सरहदों पर बहुत तनाव है क्या
कुछ पता तो करो चुनाव है क्या

देशातले सत्ताधारी, विरोधक पुलवामा हल्ला आणि त्यानंतरच्या घडामोडींचं राजकारण करत असताना डॉ. राहत इन्दौरी यांच्या या ओळी सध्या देशातल्या परिस्थितीला खूप चपखल लागू पडतात.

पुलवामा हल्ल्यानंतर देशातला मेनस्ट्रीम मीडिया जोश हाय ठेवण्यासाठी आमचं चॅनेल बघा अशा विनवण्या करून आपला टीआरपीचा अजेंडा सेट करू लागलाय. दुसरीकडे आतापर्यंत चर्चेत असणारे राफेल विमान खरेदी, बेरोजगारी, शेती संकट हे मुद्दे बाजूला पडलेत. सत्ताधारी आणि विरोध दोघंही देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर नो पॉलिटिक्स म्हणताहेत. पण सध्याच्या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी राजकारणच येताना दिसतंय. मुद्दा राष्ट्रवादाचा असल्यामुळे तिथे कुणी लॉजिकबिजिक लावताना दिसत नाही.

पंतप्रधान काय म्हणाले?

गेल्या वीसेक वर्षांतल्या भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने थेट पाकिस्तानात घूसून जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे तळ उद्ध्वस्त केले. हवाई दलाच्या या कारवाईने देशभरात जल्लोष करण्यात आला. एअर स्ट्राईकच्या दिवशीच राजस्थानातल्या चुरू इथे भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचारसभा आयोजित केली होती.

यावेळी मोदी म्हणाले, 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. मेरा वचन है, भारत मां को, तेरा शीष झुकने नहीं दूंगा. जाग रहा देश है, देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. देशवासियों हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है. न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं झुकने देंगे. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. आज के इस दिन पर, फिर एक बार, ये प्रधानसेवक नमन करता है.'

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावरून सरकार विरोधकांना ट्रॅपमधे अडकवण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष मात्र आता बॅकफूटवर गेल्यासारखं चित्र आहे. विरोधी पक्षांनी कोणताही नवा वाद नको म्हणून पक्षाचे कार्यक्रमच रद्द करण्याचं धोरण अवलंबलंय. आता हेच बघा पुलवामा हल्ला झाला त्यादिवशी अमित शाह निवडणूक प्रचाराच्या रॅलीत होते. पंतप्रधान मोदीही वेगवेगळ्या सरकारी कार्यक्रमातून भाजपसाठी जोरदार बॅटिंग करताहेत.

विरोधी पक्ष बॅकफूटवर

त्याचवेळी शहीद जवानांना श्रद्धांजली म्हणून काँग्रेसच्या नवनियुक्त सरचिटणीस प्रियंका गांधींनी मात्र सावध भूमिका घेत १४ तारखेची आपली पहिलीवहिली प्रेस कॉन्फरन्सच रद्द केली. एवढंच नाही तर गुरुवारी २८ फेब्रुवारीला अहमदाबाद इथे होणारी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही काँग्रेसने देशातली युद्धसदृश्य परिस्थिती बघून रद्द केलीय. आजच विरोधी आघाडीतल्या २१ पक्षांनी एकत्र येत भारतीय सैन्य दलाला पाठिंबा देणारं पत्र जारी केलंय. यावरून एअर स्ट्राईकनंतरच्या घडामोडींनी राजकारणवर किती प्रभाव टाकलाय हे ध्यानात येईल.

राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज्य इंडिया या पार्टीचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांच्या मते, ‘पंतप्रधानांचं चुरू इथलं भाषण ऐकल्यास निश्चितच तुमच्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील. सभेचं ठिकाण सेवानिवृत्त जवानांची, सैन्यदलातल्या आजी-माजी सैनिकांची मोठी संख्या असलेलं आणि दिवस बालाकोटवर हल्ल्याचा. याला निव्वळ योगायोग मानावं का?’

ते पुढे लिहितात, ‘सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी आपली मनोदय स्पष्ट केलाय. आगामी निवडणुकीत बालाकोटचा मुद्दा एन्कॅश करण्याची कोणतीही संधी ते सोडणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी बोलताना ना पुलवामाचं नाव घेतलं ना की बालाकोटचं. मुळात असं करायची गरजच काय राहिलीय. कारण मंचावरच्या शहीद झालेल्या जवानांचे फोटोग्राफ्स असलेले बॅनर लावण्यात आलं होतं.’ द प्रिंट वेब पोर्टलवरच्या लेखात यादव यांनी पंतप्रधानांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेत.

गेल्यावेळच्या स्ट्राईकने काय झालं?

याआधी म्हणजे सप्टेंबर २०१६ मधेही भारताने पाकिस्तानला एअर स्ट्राईकचा दणका दिला होता. पण त्यानंतरही सीमेवर घुसखोरीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढताहेत. भारतीय जवानही मारले जाताहेत. जम्मू काश्मीरमधे दहशतवादी कारवायांमधे दुपटीने वाढ झालीय.

इथे एक महत्त्वाची गोष्ट नोंदवली पाहिजे. पुलवामा हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने एअर स्ट्राईकची कारवाई केली. तसंच हल्ल्याचा मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरच्या मुसक्या आवळण्यासाठीही भारताने कंबर कसलीय. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही फिल्डिंग लावली जातेय. पण आता भारतीय जवानांच्या जीवावर उठलेल्या मसूद अजहरला भारतानेच सोडून दिलं होतं.

कंदहार विमान अपहरण प्रकरणात दहशतवाद्यांनी मसूद अजहरला सोडण्याची मागणी केली होती. भारताने म्हणजेच तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने अजहरला सोडून दिलं होतं. आता त्याच अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं म्हणून भारत प्रयत्न करतोय.

मे, जून १९९९ मधे कारगिल युद्ध झालं. सप्टेंबर १९९९ मधे निवडणूक झाली. यात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा सरकार आलं. १८० जागा बीजेपी. या निवडणुकीने वाजपेयी पाच वर्षांसाठी पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले.

पाकिस्तान बनतोय निवडणुकीचा मुद्दा

पाकिस्तान हा भारताच्या निवडणुकीतला कळीचा मुद्दा असतो तसंच भारत हा पाकिस्तानच्या निवडणुकीचा मुद्दा राहत आलाय. भारतविरोधी गरळ ओकल्याशिवाय पाकिस्तानातली निवडणूकच होत नाही. एवढंच नाही तर विजयासाठी भारताविरुद्ध गरळ ओकणं हा तिथल्या पक्षांचा एककलमी अजेंडाच असतो. दुसकीकडे भारतातही गेल्या काही काळात पाकिस्तानविरोधी भूमिका निवडणुकीत महत्त्वाची बनलीय.

यामधे भारतीय जनता पक्षाने आपली पाकिस्तानविरोधी इमेज उभी केलीय. भाजपच्या टोकाच्या राष्ट्रवादी अजेंड्यामुळे काँग्रेसला आपला पाकिस्तानविरोध सिद्ध करताना नाकीनऊ येतात. त्याचवेळी काँग्रेसमधे नवज्योतसिंग सिद्धूसारखे काही नेते युद्ध नको बुद्ध हवा, आपण चर्चेतून प्रश्न सोडवू अशी सामोपचाराची भूमिका घेतात. पण देशभक्तीच्या वातावरण हे नेते, त्यांचा पक्षच ट्रोल होतोय.

एका रशियन इतिहासकाराने म्हटलंय, आंधळा राष्ट्रवाद असं म्हणू नका. कारण राष्ट्रवाद नेहमी आंधळाच असतो. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर देशात राष्ट्रवादी वातावरण निर्मिती केली जातेय. या वातावरणात निवडणूक व्हावी म्हणून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रवादाचा हा अजेंडा बदलण्यात आणि पुन्हा आर्थिक मुद्दे निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यावर आणण्यात आपले राजकीय किती यशस्वी ठरतात, यावरच आपल्या लोकशाहीचं, आपलं भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.