माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार राहिलेले संजय बारू यांनी २०१४ मध्ये 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हे पुस्तक लिहिलं. एखाद्या माध्यम सल्लागाराने आपण ज्याला सल्ला दिलाय, त्याचीच कथित पोलखोल करण्याचा प्रकार या पुस्तकाच्या निमित्ताने भारतात पहिल्यांदाच घडला. पुस्तक बाजारात आल्यावर त्याची जेवढी चर्चा झाली नाही, तेवढी आता 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' सिनेमाचं निव्वळ ट्रेलर आल्यावरच सुरू झालीय.

पुस्तकाचं आणि सिनेमाचं टायमिंग

'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हे पुस्तक आणि सिनेमा यांच्यात एक गोष्ट सारखी आहे, ते म्हणजे दोघांचं टायमिंग. २०१४ मधे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या पुस्तकावर आता २०१९ मधे निवडणुकीवेळीच सिनेमा येतोय. निवडणुकीचं टायमिंग साधण्यातून एक गोष्ट होतेय, ती म्हणजे पुस्तक किंवा सिनेमा या काही निव्वळ साहित्यकृती, कलाकृती नाहीत. त्यात निवडणुकीचा मसाला आहे.

२०१४ मधे निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाने भाजपसह मीडियालाही काँग्रेस आणि गांधी परिवारावर टीकेसाठी आयतं कोलित दिलं होतं. पाच वर्षानंतर या पुस्तकावर तयार झालेल्या 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या सिनेमामुळे काँग्रेससाठी पुन्हा अडचणीची, राजकीय कोंडीची स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र नेमका कुणाची घाबरगुंडी उडणार हे सिनेमा रिलीज झाल्यावरच कळणार आहे. पण सध्या सिनेमाच्या ट्रेलरने फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सअपवर खूप टीआरपी मिळवलाय.

या सिनेमाचं ट्रेलर २७ डिसेंबरला रिलीज झालं. लगोलग सोशल मीडियावर समर्थनात आणि विरोधात असा पोस्टचा भडीमार सुरू झाला. भाजपनेही आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून सिनेमाचा ट्रेलर शेअर केला. त्यामुळे भाजपने आपण हा सिनेमा राजकीय हेतूने ‘कॅश’ करू इच्छितो हेच स्पष्ट केलंय. मूळ पुस्तकात संजय बारू यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या २००४ ते २०१४ या कालावधीतल्या घडामोडींवर प्रकाश टाकलाय. त्यांच्या पुस्तकात मनमोहन सिंगांचं व्यक्तिमत्त्व उभं करण्याचा प्रयत्न होता.

आयटी सेल लागले कामाला

पण तत्कालिन परिस्थितीत मीडियाने पुस्तकाचं शीर्षक आणि त्यातले काही वेचक मुद्दे उचलून मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी आणि काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात भाजप नेतेही आघाडीवर होते. अनेक चांगले मुद्दे जाणीवपूर्वक टाळल्याचं उघड दिसत होतं. पण मोदीलाटेत काँग्रेसच्या बाजूनं असलेलं सत्य बोलणंदेखील अडचणीचं  झालं होतं. उलट काँग्रेसविरोधी कोणतीही गोष्ट हातोहात खपत होती. आता पाच वषार्नंतर आयटी सेलला कामाला जुंपून भाजप पुन्हा तसाच प्रयत्न करतंय.

सिनेमात मनमोहन सिंग यांची भूमिका प्रसिद्ध अभिनेते अनुपम खेर यांनी साकारलीय. सार्वजनिक जीवनात भाजपच्या बाजूने असलेली अस्मिता त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिलीय. त्यांच्या पत्नी किरण खेर या तर भाजपच्या खासदार आहेत. सिनेमाचा डायरेक्टर विजय गुट्टे हा रत्नाकर गुट्टे यांचा मुलगा. रत्नाकर गुट्टे हे २०१४ मध्ये परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेड विधानसभेत भाजप समर्थक राष्ट्रीय समाज पक्षाचे उमेदवार होते. मात्र त्यांचा पराभव झाला. ही पार्श्वभूमी सांगण्याचं कारण म्हणजे या सिनेमाशी निगडीत प्रमुख घटक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे भाजपशी निगडीत आहेत. साहजिकच सिनेमाच्या निर्मितीच्या हेतूंविषयी शंका घ्यायला वाव आहे.

ट्रेलर बघितल्यावर कोणत्याही जाणत्या भारतीयाला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं हे चित्रण रूचणार नाही. त्यांना जाणीवपूर्वक कमकुवत दाखवण्यात आल्याचा आक्षेप अनेकांनी घेतलाय. ट्रेलरमध्ये पंतप्रधानांपेक्षा त्यांचा माध्यम सल्लागारच ‘डॅशिंग’ रुपात भाव खाऊन जातो. काही डायलॉग हे गांधी कुटुंबाला जाणीवपूर्वक टार्गेट करण्यासाठी लिहिल्याचंही स्पष्ट दिसतंय.

पुस्तकात नसलेले डायलॉग ट्रेलरमधे

संजय बारूंची भूमिका करत असलेल्या अक्षय खन्नाच्या तोंडी असलेलं ‘एकही फॅमिली देश चलाती है`,  ‘राहुलजी का अभिषेक’ असे डायलॉग काँग्रेस कार्यकर्त्यांना खटकणारे आहेत. तसंच सोनिया गांधी यांच्या तोंडी असलेला ‘एकानंतर एक घोटाळे समोर येत असताना राहुल कसा पीएम पदावर बसणार?’ हा डायलॉग डायरेक्टरचा कल्पनाविलासच म्हणावा लागेल. कारण मूळ पुस्तकात तसा संदर्भ कुठंच नाही.

आता हा सिनेमा काँग्रेसच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असण्याचं कारण नाही. कारण अशा कलाकृती बघणारा प्रेक्षक पुरेसा चित्रपटसाक्षर असतो. त्यांना खरंखोटं, अतिरंजित, भ्रामक दावे कळू शकतात. मात्र भाजप आयटीसेल फॅक्ट्रीतून निघणाऱ्या विडिओ क्लिप, मीम्स या गोष्टींची काँग्रेसला चिंता भेडसावणार. कारण विरोधकांच्या आयटीसेलचा सोशल मीडियातला दबदबा बघता त्यांच्यासाठी हा सिनेमा खूप मसाला मिळवून देणारा ठरू शकतो. 

मध्य प्रदेश, राज्यस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपचा काँग्रेसने पराभव केला. लोकसभा निवडणुकीला तीनेक महिने राहिले असतानाच सत्ताधाऱ्यां हा पराभव झालाय. त्यामुळे हाताशी असलेल्या काही महिन्यांतच सरकार खूप काही भरीव विकासाचं काम करू शकत नाही. आणि आता तर थेट निवडणुकीपुर्वीच्या आरोप प्रत्यारोपांना सुरवात झालीय. अशावेळेस 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' सिनेमासारख्या सिनेमातून निवडणुकीसाठी खूप मसाला मिळू शकतो.

मसाल्याला तडका कोण देणार?

नेहरू, गांधी कुटुंब हे भाजपचं सॉफ्ट टार्गेट आहे. नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्याविषयी अपप्रचार केल्यास त्याचा फटका काँग्रेस उमेदवारांना बसतोच हे वेळोवेळी सिद्ध झालंय. ग्रामीण, निमशहरी भागात व्हॉट्सअप, फेसबुकची चलती आहे. त्यावर येणाऱ्या फेक न्यूज, विडिओ क्लिप्सची शहानिशा करण्याची तसदी कोण घेत नाही. उलट मजकूर तत्परतेनं शेअर केला जातो.

माध्यमतज्ज्ञ नॉम चोम्स्कींच्या शब्दात सांगायचं तर ‘मॅनुफॅक्चरिंग कंसेंट’ अर्थात कृत्रिम सहमतीचा प्रयोग यशस्वी होतो! तर 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर'मधून फेसबूक, व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीच्या फोडणीसाठी 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' सिनेमातून खूप मसाला मिळणार आहे.