निसर्ग अनुभवायला जंगलामधे जायला हवं. कानांनी, डोळ्यांनी, नाकाने अरण्यवाचन करायला हवं. या अनादी प्रकृतीस्वरूपाची शांती आणि त्याचा अनाहत नाद मनाच्या तळापर्यंत आणि आत्म्याच्या गाभ्यापर्यंत झिरपत जायला हवा. शहरी कर्कश्य कोलाहलाने बधिर झालेल्या चित्तवृत्तींना अरण्यातल्या पक्ष्यांच्या संगीताने निसर्गदत्त लयबद्धता यावी.

गरज नसतानाही सातत्याने ओरबाडणार्‍या माणसाने पोटापुरती शिकार झाल्यावर शेजारून जाणार्‍या हरणांकडे ढुंकूनही न पाहणार्‍या पिवळ्याजर्द, रूबाबदार चाल असलेल्या वाघाकडून लालसा, अतिरेकी स्वार्थ सोडण्याचा उमदेपणा घ्यावा. वायुवेगाने दौडणार्‍या डौलदार शिंगांच्या हरणांकडून चापल्य आणि तंदुरूस्तीचे धडे घ्यावेत.

जंगल रोमारोमात भिनवून, समृद्ध होत जड पावलांनी पुन्हा सिमेंटच्या जंगलात परतावं. प्रत्यक्षात काय घडतं? प्रत्यक्षात दिसतो तो वनपर्यटनाचा अतिरेक आणि त्यामुळे वन्यसंपदेला होत असलेला उपसर्ग. वाघच दिसला पाहिजे आणि त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकून लाईक मिळाले पाहिजेत, हा अट्टाहास.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

प्रत्यक्षात काय घडतं?

लोकांच्या या राक्षसी मागण्या पुर्‍या करण्यासाठीच आपण आहोत, या गैरसमजातून आपलं कर्तव्य विसरलेल्या प्रशासनाने फक्त वन्यजीवांच्या आजवर कुणाचा स्पर्श न झालेल्या, कोणताही हस्तक्षेप अपेक्षित नसलेल्या जीवनचक्राकरता राखून ठेवलेल्या वनांच्या भागामधेही खासगी वाहनांना परवानगी देण्याचा कळस गाठला. मात्र सुदैव असं की पर्यटकांपासून शासकीय यंत्रणेपर्यंतचे सर्व घटक बेभान झालेले असताना न्यायदेवता मात्र भानावर होती.

त्यामुळेच व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यांच्या गाभ्याच्या भागांमधे पर्यटकांना बंदी घालण्याची कडक शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय समितीने नुकतीच केली. आता तरी पर्यटनाची अतिरेक धुंदी उतरेल अशी अपेक्षा आहे. पर्यटन तर जरूर हवंच, पण प्रश्न असा आहे की जंगलसंपत्तीचा बळी देऊन ते होता कामा नये, अशी विवेकी भूमिका घेतली जाईल का? पर्यटनाबद्दल दखल घेण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर का आली? त्यासाठी याबद्दलची पार्श्वभूमी समजावून घेणं योग्य ठरतं.

प्रोजेक्ट टायगरचे परिणाम

आपल्या देशात शतकापूर्वी वाघांची असणारी एक लाखाची संख्या सत्तरीच्या दशकात अवघ्या तेराशेपर्यंत कमी झाल्याची गंभीर नोंद तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेऊन करणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रोजेक्ट टायगर या प्रकल्पाची स्थापना केली. त्या प्रकल्पाच्या उत्तम कामगिरीमुळेच आज नामशेष होण्याची शक्यता असलेल्या रॉयल बेंगाल टायगर म्हणजेच पट्टेरी वाघांना नवसंजीवनी मिळाली.

त्यावेळी नऊ अभयारण्यांना व्याघ्र प्रकल्पांचा दर्जा देण्यात आला. वाघांच्या शिकारीला आळा घालायचा, हरणांसारखं खाद्य आणि पाणवठे पुरेशा संख्येने मिळण्यासाठी म्हणजेच त्यांच्या जीवनक्रमासाठी योग्य परिसंस्था म्हणजे अधिवास निर्माण करायचा, मानवी हस्तक्षेपमुक्त असे काही भाग राखून ठेवायचे अशी कामे सुरु झाली. त्याचा सुपरिणाम दिसू लागला.

त्यामुळे जंगलातल्या वाघांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक संख्येने वाढून आता तीन हजारांपर्यंत पोचलीय. देशात २०२१मधे केलेल्या व्याघ्रगणनेमधे २९६७ वाघांची नोंद झालीय. व्याघ्रप्रकल्पांची संख्याही आता ४१ पर्यंंत वाढवण्यात आलीय. वाघांच्या या समाधानकारक संख्येबरोबरच अभयारण्यातलं पर्यटनही वाढू लागलं.

हेही वाचा: आपल्या मुलांसाठी डाएट प्लॅन गरजेचा की हेल्दी लाईफ प्लॅन?

राज्य सरकारांची मनमानी

कोणत्याही अभयारण्याचे दोन भाग पडतात. एक गाभ्याचा म्हणजेच कोअर भाग आणि दुसरा त्याच्या आसपासचा झालर म्हणजेच बफर क्षेत्राचा भाग. १९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गाभ्याचा भाग वन्य प्राण्यांसाठीच राखून ठेवला जातो. त्यातल्या गावांचं टप्प्याटप्प्याने झालर क्षेत्रात किंवा बाहेर स्थलांतर केलं जातं.

या गाभ्याच्या भागात केवळ वनविभागाच्या कर्मचार्‍यांनाच जाण्याची परवानगी असते. झालर क्षेत्रात मात्र पर्यटन करता येतं. अर्थात, वन्यप्राण्यांना गाभा-झालर क्षेत्र यातला फरक कळत नाही. कोअर एरिया अशी पाटी वाचून ते काही त्यात राहत नाहीत.

त्यामुळे ते झालर क्षेत्रातही येतात आणि त्यांचं सहज दर्शन पर्यटकांना होतं, मात्र अनेक राज्य सरकारांनी हा नियम डावलून गाभ्याच्या क्षेत्रातल्या काही भागातही बिनदिक्कतपणे पर्यटनाला परवानगी दिली. एवढंच नाही तर या भागांमधे चक्क हॉटेल, दुकाने थाटण्यासही मुभा दिली.

‘पर्यटनबंदी’चे बदलते निकाल

याविरोधात ‘प्रयत्न’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अजय दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि त्याचा निकाल देताना जुलै २०१२मधे सर्वोच्च न्यायालयाने या गाभ्याच्या क्षेत्रातल्या पर्यटनावर बंदी घातली. गाभ्याच्या भागातलं पर्यटन बंद झाल्याने ही बंदी उठवण्याची मागणी अनेक राज्य सरकारे आणि पर्यटन क्षेत्रातील मंडळींनी थेट केंद्र सरकारकडे केली.

त्यामुळे ही बंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला. ‘केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा करून पर्यटनाची नवी नियमावली सादर करावी’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नियमावली तयार केली.

त्यात ‘गाभ्याच्या क्षेत्रापैकी वीस टक्के क्षेत्रावर पर्यटनाला परवानगी असावी, पर्यटनाचा उद्देश केवळ वन्यजीव पाहणं एवढाच न ठेवता पर्यावरणस्नेही पर्यटन असावं, वन्य जिवांना उपसर्ग होता कामा नये, जंगलात एकावेळी किती पर्यटक सोडायचे याची मर्यादा ठरवावी, पर्यटकांच्या निवास अशा सुविधांमधे सौरउर्जेचा वापर- कचर्‍याचा पुनर्वापर अशा पर्याावरणसुसंगत पद्धतींचा अवलंब करावा’ अशा तरतुदींचा समावेश होता.

ती नियमावली मान्य करून न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१२मधे गाभ्याच्या क्षेत्रातील पर्यटनावरील बंदी उठवली. सर्वोच्च न्यायालयाने अभयारण्यातील पर्यटनावरील निर्बंध शिथिल करून नवी नियमावली मान्य केल्यानंतर गाभ्याच्या भागातही पर्यटन सुरु झालं आणि ते आतापर्यंत सुरु आहे, मात्र या पर्यटनाने आपली मर्यादा ओलांडली असल्याचा तसंच नियमावली लाथाडली असल्याचा अनुभव देशातील जंगलांमधे जाणारे अनेक वन्यप्रेमी आपल्याला सांगतात.

हेही वाचा: दोस्तांनो, आज सायकल डे, मग पुन्हा एकदा सायकल चालवूया?

लेखकाचे बोलके अनुभव

मी कान्हा अभयारण्याला भेट दिली तेव्हाचा अनुभव अस्वस्थ करणारा होता. तिथं वनखात्याकडून पाळीव हत्तींवरून जंगल दर्शन घडवण्यात येतं. अचानक जंगलाच्या वाटेने संथपणाने पुढे सरकणारा वाघ दिसला. त्याबरोबर हत्तीच्या माहुताने हत्तीला खूण केली आणि चक्क त्याने हत्तीला वाघाच्या नको इतक्या जवळ नेलं. गुरगुरत आपली नाराजी व्यक्त करीत वाघाने दोन्ही पंजे हत्तीपुढे नाचवले तसा हत्ती मागे सरकला.

हत्तीवरच्या पर्यटकांना मात्र पंजे उगारलेल्या वाघांचे फोटो सोशल मीडियासाठी मिळाले होते. तसाच माझा दुसरा अनुभव मदुमलाईच्या जंगलातला आहे. आशियाई हत्तींसाठी ते जंगल प्रसिद्ध आहे. कळपापासून वेगळा झालेल्या एकांड्या नर हत्तीला टस्कर म्हटलं जातं. असा मोठे सुळेवाला हत्ती स्वत:च्याच मस्तीत चरत होता आणि मधूनच हुंकारत होता. अशा एकांड्याजवळ जाणं धोक्याचं असतं.

पण आमच्या जीपमधल्या गार्डने ड्रायव्हरला दाक्षिणात्य भाषेत काहीतरी सूचना केली आणि त्या पठ्ठ्याने इंजिनाचा थोडा आवाज करत हत्तीच्या रोखाने जीप नेली. त्यासरशी हत्तीने सोंड उंचावली आणि तो जीपकडे पळत येऊ लागला. ड्रायव्हरने जीप भरधाव सोडली. त्याच्या मागोमाग थोडे अंतर हत्तीने पाठलाग केला. सोंड उंचावत पळत येणार्‍या हत्तीचे फोटो चांगले आले, पण मनात प्रश्न आला असं पर्यटन योग्य आहे का?

आततायी पर्यटकांचा त्रास

वन्य प्राण्यांना डिवचल्यामुळेच त्यांनी हल्ला केल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. त्यांचा दोष वन्यप्राण्यांना देणं कितपत योग्य ठरते? सगळा दोष या आततायी पर्यटनाचा आहे. दिवसा सकाळ आणि संध्याकाळच्या सत्रात वनखात्याने मान्यता दिलेल्या आणि प्रशिक्षित ड्रायव्हर आणि गाईड असलेल्या मर्याादित संख्येच्या जीपमधून पर्यटन अपेक्षित असतं.

मात्र सध्या मध्य प्रदेशात कान्हा आणि महाराष्ट्रातल्या ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पात चक्क नाईट सफारीसारखा अत्यंत घातक प्रकार सुरु झालाय. वास्तविक रात्र ही निशाचर प्राण्यांच्या शिकारीची वेळ असते आणि त्यात मोठे लाईट लावून प्राणी पाहण्याचा आनंद घेताना आपण त्यांच्या निसर्गक्रमात व्यत्यय आणतोय. हे आततायी पर्यटन नाही काय?

जंगल अनुभवताना, पक्ष्यांपासून ते मुंगसापर्यंतच्या अनेक प्राण्यांचं दुरून दर्शन घेत असताना, त्यांच्या नैसर्गिक लीला डोळ्यांत साठवत असताना अवचित व्याघ्रदर्शन घडण्यातला आनंद पर्यटक घेत नाहीत तर फक्त आणि फक्त वाघासाठीच डोळे-कान उघडे ठेवतात. त्याच्या फोटोसाठी धडपडतात. निशब्द होऊन जंगल ऐकणं आणि पाहणं सोडून गाणी वाजवणं, जोरजोरात बोलणं असे आक्षेपार्ह प्रकार पर्यटक करतात.

हेही वाचा: पर्यावरण दिनः संवेदनशील कृती करण्यासाठी पावलं उचलुया

जिम कॉर्बेटच्या जंगलातला बेजबाबदारपणा

याचा कळस गाठला गेला तो गाभ्याच्या भागात केवळ वनखात्याने नेमून दिलेल्या जीपमधून जाणंच अपेक्षित असताना जिम कॉर्बेटच्या जंगलातल्या गाभ्याच्या भागात खासगी बसनाही परवानगी दिली तेव्हा. तसंच वनक्षेत्रात चक्क प्राणिसंग्रहालय उभारण्याचेही प्रयत्न काही ठिकाणी झाले.

त्यामुळेच त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा दाद मागण्यात आली आणि न्यायालयाने या खासगी बसवर बंदी घालून उच्चाधिकार समितीला अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. या समितीने आपला अहवाल आता न्यायालयाला सादर केला असून गाभ्याच्या भागात पर्यटकांना संपूर्णपणे बंदी घालण्याची तसंच प्राणिसंग्रहालय उभारण्यास परवानगी न देण्याची शिफारस केलीय.

पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’?

ही पार्श्वभूमी पाहिल्यावर एक गोष्ट लक्षात येते की आपल्या मर्यादेत राहून पर्यटनाचा आनंद न लुटता वनसंपदेला त्रास देणारे आततायी प्रकार पर्यटकांनी केले नसते तर सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घेण्याची गरज उरली नसती. पर्यावरणाचं भान राखून गाभ्याच्या काही मर्यादित क्षेत्रात पर्यटन करणार्‍यांवर हा अन्यायच नाही का?

उच्चाधिकार समितीने आपल्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर आता काय होऊ शकेल? आता केंद्र सरकारकडून त्यांचं म्हणणं न्यायालयाला सादर होईल. पर्यटन क्षेत्राचा, राज्य सरकारांच्या मागण्यांचा रेटा असल्याने योग्य नियम पाळण्याचं आश्वासन देऊन पुन्हा नवी नियमावली न्यायालयाला सादर होईल. न्यायालय एखाद्या वेळेला काही निर्बंध घालत पुन्हा राखीव क्षेत्रात पर्यटनाला परवानगी देऊही शकेल.

प्रश्न असा आहे की या नियमावलीचं काटेकोर पालन होईल का पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे ती धाब्यावर बसवली जाईल? आततायी पर्यटकांची आणि त्यातून आर्थिक प्राप्ती होणार असल्याने अवाजवी सुविधा पुरवणार्‍यांची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी पर्यटन आवश्यक आहेच, पण योग्य मर्यादेतल्या पर्यटनाने अभयारण्याची सुरक्षितताही राखली जाते.

शिकार्‍यांच्या, वनांची बेकायदा कटाई करणार्‍यांच्या हालचालींवर आणखी काही डोळे रोखले जात असल्याने त्यालाही पर्यटनाने आळा बसतोच. झालर क्षेत्रातही वन्यप्राणी सहजी दिसू शकत असल्याने पर्ययटन केवळ त्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा पर्याय योग्य ठरेल, हे शहाण्या, विवेकी वनप्रेमींचं म्हणणं अधिक सयुक्तिक वाटतं. सर्वोच्च न्यायालय योग्य निर्णय करेल, अशी आशा आहे.

हेही वाचा: 

पाण्याचीही साहित्य संमेलनं होऊ शकतात!

फूटबॉलपटूच्या किकने बदलला मुस्लिमांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन

निर्मला सीतारामन देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत, खरंच?

ट्रम्पतात्यांचा दोस्त नरेंद्र मोदींना शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी झटका