मोदी-शहा सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका स्पष्ट बहुमताने जिंकल्यावर जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वायत्ततेचा विशेष दर्जा देणारं ३७० कलम हटवलं. यातून भाजप-संघ परिवाराने एक राष्ट्र, एक निशान हे ७० वर्षं उराशी बाळगलेलं स्वप्न साकार झालं.

जम्मू-काश्मिरातून ३७० कलम हटवणं आवश्यकच होतं. या कलमाच्या आधारे जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वायत्ततेचा दर्जा देऊन काश्मीरची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे स्वतंत्र काश्मीरवादी फुटीर वृत्ती तिथं बळावली. ती मोदी-शहा सरकारने ३७० कलम रद्द केल्यामुळे झटक्यात संपेल, असं वातावरण अडीच वर्षांपूर्वी भाजप-संघ परिवारने देशात निर्माण केलं होतं.

हे कलम रद्द करताना जम्मू-काश्मिरात हिंसक प्रतिक्रिया उमटू नये, यासाठी तिथल्या प्रमुख मुस्लीम नेत्यांना मोदी-शहा सरकारने नजरकैदेत ठेवलं. जम्मू-काश्मिरातल्या केंद्रीय पोलीस दलाच्या आणि लष्कराच्या बळात वाढ केली. जम्मू-काश्मिरातून लडाखला वेगळं केल्यामुळे तिथली जनता मोदी-शहा यांचं गुणगान करू लागली. ही सारी योजकता यशस्वी झाल्यामुळे ३७० कलम रद्द केलं म्हणून दखल घ्यावी, अशी हिंसक प्रतिक्रिया जम्मू- काश्मिरातून उमटली नाही.

काश्मीर फाइल्सचे परिणाम

३७० कलम रद्द केल्यानंतर घडलं नाही; ते मोदी-शहा सरकार पुरस्कृत 'काश्मीर फाइल्स' सिनेमाने जम्मू- काश्मिरात घडवून आणलंय. देशातल्या विरोधी पक्ष-नेत्यांना बदनामीने संपवण्याच्या राजकारणात काश्मीर प्रश्न आणि तिथला दहशतवाद मागे पडला होता. पर्यटन व्यवसायाच्या माध्यमातून जम्मू - काश्मीर राज्य पुन्हा देशाशी जोडलं जात होतं

३० वर्षांपूर्वी काश्मिरी पंडितांवर झालेले अत्याचार, जीव वाचवण्यासाठी त्यांना काश्मिरातून सहकुटुंब करावं लागलेलं पलायन, विस्कळीत पुनर्वसनात झालेली वाताहत, मानसिक फरफट हे सारं इतिहासजमा होत असतानाच; त्यांच्या जखमांच्या व्रणांना हिंदू जागृतीच्या हत्याराने सोलून काढण्याचं काम काश्मीर फाइल्सने करण्यात आलं. त्याने गेल्या ३५ वर्षांत सत्तालाभासाठी मुस्लीम द्वेषातून ऑरगॅझमप्राप्तीचा आनंद मिळवणारी जी हिंस्र-विकृत पैदास झालीय, त्याचं फावलं.

जय श्रीराम आणि वंदे मातरमच्या घोषात काश्मीर फाइल्सचे 'शो' होऊ लागले. सोशल मीडियातून प्रचाराचं तुफान उठवण्यात आलं. त्याचंही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री यांनी कौतुक केलं. तथापि, प्रत्येक बऱ्या-वाईट, खर्‍या-खोट्या गोष्टीला अंत हा असतोच; आणि तो होण्यापूर्वी त्याच्या परिणामाची लक्षणं दिसू लागतात.

काश्मीरमधे काश्मिरी ब्राह्मण आणि डोगरा समाजींना हुडकून-वेचून ज्याप्रकारे ठार मारण्यात आलं, ती काश्मीर फाइल्सच्या परिणामांची लक्षणं आहेत. तीच जर इतकी क्रूर, भीषण असतील तर त्याचं टोक कसं असेल? काश्मीरचं वेगळेपण राखणारं कलम ३७० हटवल्यानंतर दोन वर्षं शांत बसलेला दहशतवाद काश्मीर फाइल्सनंतर उसळून उठतो; याला अपेक्षित योजकता का म्हणायचं नाही?

डोगरा समाजही टार्गेटवर

या ताज्या दहशतवादी हल्ल्यातून काश्मिरी पंडिताप्रमाणे डोगरा समाजालाही ’टार्गेट’ करण्यात आलंय. 'डोगरा' हा काश्मिरातला लढवय्या रजपूत समाज आहे. भारतीय लष्करात ब्रिटिश राजवटीपासून मोठी डोगरा रेजिमेंट आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्थापक गुलाबसिंह हा डोगरा समाजी आहेत.

भारताप्रमाणे पाकिस्तानची एकाच दिवशी ’स्वतंत्र राष्ट्र’ म्हणून निर्मिती झाली, तेव्हा दोन्ही देशांच्या भूभागात मिळून शेकडो संस्थानं होती. ब्रिटिश राजवटीचा भारतातला शेवटचा 'लॉर्ड' - माऊंट बॅटन, 'काँग्रेस', 'मुस्लीम लीग' आणि संस्थानिकांचं नरेंद्र मंडळ यांच्यात झालेल्या एकत्रित चर्चा-बैठकांत 'भारत आणि पाकिस्तानच्या सरहद्दीत असलेल्या संस्थानांनी त्या राष्ट्राशी योग्य तो करार करून सामील व्हावं' असा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय संस्थानिकांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी घ्यायचा होता.

काही संस्थानिकांनी लगेच, तर काहींनी आढेवेढे घेत, या निर्णयाला मान्यता दिली. पण भोपाळ, त्रावणकोर आणि हैद्राबादच्या संस्थानिकांनी भारत स्वतंत्र झाल्याचं घोषित होताच आपणही ’सार्वभौम राष्ट्र’ झाल्याचं घोषित करून नवा पेच निर्माण केला. तो तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी योग्य ती कारवाई करून सोडवला. पण काश्मीरचा प्रश्न उरला.

तिथल्या 'डोगरा वंशीय' राजा हरिसिंह याचं 'काश्मीर संस्थान' हे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांच्या सीमेला लागून होतं. याशिवाय, काश्मीर संस्थानच्या सीमाही चीन, अफगाणिस्तान आणि रशिया या राष्ट्रांना लागून असल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला राजकीय आणि लष्करी दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व होतं. संस्थानं सामील करण्याच्या तोडग्यानुसार, 'जे संस्थान भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांच्या सरहद्दीला लागून असेल, त्याचं भवितव्य जनतेच्या इच्छेप्रमाणे ठरवावं,' असाही निर्णय घेण्यात आला होता.

हेही वाचा: चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

डोगरांचा संरक्षणासाठी आक्रोश

काश्मीर संस्थानचा तेव्हाचा राजा हरिसिंह हा हिंदू-डोगरा असला तरी तिथली ८० टक्के प्रजा ही मुस्लीम होती. मात्र, धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानात सामील होणं; काश्मीरने विलीन व्हावं, हे काश्मिरी जनतेला पसंत नव्हतं. हा जनतेचा आवाज बुलंद करण्याचं काम शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालच्या ’नॅशनल कॉन्फरन्स’ने काश्मिरात केलं. त्यांची मागणी धर्मातल्या लोकशाहीची होती.

त्यावेळी काश्मीरला पाकिस्तानात न्यावं, यासाठी झटणारी मुस्लीम कॉन्फरन्स काश्मिरात होती. या ओढाताणीत भारत आणि पाकिस्तानशी मैत्री संबंध ठेवून काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ठेवावं, असं राजा हरिसिंह याने ठरवलं. त्याची ही भूमिका काँग्रेसला म्हणजे भारत सरकारला मान्य नव्हती. कारण ती भूमिका संस्थान - सामील करण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच काश्मिरी जनतेच्याही विरोधात होती.

दरम्यान, पाकिस्तानचे निर्माते बॅ. महमंद जिना यांनी 'आपल्या संस्थानचं काय करायचं ते ठरवण्याचा अधिकार संस्थानिकांना आहे,' अशा आशयाचं निवेदन करून राजा हरिसिंहना 'स्वतंत्र काश्मीर’ करण्याचं बळ पुरवलं होतं. त्यामुळे राजा हरिसिंह यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही सरकारकडे ’जैसे थे' कराराची मागणी केली. ती पाकने तात्काळ मान्य केली; तर भारताने अमान्य केली. कारण ती मागणी ’संस्थान सामीलीकरणाच्या निर्णय-धोरणात’ बसणारी नव्हती.

भारताने स्वतंत्र काश्मीरला विरोध केला. अशी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा होती. अशा स्थितीतूनच पुढे काश्मिरात झालेलं पाकपुरस्कृत टोळ्यांचं आक्रमण, पाकव्याप काश्मीर, फुटीरतावाद्यांची स्वतंत्र काश्मीरची चळवळ असे वादग्रस्त प्रश्न निर्माण झाले. हे तपशिलात सांगितलं. कारण आज काश्मिरात पंडितांबरोबर डोगराही संरक्षणासाठी आक्रोश करत आहेत; ते का, हे समजावं. यावेळच्या हत्याकांडात काश्मिरी पंडितांप्रमाणे डोगरांचंही ’टार्गेट किलिंग' झालंय.

संरक्षणात सरकार कुचकामी ठरलंय

दहशतवाद्यांच्या या हत्याकांडातून शासकीय आणि सुरक्षा दलातले मुस्लीमही सुटले नाहीत. यावेळची परिस्थिती १९९० पेक्षा भयंकर असल्याची माहिती आहे. असं का झालं?

'काश्मीर फाइल्स' सिनेमा गाजू-वाजू लागल्यावर दिल्लीत विस्थापितांच्या छावण्यात राहून काश्मिरात परतण्याचं स्वप्न बाळगलेले काही काश्मिरी पंडित प्रसार माध्यमांना सांगत होते, 'या सिनेमाने पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात जाऊन राहण्याच्या आमच्या उरल्यासुरल्‍या आशा संपवून टाकल्यात. या सिनेमात दाखवलेल्या अतिरंजित, अवास्तव घटनांनी काश्मिरी मुस्लीम आणि आमच्यात सांधत आलेली दरी पुन्हा रुंदावली आहे!' हे काश्मिरी पंडितांचं म्हणणं खरं ठरलं. होत्याचं नव्हतं झालं.

सरकारी नोकर्‍यांसाठी काश्मिरात राहणार्‍या २,००० काश्मिरी पंडित आणि हिंदू-डोगरांनी आपल्या कुटुंबीयांसह काश्मीर सोडलं आहे. त्यांचं संरक्षण करण्यात मोदी-शहा सरकार कुचकामी ठरलंय. काश्मीरचा प्रश्न चिघळत ठेवायला पाकपुरस्कृत दहशतवाद जबाबदार आहे. त्या दहशतवादाला पुन्हा उठवण्यात काश्मीर फाइल्सचे निर्माते आणि पुरस्कर्ते जबाबदार आहेत. हे कटू, पण सत्य आहे!

हेही वाचा: 

हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

विद्वत्तेविरुद्ध मोदी सरकारने पुकारलेलं युद्ध

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

पॉलिटिकल इस्लामप्रणित इस्लामी समाजपरिवर्तनाचा दस्तऐवज