कोरोना लसीच्या उत्पादनाचा वेग वाढावा यासाठी मुंबईतल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटला लस उत्पादनासाठी परवानगी मिळालीय. यापूर्वी साथीचे आजार, किंवा सर्पदंश, विंचूदंश, रेबीजच्या लसींची निर्मिती करून हाफकिनने संशोधनातली आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. अलीकडच्या काळात हाफकिनचा नावलौकिक कमी झाला होता. सरकारी अनास्थेमुळे निधीची चणचण भासू लागली. संशोधनाचं काम जवळपास थांबलंच. हाफकिनची घसरण किंवा वाताहत म्हणा, हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवला तर या इन्स्टिट्यूट चा इतिहास आणि आतापर्यंतची कामगिरी दखल घेण्याजोगी अशीच आहे.

प्लेगची लस तीन महिन्यात

सप्टेंबर १८९६ ला मुंबईत प्लेगची साथ आली. या आजारावर औषधच उपलब्ध नव्हतं. अनेकांचे बळी गेले. पण प्लेगमुळे वैद्यकीय संशोधन क्षेत्राला चालना मिळाली. हाफकिन इन्स्टिट्यूट ज्याच्या नावानं आहे ते डॉ. वाल्देमार हाफकिन हे मूळचे रशियन ज्यू. १८९३ ला त्यांनी कोलकात्यात डॉ. लुई पाश्चर यांच्या मदतीने कॉलराची लस तयार केली. त्यांच्या या कामगिरीने प्रभावित झालेले मुंबईचे गवर्नर लॉर्ड सॅडहर्स्ट यांनी डॉ. हाफकिन यांना मुंबईला बोलावलं.

हाफकिन मुंबईत आले तेव्हाच मुंबईत भारतातल्या पहिल्या जीववैद्यकीय संशोधन आणि लस निर्मिती इन्स्टिट्यूट हाफकिनची पायाभरणी झाली. १८९६ ला मुंबईतल्या ग्रँट मेडिकल कॉलेजमधल्या फ्रेमजी दिनशॉ पेटिट प्रयोगशाळेच्या एका खोलीत कारकून आणि तीन नोकर यांच्या सोबत डॉ. हाफकिन यांनी प्लेगवरच्या लसीच्या संशोधनाला सुरवात केली. अवघ्या तीन महिन्यांत त्यांनी लस तयार केली.

आता ज्याप्रमाणे लोक कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यायला घाबरतात, त्यावेळीही लोक प्लेगची लस घ्यायला घाबरत होते. लोकांच्या मनातली भीती घालवण्यासाठी हाफकिन यांनी स्वतःला चारवेळा लस टोचून घेतली. भारतातल्या संशोधनावर आधारित तसंच भारतात निर्माण केलेली ही पहिली लस. लोकांच्या मनात लसीविषयी विश्वास वाढावा म्हणून इस्माईली इमाम आगाखान यांच्यासोबत इतर मान्यवरांनी सार्वजनिकरीत्या लस टोचून  घेतली.

हेही वाचा : तुम्हाला कोरोना फेक न्यूज रोगाची लागण झालेली नाही ना?

जुन्या राजभवनची जागा हाफकिनसाठी

पहिल्या तीन महिन्यांतच ११ हजार लोकांना ही लस देण्यात आली. डॉ. हाफकिन यांच्या या कामगिरीमुळे इंग्लंडच्या राणी विक्टोरियाने हाफकिन यांच्या सन्मानार्थ ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर’ हा पुरस्कार दिला. पुढे लसनिर्मितीला आणखी चालना मिळाली.

जागेची गरज भासू लागल्यानं सुरवातीला मलबार हिल, त्यानंतर नेपिअन सी रोडवरच्या एका बंगल्यात प्रयोगशाळा स्थलांतरित झाली. त्यानंतर पुन्हा आगाखान यांनी माझगाव इथं दिलेल्या जागेत ती हलवण्यात आली.

तिथेही जागा अपुरी पडू लागल्यानं परळ गावातल्या जुन्या राजभवनाची आलिशान वास्तू डॉ. हाफकिन यांना प्लेग संशोधन प्रयोगशाळेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. इथं संशोधनाचं काम जोमाने सुरू झालं.

हाफकिन यांच्यावर ठपका

१९२५ ला मुंबई जीवाणू प्रयोगशाळेचे संचालक मॅकी यांच्या प्रस्तावानुसार डॉ. हाफकिन यांच्या स्मरणार्थ प्रयोगशाळेचं नाव ‘हाफकिन’ इन्स्टिट्यूट असं ठेवण्यात आलं. लसीकरणाची पद्धत शिकण्यासाठी भारतातल्या वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट निकांनी त्यांच्या डॉक्टरांना मुंबईत पाठवलं. इन्स्टिट्यूट ने भारतासोबत परदेशातही लसीचा पुरवठा केला.

१९०२ ला लसीकरणादरम्यान पंजाबमधे १९ नागरिकांना धनुर्वात झाला. त्याबद्दल डॉ. हाफकिन यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. तेव्हा देश विदेशातल्या संशोधन आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या अनेक मान्यवरांनी डॉ. हाफकिन यांना पाठिंबा दिला.

१९०६ ला त्यांचं निर्दोषत्व सिद्ध झालं. इन्स्टिट्यूटचं नामकरण हाफकिन इन्स्टिट्यूट झालं. मात्र डॉ. हाफकिन पुन्हा इन्स्टिट्यूटमधे रुजू झाले नाहीत. पण इन्स्टिट्यूटमधे हिवताप, घटसर्प, विषमज्वर, रेबीज यावर संशोधन सुरूच राहिलं.

हेही वाचा : कोरोनाः जागतिक आरोग्य आणीबाणी लागू केल्याने काय होणार 

वेगवेगळ्या लसींची निर्मिती 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी सीमेवरच्या अनेक सैनिकांना टायफॉईड झाला होता. त्यावेळी हाफकिनची लस कामी आली होती. त्यानंतर इन्स्टिट्यूटच्या कार्यकक्षा संशोधन, परीक्षण ते प्रशिक्षण अशा रुंदावत गेल्या, अशी माहिती इन्स्टिट्यूटच्या माजी संचालिका डॉ. निशिगंधा नाईक यांनी दिलीय. २०१३ ते २०२० या काळात त्या इन्स्टिट्यूटमधे कार्यरत होत्या.

पहिल्या महायुद्धाच्या अंतिम टप्प्यात म्हणजे जून १९१८ ला जगभर एन्फ्ल्युएन्झाची साथ आली. त्यावेळी इन्स्टिट्यूटने लसीची निर्मिती केली. सर्पदंश आणि विंचूदंश यावर उपाय शोधण्यासाठी १९२० ला संशोधन सुरू झालं. १९२४ ला देशात पहिल्यांदा स्थानिक औषधी वनस्पतींवर संशोधन सुरू झालं. १९३० ला प्लेगच्या साथीची तीव्रता कमी झाल्यामुळे इन्स्टिट्यूटचे काही विभाग बंद करण्यात आले. तरीही प्लेगच्या लसीची निर्मिती सुरूच होती.

१९३० ला डॉ. हाफकिन यांचं स्वित्झर्लंड इथं निधन झालं. पण इन्स्टिट्यूट आणि डॉ. हाफकिन यांचं नाव अजरामर झालं. १९३८ ला इन्स्टिट्यूट त देशातलं पहिलं सर्पालय सुरू झालं. सर्पदंशावरची पहिली लस इन्स्टिट्यूटमधेच बनली. प्लेग, कॉलरा, रेबीज, गॅस-गँगरीन, घटसर्प यावर उपचार करण्यासाठी आणि रोगप्रतिबंधक अशा विविध लसींची निर्मिती इन्स्टिट्यूटमधे सुरू झाली.

लष्करासाठी ग्लुकोज सलाईन, मॉर्फिन, पेनिसिलीनचं उत्पादन केलं. सैनिकांसाठी जंतुनाशक मलमपट्टी, शस्त्रक्रियेच्यावेळी भूल देणारं औषध, डास मारण्याचा फवारा, भेसळीचं परीक्षण असे नवीन उपक्रम सुरू झाले. अगदी अन्नधान्य, दूध - तूप यांचं पोषणमूल्य आणि शुद्धता तपासण्याचं कामही इन्स्टिट्यूटकडे आलं.

मेक इन इंडियाचा प्रयोग

१९४६ ला इन्स्टिट्यूटमधे आठ विभाग होते. या विभागातले सगळे अधिकारी आणि कर्मचारी भारतीय होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इन्स्टिट्यूट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेच्या साहाय्याने काम करत होती. नंतर ही इन्स्टिट्यूट राज्य सरकारच्या अखत्यारित आली. लस आणि औषधांची निर्मिती, परीक्षण, प्रशिक्षण ही कामं सुरू होती. परीक्षणाच्या या कामातूनच देशातल्या पहिल्या अन्न आणि औषध प्रशासनाची स्थापना झाली.

आजही उत्पादन शुल्क विभागाच्या सहकार्याने इन्स्टिट्यूट मद्यार्क परीक्षणाचं काम करतेय. तोंडावाटे देण्यात येणार्‍या पोलिओ लसीच्या निर्मितीचं श्रेयही इन्स्टिट्यूटकडे जातं. राज्य सरकारने इन्स्टिट्यूटच्या अमृत महोत्सवी वर्षात इन्स्टिट्यूट च्या उत्पादन विभागाचं रूपांतर ‘हाफकिन’ जीव-औषध निर्माण महामंडळ या शासकीय उपक्रमात केलं.

संशोधन आधारित उद्योग निर्मितीचा ‘मेक इन इंडिया’चा हा पहिला यशस्वी प्रयोग मानला जातो. १९९८ ला ‘बर्ड फ्लू’ आणि ‘स्वाईन फ्लू’ साथीच्या वेळी इन्स्टिट्यूट ने मोलाचं योगदान दिलं.

हेही वाचा : १०२ वर्षांपूर्वी पहिल्या महायुद्धात धुमाकूळ घातलेल्या वायरसचा धडा काय?

इन्स्टिट्यूट वर उद्योगतींचा डोळा

अत्यंत प्रथितयश अशा या इन्स्टिट्यूट ची अलीकडच्या काही वर्षांत घसरण, एका अर्थाने वाताहतच सुरू होती. याला निव्वळ सरकारी अनास्था कारणीभूत आहे. २०२० नंतर चार संचालक नेमले गेले. हे सगळे सनदी अधिकारी होते. सध्याही कारभार सनदी आधिकारीच हाकत आहेत. या अधिकार्‍यांना संशोधनात किती रस आहे, हाच मुळात ‘संशोधना’चा विषय आहे.

सध्या इन्स्टिट्यूटतलं संशोधन जवळपास ठप्पच पडलंय. मुंबईच्या मध्यवर्ती असलेल्या इन्स्टिट्यूटच्या जागेवर अनेक उद्योगपतींचा डोळा आहे. मध्यंतरी इन्स्टिट्यूटच बंद करण्याचा घाट घातला गेला. किंबहुना तशी चर्चा होती. इन्स्टिट्यूटची काही जागा एका प्रथितयश उद्योगपतीच्या हॉस्पिटलसाठी दिली आहे. पण त्याचा इन्स्टिट्यूटला काहीच मोबदला मिळाला नाही.

इन्स्टिट्यूटला सरकारकडून वर्षाला फक्त एक कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. हा निधी कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. इन्स्टिट्यूटच्या देखभालीसाठीही पुरेसा पैसा नाही, अशी परिस्थिती आहे. मध्यंतरी रेबीजवर काम करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी दिला होता. पण प्रकल्प पुढे सरकलाच नाही.

सध्या शास्त्रज्ञांच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. नव्या संशोधकांची भरती नाही. अल्प वेतनामुळे पीएचडी संपादन केलेले गुणवंत इन्स्टिट्यूटच्या सेवेत येत नाहीत. इन्स्टिट्यूटला ऊर्जितावस्था यावी यासाठी २०१६ ला डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी पथदर्शी प्रस्ताव सादर केला होता. पण निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आणि प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला.

जालीम औषध

कोरोना लसीचं हाफकिनमधे उत्पादन केलं जाणार आहे. मुळात कोरोना लस उत्पादन आणि हाफकिनचा थेट संबंध नाही. हाफकिनमधे स्वतंत्र असे बायो फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लि.ची स्थापना करण्यात आली आहे. उत्पादनाच्या माध्यमातून संशोधन अशी संकल्पना होती. त्यातून संशोधनाला निधी मिळत राहील, अशी अपेक्षा होती. पण अपेक्षाभंगाचं दुःख हाफकिनच्या वाट्याला आलंय.

कोण कुठला हाफकिन नावाचा परदेशी माणूस भारतात येतो. संशोधनाला चालना देऊन विविध आजारांवरची औषधं आणि लस निर्मितीला चालना देऊन भारतातल्या वैद्यक क्षेत्राला संशोधनाची आवड लावतो. इन्स्टिट्यूट नावारूपाला आणतो. हा सगळा आता इतिहास झाला आहे की काय असं वाटावं, अशी हाफकिनची सध्याची स्थिती आहे.

आपत्तीतून इष्टापत्ती साधता येते, असं म्हटलं जातं. कोरोनाच्या आपत्तीतून हाफकिनचं महत्त्व अधोरेखित झालंय. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, संशोधनाची आवड व पुरेसा निधी असा जालीम डोस ‘हाफकिन’साठी आवश्यक आहे.

हेही वाचा : 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव ही माणसाचीच चूक आहे!

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

कोरोना रोखण्यासाठी डिग्लोबलाइज होणं ही तर आपली घोडचूक ठरेल

कोरोनाच्या युद्धात लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या स्त्रियाच खऱ्या वीरांगना!

पॅथॉलॉजीविषयी ४ : ब्लड बँकमुळे जीवन आणि पोस्टमॉर्टममुळे मृत्यू समजतो