अडीच वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोनामुळे आणि त्यावर नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जगभरातल्या सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना एक मोठा फटका बसला. अर्थचक्राची प्रक्रिया खंडित झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. उद्योगधंदे बंद राहिल्यामुळे बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली. उत्पादनप्रक्रिया ठप्प झाल्यामुळे वस्तूंचा पुरवठा कमी झाल्यानं महागाई वाढू लागली.

२०२१ च्या उत्तरार्धापर्यंत अनेक देश यातून सावरत वाटचाल करत होते. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर उणे ७.३ टक्के झाला होता. २०२२ हे वर्ष कोरोनाच्या सावटातून बाहेर पडत असताना उजाडलं आणि जगानं थोडाफार सुटकेचा निःश्वास टाकला.

युद्धामुळे आर्थिक संकट

तोपर्यंत भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी पूर्वपदावर येण्यासाठी अनलॉकच्या काळात विविध उपाययोजना हाती घेत, जोमाने प्रयत्न सुरू केले होते. आर्थिक पातळीवर दिलासादायक स्थिती निर्माण झालेली असतानाच, फेब्रुवारी महिन्यामधे रशिया-युक्रेन यांच्यातल्या युद्धाचा भडका उडाला आणि जग पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात ढकललं गेलं.

वास्तविक, हे युद्ध दोन देशांमधलं असलं तरी त्याला असणारे जागतिक आयाम, अमेरिकेनं रशियावर टाकलेले पाच हजारांहून अधिक निर्बंध, रशिया-युक्रेनकडून होणारी अन्नधान्याची, तेलाची खंडित झालेली निर्यात या सर्वांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली. रशिया हा जगातला कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूंचा प्रमुख पुरवठादार असल्यामुळे या युद्धाचा सर्वात पहिला फटका बसला तो इंधन दरवाढीने.

जागतिक बाजारात डिसेंबर महिन्यापर्यंत ७०-८० डॉलर प्रती बॅरलवर असणारं कच्चं तेल युद्धाची ठिणगी पडताच शंभरी पार जात १२० डॉलरपर्यंत पोचलं. इंधनाच्या वाढत्या भावांमुळे भारतासारख्या तेल आयातदार अर्थव्यवस्थांवरचा आर्थिक भार वाढला. देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे भाव ११० रुपयांपर्यंत गेले. स्वयंपाकाचा गॅस महागला. खाद्यतेलांच्या भावांत २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.

हेही वाचा: अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी धाडस हवं!

महागाई आणि मंदीची शक्यता

दुसरीकडे, इंधन महागाईमुळे वाढलेला दळणवळणावरचा खर्च आणि आयात कच्च्या मालाची भाववाढ यामुळे उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढला. हे फक्त भारतातच घडलं असं नाही, तर जगभरात कमी-अधिक फरकानं रशिया-युक्रेन युद्धानंतर महागाईचा महाराक्षस आव्हान बनून उभा राहिला. युरोपातल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था तर कोरोनातच मोडकळीस आल्या होत्या. या युद्धामुळे त्यांच्यावरचं अर्थसंकट अधिक गडद झालं.

अमेरिकेसारख्या देशात महागाईनं ४० वर्षांतला उच्चांक गाठला. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगभरातल्या केंद्रीय बँकांकडून व्याज दरवाढीचा उपाय योजण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्वनेही कोरोना काळात अर्थव्यवस्था कोसळू नये यासाठी देऊ केलेलं पॅकेज परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करतानाच, व्याजदरात दोन वेळा वाढ केली. इंग्लंड, युरोप अशा देशांमधेही व्याज दरवाढ करण्यात आली.

पण यामुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होऊन, अर्थव्यवस्थांमधे मंदी येण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या. महागाई आणि मंदी अशा दुहेरी चक्रात एकाच वेळी सापडण्याच्या या स्थितीला अर्थशास्त्रीय भाषेत स्टॅग्फ्लेशन म्हणतात. याचा अर्थ, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली मागणी यासह सतत उच्च चलनवाढ. या स्थितीत नागरिकांचा खरेदी टाळण्याकडे कल वाढतो. अमेरिकेमधे याची स्पष्ट लक्षणे दिसू लागल्यामुळे, जगभरातून चिंतेचा सूर उमटू लागला.

इतर देश आणि भारत

अमेरिकेला शिंक आली की जगाला सर्दी होते, अशी स्थिती असल्यामुळे इतर देशांनाही मंदीचा फेरा अनुभवावा लागणार, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. दरम्यानच्या काळात आशिया खंडात भारताचा मित्रदेश असणार्‍या श्रीलंकेमधे आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली आणि विदेशी चलनाचा खडखडाट झाल्यामुळे हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचं दिसून आलं.

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातही आर्थिक मंदी येणार, भारतीय अर्थव्यवस्थाही श्रीलंकेच्या दिशेनं जातेय, अशी हाकाटी पिटण्यास सुरुवात झाली. विशेषतः देशातल्या सरकारविरोधी घटकांकडून याचा डांगोरा अधिक पिटण्यात येऊ लागला. अमेरिकेत दुसर्‍या त्रैमासिकात जीडीपी हा ०.९ टक्के इतका आणि पहिल्या त्रैमासिकात १.६ टक्के इतका घसरला होता.

त्यावरून भारतातही अशी महागाई, मंदीची परिस्थिती निर्माण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, अशी कोणतीही शक्यता नसल्याचं अलीकडेच स्पष्ट केलं. भारतात मंदी येण्याची शक्यता नाही.

भारत देशाची आर्थिक स्थिती ही बळकट आहे. इतर देशांमधे मंदी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण, सध्या चीनमधल्या जवळजवळ ४००० बँका या दिवाळखोरीच्या परिस्थितीत आल्यात. याउलट भारतातल्या बँकांचं अनुत्पादक कर्जात घट होताना दिसून येतेय.

हेही वाचा: नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

ब्लूमबर्ग काय म्हणतंय

‘ब्लूमबर्ग’मधल्या अर्थतज्ज्ञांनीही असं सांगितलंय. अलीकडेच ‘ब्लूमबर्ग’ संकेतस्थळानं एका सर्वेक्षणात अनेक अर्थतज्ज्ञांची मतं जाणून घेतली आणि जगभरातल्या विविध देशांमधे मंदी येण्याच्या शक्यतांची मांडणी केली.

त्यामधेही भारतात मंदी येण्याची शक्यता शून्य टक्के असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे विरोधकांची भीती निराधार आहे. श्रीलंकेशी तुलना करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र रंगवणे, हा तर शुद्ध खोडसाळपणाच म्हणावा लागेल.

कारण, श्रीलंकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार ९० अब्ज डॉलर इतका तर भारताचा जीडीपी ३.५ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. परकीय गंगाजळीचा विचार करता, श्रीलंकेकडे ती अवघी २ अब्ज डॉलर इतकी तर भारताकडे ती ५७० अब्ज डॉलर इतकी आहे. कर्जाचा विचार करता, श्रीलंकेवर ५५ अब्ज डॉलरचं कर्ज असून ते जीडीपीच्या ६३ टक्के तर याउलट भारतावर ६२० अब्ज डॉलरचं कर्ज असलं, तरी ते जीडीपीच्या २० टक्के इतकं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची बलस्थानं

याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेची अनेक बलस्थानं आहेत. भारतानं गेल्या तीन वर्षांत ४०० अब्ज डॉलरची निर्यात केलीय. रशिया-युक्रेन युद्धकाळात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे भारतातल्या गहू, सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना मोठा फायदा झालाय. देशात अन्नधान्याची उपलब्धता मुबलक असून, सातत्यानं ती विक्रमी पातळीवर पोचतेय. दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रही झपाट्यानं विकासाच्या दिशेनं प्रवास करतंय.

देशातल्या वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी संकलनानं जुलै महिन्यात १.४९ लाख कोटींचा टप्पा गाठल्याचं नुकतंच समोर आलंय. मार्च महिन्यापासून सलग पाचव्या महिन्यात करसंकलनानं १.४० लाख कोटींपुढे मजल कायम राखलीय. अर्थचक्र गतिमान होत असून, ग्राहकांकडून मागणीत वाढ झाल्यामुळे संकलन वाढलंय, हे याठिकाणी लक्षात घ्यावं लागेल.

गेल्या वर्षी याच महिन्यात १.१६ लाख कोटींचं संकलन नोंदवलं गेलं होतं. तर त्याआधीच्या वर्षात म्हणजेच जुलै २०२०मधे कर संकलन अवघं ८७, ४२२ कोटी रुपये होतं. गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईचा पारा वाढता असला, तरी मागणीपूरक अनुकूलतेमुळे एकंदर निर्मिती क्षेत्रानं उच्चांकी सक्रियता साधलीय.

निर्मिती क्षेत्राचा प्रवास नोंदवणार्‍या ‘एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल इंडिया’द्वारे सर्वेक्षणावर बेतलेला पीएमआय निर्देशांक जुलै महिन्यात ५६.४ गुणांवर नोंदला गेला. या निर्देशांकानं नोंदवलेली ही ८ महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. पीएमआय निर्देशांक ५० गुणांच्या वर राहिल्यास अर्थव्यवहारातला विस्तार दर्शवला जातो, तर ५०च्या खाली गुणांक आकुंचनाचं निदर्शक मानलं जातं.

हेही वाचा: बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

भारताला मिळतोय दिलासा

तिसरीकडे, जागतिक कारणांमुळे कच्च्या तेलाच्या भावात पुन्हा घसरण सुरू झाली असून, आजघडीला ते पुन्हा ९० डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत घसरलंय. त्यामुळे याही पातळीवर अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळणार आहे. जागतिक पातळीवर इंधनाचे दर कमी झाल्यामुळे एकंदर महागाईची झळ कमी झाल्यानं उद्योगांना दिलासा मिळालाय.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरनंतर देशातल्या निर्मित उत्पादनांना असलेली मागणी यंदा मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं कारखान्यांनी उत्पादन वेगानं वाढवलंय. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून प्रचंड प्रमाणात पैसा काढून घेण्यात आला होता. पण गेल्या महिन्याभरात शेअर बाजारानेही झेप घेतली असून, गुंतवणूकदारांना दिलासा दिलाय.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजानुसार, २०२४च्या आर्थिक वर्षांत भारताचा विकासदर ६.१ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. विशेष म्हणजे, वैश्विक विकास दर मात्र घसरण्याच्या शक्यता वर्तवण्यात आल्यात. विशेषतः अमेरिका आणि चीन यांचा आर्थिक विकासाचा वेग २.६ आणि ३.२ टक्के राहू शकेल, असं आयएमएफनं म्हटलंय.

या दोन्हीही जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. या देशांत मंदी आली तर, त्याचा परिणाम म्हणून येत्या काळात कच्चं तेल आणखी घसरू शकतं. तसं झालं तर ती भारतासाठी गुड न्यूजच ठरेल. मध्यंतरीच्या काळात रुपयातही मोठी घसरण झाली असली, तरी आता तोही सावरताना दिसतोय.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती

एकंदरीतच, भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या हळूहळू का होईना परंतु विकासाच्या, प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल करतेय. या प्रवासात आव्हाने, समस्या, अडचणी निश्चितच आहेत. त्या कोणत्याही देशापुढे असतातच; पण धोरणकर्त्यांच्या नियोजनामुळे त्यावर मात करून पुढे जाता येतं. विद्यमान शासन त्याद़ृष्टीनं सकारात्मक प्रयत्न करताना दिसतंय.

‘आत्मनिर्भर भारत’सारखं मिशन हाती घेऊन, देशाच्या कपाळावरचा आयातदार हा शिक्का पुसून टाकण्याचं अत्यंत आश्वासक मिशन सरकारनं हाती घेतलंय. त्यामधे समस्त देशवासीयांनी योगदान दिलं आणि शासनाकडूनही सकारात्मक पाठबळ लाभलं, तर ‘फाईव ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी फार वाट पाहावी लागणार नाही.

हेही वाचा: 

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?