२०१६ची गोष्ट. त्यावेळी भारतीय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष होते ए. के. मित्तल. याच मित्तलना भेटण्यासाठी म्हणून रेल्वेचा एक अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात आला. रिटायरमेंट जवळ आल्यामुळे एखादी चांगली पोस्टींग मिळावी म्हणून हे महाशय आले असतील असा मित्तल यांचा समज होता. पण या अधिकाऱ्यानं मात्र एरवी रेल्वेचे अधिकारी जिथं जायला कचरतात अशा चेन्नईच्या 'इंटिग्रल कोच कारखान्यात' पोस्टींगची मागणी केली.

चेन्नईच्या इंटिग्रल कोच कारखान्यात रेल्वेचे प्रवासी डबे बनवले जातात. त्यामुळे ही जबाबदारी म्हणजे फारच हलकं काम असा समज अनेक रेल्वे अधिका-यांचा असतो. अशावेळी हा इतका वरिष्ठ अधिकारी एखाद्या झोनऐवजी थेट रेल्वे डब्याच्या कारखान्यातली पोस्टींग मागतोय ही मित्तल यांच्यासाठी आश्चर्याची गोष्ट होती. मित्तलनी त्यांना विचारलं 'तुम्हाला इथंच पोस्टींग का हवीय?' 'माझी रिटारयमेंट अडीज वर्षांवर आलीय. जाताना मला देशासाठी एक अत्याधुनिक ट्रेन द्यायचीय.' अधिकारी म्हणाला.

मित्तलही त्या अधिकाऱ्याच्या उत्तरानं काहीसे भारावून गेले. त्याच वर्षी या अधिकाऱ्याला चेन्नईच्या 'इंटिग्रल कोच कारखान्याचं' जनरल मॅनेजर बनवण्यात आलं. त्या अधिकाऱ्याच्या स्वप्नातली ही आधुनिक ट्रेन म्हणजे सध्या देशभर बोलबाला असलेली वंदे भारत एक्सप्रेस. आणि या ट्रेनचा शिल्पकार असलेला तो अधिकारी म्हणजे सुधांशू मणी.  टेड टाॅक्सवर  याच सुधांशूंनी वंदे भारतच्या जन्माची गोष्ट सांगितलीय.

एका स्वप्नातल्या ट्रेनमागची धडपड

२०१६च्या दरम्यान देशात केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' कॅम्पेननं धुमाकूळ घातला होता. केंद्र सरकारलाही शताब्दी आणि राजधानी एक्सप्रेसपेक्षाही सुसाट पळणा-या ट्रेन आणायच्या होत्या. त्यासाठी केंद्र सरकारनं तयारी केली. एकीकडे 'मेक इन इंडिया'ची हवा असताना या ट्रेन परदेशातून आणायचं प्लॅनिंग सरकार करत होतं. त्याचवेळी सुधांशू मणी यांच्याकडे कोच कारखान्याची जबाबदारी आलेली होती.

इंटिग्रल कोच कारखाना ही खरंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंची देण. १९५५ला त्यांनीच या कारखान्याची पायाभरणी केली होता. त्याचा सुधांशू यांना मोठा अभिमान होता. त्यामुळेच इथं आल्यावर सुधांशू यांनी या कारखान्याचं वेगळेपण कायम ठेवलं. सहकाऱ्यांवर विश्वास दाखवला. सगळ्यांना सारखी वागणूक दिली. स्वप्न मरू देऊ नका हा संदेश त्या्ंनी इथल्या सहकाऱ्यांना दिलाच शिवाय ते स्वत:ही जगले. मागच्या २५ ते ३० वर्षांपासून जगभरात वेगवेगळ्या माध्यमातून जलदगतीने धावणाऱ्या ट्रेनचा ट्रेंड पहायला मिळतोय. मग या सगळ्यात भारत मागे का या प्रश्नानं त्यांना अस्वस्थ केलं होतं.

जलदगती ट्रेनची कल्पना सुधांशू यांच्या डोक्यात होतीच पण आपल्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्याला मुर्त रूप कसं येईल यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला सुरवात केली. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना विश्वासात घेतलं. त्यांना ही कल्पना पटवून दिली. काही सहकाऱ्यांना ही गोष्ट पटली नाही. नोकरशाहीचा अडथळा हे त्यामागचं खरं कारण होतं. इतक्या वर्षांच्या आपल्या अनुभवामुळे सुधांशू यांनाही याचा अंदाज होताच.

हेही वाचा: आज रेल्वेचा हॅपी बड्डे, तिला विश केलंय ना!

शेवटी परवानगी मिळालीच

ही ट्रेन प्रत्यक्षात यायची तर त्यासाठी केंद्रीय रेल्वे खात्याची परवानगी घेणं आवश्यक होतं. त्याआधी मधला टप्पा होता तो भारतीय रेल्वेची सर्वोच्च संस्था असलेल्या रेल्वे बोर्डाच्या परवानगीचा. इथले वरिष्ठ अधिकारी मात्र या ट्रेनबद्दल फारसे उत्सुक नव्हते. इतक्या वर्षांपासून सुरू असलेलं हे केवळ चर्चेचं गु-हाळ आहे असाच त्यांचा समज होता. त्यामुळे त्यांनी या ट्रेनला परवानगी दिली नाही.

शेवटी सुधांशू यांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष असलेल्या ए. के. मित्तल यांना गाठलं. मित्तलनी बोर्डाचे बाकी सदस्य या ट्रेनबद्दल उत्सुक नसल्याचं सांगितलं. २०१८ला मित्तल रिटायर होणार होते. त्यांच्याच हस्ते या ट्रेनचं लोकार्पण आपल्याला कराययचंय असं मुद्दामच सुधांशूंनी ठोकून दिलं. त्यांचे पायही धरले. आणि त्यांना ही ट्रेन का महत्वाची आहे हे सांगायचा प्रयत्न केला. पाय वगैरे धरणं हा खरंतर सुधांशूंच्या स्टॅटेजीचा एक भाग होता.

ट्रेन परदेशातून आणली तर त्यासाठी लागणाऱ्या भरमसाठ खर्चाचं गणित सुधांशू यांनी मित्तल यांच्यासमोर मांडलं. त्या खर्चाच्या अर्ध्या किंमतीत ही ट्रेन भारतात बनवता येऊ शकते हे त्यांनी मित्तलना पटवून दिलं. शेवटी या ट्रेनसाठी रेल्वे बोर्डानं परवानगी दिली. सुधांशू दिल्लीतून चेन्नईला पोचायच्याआधी परवानगीचं पत्र पोचलेलं होतं. एक स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल पडलं.

वंदे भारत प्रत्यक्षात येताना

ट्रेनला हिरवा कंदील मिळण्याआधीच शांत, संयमी आणि मृदू स्वभावाच्या सुधांशू यांनी टीम बांधायला सुरवात केली होती. सुधांशू यांच्या नेतृत्वात ५० इंजिनिअर्सची टीम कामाला लागली. युरोपमधे अशा प्रकारच्या जलदगती ट्रेन मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळतात. त्यामुळे तिथल्या ट्रेन डोळ्यासमोर ठेवून ताशी १६० किलोमीटर ट्रेन धावू शकेल असं स्वदेशी ट्रेनचं डिझाइन बनवलं गेलं. त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग इथंच झालं.  त्यासाठी जगभरातल्या कोणत्याही कंपन्यांची मदत घेण्यात आली नव्हती हे विशेष!

चेन्नईमधे तयार होणारी ही ट्रेन पूर्णपणे वीजेवर धावणारी होती. त्यामुळे ती अधिक जलद, देखभाल करायचा सोपी आणि कमी खर्चिक ठरली. या ट्रेनमधे सुरवातीला एकूण १८ डबे होते. त्यामुळे टी-१८ या नावानं ही ट्रेन ओळखली जाऊ लागली. पुढे तिचं नामकरण 'वंदे भारत एक्सप्रेस' असं करण्यात आलं. डब्यांची संख्याही कमी करून १६वर आणण्यात आली. पारंपरिक रेल्वेपेक्षा या ट्रेनचं स्वरूप पूर्णपणे वेगळं होतं. त्यात जेवणाची व्यवस्था, डबे, स्वयंचलित दरवाजे, एलसीडी टीवी, वाय-फाय अशा अत्याधुनिक सुविधा देण्यात आल्या. आणि या सगळ्याचा खर्च होता केवळ १०० कोटी.

१५ फेब्रुवारी २०१९ला पहिली वंदे भारत 'वंदे भारत एक्सप्रेस' दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान धावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ट्रेनला नवी दिल्लीतून हिरवा झेंडा दाखवला होता. त्याआधी दिल्ली ते वाराणसी हे अंतर गाठायला जलद ट्रेननंही साधारण अकरा तास लागायचे. पण वंदे भारत एक्सप्रेसनं हे अंतर सोपं केलं. आता केवळ ८ तासात हे अंतर पार करणं शक्य झालं. वंदे भारतनं प्रवास अधिक सोपा झाला.

हेही वाचा: देशासाठी रोल मॉडेल नाशिकची मेट्रो

ट्रेन आली पण...

ट्रेनसोबत सुधांशू आणि त्यांच्या टीमचं सगळीकडे कौतुक झालं. हे कौतुक रेल्वे बोर्डातल्या आणि सरकारमधल्या अनेकांना खटकत होतं. त्यामुळे स्वत: सुधांशू आणि त्यांच्या टीमविरोधात शंका घेतल्या जाऊ लागल्या. त्यांच्या कामाची चौकशी झाली. या चौकशांमुळे सुधांशू यांच्यासोबत काम करणाऱ्या अनेक अधिका-यांचं प्रमोशन रोखलं गेलं. दोन वर्ष हे सगळं चाललं. इकडे ट्रेनला मुर्त रूप देऊन सुधांशू यांनी रिटायरमेंट घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१च्या स्वातंत्र्यदिनी ऑगस्ट २०२३पर्यंत ७५ वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू केल्या जातील अशी घोषणा केली. नुकतंच मोदींच्या हस्ते मुंबई ते शिर्डी आणि मुंबई ते सोलापूर धावणाऱ्या ट्रेनचं लोकार्पण झालंय. मागच्या ३ वर्षात देशात १० ट्रेन सुरू झाल्यात. या ट्रेनची लोकप्रियता इतकी वाढत चाललीय की देशातली वेगवेगळी राज्यं वंदे भारत एक्सप्रेसची मागणी करतायत.

पुढच्या ३ वर्षांमधे ४०० एक्सप्रेस सुरू करायचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. एकीकडे हे सगळं चालू होतं पण दुसरीकडे मात्र ही ट्रेन बनवण्यात मोलाचं योगदान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी सुरू होत्या. तर ट्रेनच्या उद्घाटनांचा सपाटाही लावला गेलाय. मधल्या काळात वंदे भारत एक्सप्रेसच्या अपघाताच्या अनेक घटनाही घडल्यात. त्यामुळे केवळ लोकप्रियतेसाठी म्हणून रेल्वे ट्रॅकचं नीटसं नियोजन न करता या ट्रेन आणू नयेत असा सल्ला सुधांशूंनी सरकारला दिलाय.

अडीज वर्षांच्या गोष्टीचं पुस्तक

एका चांगल्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिभेला अनुल्लेखानं मारत चांगल्या कामात कसा अडथळा आणला जातो याचा अनुभव वंदे भारत एक्सप्रेसच्या निमित्ताने सुधांशू मणी यांनी घेतला. त्यानं ते निराशही झाले. पण त्यांच्या मनात कोणतीही खंत नाही. असलंच तर देशाला काहीतरी चांगलं दिल्याचं अतीव समाधान आहे. ते म्हणतात की, 'ही केवळ एका माणसाची गोष्ट नाही. तर ती एका टीमची गोष्ट आहे. या टीमनं जगाला दाखवून दिलंय की, अशक्य कोटीतली गोष्टही भारत शक्य करू शकतो.'

वंदे भारतचं श्रेय अर्थातच सुधांशू मणी यांना जातं. पण हे सगळं आपल्या टीमचं श्रेय असल्याचं सुधांशू मोकळेपणानं मान्य करतात. या ड्रिम प्रोजेक्टकरून वाद निर्माण झाला त्याचवेळी ट्रेन बनवताना आलेल्या अनुभवांवर आधारित 'माय ट्रेन १८ स्टोरी' नावाचं एक पुस्तकही सुधांशू यांनी लिहिलंय. केवळ पेरलेल्या बातम्या लोकांपर्यंत न पोचता एका चांगल्या गोष्टींचा दस्तऐवज कायम रहावा हाच या पुस्तकामागचा उद्देश असल्याचं ते म्हणतात.

अधिकारी म्हटलं की मोठा तामझाम असतो. साधी अधिका-याची बॅग उचलण्यासाठीही शिपाई असतात. निगरगठ्ठ अधिकारी या प्रत्येक सुविधेचा हवा तसा फायदा घेतात. पण आपल्या ३५ वर्षांच्या सेवाकाळात सुधांशू मणी यांनी स्वत:ची बॅगही कोण्या शिपाईला उचलू दिली नसल्याचा अनुभव ते अभिमानाने सांगतात. या साधेपणानं त्यांना समृद्ध केलं. या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे ते आणि त्यांचं काम नोकरशाही आणि सरकारसाठीही अडथळा ठरलं. पण  सुधांशूंच्या 'वंदे भारत'नं भारतीय रेल्वेला नवी ओळख दिली.

हेही वाचा: 

कोरोनाकाळाचं प्रतिबिंब मराठी साहित्यात कसं उमटलंय?

केरळमधल्या जेंडर पार्कमधे फुलतायत स्त्री पुरूष समानतेची फुलं

निवडणुका हरलेले राकेश टिकैत शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा कसा बनले?

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट