांनी अनेक सरकारी खात्यांची अकाऊंटही तात्पुरती बंद केली. अकाऊंट बंद केल्यावर तिथल्या सरकारला अक्षरशः वेठीस धरून त्या कायद्यात स्वतःला हवे तसे बदल करून घेतले.

सोशल मीडियाचा टेरिटोरियल डिस्प्युट

या तीन घटनांमधून जगातल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांमधे तिथलं सरकारं आणि सोशल मीडियातल्या ‘दादा’ कंपन्या यांच्यात नुकतेच घडलेले संघर्षाचे प्रसंग समोर आलेत. कोणत्याही देशाच्या सरकारने एखाद्या तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीवर दबाव आणून काही धोरणात्मक बदल करायला लावणं हे तसं नवं नाही. पण, तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीने सरकारवर दबाव आणणं किंवा सरकारशी अरेरावी करण्याचे हप्रकार अलीकडेच घडताना दिसतायत.

वरच्या तीन प्रसंगांमधे पाहिलं, तर एखाद्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाचं अकाऊंट बंद करणं, एखाद्या देशाच्या मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणं किंवा एखाद्या देशाचा कायदा स्वतःला हवा तसा बदलून घेण्यासाठी तिथं माहितीचा ‘ब्लॅक आऊट’ करणं अशा धक्कादायक गोष्टी फेसबुक, ट्वीटर या सोशल मीडिया चालवणार्‍या कंपन्या करायला लागल्यात.

हा खरोखर तत्त्वं आणि मूल्यं यांच्यासाठीचा संघर्ष आहे, असं दिसत नाही. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं कारण देऊन अकाऊंट ब्लॉक करायला नकार देणं आणि ऑस्ट्रेलियात वर्तमानपत्रांची अकाऊंट ब्लॉक करणं या परस्परविरोधी गोष्टी सोशल मीडियाच्या दादा कंपन्या करताना दिसतायत. त्यामुळे हा संघर्ष फक्त आपापलं प्रभाव क्षेत्र राखून ठेवण्यासाठीचा प्राण्यांमधे असतो तसा ‘टेरिटोरियल डिस्प्युट’ असावा का काय, असं वाटायला जागा आहे.

हेही वाचा : इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

फेसबुक या देशाची लोकसंख्या

डिजिटल मीडिया आणि सोशल मीडियामधे गेल्या काही वर्षांमधे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालीय, हे आपण बघतोच आहोत. सोशल मीडियाचा जगभरातला वापर झपाट्याने वाढलाय आणि अजूनही वाढतोय. प्रत्यक्ष जगातल्या सात अब्ज लोकांपैकी सुमारे पाच अब्ज लोक या आभासी जगाचा भाग आहेत. यापैकी निम्मे म्हणजे तब्बल अडीच अब्ज लोक फेसबुक वापरतात.

डिजिटल आणि सोशल मीडियाचं आभासी जग हे प्रत्यक्ष जगाला समांतर जग आहे असं मानलं तर फेसबुक हा सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेला ‘देश’ आहे, असं म्हणता येईल! शिवाय, फेसबुक या कंपनीच्या मालकीच्या व्हॉटअ‍ॅपचे सुमारे दोन अब्ज आणि इन्स्टाग्रामचे सुमारे एक अब्ज वापरकर्ते आहेत. याचबरोबर, गुगलची ‘सर्च’ ही सेवा साधारणत: चार अब्ज लोक वापरतात आणि त्यांच्याच मालकीच्या यूट्यूबचे दोनेक अब्ज वापरकर्ते आहेत.

या दोन्हीशी तुलना करता, ट्वीटरचे फक्त ३३ कोटीच वापरकर्ते आहेत. पण, ट्वीटर हे माध्यम जगभरातल्या ‘इन्फ्लुएन्सर’कडून म्हणजे राजकारण-समाजकारणावर मोठा प्रभाव असलेल्या व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं म्हणून ते महत्त्वाचं मानलं जातं.

सोशल मीडियाच्या दोन शक्ती

सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापराचं मुख्य कारण म्हणजे तो खुला आणि कुणालाही उपलब्ध असतो, हे. शिवाय, इथं व्यक्त होण्यासाठी कोणतंही बंधन किंवा सेन्सॉरशिप नसते. त्यामुळे कुणीही मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकतो. पण, जगभरातल्या कोट्यवधी लोकांना व्यक्त होण्यासाठी उपलब्ध असलेली ही डिजिटल व्यासपीठं फक्त तीन-चार खासगी कंपन्यांच्या मालकीची आहेत. त्या व्यावसायिक आणि नफ्यासाठी काम करणार्‍या अमेरिकन कंपन्या आहेत.

सर्वसामान्य जनतेला ही माध्यमं मोफत वापरायला दिली असली, तरी ती तशी देण्यामागचा हेतू जास्तीत जास्त लोकांनी आपली व्यासपीठं वापरून आपण जाहिरातींद्वारे जास्तीत जास्त नफा कमवावा, असाच आहे. वर्षाला अब्जावधी डॉलर्स कमावणार्‍या या कंपन्यांकडे आर्थिक ताकद आहेच. कोट्यवधी लोक यांची व्यासपीठं वापरत असल्याने समाजावर प्रभाव पाडण्याची ताकदही यांच्याकडे आहे.

या दोन्ही ताकदींचा वापर करून या कंपन्या जगभरात जमेल तिथं सरकारांना आपल्या समोर झुकवण्यापासून ते कायद्यांमधे आपल्या सोयीचे बदल करून घेण्यापर्यंत काहीही उद्योग करताना दिसतायत.

हेही वाचा : देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

युरोप, चिनमधे चालत नाही दादागिरी

सोशल मीडिया कंपन्या सरकारांवर करत असलेली दादागिरी दोनच ठिकाणी यशस्वीपणे थांबवता आलेली दिसते. युरोपियन युनियन आणि चीन या दोन ठिकाणी ही दादागिरी फारशी दिसत नाही. अर्थात, दोन्हीची कारणं वेगवेगळी आहेत.

युरोपियन युनियनमधे लोकांचा खासगीपणा जपण्याचे अत्यंत कठोर कायदे आहेत आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. तिथल्या कायद्यांविरुद्ध काहीही करणार्‍या कंपन्यांना जबर दंड केला जातो. कदाचित या कारणामुळे सोशल मीडिया कंपन्या युरोपात फार दादागिरी करताना दिसत नाहीत.

एक-दोन उदाहरणं घ्यायची झाली, तर न्यूजपेपरना त्यांच्या बातम्या वापरल्याबद्दल पैसे देण्याचा कायदा युरोपात आहे. तिथं फेसबुक निमूटपणे पैसे देतं. पण ऑस्ट्रेलियात मात्र दादागिरी करतं! किंवा व्हॉटसअ‍ॅपचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर करण्याचा नवा बदल फेसबुक करतंय. तो भारतात अगदी सहजपणे आणतंय. पण युरोपात तो केला जाणार नाही. कारण, तिथल्या कायद्यांमुळे हे शक्य नाही!

याच्या दुसर्‍या टोकाला, चीनमधे त्यांनी अमेरिकन कंपन्यांच्या सोशल मीडिया व्यासपीठांना शिरकावच करू दिला नाही. चीनमधे त्यांनी स्वतःचं सोशल मीडिया तयार करून ते लोकांना वापरायला दिलं. त्यामुळे तिथल्या सरकारवर अमेरिकन सोशल मीडिया कंपन्या दादागिरी करू शकत नाहीत!

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठी

सोशल मीडियासारख्या आभासी जगावर नियंत्रण असलेल्या काही खासगी कंपन्या आणि जगभरातली लोकनियुक्त सरकारं यांच्यामधे उडायला लागलेल्या संघर्षाच्या ठिणग्या ही फक्त सुरवात आहे, असं वाटतं.

लोकांची अभिव्यक्ती नियंत्रित करू शकणार्‍या आणि त्यांच्या ‘डेटा’ची मालकी असणार्‍या सोशल मीडिया कंपन्यांविरुद्ध लोकांच्या प्रत्यक्षातल्या आयुष्यावर नियंत्रण असणारी आणि त्यांचं प्रशासन करणारी सरकारं यांच्यात अधिक वाद, अधिक संघर्ष होत राहण्याची शक्यता आहे. हे संघर्ष तुमच्या-माझ्या म्हणजे सर्वसामान्य वापरकर्त्यांच्या भल्यासाठी वगैरे होत नसून, ते आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठी होत आहेत आणि होत राहतील.

समुदायाच्या मालकीचा विकेंद्रित मुक्त स्रोत सोशल मीडिया तयार होऊन तो वापरला जाणं हा या समस्येवरचा दूरगामी उपाय ठरू शकेल. ‘इंडिवेब’ किंवा ‘मॅस्टॉडॉन’सारख्या प्रणाली वापरून अशा प्रकारचे विकेंद्रित सोशल मीडिया तयार व्हायला लागलेत. त्यांचा विकास कसा होतोय आणि वापर कसा वाढतोय, हे बघणं रोचक ठरेल. पण, ते होईपर्यंत सोशल मीडिया कंपन्यांची दादागिरी बघण्याखेरीज दुसरं काही आपल्या हातात नाही.

हेही वाचा : 

फेक न्यूजची बाधा न हो कोणे काळी!

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

आयपीएल २०२१ च्या लिलावामागचं लॉजिक काय?

युनोनं २०२१ फळं, भाजीपाल्यांचं वर्ष जाहीर का केलंय?