एका न्यूज चॅनलचा दुसऱ्या न्यूज चॅनलवर हल्ला... तेही थेट नाव घेऊन! एका अँकरची दुसऱ्या अँकरवर चढाई...तीही थेट नाव घेऊन! आजवर जे कधीच घडलं नव्हतं ते आता घडतंय. भारतातल्या टीवी चॅनलमधे उघड युद्ध रंगलंय. रिपब्लिक टीवी नावचं अर्णब गोस्वामी यांचं चॅनल एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला अपवाद वगळता इतर सर्व न्यूज चॅनल. हा सामना रंगला त्याचं कारणही तसंच आहे.

अर्णब गोस्वामी म्हटलं की टोकाची आक्रमकता. आक्रस्ताळी म्हणता येईल अशी शैली. त्यांनी रिपब्लिक टीवीला टीआरपी स्पर्धेत कमालीचे पुढे नेलं. पत्रकारितेचे संकेत धुडकावत बेधडक त्यांनी आपली एक वेगळी शैलीच तयार केली. एका मर्यादेपलिकडे तसं करणं इतर न्यूज चॅनल्सना मानवणारं नव्हतं.

मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत दोन स्थानिक मनोरंजन चॅनेल, फक्त मराठी आणि बॉक्स ऑफिस यांच्या जोडीनं रिपब्लिक टीवीनं टीआरपी मिळवण्यासाठी घोटाळा केल्याचा आरोप केला. इतर चॅनेलना हवी असलेली संधी मिळाली. अर्णब गोस्वामींनी केवळ पत्रकारितेचेच नाही तर व्यावसायिक नीतीमत्तेचेही संकेत धुडकावून टीआरपी घोटाळ्याचा गंभीर गुन्हा केल्याचा आरोप जवळ-जवळ प्रत्येक हिंदी आणि इंग्रजी चॅनलनं केला. मोहिमच राबवली गेली. त्यामुळे उत्सुकता निर्माण झाली ती टीआरपी युद्धाविषयी. आपण टीवी तर पाहतो. पण ही टीआरपीची भानगड आहे तरी काय?

हेही वाचा : प्रबोधनकारांच्या पत्रकारितेविषयी आपल्याला काय माहितीय?

टीआरपी म्हणजे नेमकं काय?

ज्या प्रमाणे जाहिरातदार वृत्तपत्रांची वाचक संख्या, खप, वाचकांची वर्गवारी लक्षात घेऊन प्रिंट मीडियात कोणाला किती जाहिराती द्यायच्या ते ठरवतात. तसंच टीवी चॅनलना जाहिराती देताना टीआरपी लक्षात घेतला जातो. टीआरपी म्हणजे टेलिविजन रेटिंग पॉइंट. आपल्या देशात २०१५-१६ पर्यंत टॅम नावाची संस्था टीआरपी ठरवत असे. त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला.

त्यानंतर भारतातल्या टीवी चॅनलची संघटना नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन आणि जाहिरातदारांच्या दोन संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कॉन्सिल म्हणजेच बार्क ही संस्था स्थापन केली. २०१६ पासून बार्क ही संस्थाच भारतात टीवी चॅनलचा टीआरपी ठरवते.

वृत्तपत्र किंवा पेपर छापला जातो. त्यांची संख्या मोजता येते. टीवी प्रेक्षक कसे मोजणार? त्यासाठी देशभरातील प्रेक्षकांपैकी ठराविकांच्या घरात मीटर लावले जातात. हंस रिसर्च या वेगळ्या एजेंसीच्या माध्यमातून एकत्र करून तिच्या विश्लेषणानंतर बार्क टीवी रेटिंग जाहीर करते. दर गुरुवारी टीआरपीचे आकडे जाहीर केले जातात.

मोजक्याच लोकांची पसंती

बार्कने स्थापनेनंतर देशतल्या २२ हजार घरांमधे बार ओ मीटर बसवले. टीवी रेटिंग नोंदवण्यासाठी या मीटरचा उपयोग करण्यात येतो. खरंतर भारतात शहरी भागाएवढंच ग्रामीण भागही महत्त्वाचे आहेत. तरीही टॅम असताना ग्रामीण भागाला तेवढं महत्त्व नव्हतं. मात्र, बार्क अस्तित्वात आल्यानंतर प्रथमच छोटी शहरं, ग्रामीण भागाची भारतीय टीवी रेटिंगमधे भागिदारी वाढली. त्यावेळी खरंतर चार वर्षात ५० हजारांपर्यंत मीटर लावण्याची घोषणा झाली होती. मात्र, आजही तेवढ्या घरांपर्यंत बार्क पोचू शकलेली नाही. आताही देशभरात फारतर ३० हजारांपर्यंतच मीटर असतील. त्यातली २ हजारच्या जवळपास मीटर अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या महामुंबईत आहेत.

टीआरपी हा मुळात जाहिरातदारांसाठी आवश्यक असतो. त्यामुळे त्यांना कोणत्या उत्पादनाची कोणत्या चॅनलवर जाहिरात करायची हे कळतं. यासाठी टीवी प्रेक्षकांच्या घरांची निवड आर्थिक, भौगोलिक, शहरी-ग्रामीण असे सगळे गट लक्षात ठेऊन केली जाते.

बार्कची टीम हंसा एजेन्सीच्या माध्यमातून प्रेक्षक कुटुंबांची ठरलेल्या निकषांनुसार निवड करते. त्यांना विश्वासात घेऊन बार्कचा बार ओ मीटर घरातल्या टीवीशी जोडला जातो. ठराविक काळानंतर ही कुटुंबं बदलली जात असल्याचाही दावा केला जातो. त्या मीटरसाठी वेगळा रिमोट असतो. घरातल्या सदस्यांना टीवी पाहताना रिमोटचा वापर करताना लिंग, वय यानुसार ठरवून दिलेली बटणं दाबूनच टीवी पाहण्याच्या सूचना दिल्या जातात.

देशातल्या प्रेक्षकांमधल्या निवडकांच्या घरच्या मीटरमधली आकडेवारी बार्कसाठी हंसा रिसर्च एजेंसी गोळा करते. त्या आकडेवारीचं बार्कने ठरवलेल्या निकषांनुसार विश्लेषण केलं जातं. केवळ किती प्रेक्षकांनी पाहिलं यावर नाही तर किती वेळ पाहिलं म्हणजेच टाइम स्पेंट हेही टीवी रेटिंग ठरवण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

हेही वाचा : नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

ढंग वेगळा असला तरी रंग तोच

एक लक्षात घेतलं पाहिजे की टीआरपी हे पत्रकारांसाठी नसतात. मुळात टीआरपीचा उद्देश जाहिरातदारांची सोय हा असतो. त्यामुळे स्वाभाविकपणे सगळीच चॅनल टीआरपीसाठी प्रयत्न करतात. तेव्हा त्यांचाही उद्देश जाहिरातदारांनी आपल्याच चॅनलला जाहिरात द्यावी यासाठी प्रयत्न करण्याचा असतो. त्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न केले जातात. अपेक्षित उत्पन्न लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात किंवा काहीवेळा चॅनल नवं असेल तर किंवा ब्रँड टिकवून ठेवण्यासाठी खूपच जास्तही खर्च केला जातो.

खर्च ही एकप्रकारे गुंतवणूक असते. कारण प्रत्येक चॅनल किंवा टीवी समूह ज्यासाठी सगळा आटापिटा करत असतो ते लक्ष्य असतं ३२ हजार कोटींचं. होय, तब्बल ३२ हजार कोटींचं! हा आकडा भारतातल्या टीवी चॅनलना मिळणाऱ्या वार्षिक जाहिरात उत्पन्नाचा आहे. या ३२  हजार कोटींच्या उत्पन्नात आपल्या चॅनलना जास्तीत जास्त वाटा मिळावा यासाठीच सारे प्रयत्न असतात. मग पडद्यावर संपादक, रिपोर्टर, अँकर कोणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात भूमिका मांडो. खरा उद्देश किंवा लक्ष्य असतं ते या ३२ हजार कोटींमधल्या आपल्यासाठीच्या वाट्याला वाढवण्यावरच.

जोपर्यंत कण्टेंटच्या जोरावर टीआरपी वाढवण्याचा प्रयत्न करताना काही चॅनल जे मार्ग स्वीकारतात तेही टीकेचे लक्ष्य होतात. ही कसली पत्रकारिता असं म्हणून अशांसाठी नाकं मुरडली जातात. सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेलं रिपब्लिक टीवी हे चॅनल अशा बाबतीत जरा जास्तच टोकाला जाणारं. 

पण यात इतर हिंदी किंवा आपले मराठी चॅनल्स मागे असतात, अशा भ्रमात राहू नका. हवं तर आठवून पाहा सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील कवरेज. देशात इतर काही नाही फक्त तेच एक प्रकरण असल्याचा साऱ्यांचाच अविर्भाव होता. फारतर ढंग वेगळा असेल. रंग तोच एक होता.

टीआरपी घोटाळा शक्य आहे?

पूर्वीच्या टॅमप्रमाणे आताची बार्कही टीवी रेटिंग मीटर कोणत्या घरांमधे लावलेत ते कमालीचं गुप्त राखल्याचा दावा करते. पण टॅमच्या काळातही आणि आताही टीआरपी घोटाळ्यांचे आरोप झालेत. टीवी चॅनल्सचे काही एजंट टीवी मीटर असलेल्या घरांपर्यंत जातात. किंवा त्यांच्यावतीने संपर्क साधून टीवी रेटिंग सोयीनुसार ठरवण्याचा प्रयत्न करतात, असे आरोप झालेत. 

काही वेळा तर बार्क किंवा त्यांच्यासाठी काम करणार्याि हंसा रिसर्चसारख्या एजेंसीशी संबंधित काही चॅनल्सशी संपर्क साधून ऑफरही देतात. ते मीटर असलेल्या घरातल्या कुटुंबांना आर्थिक आमिष दाखवून सतत एकच चॅनल सुरू ठेवण्यास सांगतात. अनेक ठिकाणी श्रीमंत, मध्यमवर्गीय कुटुंबं अशी मीटर लावण्यास तयार नसतात. अनेकदा असे मीटर आर्थिक कमकुवत कुटुंबांकडेच बसवलेली असतात.

वेगवेगळे  प्रयत्न करून हे एजंट आपल्याला पाहिजे ते साध्य करतात. काहीवेळा एमएसओ किंवा वितरकांशी अध़िकृत संगनमत करून सेट टॉप बॉक्स सुरू केल्यावर टीवीवर जी पहिली स्क्रिन दिसते तिला लँडिग पेज म्हणतात. तीच ताब्यात घेण्याची क्लुप्तीही काही चॅनल्स अर्थबळावर लढवतात.

यामुळे मीटर असलेल्या निवडक घरांमधल्या विशिष्ट घरांमधे सतत एकच टीवी चॅनल सुरू राहतो. त्यामुळे ठराविक संख्या तसंच जास्ती वेळ पाहिल्याची नोंद संबंधित चॅनलच्या खात्यात जमा होते. त्याचा परिणाम त्यांचा टीआरपी वाढण्यात होतो. अडीच कोटींच्या महामुंबईत फक्त दोन हजार मीटर. म्हणजे मुंबई जिंकायची तर फक्त 500 घरं किंवा त्यापेक्षाही कमी वश केली तरी चालतात. तसंच देशभरात.

हेही वाचा : अर्णब सोनिया गांधींवर टीका करत होते, तेव्हा माझं काळीज रडत होतं

पत्रकारांना मिळाला दिलासा

टीआरपी ठरवणारी बार्क ही संस्थाही घोटाळे होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करत असेत. काही उपाययोजना करते. काही तक्रारी आल्याने बार्कने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बदल  केले आहेत. बार्कने थेट मान्य केलं नसलं तरी काही वेळा रेटिंगमधे बाह्य प्रभाव पडत असल्याचं डेटा व्हॅलिडेशन क्वालिटी इनिशिएटिव सुरू करून दाखवून दिलं होतं.

बार्कने सगळ्यात महत्त्वाचं पाऊल उचललंय ते संपूर्ण रेटिंग पद्धतीचाच आढावा घेण्याचं. तसं करण्यासाठी बार्कने पुढच्या १२ आठवड्यांसाठी सर्वभाषिक न्यूज चॅनलचे टीआरपी आकडे जाहीर केले जाणार नाहीत, असं घोषित केलंय. या कालावधीत बार्कची तांत्रिक समिती रेटिंग प्रक्रियेचा अभ्यास करुन, दोष हुडकून, ते दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यामुळे जाहिरात उत्पन्नावर परिणाम होईल का, तर ती शक्यता कमी आहे, असं जाहिरात क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे.

मधल्या काळात न्यूज चॅनल्सच्या लोकप्रियतेत काहीही चढउतार झाले तरी त्यांची माहिती सध्या मिळणार नसल्याने जाहिरातदारांना जाहिरात प्रमाणात बदल करणं किंवा चॅनलना त्याचा लाभ घेऊन जास्त उत्पन्नासाठी प्रयत्न करणं शक्य होणार नाही. सध्या तरी न्यूज जॉनरच्याबाबतीत हा निर्णय घेतला गेलाय. पण लवकरच बार्कने न्यूजव्यतिरिक्त इतर चॅनलसाठीही सुधारणा करणं अपेक्षित मानलं जातंय.

या रेटिंग स्थगितीमुळे चॅनल किंवा जाहिरातदारांचे जे होईल ते होईल, पत्रकारांना मात्र कमालीचा दिलासा मिळेल एवढं नक्की. पुढचे १२ आठवडे त्यांना शांतपणे माणसांसारखं जगता येईल. टीआरपी घोटाळ्याच्या मंथनातून घेतले जाणारे काही निर्णय असे दिलासा देणारेही असावेत, एवढीच अपेक्षा!

घोटाळे थांबणार कसे?

मुळात खरंच जर घोटाळे थांबवायचे असतील तर १३० कोटींच्या देशाचा टीआरपी अवघ्या ३०-४० हजार एवढ्या कमी मीटर संख्येवर ठरवणं बंद करणं आवश्यक आहे. कारण टीवी रेटिंग ज्या मोजक्या सॅम्पल साइझवर ठरवलं जातं. त्यामुळे टीआरपी घोटाळा सहज शक्य होतो. सध्या भारतात डिजिटल सेटटॉप बॉक्स आहेत. आतील चीपमधे काही बदल करून बार्कने वेगळी यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे.

एमएसओ म्हणजे वितरकांच्या सहकार्याने टीवी प्रेक्षकांच्या घरांमधली खरी निवड कळू शकेल. सध्या सांगितलं जातं तसं लिंग आणि वयोगटाप्रमाणे प्रेक्षक रिमोटचं बटन दाबून बदल नोंदवत असतील ही शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे किमान जेवढे प्रेक्षक तेवढी सॅम्पल साइझ झाली तर मुठभरांना विकत घेऊन टीआरपी युद्ध जिंकण्याचा घोटाळा करणं अवघड होईल. अर्थात त्यासाठी बार्कला अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं अतिसुरक्षिक यंत्रणा उभारावी लागेल. तसं करणं अवघड नाही.

मुळात प्रेक्षकांनी ठरवलं तरीही घोटाळे होणारच नाहीत. केवळ शे रूपयांच्या बदल्यात ३२ हजार कोटी रूपयांच्या उत्पन्नासाठी घोटाळा करू द्यायचा का याचा प्रेक्षकांनीही विचार केला पाहिजे. त्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे रिमोटचा वापर केला मग तो टीवीचा असो किंवा टीआरपी ठरवणार्याप बार ओ मीटरचा, तर योग्य निवड होईल. नको ते पडद्यावर मारणार्यांणचं फावणार नाही. आणि पाहिलं न जाणारं चॅनल टीआरपीत पुढे असल्याचं पाहावं लागणार नाही. गरज प्रेक्षकांनीही सजग होण्याची आहे.

हेही वाचा : 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

सुशांत सिंगला न्याय की राजकारण?

मुली रात्री मोकळेपणाने फिरू शकतील तीच खरी नवरात्र!

भानूताई सिनेमाच्या काळाचा अभ्यास करून वेशभूषा ठरवायच्या

पत्रकार पांडुरंग रायकरचा बळी का गेला, हे आपण समजून घ्यायला हवं