लाच न देण्याची चैन कुणाला परवडणार?

०९ डिसेंबर २०२०

वाचन वेळ : १२ मिनिटं


आज जागतिक भ्रष्टाचार विरोधी दिवस. भ्रष्टाचार अगदी चाणक्याच्या काळापासून चालत आलाय. तो प्राचीन आहे. पण माणसाच्या उगमापासून नाही. साहजिकच मानवजातीच्या अंतापर्यंतही असू शकत नाही. पदं, पैसा, प्रतिष्ठा यावर आधारित विषम समाज व्यवस्था तयार झाल्यानंतर हे दुखणं आहे. म्हणजेच विषमता संपली की भ्रष्टाचार संपेल. तोपर्यंत नियंत्रणाचे वेगवेगळे मार्ग, तंत्रज्ञानाचा वापर, कायद्यातला बदल, संघर्ष, लोकांच्या सत्प्रवृत्ततेला आवाहन वगैरे करावं लागेलच.

'काका तुमचं काम झालं!' मी दिलेला कागद फाईलला लावत पोलीस म्हणाले. मी मनातल्या मनात हुश्श केलं. ताणलेलं शरीर, मन एकदम सैल झालं. गेले तीन दिवस खूप ताणात गेले होते. पासपोर्टच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पासपोर्ट कार्यालयात अगदी सुरळीत झाली होती. पासपोर्ट पोस्टाने हातातही आला होता. पण पोलीस तपासणी त्यालाही लागू असते. त्याशिवाय हातात असलेल्या पासपोर्टला किंमत नसते.

परवा पोलीस कॉन्स्टेबल तपासणीसाठी घरी येऊन गेले. मी घरी नव्हतो. मी खरंच इथं राहतो का हे समजण्यासाठी त्यांनी घरच्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारले. नंतर ते आसपासच्या घरी गेले. तिथून पुन्हा आमच्या घरी आले आणि म्हणाले, 'त्यांना कुणी ओळखत नाही. ते इथं राहतात हे कशावरुन?' घरच्यांना हे आश्चर्यचं होतं. सासूबाई आजूबाजूच्या लोकांना तुम्ही असं कसं सांगितलंत हे पोलीसांसमोरच विचारायला बाहेर आल्या. पण हे पोलीस कॉन्स्टेबल थांबलेच नाहीत. पोलीस स्टेशनला त्यांना यायला सांगा, असं म्हणून लगेच निघून गेले.

अशावेळी कुठे जाते ‘पोलिसी’ दृष्टी?

मला हे कळल्यावर आश्चर्य वाटलं. मन अस्वस्थ झालं. ही बिल्डिंग तयार होत असतानाच आम्ही रहायला आलो. अठरा वर्ष झाली. अशावेळी मला कुणीच ओळखत नाही, हे कसं असू शकेल? भाडोत्री बदलत असतात. त्यांना माहीत नसतं. जुन्यापैकी काहींना माझं आडनाव माहीत नसतं. माझी पत्नी सोसायटीत ऍक्टिव असते. तिच्या आडनावाने मला बरेच जण ओळखतात. ते मी फारसं दुरुस्त करत नाही. पण अनेक जण माझ्या आडनावानिशी ओळखणारे आहेत हेही मला माहितीय.

सोसायटीचे पदाधिकारी, कार्यालयीन व्यवस्थापक यांना तर आम्हा दोघांच्या नावावर घराची मालकी असल्यानं दोन्ही नावांची अधिकृत माहिती आहे. तरीही चौकशीत मी इथं राहत नाही या निष्कर्षाला पोलीस कॉन्स्टेबल ‘पोलीस’ असूनही यावेत हे पटणारं नाही. एखादा आरोपी शोधताना आजूबाजूचे लोक सांगतात तो इथं राहत नाही यावर पोलीस अवलंबून नाहीत. ते विविध मार्गांनी खातरजमा करतात. पण माझ्याबाबतीत अशा सहज निष्कर्षाला ते कसे येऊ शकतात?

या विचाराने मला त्रास होऊ लागला. अडवणूक करुन पैश्यांची मागणी करण्यासाठी हे असू शकतं, असा संशय मनात आला. तो खरा त्रासदायक मुद्दा होता. 

हेही वाचा : हैदराबादचा निकाल भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारा

पोलिसाला पैसे दिलेले बरे!

मागे एकदा मुलाच्या पासपोर्टच्या तपासणीसाठी आलेल्या पोलिसाने जाताना ‘चहा, पाण्यासाठी काही आहे की नाही?’ असं विचारलं होतं. ‘आम्ही याच्या विरोधात आहोत, तुम्हीही अशी मागणी करु नये, यात मागणाऱ्याची आणि देणाऱ्याचीही प्रतिष्ठा राहत नाही.' वगैरे उपदेश करुन त्या पोलिसाला परत पाठवलं होतं.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून सगळं नीट असतानाही पासपोर्ट ऑफिसातून निरोप आला. पोलिसांनी पोराचा पासपोर्ट रिजेक्ट करण्याची शिफारस केली होती. आम्ही चिंतेत पडलो. अशी काय उणीव राहिली आमच्याकडून काही कळेना. पासपोर्ट ऑफिसात भेटीला गेलो तेव्हा कळलं, पोलिसांनी पत्ता चुकीचा असल्यानं पासपोर्ट रिजेक्ट करावा असा शेरा दिलाय.

आमच्या मुलाने पत्त्याची सगळी कागदपत्र दाखवली तेव्हा ते अधिकारीही हसले. प्लॉट नंबर लिहिलेला नव्हता. तो एरवीही आम्ही कोणी लिहीत नाही. कोणत्याच कागदपत्रावर तो नाही. मुलाच्या आधीच्या पासपोर्टवरही तो नव्हता. अधिकाऱ्यांनी पोलिसांचा आक्षेप अमान्य करुन पासपोर्ट मंजूर केला.

पण यासाठी गेलेला वेळ, श्रम, मानसिक त्रास आणि प्रवासखर्च याचं महत्त्व त्या पोलिसाला द्याव्या लागणाऱ्या पैश्यांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त होतं. अशावेळी पोलिसाला पैसे दिलेले बरे असंही वाटू शकतं. बरं या सर्व त्रासाअंती काम झालं ही मोठी आनंदाची गोष्ट. त्यामुळे त्या कष्टा, खर्चाचं काही वाटलं नाही. पण पोलिसांच्या अडवणुकीने जर काम झालं नसतं तर?

आमच्या आधीच्या पासपोर्टवेळी आमच्या एका पोलीस अधिकारी मित्राचे मित्रच संबंधित पोलीस ठाण्यात होते. त्यामुळे तिथं आमचं काम करणाऱ्या कॉन्स्टेबलचं सौजन्यच लक्षात राहिलं. त्यावेळी त्याने काय तपासणी केली हे आता आठवत नाही.

नियमाप्रमाणे काम करण्याचं कोडं

तर दुसऱ्या दिवशी मी पोलीस स्टेशनला गेलो. कॉन्स्टेबल तरुण होते. त्यांनी कडकपणे मला तुम्हाला तिथं कोणी ओळखत नाही वगैरे सांगायला सुरुवात केली. मी म्हणालो, 'अहो, असं एकतर होणार नाही. दुसरं म्हणजे तुम्ही तेवढ्यावर असं अवलंबून राहता? तुम्हाला शंका असेल तर मध्यरात्री येऊन पहा ना तो माणूस तिथं आहे की नाही! तुम्हाला शंका आहे ना! मी तुमच्या खात्यातल्या माझ्या पोलीस अधिकारी मित्राला तुमच्याशी बोलायला लावतो. ते याच भागात राहतात. माझ्या घरी येत असतात.'

त्यावर ते कॉन्स्टेबल म्हणाले, 'मी अशी ओळखीनं कामं करत नाही. जे असेल ते नियमाप्रमाणे करतो.' मी त्यांच्या या म्हणण्याचं जोरात स्वागत केलं. म्हणालो, 'अगदी योग्य! असंच असायला हवं. तुम्ही नियमाप्रमाणे माझा तपास करा. नियमाप्रमाणे रिजेक्टचा शेरा द्या. माझी काहीच हरकत असणार नाही.'  त्यावर ‘सगळीच कामं कायद्याने होत नाहीत' असं ते पुढे म्हणाले. मला नियमाप्रमाणे करणं आणि कायद्याने कामं न होणं या दोघांचा काही संबंध लागेना.

थोडी हुज्जत झाली. अखेर ते कॉन्स्टेबल खाली आले. माझ्याकडच्या कागदपत्रांमधून आवश्यक ती कागदपत्र घेतली. एक सोसायटीचं ओळखीचं पत्र हवं होतं. ते दुसऱ्या दिवशी दिलं. कॉन्स्टेबल म्हणाले, 'काका तुमचं काम झालं.' त्यांना धन्यवाद देऊन 'ओळखीने काम न करण्याची तुमची पद्धत मला चांगली वाटली. असंच असायला हवं.' अशी त्यांची प्रशंसा केली. संविधानातली मूल्यांची आमची पुस्तिका दिली. कॉन्स्टेबलच्या तोंडावर हसू फुललं. माझा नंबर घेतला. मी नक्की तुम्हाला फोन करीन, असं मी निघत असताना ते म्हणाले.

हेही वाचा : लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

मी लाच दिली नाही?

माझा ताण हलका झाला. हा ताण कागदपत्रे देण्याचा, फेऱ्या मारण्याचा नव्हता. तो मला कबूल होता. प्रश्न त्या कॉन्स्टेबलने पैसे मागितले तर काय याचा होता. त्यावरुन हुज्जत, ‘अशी लाच घेणं बरोबर नाही, मी देणार नाही, काय करायचे ते करा’ हा प्रसंग वाट्याला येणार याने शरीर-मन ताणलं होतं. आजपर्यंत तरी लाच देणं कधीच वाट्याला आलं नाही. ना पोलीस, ना कोणी अधिकारी, ना टीसी. झगडावं लागलं. पण काम झालं.

मात्र एवढंच लिहून थांबणं बरोबर होणार नाही. झगडलं की काम होतं. लाच द्यावी लागत नाही, हा निष्कर्ष फसगत करणारा होईल. तांत्रिकदृष्ट्या मला माझ्या हाताने लाच द्यावी लागण्याचा प्रसंग आला नाही, हे खरं. पण माझ्या वतीनं काहींनी ही कामं केलीयत. माझ्या कळत अथवा नकळत. कोंबडं मी कापले नाही. मी हत्या केली नाही. मी केवळ खाल्लं. पण माझ्यासाठी कोणीतरी दुसऱ्यानं हत्या केली होती. त्याचं काय करायचं?

भ्रष्टाचाराची केस लढतानाही करावा लागतो भ्रष्टाचार

गावच्या नव्या घरी वीज जोडणी घेताना जवळ विजेचा खांब नव्हता. प्रतीक्षा यादीप्रमाणे तो यायला बरेच महिने जाणार होते. आम्हाला तर घाई होती. घराचं कंत्राट घेणाऱ्याकडेच विजेच्या जोडणीची जबाबदारी होती. त्याने त्याच्या ओळखीने, १२, १३ हजार रुपये जास्त देऊन हा खांब, मीटर दोन दिवसात आणला. हे पैसे मी थेट दिले नाहीत. ते घराच्या एकूण कंत्राटाच्या हिशेबात शेवटी कमी, जास्त करताना त्याने लावले.

मुंबईच्या घराच्या कामावेळी रस्त्यावर पडलेल्या डेब्रिजचा प्रश्न होता. त्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी आले. घर पाहिलं. मला भेटले. गेले. बाहेर जाताना त्यांच्या सोबत कंत्राटदार गेला. त्याने जे काय ‘मॅनेज’ करायचं ते केलं. या दोन्ही घटनेत लाच द्यावी लागली आणि ती माझ्या कामासाठी द्यावी लागली ही वस्तुस्थिती आहे. माझ्या हाताने ती द्यावी लागली नाही. हे कुकर्म मला करावं लागलं नाही, एवढंच. ट्रेनच्या लांबच्या प्रवासात रिजर्वेशनची गडबड असताना माझी सोय करण्यासाठी माझ्या सहकाऱ्यांनी टीसीशी काहीतरी जुगाड केलेला असणारच. तो मला त्यांनी सांगितलेला नाही एवढंच.

आमच्या सत्याच्या आग्रहासाठी चळवळीच्या केसेस कोर्टात चालताना आमच्यासाठी फुकट लढणाऱ्या नामांकित कार्यकर्त्या वकिलांनी एखादा कागद मिळवण्यासाठी, हितचिंतक न्यायाधीशाकडे केस येण्यासाठी तिथल्या शिपाई आणि कारकुनाचे हात स्वखर्चाने ओले केलेले मला माहीत आहेत. अगदी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातली केस लढवतानाही हा भ्रष्टाचार या वकिलांना करावा लागतो. ती पद्धतच आहे. ते नाही केलं तर आपण लटकू असं त्यांचं म्हणणं असतं.

हेही वाचा : जागतिक पुरुष दिन विशेषः लैंगिकतेला आधार बदलत्या माध्यमांचा

गावातले सोशल वर्कर लाच देत - घेत  नाहीत?

ज्यांच्याकडे किमान साधनसंपदा, प्रतिष्ठा, शिक्षण आहे अशांना बऱ्याचदा थेट स्वतः लाच न देण्याची सवलत मिळू शकते. तुम्ही मेधा पाटकर, अण्णा हजारे असाल तर ‘त्या येड्यांच्या’ नादाला लागू नका असा सल्ला व्यवस्थेला मिळत असतो. पण मेधा पाटकर, अण्णा हजारे यांसारखे असामान्य नसलेल्या, कोणतीच साधनसंपदा, किमान शिक्षण आणि प्रतिष्ठा नसलेल्या सामान्य, अल्पशिक्षित, निरक्षर, गरिबांचं काय? त्यांच्या मदतीला गावातले, वस्तीतले ‘सोशल, पॉलिटिकल वर्कर’ येत असतात.

सरकारदरबारी करायच्या कामात हे वर्कर मध्यस्थ असतात. तिथं द्यायचे पैसे अधिक त्यांची स्वतःची फी ते या गरिबांकडून वसूल करतात. पैसे न देता कामं करुन घेण्याची चळवळीची यंत्रणा प्रत्येक गावात, वस्तीत अर्थातच नसते. असली तरी तो दबाव कायम ठेवणं किती जिकिरीचं असतं, हे चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. 

एका अत्यंत लढाऊ आणि बऱ्याच लढाया जिंकलेल्या युनियनकडून काम लवकर होत नाही असं दिसल्यावर आपल्याला परमनंट करण्यासाठी या युनियनमधे असलेल्या सफाई कामगारांनी
नगरसेवक, महापौर, अधिकारी यांना काही लाख रुपये जमवून देण्याची तयारी केल्याचं उदाहरण मला परिचयाचंय.

लाच देणं हा गुन्हा असू नये?

कायद्यानं लाच देणं आणि घेणं दोन्ही गुन्हे आहेत. फक्त लाचलुचपत खात्याच्या सल्ल्यानं लाच घेणाऱ्याला पकडण्यासाठी दिलेली लाच आणि स्टिंग ऑपरेशनवेळची लाच गुन्हा मानला जात नाही. लाच दिल्याचं उघडकीला आलं तर देणाऱ्यालाही शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे देणारा न बोलणं, तक्रार न करणं पसंत करतो. याचा फायदा किंवा संरक्षण लाच घेणाऱ्याला मिळतं.

लाच देणं हा कायद्यानं गुन्हा असता कामा नये. तसं केला तरी नाईलाजाने लाच देणारे तक्रार करायला पुढे येतील. लाच घेणाऱ्याचं संरक्षण जाईल आणि तो सापडणं सोपं होईल किंवा त्याच्या बिनदिक्कत लाच घेणाऱ्याला काही प्रमाणात पायबंद बसू शकेल, अशी कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना मनमोहन सिंगांचे अर्थ सल्लागार कौशिक बसू यांनी २०११ मधे केली होती. त्यावर खूप गदारोळ उठला. मनमोहन सिंग स्वतः त्या विरोधात होते. पण त्यांनी ही सूचना करण्याचं कौशिकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य केलं.

या सूचनेच्या विविध अंगांची मला कल्पना नसल्याने ती योग्य की अयोग्य या निष्कर्षाला मी येऊ शकत नाही. तथापि, ही सूचना अमलात आली तरी सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहातल्या अडीअडचणींत मूलभूत सुधार होईल असं वाटत नाही. सगळं काही नियमांनुसार असताना फाईल पुढे सरकवायला अडवणारे किंवा नियमानुसार नसताना नियम वाकवणारे या दोन्हीमुळे नडलेले किंवा त्यांची गरज असलेले लोक कायद्याचा लंबा मार्ग किती अनुसरतील ही शंका आहे.

आज अधिकाधिक एकाकी होत जाणारा, घाईत असणारा समाज पैसा द्या आणि पुढे सरका या मनःस्थितीत खोल बुडतोय. त्यासाठीच्या लढाया ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ असल्याचं त्याला वाटतंय. पैसे घेतात आणि कामही करतात असे लोक त्याच्या आदराला पात्र होतात. केवळ बड्यांकडून पैसे घेणारा आणि गरिबांना बिनपैश्यांची मदत करणारा रॉबिनहूड तर लोकांना देवमाणूसच वाटतो.

हेही वाचा : दिवाळी स्पेशल कथा : ‘ब्याव’

निर्णय काय करायचा?

‘सगळीच कामं कायद्याने होत नाहीत’ या सल्ल्याची लोकांना, कार्यकर्त्यांनाही प्रचिती येत असते. एका वस्तीत एकाने दुसऱ्याचं कर्ज घेतलं. सावकारी पद्धतीच्या या कर्जाचं महिन्याचं दहा टक्के व्याज. व्याज मुदलीच्या चार पट फेडलं तरी मुद्दल तशीच. तीही नंतर जवळपास फिटली. थोडी शिल्लक होती. त्या हिशेबात कर्ज देणाऱ्याने गडबड केली. सगळा व्यवहार तोंडीच होता. लेखी काहीच नव्हतं. माझी अमूक इतकी मुद्दल अजून बाकी आहे, ती दे म्हणून कर्जदाराला तो धमकावू लागला.

आमच्या एका वस्तीतल्या हरहुन्नरी कार्यकर्त्याला हा कर्जदार भेटला. या कार्यकर्त्याला यात अन्याय दिसला. त्याने ओळखीच्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे त्याला नेलं. पोलीस अधिकाऱ्याने कर्ज देणाऱ्याला बोलावून घेतलं. मुकाट ऐकतोस की सावकारी बंदी कायद्याखाली आत टाकू असं दमात घेतलं. कर्ज देणारा सूतासारखा सरळ झाला. कर्जदारावरचा अन्याय दूर झाला. पोलीस स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर या कार्यकर्त्याने कर्जदाराला सल्ला दिला- ‘ते साहेब होते म्हणून तुझं काम झालं. तुझे पैसे वाचले. आता सद्भावनेने त्यांना काहीतरी दे.’

इथं त्या कार्यकर्त्यानं त्याच्याकडून आपल्या रदबदलीचं काही घेतलं नाही, याची मला कल्पना आहे. असं घेत नाहीत असं नाही. वर अशा सोशल वर्कर मध्यस्थांचा उल्लेख केलाच आहे. पण या कार्यकर्त्याने घेतले नाहीत. त्याची अपेक्षा एवढीच होती, या साहेबांचे आणि त्याचे संबंध चांगले रहावेत. वस्तीतल्या अन्य भांडण, तंट्यात त्यांनी सहकार्य करावं. त्याला मान द्यावा.

काम करणाऱ्याला पैसे द्यावेत हा व्यवहार त्याला खटकत नव्हता. उलट साहेबाने मागितले नसताना आपण कृतज्ञ रहायला हवं असं त्याचं तत्त्व होतं. ही त्याची तत्त्वच्युती, अज्ञान की सत्प्रवृत्तता? निर्णय काय करायचा?

माणूस घडवण्याचा प्रयत्न अस्वाभाविक का वाटतो?

जीवन व्यामिश्र असतं, सगळेच तर्काने चालत नाही असं काही सूत्र मला मांडायचं नाही. आज ज्याचे आपण घटक आहोत, ती सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तसंच लिंगीय व्यवस्था विषमता आणि शोषणाने भरलीय. साधनसंपत्तीचं समान वितरण अर्थातच नाही. वंचित, शोषितांची जाणीवही त्या दिशेनं विकसित झालेली नाही.

आहे रे वर्गातल्या विविध थरांना तो आपला जन्मजात आणि कष्टार्जित मामला वाटतो. सगळ्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा मिळायला हवा याविषयी त्यांचं दुमत नाही. पण ते समतेच्या बाजूने नाहीत. त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनांची एक उतरंड आहे. त्या त्या थराचे रीतीरीवाज पाळणं म्हणजेच ज्यानं त्यानं आपापल्या पायरीनं राहावं हे त्यांनी गृहीत धरलंय.

एका जातीच्या पण आर्थिक बाबतीत वर असलेल्या आपल्या गरीब जातबांधवाने त्याच्या पायरीनं वागावं असंच अपेक्षित धरतात. या संस्कारांना अनुसरुन गावातून, वस्तीतून आलेले, पैसे न खाणारे कार्यकर्तेही त्या गावातल्या वस्तीतल्या सामान्यांपेक्षा स्वतःची प्रतिष्ठा वेगळी मानायला लागतात. हे सगळं बदलायला हवं. या परिस्थितीच्या साच्यात माणसाचं व्यक्तित्व, वृत्ती घडणं स्वाभाविक असताना जाणत्यांनी माणसांना माणूस घडवण्याचा आज अस्वाभाविक वाटणारा प्रयत्न समांतरपणे करायला हवा.

कधी संपेल का भ्रष्टाचार?

तेवीसशे वर्षांपूर्वी चाणक्याने आपल्या अर्थशास्त्रात ‘पाण्यातला मासा पाणी कधी चाखतो ते कळत नाही, त्याप्रमाणे सरकारी माणूस सार्वजनिक पैसा कसा खातो ते कळणं कठीण आहे’ असं सांगितल्याची नोंद भ्रष्टाचाराचं हे दुखणं किती प्राचीन आहे, हे सांगण्यासाठी केली जाते.

हे प्राचीन आहे. पण माणसाच्या उगमापासून नाही. साहजिकच मानवजातीच्या अंतापर्यंतही असू शकत नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे पदं, पैसा, प्रतिष्ठा यावर आधारित विषम समाज व्यवस्था तयार झाल्यानंतरचं हे दुखणं आहे. म्हणजेच विषमता संपली की भ्रष्टाचाराचं दुखणं संपणार आहे. तोवर नियंत्रणाचे विविध मार्ग, तंत्रज्ञानाचा वापर, कायद्यातला बदल, संघर्ष, लोकांमधल्या चांगल्या प्रवृत्तीला आवाहन वगैरे करावं लागेलच. तोवर पैसे न देता काम करुन घेण्याची चैन काही लोकांना काही वेळाच परवडू शकते आणि तीही वरवरची, कृतक असू शकते हे शांतपणे स्वीकारावं लागेल.

हेही वाचा : 

आरसीबीचा विराट म्हणजे उथळ पाण्याला खळखळाट फार!

आदित्यनाथांचं दुसऱ्या मायानगरीचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील

या आजींनी आत्ता कोरोनाला आणि १०० वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूलाही हरवलंय

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

(मार्च २०१९ आंदोलन मासिकातला लेख सुरेश सावंत यांच्या ब्लॉगवरून साभार)