कोरोनाची साथ ओसरलीय. पण, आर्थिक मंदीची कारणं सांगत मोठमोठ्या कंपन्या माणसं काढतायत. अनेकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. पगारवाढ तर नाहीच, असं अनेक कंपन्या सांगतायत. या सगळ्याचा परिणाम एकंदरीत बाजारावर होतोय.

कोणत्याही दुकानदाराला विचारा. तो सांगतो ‘धंदा डाऊन है.’ या सगळ्यामुळे मरतंय कोण, तर त्या दुकानात काम करणारा, त्या मालाची ने-आण करणारा,  छोटीमोठी काम करणारा, रोजंदारी करणारा कामगार. आत्महत्यांसदर्भातला गुन्हे नोंदणी अहवालही हेच सांगतोय. देशभरातल्या आत्महत्यांमधे सर्वाधिक संख्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची आहे. 

आत्महत्येचा वाढता टक्का

तुटपुंज्या उत्पन्नासाठी रोजंदारीवर काम करणारा कामगार आणि कोणताही आर्थिक मोबदला न मिळवता घरात काम करणारी गृहिणी हे अर्थव्यवस्थेतले आवाज नसलेले घटक. याच दोन घटकांमधे सर्वाधिक आत्महत्या होतायत, असं राष्ट्रीय अहवाल स्पष्टपणे सांगतोय. देशभरात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांपैकी २५.६ टक्के आत्महत्या या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या, तर १४.१ टक्के आत्महत्या घरात काम करणाऱ्या गृहिणींच्या आहेत. 

त्यानंतर येतात स्वतःचा रोजगार स्वतः निर्माण करणारी माणसं. म्हणजे कुठंही नोकरी न करता इकडंतिकडं काम करून किंवा लहानमोठा व्यवसाय करून कमावणारे लोक. सध्या अनेक ठिकाणी फ्रीलान्सिंग करणारेही याच ‘सेल्फ एम्लॉइड’ गटात मोडतात. यांची संख्याही आत्महत्यांच्या एकूण संख्येत १२.३ टक्के एवढी आहे. रोजगार नसलेल्या लोकांची संख्या ८.४ टक्के आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीचा निर्देशांक

म्हणजे ६० टक्क्यांहून अधिक आत्महत्या या समाजातल्या त्या वर्गाच्या आहेत, ज्यांच्याकडे स्वतःच्या नियमित उत्पन्नासाठी चांगला रोजगार उपलब्ध नाही. तसंच, एकूण आत्महत्यांपैकी ६४.२ टक्के आत्महत्या त्यांच्या आहेत, ज्यांचं वर्षाचं उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी म्हणजेच महिन्याचं उत्पन्न ८३३३ रुपयांपेक्षा कमी आहे.

आत्महत्या ही फक्त मानसिक दुबळेपणातून होत असली तरी हे मानसिक खचलेपण कशातून येतं, हेही यावरून समजून घ्यायला हवं. आसपासची परिस्थिती त्याला हरवण्यासाठी कशी कारणीभूत ठरते याचा खूप खोलात जाऊन अभ्यास करणं गरजेचं आहे.

आज मोठ्या प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, घरात येणारा अपुरा पैसा आणि दुसरीकडे महागाईचे वाढते आकडे, शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या मुलभूत गोष्टींसाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च यामुळे समाजातला शेवटचा माणूस हतबल झालाय. त्यामुळे आत्महत्या हा फक्त गुन्हे नोंदणीचा आकडा नसून, अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीचा निर्देशांक आहे, याचं भान बाळगायला हवं.

हेही वाचा: मानसिक ताणतणावांकडे दुर्लक्ष करणं आपल्याला परवडणारं नाही

कोरोनानंतर डिप्रेशन वाढलंय

जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्लूएचओनं त्यांच्या संकेतस्थळावर म्हटलंय की, कोरोनाच्या साथीनंतर जगभरातल्या घडामोडींमुळे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक पातळीवर मोठे फेरबदल झाले. त्याचा परिणाम मानसिक आरोग्यावर झाला असून ताणतणाव, चिंता आणि नैराश्य हे धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहचलंय.

कोरोनाआधीची परिस्थिती पाहता, या साथीनंतर या आजाराचा बळी पडलेल्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी वाढलीय. यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणं आहेत. फक्त एकाच कारणामुळे हे मानसिक आजार वाढलेत, असं म्हणता येत नाही. प्रत्येक माणूस विविध पद्धतीच्या समस्यांनी ग्रस्त आहे. त्यामुळे एकाच वेळी वेगवेगळ्या पातळीवर लढण्यात तो असमर्थ ठरू लागलाय.

दुसरीकडे आजाराची भिती, जवळची माणसं गमावण्याची भिती आणि त्यातच आर्थिक चिंता अशा सर्व बाजूंनी येणाऱ्या नकारात्मकतेमुळे मोठ्या प्रमाणात निराशा वाढतेय. याचा मोठा फटका तरुण आणि महिलांना बसत असल्याचं, जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे. त्यांच्यापुढे उभे असलेल्या प्रश्नांचं स्वरूप बदलल्यानं, या नव्या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं याबद्दल त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झालाय.

यात ज्यांना आधीपासून काही दीर्घकाळ चालणारे आजार आहेत, त्यांच्यात मानसिक आजार वाढण्याचं प्रमाण अधिक आहे. या साऱ्यामुळे आत्महत्या किंवा स्वतःला त्रास देण्याच्या घटनांमधे वाढ झाली असल्याचं, ‘ग्लोबल बर्डन डिजिस स्टडीज’च्या अहवालात म्हटलंय.

शहर बनतंय आत्महत्येचं केंद्र

आज देशातल्या सर्वाधिक आत्महत्या राजधानी नवी दिल्लीत, त्यापाठोपाठ चेन्नई, बंगलोर आणि मुंबईत नोंदवल्या गेल्यात. देशभरातल्या ५३ शहरांमधले आकडे पाहिले, तर त्यातल्या ३५.५ टक्के आत्महत्या या चार महानगरांमधेच झाल्यात. त्यामुळेच ही औद्योगिक शहरं मानसिक तणावाची केंद्रे बनत चालली असल्याचं चित्र पुढे येतंय.

भारतातली शहरं ही अर्थकारणाची केंद्रे असल्याने, देशभरातल्या माणसं रोजीरोटी कमावण्यासाठी या शहरांमधे येतात. पण वाढती स्पर्धा, उपलब्ध असलेला रोजगार, तिथं असणारं वातावरण आणि एकंदरीतच या सगळ्यात आपण टिकून राहू का? याबद्दल वाटणारी चिंता हे या शहरांमधलं आत्महत्या वाढण्याचं मोठं कारण आहे.

मुंबईत तर गेल्या पाच वर्षात आत्महत्यांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होतेय. कोरोनाच्या पहिल्या दोन वर्षात मुंबईतल्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात १७ टक्क्यांनी वाढ झालीय. राज्यात कर्जबाजारी आणि बेरोजगारीमुळे सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्यात. राज्यातली आकडेवारी पाहता, महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी देशात आत्महत्यांमधे सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक २२,२०७ आत्महत्या झाल्या आहेत.

एकीकडे कौटुंबिक प्रश्न, रोजगार अशा प्रश्नांसोबत नातेसंबंध हेही आत्महत्येचं महत्त्वाचं कारण ठरलंय. प्रेमप्रकरणातून झालेल्या आत्महत्यांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ झालीय. तसंच गेल्या दोन वर्षात मानसिक आणि शारीरिक आजारपणातून आलेल्या नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या संख्येत १० टक्क्यांनी वाढ झालीय. फक्त परीक्षेत आलेल्या अपयशामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांमधे २३ टक्के घट झाल्याची सकारात्मक गोष्ट या अहवालात समोर आलीय.

हेही वाचा: मानसिक आरोग्य नीट राहिलं तरच खेळाडू यश मिळवतील

मानसोपाचाराचा अभाव

मुळात चिंता, नैराश्यासारखे मानसिक आजार हे आजार आहेत यावरच अनेकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे आजही अशा आजारांकडे फार गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. अनेक जण तर यासाठी भुताटकी, देवदेवस्की अशा अंधश्रद्धेच्या मार्गानेही जातात. पण, मानसोपचारतज्ञांकडे जाणं हे त्यांना वेड्याच्या डॉक्टरकडे जाण्यासारखं वाटतं.

तरीही गेल्या काही वर्षात झालेल्या जनजागृतीमुळे मानसोपचारतज्ञांकडे जाण्याचं प्रमाण वाढतंय. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना, दुसरीकडे मानसोपचार या क्षेत्रात तज्ञांची मोठी कमतरता आहे. ही कमतरता फक्त भारतातच आहे असं नाही, तर जगभरात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनंही आपल्या अहवालात, जगभरात गरजेपेक्षा खूप कमी मानसोपचारतज्ञ उपलब्ध असल्याचं मान्य केलंय.

भारतातली स्थिती तर गंभीर म्हणावी अशीच आहे. मानसिक आजाराचं निदान, समुपदेशन, उपचार आणि गंभीर परिस्थितीमधली पेशंटची काळजी या सगळ्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तज्ञांच्या आवश्यक संख्येत ७८ ते ९७ टक्के तूट आहे. याचाच अर्थ, देशात १२,४२० क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट गरजेचे आहेत, तिथं फक्त ८९८ क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट काम करतायत.

आज राज्यातल्या अनेक मनोरुग्णालयात मानसोपचार तज्ज्ञच नाहीत. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती आणखीच बिकट आहे. त्याचसोबत मनोरुग्णांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते, मानसोपचारासाठीच्या नर्स यांच्या जागा भरायला प्रशिक्षित मनुष्यबळही उपलब्ध नाही. एवढंच काय, तर गेल्या तीन वर्षात मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत राज्याला प्राप्त झालेल्या निधीमधला फक्त ५.४ टक्केच निधी वापरला गेलाय.

आकडेवारी हे हिमनगाचं टोक

आज उपलब्ध असलेली आकडेवारी ही भयंकर असली तरी, वास्तवाचा विचार करता हे फक्त हिमनगाचं एक टोकच आहे. कारण, आपल्याकडे उपलब्ध असलेली आकडेवारी ही नोंदल्या गेलेल्या आत्महत्यांची आकडेवारी आहे.

देशात होणाऱ्या अनेक आत्महत्या या नोंदल्याच जात नाहीत, हे वास्तव काही लपून राहिलेलं नाही. अनेकदा स्थानिक व्यवस्था आणि नातेवाईक यांच्या संगनमतानं आत्महत्येची नोंद ही सर्वसाधारण मृत्यू म्हणून केली जाते. ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण फार मोठं आहे. शहरातही होणारे अनेक अपघाती मृत्यू हे आत्महत्या असू शकतात.

तसंच विविध ताणतणावातून वाढणाऱ्या रोगांमुळे झालेले मृत्यू, उदारहणार्थ हार्ट अटॅकमधून झालेल्या मृत्यूंमागेही गंभीर मानसिक आजार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बदलत्या जीवनशैलीमुळे बिकट होत चाललेल्या परिस्थितीचे नक्की बळी किती, हे खरं तर कुणालाच कधीच सांगता येणार नाही. हे सगळं जरी खरं असलं तरी आज जी आकडेवारी उपलब्ध आहे, तीही हा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी पुरेशी आहे.

त्यामुळे जागतिक पातळीवरच मानसिक आजारांना आणि आजच्या वेगवान जीवनशैलीला गांभीर्यानं घ्या, असा आग्रह आरोग्य कार्यकर्ते धरतायत. संयुक्त राष्ट्रांपासून विविध देशांमधे होणाऱ्या परिषदांमधे मानसिक आजाराचा प्रश्न नेटानं लावला जातोय. त्यामुळे वाढते मानसिक आजार ही संपूर्ण मानवजातीसाठी धोक्याची घंटा असून, तिचा आवाज जेवढ्या लवकर आपल्या कानावर येईल, तेवढंच शहाणपणाचं ठरेल.

हेही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

ज्येष्ठांसाठी आरोग्य विमा घेताना काय काळजी घ्यावी?

रधोंचा विचार समाजाच्या राजकीय आणि सामजिक स्वास्थ्याबद्दलचा

या आजींनी आत्ता कोरोनाला आणि १०० वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूलाही हरवलंय