संविधानाच्या जागरासाठी विचारांची यात्रा करावीच लागेल

२६ जानेवारी २०२१

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


स्वातंत्र्यानंतर एक देश म्हणून आपण आपण कसं जगणार हे संविधानाच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलं. पण संविधानाविषयी स्वतःला सुशिक्षित म्हणवणारी मंडळीनाही नीटशी माहिती नाही. अशा वातावरणात संविधानातल्या मूल्यांचा प्रचार करण्याचं काम सुरेश सावंतांसारखी काही मंडळी करतायत. हे काम करताना सुरेश सावंत यांना आलेले अनुभव एक समाज म्हणून आपल्याला जागं करणारे आहेत.

संविधानातल्या मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराचं काम आम्ही नुकतंच सुरू केलं होतं. त्यावेळचा प्रसंग. एका अगदी गरीब वस्तीत तिथल्या एका कार्यकर्तीनं मोठ्या उत्साहात मला संविधानावर बोलायला बोलावलं. मोलमजुरी करणाऱ्या बाया कामावरुन दुपारी आलेल्या. त्यांच्यासमोर मला बोलायचं होतं. अशा गटासमोर बोलताना समोरच्यांना काय ठाऊक आहे त्याचा अंदाज घेत, गप्पा-चर्चा करत पुढे सरकायचं असतं.

त्यांच्या कामाची वास्तपुस्त झाल्यावर मी प्रश्न विचारला ‘संविधान म्हणजे काय?’ त्या नुसत्याच बघत राहिल्या. मग मी ‘घटना म्हणजे काय?’ असं विचारलं. तेही त्यांना कळेना. काहीतरी घटना म्हणजे प्रसंग घडतो इतका अर्थ त्यांना समजत होता. मी इकडून तिकडून खूप वेगवेगळ्या पद्धतींनी विचारत होतो, समजावत होतो. पण त्यांना काहीही उमगत नव्हतं. डीएड-बीएडच्या प्रशिक्षणार्थी शिक्षकाची उत्तम पूर्वतयारी असतानाही पाठ घेताना सुरुवातीच्याच प्रश्नांना विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित उत्तर न आल्याने जशी भंबेरी उडते तसं माझं झालं होतं. 

शेवटी या बायांतल्या एकीच्या मुलीने मला वाचवलं. ती तिथं होती. तिच्या शाळेच्या पुस्तकात संविधानाची उद्देशिका होती. त्यांच्या शाळेत प्रार्थनेनंतर ती म्हणून घेतली जात असे. या उद्देशिकेच्या वर ‘भारताचे संविधान’ असं लिहिलेलं असतं. तिने ही उद्देशिका म्हणजे संविधान असं सांगितलं आणि माझं रुतलेलं चाक बाहेर आलं. तिचं उत्तर त्या अर्थाने बरोबर नव्हतं. उद्देशिका म्हणजे संविधान नव्हे. संविधानाची ती प्रास्ताविका. पण बुडत्याला काडीपेक्षा मोठा आधार मिळाला आणि मला चर्चा पुढे नेता आली. 

हेही वाचा : ग्रामपंचायत निवडणुकांचा नवीन अर्थ इतिहासातच नोंदवला जाईल

संविधान बदलणं अधिकार जाणं

या वडार बाया होत्या. त्याआधी आम्ही गरीब वस्त्यांत महिलांशी बोललो होतो ते मुख्यतः बौद्ध महिलांशी. तिथं हा प्रश्न नव्हता. या बाया कचरा वेचक म्हणजे अगदी तळच्या आर्थिक स्तरातल्या असल्या, ठार निरक्षर असल्या तरी त्यांना देशाचं संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं आहे हे माहीत असतं. संविधानात काय असतं वगैरे तपशील माहीत नसतो. पण आपल्या जीवनाचं भलं करणारे, आपल्याला माणूसपण देणारे असं काहीतरी त्यात लिहिलेलं आहे हा त्यांचा समज नक्की असतो.

संविधान बदलणं म्हणजे आपल्या माणूसपणाचे अधिकार हिरावून घेणं, हेही त्यांना कळते. त्यामुळे या बौद्ध समूहात संविधानाचा प्रचार-प्रसार ही तुलनेने सोपी गोष्ट असते. याच आर्थिक आणि निरक्षर थरातल्या अन्य मागास जातिसमूहांतल्या बायांत हे कठीण होतं. त्यांच्यातल्या पुरुषांशी बोलताना तेवढी अडचण येत नाही. त्यांना आंबेडकर हा संदर्भ बहुतकरुन ठाऊक असतो. संविधान आणि त्या अनुषंगाने चाललेल्या राजकारकारणाबाबत अतिगरीब बौद्ध पुरुष हे या बौद्धेतर पुरुषांहून अधिक जाणते असतात.

उद्देशिका म्हणजेच संविधान?

खरं तर संविधानाबाबतच्या विविध आर्थिक आणि शैक्षणिक थरातल्या जाणतेपणाला खूप खूप मर्यादा आहेत, हे पुढे कळत गेलं. सुरुवातीला ज्या मुलीने प्रास्ताविका हेच संविधान म्हणून सांगितलं यात तिचा बहुधा दोष नसावा. कारण मुलांपुढे संविधानाचं सत्र घेताना मला काही ठिकाणी शिक्षकच आमच्या मुलांना संविधान पाठ असल्याचं अभिमानाने सांगतात.

पहिल्या वेळी मला आश्चर्य वाटले. पण मुलांनी उद्देशिका म्हणायला सुरवात केल्यावर कळले की सरांना उद्देशिका म्हणजेच संविधान म्हणायचं आहे. तेव्हा आता आश्चर्य वाटत नाही. ते खजिल होणार नाहीत, अशा बेताने उद्देशिका आणि संविधान हा फरक मी लक्षात आणून देतो. पुढे आम्ही प्राथमिक, माध्यमिक तसंच महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी सत्रं घेऊ लागलो. कार्यकर्त्यांची शिबिरं आयोजित करु लागलो.

शिबिरांत घटनेशी संबंधित विविध विषय घेतो. पण एकच सत्र घ्यायचं असलं तर ‘उद्देशिकेतील मूल्यांचा परिचय’ यावर भर देतो. उद्देशिकेत घटनेचं सार आहे. ती एकाच वाक्याची आहे. ती विद्यार्थ्यांना बहुधा पाठ असते. इतर शिक्षित विभागाला तिची माहिती असते. काहींच्या घरात, कार्यालयात ती फ्रेम करुन लावलेली असते. त्यामुळे घटना समजून घ्यायची म्हणजे काहीतरी अपरिचित, गहन ऐकायचं आहे, या दडपणातून लोक बाहेर निघतात. त्यातली मूल्यं, संकल्पना यांच्या चर्चा वेळेच्या उपलब्धतेप्रमाणे आणि समोरच्यांच्या समजाप्रमाणे घडवता येतात. त्यातून आताच्या प्रश्नांवर भाष्य करता येते. इतिहास, संस्कृती सांगता येते.

अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाखालील लोकांतही जाता येतं. त्यांच्या शाळा-कॉलेजांतही बोलता येते. कारण प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात उद्देशिका छापलेली असते. ती समजून सांगण्यासाठी आम्ही आलो आहोत, म्हटल्यावर फारसा प्रश्न येत नाही. अशा ठिकाणी थेट काही नावं किंवा उदाहरणं टाळण्याची दक्षता घेतली की पुरे होते. 

हेही वाचा : राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

बाबासाहेबांनी घरी घटना लिहिली?

फार कमी ठिकाणी सार्वभौमत्व, समाजवाद आणि गणराज्य या शब्दांचे व्यवस्थित अर्थ अगदी शिकलेल्या मंडळींकडून, अनुभवी कार्यकर्त्यांकडून सांगितले गेले. धर्मनिरपेक्षता संकल्पनेचा गोंधळ असतोच. अलिकडे तो अधिकच आहे. सार्वभौम म्हणजे सगळे मिळून, समाजवाद म्हणजे समाजात वाद नको असं काहीही सांगितलं जातं. समाजात वाद नको म्हणजे समाजवाद हा अर्थ तर मला एका डाव्या पक्षाच्या ट्रेड युनियन कार्यकर्त्यांनी सांगितला.

नव्या पिढीला समाजवाद ही संकल्पनाच अनोखी वाटते. घटना बाबासाहेबांनी घरी किंवा कार्यालयात बसून लिहिली आणि राजेंद्र प्रसादांच्या हाती सोपवली हा समज आंबेडकरी तसंच बिगर आंबेडकरी अशा सर्व समूहांत मला आढळला. संविधान सभेची निर्मिती, त्यातली चर्चा, आजच्या लोकसभा किंवा राज्यसभेत चालते तशी ही चर्चा असे, बाबासाहेब आंबेडकरांचे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते म्हणजे नेमके काय हे मग संगतवार समजवावं लागतं.

बिगर आंबेडकरी वा पुरोगामी वर्तुळाच्या बाहेरील लोकांत आंबेडकरांनी संविधान लिहिल्याने हे आरक्षण आले, त्यामुळे दलितांचे लाड चाललेत असा समज असतो. आंबेडकरांची ही घटना आपल्यावर लादली गेली असंही काहींना वाटतं. घटना हा सगळ्या भारतीयांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा करुन तयार केलेला सहमतीचा सामायिक दस्तावेज आहे, हे त्यांना नवीन असतं.

घटनेचं श्रेय कुणाचं?

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी काही सत्रांत भेटतात. त्यातल्या आंबेडकरी समूहातल्या विद्यार्थ्यांचे नेहमीचे एकदोन प्रश्न असतात. त्यांचे सवर्ण मित्र म्हणतात, घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर नाहीतच. सर बेनेगल नरसिंग राव यांनी ती लिहिली. दुसरे काही म्हणतात, नेहरुंचा त्यात खूप मोठा वाटा आहे. बाबासाहेबांना एकट्याला श्रेय दिलं जातं हे बरोबर नाही. हेच प्रश्न सवर्ण विद्यार्थ्यांकडूनही मला येतात. 

यातल्या आंबेडकरी समूहातल्या विद्यार्थ्यांना घटनेचं श्रेय बाबासाहेबांनाच हवं, त्यात कोणी वाटेकरी नको असे वाटत असते. तर सवर्ण विद्यार्थ्यांना संविधानाचे शिल्पकार ही बाबासाहेबांची उपाधी नको असते. त्यासाठी त्यांची कामगिरी ते कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. यातून या दोन विभागांतील जातीय ताण काय प्रकारचा आहे, हेही कळतं.

यावेळी मग कोणताही निष्कर्ष आधी मांडण्याऐवजी मी घटना निर्मितीची प्रक्रिया क्रमवार सांगतो. त्यात बी. एन. राव यांनी घटनेचा पहिला मसुदा केला. मात्र प्रशासकीय किंवा तज्ञ अधिकारी घटना करणार नाही. घटना करणारे लोकांचे राजकीय प्रतिनिधी असतील हे ठरवलं गेल्यानं त्यांच्या मसुद्याची चिकित्सा करुन त्याची नवी रचना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली केली गेली. त्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांच्या शिफारशींवर चर्चा झाल्या. काही स्वीकारल्या गेल्या. काही फेटाळल्या गेल्या.

हेही वाचा : ‘केम छो’ची साद, गुजराती मतदार देईल का दाद?

बाबासाहेबच आहेत शिल्पकार

नेहरु हे निःसंशय आधुनिक भारताचे रचनाकार होते. घटना समितीत प्रचंड बहुमत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे ते प्रमुख नेते होते. पुढे पंतप्रधान झाले. घटना समितीत उद्दिष्टांचा ठराव मांडण्यापासून घटनेच्या पायाभूत मूल्यांच्या संस्थापनेत त्यांची मोठी भागिदारी होती. काँग्रेस सदस्यांना समजावून, कधी व्हेटो वापरून घटनेतल्या अनेक बाबी घडवण्यात ते सहभागी होते.

बाबासाहेबांच्या कामगिरीबद्दल विशेषतः मसुदा समितीत एकहाती त्यांच्यावर आलेल्या जबाबदारीबद्दल घटना समितीतल्या अनेकांनी बाबासाहेबांच्या प्रति कृतज्ञता, प्रशंसा व्यक्त केलीय. खुद्द घटना समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसादांनी बाबासाहेबांबद्दल जी भावना व्यक्त केलीय, त्यातून त्यांचं शिल्पकारपद सिद्ध होते. ते आंबेडकरी समूहाने नव्हे, घटना समितीतल्या खूप मोठ्या लोकांनी त्यांना बहाल केलंय.

बाबासाहेबांनीही या कार्यात मदत झालेल्या सर्वांचा आदराने उल्लेख केला. आभार मानले आहेत. त्यात बी. एन. राव आहेत. काँग्रेस पक्ष आहे. हे सर्व सांगितल्यावर मग या विद्यार्थ्यांना कळतं की ही मंडळी परस्परविरोधी नसून या सगळ्यांचा घटनेच्या रचनेत सहभाग आहे. तो कबूल केल्याने बाबासाहेबांचे महानपण कमी होत नाही किंवा इतरांचं योगदान दुर्लक्षिले जात नाही. घटना ही या सगळ्यांच्या कष्टाचा परिपाक आहे. 

थोरांचं सहचर्य खटकतं

आंबेडकरी समूहातील बामसेफ, बीएसपीच्या प्रभावाखालील लोकांना बाबासाहेबांना घटना समितीत दुसऱ्यांदा निवडण्यात काँग्रेसनं केलेलं सहकार्य किंवा गांधीजींनी त्यांचा केलेला पुरस्कार हे सहन होत नाही. त्यावेळीही थेट उत्तर देण्याऐवजी त्यावेळचा घटनाक्रम मी तपशीलात मांडतो. एकूण पुणे करार आणि त्यानंतरच्या बाबासाहेबांच्या काँग्रेस, गांधींजींवरील कठोर टीकेमुळे बाबासाहेबांचे घटना समितीत काँग्रेस नेत्यांकडून अजिबात स्वागत नव्हते. 

पण नेहरुंच्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर टीका करताना त्यांच्या भाषणातून जी प्रगल्भ राष्ट्रीय जाणीव व्यक्त झाली, त्याने अख्खी संविधानसभा प्रभावित झाली. त्यानंतर बाबासाहेबांना अनेक महत्वाच्या समित्यांवर घेतलं गेलं. या क्रमात बाबासाहेब आता देशाची गरज झाले. फाळणीमुळे त्यांचा बंगालमधील मतदार संघ पाकिस्तानात गेल्यानं त्यांच्यावर घटना समितीच्या बाहेर पडण्याची वेळ आली.

अशावेळी मुंबई प्रांतातून काँग्रेसचे मावळणकर हे मोठे नेते घटना समितीवर निवडून येणार होते, त्यांना बसवलं गेलं आणि बाबासाहेबांना काँग्रेसनं निवडून आणलं. त्यामुळे काँग्रेसचा बाबासाहेबांना आधी विरोध होता, हे खरं तसंच त्यांना पुन्हा घटना समितीवर निवडून आणून त्यांच्या हस्ते घटना पूर्ण करण्यात मोठा सहभाग होता तो काँग्रेसचाच. मतभेद असतानाही सामायिक राष्ट्रीय हितासाठी एकत्र कसं यावं याचा हा वस्तुपाठ आहे. 

हे मांडल्यावर बरेच जण ते पहिल्यांदाच कळलं आणि खूप वेगळं आहे, असं सांगतात. तर काहींना बाबासाहेब आणि गांधीजी, नेहरु, काँग्रेस यांचं साहचर्य अजूनही खटकतच राहतं.

हेही वाचा : सातवीच्या पुस्तकातलं संविधान वाचलंय?

आरक्षणाचा गोंधळ

सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने आरक्षणाची चर्चा सुरु झाली की उच्चवर्णीय आणि दलित, अधिककरुन बौद्ध यांत ताण तयार होतो. इतिहासाने दिलेले हे कर्ज लवकर उतरवून सगळे समान संधीच्या एका रेषेवर येण्यासाठीची ती तात्कालिक उपाययोजना आहे. हे घडलं की आरक्षणाची गरज राहणार नाही, हे उच्चवर्णीयांपैकी अनेकांना पटत नाही. काहींचे तर कान बंद होतात. काही अविवेकी, तर्कहिन वाद घालू लागतात.

दलितांबद्दलचा दुस्वास किती तीव्र आहे ते कळू लागतं. आधीच्या मांडणीतून माझ्याविषयी झालेलं त्यांचं बरं मत इथं बदलू लागतं. त्यांना समजावण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. पण मला एक बाजू इथं घ्यावी लागते. इथं त्यांचं थोडं, यांचं थोडं असं करता येत नाही. 

साने गुरुजी स्मारकात एक कॉलेजवयीन तरुण मुलांचे शिबीर होते. त्यात पुरोगामी कार्यकर्त्यांची मुलेही होती. तिथे आरक्षणाचा विषय सुरु झाल्यावर ही पुरोगामी कार्यकर्त्यांची मुलंही मेरिटचा मुद्दा जोरात मांडू लागली. मी त्यांना एक घटना सांगितली. 

पैश्याने गुणवत्ता कशी खरेदी केली?

सरकारी मेडिकल कॉलेजला एका दलित मुलाला प्रवेश मिळाला नाही. त्याचे गुण उत्तम होते. पण प्रवेश मिळालेल्या अन्य अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे गुण त्याच्यापेक्षा अधिक होते. ठराविक जागा होत्या. त्या भरल्या गेल्याने त्याला आरक्षित जागेचा लाभ मिळाला नाही. याचवेळी या दलित विद्यार्थ्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या एका उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याने एका खाजगी अनुदानित मेडिकल कॉलेजमध्ये लाखो रुपये बिगर पावतीचे पैसे भरुन प्रवेश घेतला. एवढे पैसे दलित विद्यार्थ्याकडे नसल्याने तो हा मार्ग अवलंबू शकला नाही. त्याला मेडिकलचा नाद सोडावा लागला. आता तो उच्चवर्णीय विद्यार्थी डॉक्टर झाला आहे. पण हा दलित विद्यार्थी डॉक्टर होऊ शकला नाही. 

याचे काय करायचे? आरक्षणाने गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, हे तुमचे म्हणणे असेल तर इथे कोणावर अन्याय झाला? पैश्याने गुणवत्ता कशी खरेदी करता येते? मी मुलांना प्रश्न केला. 

सगळ्यांना शिक्षण मिळायला नको?

सगळे गप्प झाले. दुपारच्या जेवणाच्या वेळात चौकशी केल्यावर कळलं की यातली अनेक मुलं अशा खाजगी विनाअनुदानित कॉलेजांत बक्कळ पैसे भरुन शिकतायत. जातीबरोबरच हा आर्थिक वर्णही आपली कुंपणं, आपले निकष तयार करतो. या वर्णातल्यांना आपली आणि आपल्यापेक्षा कमी आर्थिक कुवत असलेल्यांचं मूल्य समान वाटत नाही. दोघांसाठी वेगळे मापदंड असतात, हे त्यांच्या मनात कोरलं गेलं. दलितांतून आरक्षणाचा लाभ घेतलेले आणि आता या आर्थिक थरात असलेल्यांचेही हेच दंडक असतात.

तुमची मुलं आता विनाअनुदानित खर्चिक शाळा-कॉलेजात जातात. मात्र तुम्ही ज्या वस्तीतून आलात, तेथील मुलांना अत्यंत वाईट अवस्थेतल्या शाळांत जावं लागतं. शिक्षण हे सगळ्या मुलांना उत्तम दर्जाचं मोफत किंवा परवडण्यासारखं मिळायला नको का? याला त्यांचंही उत्तर ‘ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे लोक मुलांना शिक्षण देणार’ हेच असतं.

असे अनुभव महाराष्ट्रात आणि बाहेरही सार्वत्रिक आहेत. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, धुळे, रत्नागिरी, बीड, सातारा, कोल्हापूर ही जिल्ह्याची शहरं असोत किंवा त्यांतील तालुक्यांची ठिकाणे असोत. सामाजिक-आर्थिक श्रेणीप्रमाणे मिळणाऱ्या प्रतिसादाचे, समज-गैरसमजांचे स्वरुप सारखे असते.

हेही वाचा : 

संविधान म्हणजे काय रे भाऊ!

संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही

(‘वसा’ या मासिकाच्या २०२० च्या दिवाळी अंकांत आलेल्या लेखाचा संपादित अंश इथे दिला आहे.)