ऑक्टोबर २०१७ला केरळ सरकारनं बहुजन पुजाऱ्यांची मंदिरांमधे नियुक्ती केली तेव्हा तमिळनाडूतल्या ‘शैव अर्चक’ कोर्स पूर्ण केलेल्या ब्राह्मणेतर पुजाऱ्यांमधेही पुन्हा एकदा नवा उत्साह जागृत झाला. हा कोर्स पूर्ण करुन त्यांना ११-१२ वर्ष उलटली असली तरीही त्यातल्या एकालाही सरकारकडून पुजारी म्हणून कोणत्याही मंदिरात काम दिलं गेलं नव्हतं. काही जण छोट्या खासगी मंदिरात कामाला लागले तर काही जण पौरोहित्य सोडून मिळेल ते कोणतंही काम करत होते. केरळ सरकारचा निर्णय ऐकल्यानंतर आपल्यालाही एखाद्या दिवशी अशी नियुक्ती मिळेल अशी आशा त्यांना वाटू लागली.

त्यांचा तो ‘एखादा दिवस’ आता लवकरच उगवणार आहे. नुकतंच, तमिळनाडूत एमके स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्रा कझगम म्हणजे द्रमुक पार्टीचं सरकार आलंय. या सरकारचे १०० दिवस पूर्ण व्हायच्या आत शैव अर्चक कोर्समधून शिक्षण घेतलेल्या साधारण २०० पुजाऱ्यांची नियुक्ती करणार असल्याची घोषणा हिंदू रिलीजियस अँड चॅरिटेबल इंडॉमेंट खात्याचे मंत्री पीके शेखर बाबू यांनी १२ जूनला केली. शिवाय, इच्छा असणाऱ्या महिलांनाही आवश्यक असलेलं ट्रेनिंग देऊन पुजारी म्हणून नियुक्त केलं जाईल. एचआर अँड सीई खात्या अंतर्गत येणाऱ्या ३६ हजार मंदिरातच या नियुक्त्या होतील.

याशिवाय मंदिरातली रोजची पूजाही संस्कृतऐवजी तमिळ भाषेतूनच व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्न करेल असंही शेखर बाबू यांनी म्हटलंय. ‘आता सगळेच हिंदू मंदिरात पूजा करू शकतात तर महिलाही करू शकतील. इच्छुक महिलांना आम्ही ट्रेनिंग देऊन त्यांची नियुक्तीही करू. पण त्याआधी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांची परवानगी घ्यावी लागेल.’ असं शेखर यांनी सोमवारी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

हेही वाचा : नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

पेरियारांच्या मनातला काटा

ब्राह्मणेतर जातीच्या लोकांना मंदिरात पुजारी करण्याचा आग्रह सगळ्यात पहिले तमिळनाडूतले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते ई वी रामसामी पेरियार यांनी केला. जाती संपून जाव्यात यासाठी त्यांनी आडनावाऐवजी गावाचं किंवा आई, वडीलांचं नाव लावण्याची पद्धत रुजवली.

१९७० मधे सगळ्या जातीतल्या लोकांना पुजारी म्हणून मंदिरात काम करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. हा भेदभाव म्हणजे त्यांच्या मनातला काटा आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. पण तेव्हाच्या द्रमुक सरकारनं पेरियार यांना आंदोलन न करण्याची विनंती केली आणि ब्राह्मणेतर पुजाऱ्यांना पूजेची परवानगी देणारा कायदा पास केला.

दोन वर्षांतच या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. कोर्टाच्या ऑर्डरप्रमाणे कायदा बरखास्त करावा लागला. त्यानंतर २००६ मधे द्रमुकचेच मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी पुन्हा एकदा नव्याने प्रयत्न सुरू केले. ब्राह्मणेतर पुजाऱ्यांसाठी कोर्स चालू करुन त्यातून पास झालेल्या पुजाऱ्यांना मंदिरात नियुक्त केली जाईल असं त्यांनी जाहीर केलं. ‘पेरियार यांच्या मनातला काटा मी कायमचा काढून टाकलाय,’ असं करुणानिधी म्हणाले होते.

२००६ च्या करुणानिधी यांच्या या ऑर्डरविरोधातही काही संघटना कोर्टात गेल्या. २०१५ ला ऍपेक्स कोर्टाने त्याचा निकाल दिला. कायदा बरखास्त करता येणार नाही. पण सगळे विधी आगम परंपरेनुसार रितसर होतील याची काळजी घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. शिवाय या आगम परंपरेनुसार वारसा हक्काने चालत येणाऱ्या पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीलाही कोर्टाने पाठिंबा दिला.

पाळीसाठी ५ दिवसांची सुट्टी 

२००६ ला एम करुणानिधी यांनी लागू केलेल्या ऑर्डरनुसार २००७ ला ‘शैव अर्चक’ हा एक वर्षाचा कोर्स चालू झाला. या कोर्समधे पूजाअर्चा करण्यासाठी लागणारे सगळे विधी, शास्त्राची माहिती शिकवणं चालू केलं. २००७ च्या पहिल्याच वर्गाला एवढ्या अडचणींचा सामना करावा लागला की एकाच वर्गात कोर्स बंद पडला. 

कोर्स पूर्ण केलेल्या साधारण २०६ पुजाऱ्यांना अनेक वर्ष झटावं लागतंय. यापैकी फक्त दोन पुजाऱ्यांची आत्तापर्यंत नियुक्ती करण्यात आलीय. गेल्या १५ वर्षांत ४ ते ५ पुजाऱ्यांचं कोरोना किंवा इतर आजारांचं निमित्त होऊन निधन झालंय. आता उरलेल्या २०० पुजाऱ्यांना सरकारचे १०० दिवस पूर्ण व्हायच्या आतच नियुक्त करणार असल्याचं एम करुणानिधी यांचा मुलगा आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी ठरवलंय.

लगोलग महिलांनाही मंदिरात प्रवेश देण्याचं लवकरच नक्की केलं जाईल. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात बंगळुरूमधेही एका दलित महिलेला पुजारीचा मान मिळाल्याचं शेखर यांनी सांगितलं. भारतातही अनेक ठिकाणी महिला देवळात पूजाअर्चा करतात. त्यात काहीही गैर नाही. त्यामुळे ट्रेनिंग घेतलेल्या महिला अगदी पुरुषांप्रमाणेच दररोज पुजा करु शकतील. पण मासिक पाळीच्या ५ दिवसांत त्यांना देवापासून दूर रहावं लागेल. यामुळेच, महिला पुजाऱ्यांना महिन्याला ५ दिवसाची सुट्टीही देण्यात येईल.

हेही वाचा : महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

हिंदुविरोधी सरकार?

खरंतर, तमिळनाडू सरकारचा हे निर्णय कौतुक करण्यासारखेच आहेत. पण कौतुकासोबत स्टॅलिन सरकारला टीकाही चुकलेली नाही. त्यांच्या या निर्णयानं सोशल मीडियावर विशेषतः ट्विटरवर लोक तुटून पडलेत. द्रमुक या पार्टीचा पायाच हिंदूविरोधी विचारसरणीवर उभा राहिलाय, असा त्यांचा आरोप आहे. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारं हे सरकार मुस्लिम किंवा ख्रिश्चनांच्या मशिदीत किंवा चर्चमधे ढवळाढवळ का करत नाही? असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारलाय.

स्वतःला नास्तिक म्हणवणारे एम. के. स्टॅलिन ब्राह्मणेतर लोकांना पूजाअर्चेचं काय शिक्षण देतील असा उपहासाहात्मक प्रश्नही विचारला जातोय. तर, द्रमुक आत्तापर्यंत ९ वेळा निवडणूक जिंकली असतानाही त्यांनी एकदाही एकही महिला मुख्यमंत्री बसवलेला नाही. आणि आता मंदिरात महिलांना प्रवेश देऊन द्रमुकला स्त्री पुरुष समानता आणायची आहे, याचीही आठवण सोशल मीडियावर करुन दिलीय.

या टीकाकारांना उत्तर देताना द्रमुकच्या महिला आघाडीच्या सचिव आणि खासदार कनिमोझी यांनी स्वत:ला हिंदूंचे रक्षक म्हणवणारे हिंदूंच्या एका वर्गासोबतच का उभे आहेत? असा प्रश्न विचारलाय. तमिळनाडूतल्या भाजपने मात्र सरकारच्या या निर्णयाचं कौतुक केलंय. भाजपचे राज्य सचिव डॉ. एल. मुरूगन यांनी भाजपच्या लेटरहेडचा फोटो ट्विटरवर शेअर करत दलित आणि ब्राह्मणेतर पुजारी असणाऱ्या मंदिरांची यादी दिलीय. शिवाय, अगदी पुरातन काळापासून पुजेत महिलांचा कसा सहभाग होता हेही त्यांनी सांगितलंय.

पहिला दलित पुजारी

‘ब्राह्मणेतर पुजाऱ्यांच्या ट्रेनिंगसाठी पाठशाळा सुरू होणं हा इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा होता. पुजारी या रोजगाराच्या एका स्रोतावर फक्त एकाच समाजाचा असणारा अधिकार तोडण्यासाठी हे केलं होतं. नाहीतर आयएएस असो किंवा आयपीएस किंवा पुजारी तिथं ब्राम्हण समाजाचंच वर्चस्व असतं. ही संस्कृती बदलली पाहिजे,’ तमिळनाडू सरकारने प्रशिक्षण दिलेल्या अर्चक विद्यार्थी संघटनेचे राज्य नियंत्रक वी. रघुनाथन यांनी बीबीसी तमिळशी बोलताना सांगितलंय.

२००७ ला कोर्स सुरू झाला होता तेव्हा १०० टक्के सरकारी नोकरीची हमी देण्यात आली होती. वाट बघून अनेकांनी दुसऱ्याच क्षेत्रात काम करणं चालू केलं. कोर्स पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या २०६ जणांपैकी टी मारिकामी यांची सगळ्यात पहिल्यांदा मंदिरात नियुक्ती झाली. तीही २०१८ ला. सध्या ते तल्लाकुल्लममधल्या राज्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या मंदिरात काम करतात. ‘सगळे मला इतर पुजाऱ्यांसारखंच वागवतात. मंदिरात वेगवेगळ्या कारणासाठी लोक येत असतात. त्यांच्यासाठी पूजा, सगळे विधी मीच करतो,’ असं ते बीबीसीशी बोलताना सांगत होते.

हेही वाचा : कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

शिक्षकांना मिळाल्या धमक्या

त्यांच्या मंदिरात कुणीही त्यांच्याशी भेदभावानं वागत नाही. पण कल्लाझगर मंदिर प्रशासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या काही पुजाऱ्यांकडून दूर ठेवण्याच्या काही घटना त्यांनी अनुभवल्यात. ‘कोर्समधे शिक्षण घेतानाही आम्हा विद्यार्थ्यांना कोणताही भेदभाव अनुभवायला मिळाला नाही. पण आमच्या शिक्षकांना ब्राम्हण जातीतून बरखास्त करण्याची धमकी अनेकदा मिळालीय,’ असंही ते पुढे म्हणाले.

तत्त्वज्ञानासोबतच मंदिराच्या बांधकाम, पूजा करण्याच्या, मंत्रोच्चाराच्या पद्धती अशा काही गोष्टींबद्दलचं शास्त्र सांगणाऱ्या ग्रंथांना आगम म्हणतात. तमिळनाडूतली बहुतेक सगळी मंदिरं आगम परंपरेनुसार चालतात. मारिकामी सांगतात, ‘विद्यार्थ्यांना दोन पद्धतीनं ट्रेनिंग दिलं जात असे. एक, सगळे विधी तमिळमधून पार पाडायचं आणि दुसरं ट्रेनिंग होतं आगम परंपरेचं.’

‘तमिळ परंपरा शिकायला सोपी होती. पण प्रश्न यायचा तो आगम परंपरेबद्दल. कोणताही ब्राम्हण आम्हाला ही परंपरा शिकवायला तयार नव्हता. आम्ही राज्याबाहेरून पुजारी बोलवला. पण त्यालाही धमक्या येत होत्या. त्यानंतर या सगळ्याचं प्रॅक्टिकल करायची वेळ आली तेव्हा कुणी देवाच्या मुर्त्याही उपलब्ध करुन देत नव्हतं. आम्हीच त्या आमच्या पद्धतीने तयार केल्या,’ असंही मारिकामी म्हणाले.

‘ब्राह्मणेतर पुजारी नकोत यासाठी हा विरोध नसतो. तर मंदिरांकडे असलेली, देवाकडे असलेली सत्ता एकाच समाजाच्या हातात टिकून रहावी यासाठी सगळा खटाटोप असतो. विशेषतः सवर्ण जातीतले आणि वर्गातले काही मोजके लोक सतत मंदिर सरकारच्या हस्तक्षेपातून मोकळं व्हावं याचा जप करत असतात. पण मंदिरांना मोकळं करायचं आणि कुणाकडे द्यायचं? पुन्हा ब्राम्हणांकडेच ना?’ असा प्रश्न वी रघुनाथन विचारतात.

बहुजनांच्या देवाला बहुजनांचा पुजारी

महाराष्ट्रात बहुजनांचा देव म्हटल्या जाणाऱ्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाची पूजा २०१४ पासून बहुजन आणि महिला पुजारीच करतात. १५ जानेवारी २०१४ ला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर विठ्ठलाच्या पुजेचा बडव्यांकडे असणारा आणि रुक्मिणीच्या पुजेचा उत्पादांकडे असणारा परंपरागत वारसा रद्द झाला आणि शासन मंदिर समितीच्या निर्णयानं कोणत्याही जातीतला ‘पगारी पुजारी’ नेमण्याचं नक्की केलं. तरी प्रत्यक्ष बहुजन आणि महिला पुजाऱ्याच्या हातून विठ्ठल रुक्मिणीची पुजा व्हायला ऑगस्ट उजाडायची वाट पहावी लागली. पण पंढरपूरच्या विठ्ठलाला झालेला बहुजन पुजाऱ्याचा स्पर्श ही जातव्यवस्थेचे हजारो वर्षांच्या बेड्या तोडणारी देशातली पहिली घटना होती.

पुजारी किंवा पुरोहित ही संकल्पनाच नको आणि असली तरी स्वतःला हिंदू म्हणवून घेणाऱ्या प्रत्येकाला त्याचा अधिकार असला पाहिजे असं पेरियार यांच्याप्रमाणेच बाबासाहेब आंबेडकरांचंही मत होतं. महाराष्ट्राने निदान पंढरपूर पुरतं ते प्रत्यक्षात उतरवलं. तमिळनाडूनंही पुढाकार घेतलाय. त्यांचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्रासकट सगळ्याच देशानं सगळ्याच मंदिरात बहुजन आणि महिला पुजाऱ्यांचं स्वागत केलं पाहिजे. तेव्हाच बहुजन पुजाऱ्यांची प्रार्थना खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाली असं म्हणता येईल.

हेही वाचा : 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला

 डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!