३१ जुलै १९९५. दूरसंचार विभागाच्या राज्यमंत्र्यांचा मोबाईल वाजतो. पलीकडून पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू बोलत असतात. नोकियाच्या फोनवरून केलेला हा एक साधा कॉल ऐतिहासिक ठरायचं कारण म्हणजे तो भारतातला पहिला मोबाईल कॉल होता.

खरं तर, तेव्हाचे भारताचे राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा किंवा पंतप्रधान पी. वी. नरसिंह राव या ऐतिहासिक क्षणाचे मानकरी होऊ शकले असते, पण तो मान त्यांनी ‘त्या’ राज्यमंत्र्यांना म्हणजेच देशातल्या दूरसंचार क्रांतीच्या खऱ्या जनकाला दिला. ‘त्या’ राज्यमंत्र्यांचं नाव – पंडित सुखराम शर्मा!

सक्रीय राजकारणात प्रवेश

त्यावेळी हिमाचल प्रदेशला अजूनही राज्याचा दर्जा मिळाला नव्हता. मंडी आणि आसपासचा बराचसा भाग त्यावेळी पंजाब प्रांताच्या अखत्यारीत येत होता. सध्या हिमाचल प्रदेशच्या मोठ्या शहरांपैकी एक असलेल्या मंडीपासून अवघ्या १४ मैलांवर कोटली गाव आहे.

याच गावातल्या एका गरीब शेतकरी कुटुंबात २७ जुलै १९२७ला पंडित सुखराम शर्मा यांचा जन्म झाला. नऊ भावंडांच्या गोतावळ्यात वाढलेल्या सुखराम यांनी दिल्ली लॉ स्कूलमधून पदवी मिळवून वयाच्या सव्वीसाव्या वर्षी मंडी जिल्हा न्यायालयात आपली वकिली सुरु केली.

त्यांचा राजकारणात प्रवेश झाला तो क्षेत्रीय परिषदेच्या माध्यमातून. १९५६मधे हिमाचल प्रदेशला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळून तिथं क्षेत्रीय परिषदेची स्थापना करण्यात आली. १९६२मधे सुखराम या परिषदेचे सदस्य बनले.

१९६३मधे सुखराम यांनी मंडी मतदारसंघातून आमदारकी मिळवली. १९६३ ते १९८५ ते मंडी मतदारसंघाचे आमदार होते. या काळात त्यांनी उर्जा, अर्थ, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, गृहनिर्माण, जलसिंचन आणि आरोग्य अशा अनेक खात्यांचं मंत्रीपद भूषवलं.

हेही वाचाः राहुल गांधी ७२ हजारांत गरिबीवर वार कसा करणार?

केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी

१९८५मधे सुखराम लोकसभेवर निवडून आले. त्यावेळी राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान होते. नवनिर्मितीचा ध्यास घेतलेल्या राजीव गांधींनी अनुभवी सुखराम यांच्यावर राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. त्या कालावधीत सुखराम यांनी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, नियोजन आणि संरक्षण उत्पादन अशा तीन खात्यांचा स्वतंत्र पदभार सांभाळला.

१९९१मधे सुखराम पुन्हा एकदा खासदारकी मिळवून संसदेत आले. यावेळी पंतप्रधानपदी वी. पी. सिंग यांची निवड झाली होती. जुलै १९९२ ते जानेवारी १९९३ या कालावधीत सुखराम यांनी राज्यमंत्री म्हणून नियोजन खात्याचा स्वतंत्र पदभार पाहिला. त्यानंतर १९९३मधे पंतप्रधान पी. वी. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना पुन्हा एकदा राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं आणि दूरसंचार खात्याचा स्वतंत्र पदभार त्यांच्यावर सोपवला गेला.

दूरसंचार क्रांतीचे जनक

जानेवारी १९९३ ते मे १९९६ सुखराम हे दूरसंचार खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्रपणे सगळा कारभार सांभाळत होते. याच काळात त्यांनी हिमाचल प्रदेशमधे अतिदुर्गम भागातही टेलिफोन कनेक्शन व्हावं यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांनी डोंगरदऱ्यातल्या गावांमधे टेलिफोन बूथ उभारले, ज्यामुळे तिथल्या तरुणांना बाहेरगावी नोकरी मिळणं आणखी सोपं झालं.

तो काळ ‘लायसन्स राज’चा होता. एकेका कामासाठी शेकडो सरकारी कर्मचाऱ्यांपुढे जनतेला मिनतवाऱ्या कराव्या लागायच्या. अशा काळात हिमाचल प्रदेशमधून टेलिफोन कनेक्शनसाठी आलेल्या जवळपास प्रत्येक अर्जाला सुखराम यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अगदी पंधरा दिवसांच्या आत प्रत्येकाला हवं तिथं टेलिफोन कनेक्शन मिळू लागलं होतं, त्यामुळे त्यांना टेलिफोन मंत्री असं नाव पडल्याची आठवण हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटीचे प्राध्यापक रमेश चौहान सांगतात.

सुखराम दूरसंचार मंत्री असताना जपान दौऱ्यावर गेले होते. तिथं त्यांनी मोबाईल पाहिला आणि भारतातही मोबाईल क्रांती आणायचं ठरवलं. ही प्रेरणा त्यांना देशात संगणक क्रांती घडवणाऱ्या राजीव गांधींकडून मिळाली होती. मोबाईल ही भविष्याची गरज असल्याचं त्यांनी तेव्हाच ओळखलं होतं.

टेलिफोनचं जाळं देशभर पुरेसं विस्तारलेलं नसतानाही मोबाईल देशात आणायचा सुखराम यांचा प्रयत्न तेव्हा इतरांनी शंकास्पद ठरवला होता. त्यावेळी आपल्याला अपेक्षित असणाऱ्या भविष्याबद्दल त्यांनी त्यावेळी रिलायन्स उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा धीरूभाई अंबानी यांच्याशीही चर्चा केली होती आणि आजच्या घडीला रिलायंस जिओ देशातलं सगळ्यात मोठं मोबाईल नेटवर्क आहे!

हेही वाचाः मोदी तामिळनाडूला गेल्यावर ट्विटरवर गोबॅकमोदी ट्रेंड का होतो?

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने बसली खिळ

ज्या दूरसंचार क्रांतीने फक्त हिमाचल प्रदेशच नाही, तर संपूर्ण देशभरात सुखराम यांचा गाजावाजा झाला, त्याच क्रांतीआड घडलेल्या टेलिकॉम घोटाळ्याने त्यांच्या राजकीय घोडदौडीला लगाम लावला. १९९६मधे सीबीआयने त्यांच्या दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशातल्या घरांवर छापा टाकला. यात सीबीआयच्या हाती मोठं घबाड लागलं. या धाडीत बेहिशोबी रक्कम आणि इतर अनेक मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या.

एका खाजगी टेलिकॉम कंपनीशी हातमिळवणी करून सरकारला चढ्या भावाने कच्च्या मालाची विक्री केल्याचा ठपका सुखराम यांच्यावर ठेवण्यात आला. या घोटाळ्यामुळे त्यांना काँग्रेस सोडावी लागली. सुखराम यांनी आपल्यावरचे आरोप मान्य न करता आपल्याच पक्षातले विरोधक वीरभद्र सिंग यांनी आपल्याला या घोटाळ्यात अडकवल्याचा आरोप केला होता.

२०१२पर्यंत भ्रष्टाचाराच्या आणखी दोन प्रकरणांमधे त्यांना गोवण्यात आलं. आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात बेनामी आणि बेहिशोबी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला गेला. या घोटाळ्यामुळे हिमाचल प्रदेशचा मुख्यमंत्री बनण्याचं सुखराम यांचं स्वप्न स्वप्नच राहिलं आणि त्यांची लोकप्रियताही उतरणीस लागली.

राजकारणातली ‘चाणक्य’नीती

हिमाचल प्रदेशची जनता सुखराम यांना मंडी का राजा, टेलिफोन मंत्री अशा नावाने ओळखत असली तरी राज्याच्या राजकीय वर्तुळामधे त्यांना चाणक्य म्हणून ओळखलं जातं. आपल्या साठ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी चार वेळा पक्ष बदलला होता. पहिलीच निवडणूक अपक्ष निवडून आलेल्या सुखराम यांना १९९६मधे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकल्यानंतर काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं होतं.

त्यामुळे सुखराम यांनी १९९८च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘हिमाचल विकास काँग्रेस’ हा स्वतःचा पक्ष काढला. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपला प्रत्येकी ३१ जागा मिळाल्या, त्यामुळे सुखराम किंगमेकर ठरले. त्यावेळी काँग्रेसने वीरभद्र सिंग यांना पाठींबा दिला असल्याने सुखराम यांनी भाजपला पाठींबा दिला. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे राज्यात पहिल्यांदाच भाजपने सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता.

पुढे २००४मधे सुखराम पुन्हा एकदा भाजपला टांग देत काँग्रेसमधे गेले. त्यांचा मुलगा अनिल शर्मा हा २००७ आणि २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत मंडी मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येण्यात यशस्वी ठरला. २०१७मधे वीरभद्र सिंग यांच्याशी बेबनाव होऊन सुखराम पुन्हा एकदा भाजपमधे गेले. यावेळी भाजपला पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीत यश मिळालं. सुखराम यांचा मुलगा मात्र काँग्रेसमधेच राहिला.

२०१९मधे सुखराम पुन्हा एकदा काँग्रेसमधे परतले. सुखराम आणि त्यांच्या परिवाराच्या अशा राजकीय कोलांटउड्या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे राज्यातल्या जनतेतली त्यांची लोकप्रियता घटली आहे. असं असलं तरीही सदैव हिमाचल प्रदेशच्या विकासासाठी धोरणात्मक प्रयत्न करणारा नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा इथल्या जनतेच्या मनात कायम राहील.

हेही वाचाः 

मोदी-राहुल यांची महाराष्ट्रातल्या प्रचाराची बोहनी काय सांगते?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रश्नांची नरेंद्र मोदींकडे उत्तरं आहेत का?

माणिकराव जाधवांनी शरद पवारांना ईडीच्या फेऱ्यात कसं अडकवलं?

काँग्रेसला न्याय, केजरीवालांना चुनौती देणाऱ्या अभिजीत बॅनर्जींना अर्थशास्त्राचा नोबेल