वाढत्या नागरीकरणाच्या समस्या सोडवण्यासाठी जगभर योजले जाणारे उपाय अपुरे पडतायत. महानगरांमधली वाहतुकीची कासवगती नागरिकांसाठी खर्चिक ठरतेय, पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेपुढचं मोठं आव्हानही बनलंय. ट्रॅफीक जाम होणार्‍या पहिल्या सहा महानगरांमधे देशातल्या बंगळुरू आणि पुण्याचा समावेश होणं ही आपल्यादृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.

नागरीकरणाचा वेग वाढतोय

जगाकडे नजर टाकली तर विकसित पाश्चात्य देशांमधे नागरीकरणाचा वेग भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या तुलनेने खूपच अधिक असल्याचा आढळून येतो. जेवढं नागरीकरण अधिक तितका विकास अधिक, तितकं दरडोई उत्पन्न म्हणजेच पर कॅपिटा इन्कम अधिक असतं. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे नागरीकरणात बाजी मारणार्‍या देशांमधले नागरिक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न, चांगलं राहणीमान असणारे असतात असं मानलं जातं.

पाश्चिमात्य देशांमधे शहरीकरणाचं प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. सिंगापूरमधलं नागरीकरण १०० टक्के, जपान, इस्रायल, अर्जेंटिनामधलं ९२ टक्के, स्वीडन-डेन्मार्कमधलं ८८ टक्के, न्यूझीलंडमधलं ८६, अमेरिकेतलं ८३ टक्के तर फ्रान्समधलं ८१ टक्के ही वानगीदाखलची उदाहरणं आहेत.

आपल्या देशातलं नागरीकरणाचं प्रमाण ३५.९० टक्क्यांच्या आसपास असलं तरी राज्यांनुसार ते कमीअधिक आहे. बिहारमधे ते अवघे ११ टक्के तर महाराष्ट्रात ४५ टक्के आणि तमिळनाडूत सर्वाधिक ४८ टक्के आहे.

हेही वाचा: सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

टॉम-टॉम संस्थेचा अहवाल

विकास साधायचा असेल तर नागरीकरणाचं प्रमाण वाढायला हवं, असं एका बाजूने म्हणत असताना दुसर्‍या बाजूने झालेल्या नागरीकरणाचं व्यवस्थापन चांगल्या दर्जाचं असायला हवं, याचंही भान ठेवण्याची गरज आहे. तसं न झाल्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होतात. देशातल्या मुंबई, दिल्ली, कोलकत्तासारख्या राज्यांच्या राजधानीच्या महानगरांमधेच नाही तर मध्यम स्वरुपाच्या महानगरांमधेही ट्रॅफीक जामचा प्रश्न किती भयंकर झालाय, अनुभव सर्वच नागरिकांना येतो.

जागतिक स्तरावरच्या टॉम-टॉम या संस्थेने केलेल्या पाहणीने त्यावर शिक्कामोर्तब केलंय. टॉम-टॉम संस्थेने जगातल्या ५६ देशांमधल्या ३८९ शहरांमधल्या रहदारीची आकडेवारी गोळा करून ट्रॅफिक इंडेक्स २०२२ नावाने एक अहवाल प्रसिध्द केलाय. त्यातले निष्कर्ष जगभरातल्या नगर नियोजनकर्त्यांच्या तसंच प्रशासन तज्ञांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. या अहवालातली विविध आकडेवारी पाहिली तर वाहतुकीच्या उग्र बनलेल्या समस्येवर झगझगीत प्रकाशझोत पडतो.

दहा किलोमीटरसाठी किती?

दहा किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी विविध शहरांत वाहनांना किती वेळ लागतो, याची आकडेवारीच चिंतनीय आहे. त्यानुसार ग्रेट ब्रिटनमधलं लंडन हे महानगर सर्वाधिक कासवगतीचं आहे. या महानगरात २०२२ मधे दहा किलोमीटर प्रवासाला ३६ मिनिटं २० सेकंद लागतात. हा वेळ २०२१ पेक्षा एक मिनिट ५० सेकंदांनी अधिक आहे.

कासवगती असणार्‍या महानगरांमधे जगात दुसरा क्रमांक भारतातल्या बंगळुरूचा लागावा, ही धक्कादायक गोष्ट म्हणावी लागेल. बंगळुरू शहरातला हा वेळ २९ मिनिटं १० सेकंद असून गतवर्षीपेक्षा तो ४० सेकंदांनी अधिक आहे. पुण्यामधे दहा किलोमीटरला २७ मिनिटं २० सेकंद लागतात आणि २०२१ पेक्षा त्यात एक मिनिट १० सेकंदांची भर पडलीय.

चौतिसाव्या क्रमांकावरच्या दिल्लीत दहा किलोमीटर अंतर कापायला २२ मिनिटं १० सेकंद तर ४७ व्या क्रमांकावरच्या मुंबईत २१ मिनिटं १० सेकंद लागतात. याचाच अर्थ वाहतुकीची उग्र समस्या असलेल्या पहिल्या ४७ शहरांत आपल्या देशातल्या चार शहरांचा समावेश असून त्याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

वाहतूक कोंडीचे तोटे

वाहतुकीच्या कोंडीचे अनेक तोटे शहरांना सहन करावे लागतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शहरांमधला प्रवासी आणि माल वाहतुकीचा वेग जितका अधिक तितका त्या शहराचा विकास वेगवान असं मानलं जातं. प्रवासी आणि माल वाहतूक वेगाने न झाल्यास प्रवासाचा वेळ वाढतो. त्यामुळे बहुमूल्य मानवी तास वाया जातात.

घरातून निघून कामाच्या ठिकाणी पोचणं आणि कामाच्या ठिकाणाहून पुन्हा घरी पोचणं यामधे अवाजवी वेळ गेला तर तेवढ्या वेळाचा काहीही उपयोग होत नाही. कामगार-कर्मचारी वर्गाचे उत्पादक तास कमी होत असल्याने तेवढं उत्पादन तसंच काम कमी होतं. कच्चा माल उत्पादन केंद्रावर वेळेवर न पोचल्याने उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो.

या वाहतूक कोंडींचा दुसरा तोटा होतो तो हकनाक वाया जाणार्‍या इंधनामुळे. मोकळ्या रस्त्यावर ठरावीक अंतर कापायला जेवढं इंधन लागेल, त्यापेक्षा अधिक इंधन वाहतुकीचा वेग कमी असताना लागतं. बहुतांश इंधन हे परकीय चलन खर्ची घालून मिळवलेलं असतं. परकीय चलन अधिक प्रमाणात खर्ची पडल्याने त्याचा आयात-निर्यात व्यापारावर विपरित परिणाम होतो.

पर्यावरणाची हानी होतेय

कासवगती वाहतुकीचा तिसरा तोटा म्हणजे पर्यावरणाची हानी. कमी गतीमुळे वाहनांतून निघणार्‍या धुराचं प्रमाण वाढतं. कार्बनचं वातावरणातलं वाढतं प्रमाण धोकादायक ठरतं. शहरात श्वसनाचे विकार वाढून अनारोग्य पसरतेच, पण त्याचबरोबर हरितगृह परिणामाला म्हणजेच ग्रीन हाऊस इफेक्टला खतपाणी घातलं जातं. हवेत साठून राहणार्‍या घातक वायूंमुळे जमिनीवरची उष्णता वातावरणात साठून जागतिक तापमानवाढ म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंगच्या प्रमाणात मोठी वाढ होते.

या संस्थेने पाहणी केलेल्या देशांपैकी ६२ टक्के शहरांत वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ वाढलाय. यामुळेच जगातल्या महानगरांनी वाहतुकीच्या कोंडीच्या गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जगातला वाहतुकीचा खर्च किती वाढलाय, याकडेही टॉम-टॉम या संस्थेने लक्ष वेधलंय. यासंदर्भात २०२१ची तुलना २०२२शी केली असता वाहतुकीचा खर्च तब्बल २७ टक्क्यांनी वाढलाय.

आधीच वेगवेगळ्या कारणांमुळे जगातल्या अनेक शहरांमधल्या इंधनाचे दर भडकत चालले आहेत. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तेलाच्या पुरवठ्यावर बराच परिणाम झालाय. बेभरवशाचं हवामान, तेलशुद्धीकरणासाठी लागणार्‍या गुंतवणुकीत कपात अशी कारणंही त्यामागे आहेत. त्यातच प्रत्यक्ष प्रवासाबरोबरच इंधन भरून घेण्यासाठी लागणारा वेळही वाढत चालल्याचं हा अहवाल नमूद करतो. इंधनासाठीच्या रांगेत वाहनचालकांचा जो वेळ जातो त्या वेळातही २७ टक्क्यांची वाढ झालीय.

हेही वाचा: देशासाठी रोल मॉडेल नाशिकची मेट्रो

नगरनियोजन व्यवस्थित व्हावं

जगामधे नेदरलँडमधल्या ‘अलमेरे’ या शहरात सर्वात कमी वाहनांची कोंडी असते. या शहराचा क्रमांक टॉम-टॉम अहवालामधे सर्वात शेवटी आहे. येथे दहा किलोमीटरसाठी केवळ ८ मिनिटं २० सेकंद लागतात. या शहराचा गर्दीच्या वेळचा ताशी वेग ६७ किलोमीटर आहे. अशा शहराचं अनुकरण पुणे, मुंबई, बंगळुरू, दिल्ली या आपल्या देशातल्या शहरांनी करणं आवश्यक आहे.

आता वाहतुकीचा वेग अधिक असणार्‍या शहरांचं अनुकरण करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं? संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेल्या या समस्येवर मात कशी करायची? याचा विचार करण्याची तसंच त्यावर ताबडतोबीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

सुरवातीला नगरनियोजनाकडे वळावं लागेल. वाढत्या नागरीकरणाचं आव्हान पेलण्यासाठी शास्त्रशुद्ध नगरनियोजनाचा विचार महत्त्वाचा ठरावा. शहरं वाढत जातात आणि ती वाढ आपल्याला थोपवता येत नाही, मात्र आता परंपरागत विचारसरणी सोडून नव्या विचारसरणीचा अवलंब करणं भाग पडणार आहे.

नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या

शहरं आडवी वाढत जातात, पसरत जातात. त्यामुळे नागरीकरणाच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. वाहतुकीची समस्या ही त्यातलीच एक. कर्मचारी शहराच्या एका टोकाला राहतो आणि दुसर्‍या टोकाला कामाला जातो. त्यातूनच अधिक रहदारी असलेले मार्ग निर्माण होतात. त्याचं पर्यवसान शेवटी वाहतूक कोंडीमधे होतं.

नव्या तत्त्वानुसार कामाचं आणि राहण्याचं ठिकाण यात केवळ चालत जाण्याएवढं अंतर असलं पाहिजे. याचाच अर्थ तुम्ही जिथे काम करता, त्याजवळच तुम्हाला निवासस्थान उपलब्ध करून दिल्यास तुम्ही चालत कामावर जाऊ शकाल. वॉक टु वर्क ही संकल्पना आता नगरनियोजक मांडत असून अनेक ठिकाणी त्याचे प्रयोग सुरु झाले आहेत. वाहतुकीच्या समस्येवरचा दुसरा उपाय आहे तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा.

सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मजबूत नसेल तर खासगी वाहनांची संख्या बेसुमार वाढते आणि तुम्ही कितीही नवे रस्ते किंवा उड्डाणपूल बांधले तरी तो प्रश्न संपत नाही. पुण्यासारख्या शहरात रोज तब्बल आठशे नवी वाहने रस्त्यावर येतायत. एकूण वाहतुकीत सार्वजनिक वाहतुकीचं प्रमाण किमान ८० ते ८५ टक्के असलं पाहिजे, असा निकष तज्ञांकडून मांडला जातो.

भारतातल्या शहरांची स्थिती पाहता सार्वजनिक वाहतुकीची यंत्रणा सुधारण्याची गरज लक्षात येते. विशेषत: वाहतुकीच्या कासवगतीत जगात सहावा क्रमांक पटकावणार्‍या पुणे शहरामधे असलेली बससेवा अत्यंत तुटपुंजी आहे आणि त्यामुळेच पुण्यातल्या वाहतुकीच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केलंय. टॉम-टॉम संस्थेने सादर केलेल्या अहवालामुळे शहरांमधल्या वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी पावलं उचलण्याचं भान यावं, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: 

क्रिकेटचे लघुउद्योग सुटलेत सुसाट

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट