हिंगोलीतलं गाव विकायला काढायची वेळ का आलीय?

२८ ऑक्टोबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


वर्षानुवर्षं सुका दुष्काळ सोसणाऱ्या मराठवाड्याला यंदा ओल्या दुष्काळानं झोडपलंय. शेतकरी हवालदिल झालाय. आंदोलनं, मोर्चे, उपोषणं सारं करून झालं, तरी सरकारचे डोळे उघडत नाहीत. त्यामुळे अखेर हिंगोलीच्या सेनगाव तालुक्यामधल्या गारखेडा गावातल्या गावकऱ्यांनी आता गुराढोरांसह त्यांचं अख्खं गाव विकायला काढलंय. यामागची हतबलता आंदोलनापलीकडं जाऊन पाहायला हवी.

मराठवाडा आणि दुष्काळ हे समानार्थी शब्द वाटावेत, एवढं लेखन गेल्या कित्येक वर्षात या विषयावर झालंय. संत एकनाथांच्या भारूडांपासून गारखेड्याच्या बातमीपर्यंत कितीतरी दाखले दिले, तरी दुष्काळावर मात करता येत नाही, हे सर्वांना कळून चुकलंय.

दुष्काळाचा धंदा करून, कंत्राटाची सेटींग लावूनही पैसे खाऊन झालेत. या सगळ्या वैतागवाडीमधे शेतकऱ्यानं काय करावं, हे मात्र कुणीच सांगत नाही. त्या शेतकऱ्यानं शेवटी त्याचं गाव विकायला काढलंय. हे प्रतीकात्मक असेलही, पण भीषण आहे.

बातमीपेक्षा विषय महत्वाचा

गेल्या आठवड्यात साधारणतः सर्वच मोठ्या पेपर-चॅनलमधे हिंगोलीतल्या गारखेड्याची बातमी झळकली. बातमीसाठी हा कडक कंटेट होता. कारण गावकऱ्यांनी सारा गावच विकायला काढलाय, म्हटलं तर बातमी ह्युमन इंटरेस्टिंगच असणार. पण जगाचं लक्ष वेधून घेण्याची ही कसरत शेतकऱ्यांना का करावी लागते, यामागचं कारण फारच काळीज पिळवटून टाकणारं आहे.

गारखेड्याच्या गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्याची तीव्रता कळते. यात गावकरी लिहितात, 'गेल्या तीन वर्षांपासून संपूर्ण परिसरातले शेतकरी आत्महत्या करतायत. सरकारने पीक विमा दिला नाही, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत अजून मिळाली नाही. सणासुदीचा काळ आला की, पोराटोरांना तोंड दाखवायला जागा उरत नाही. त्यातच खासगी फायनान्स कंपन्या आधी कर्ज वाटतात. ते कर्ज फेडता आलं नाही, की ते जीव घेऊन पाठी लागतात.'

'कोरोना काळात ज्या शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले, त्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी. तसंच हिंगोली जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त घोषित करण्यात यावा अशा मागण्यांसाठी आम्ही जाहीर करतो की, आमचं संपूर्ण गाव, गुरं-ढोरांसहित, शेतजमिनींसह विकणे आहे. तरी याची तात्काळ दखल घेऊन आमची मागणी मान्य करण्यात यावी. नाहीतर आम्हाला इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी.' या पत्राची एक प्रत ही जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि गारखेडा पोलिस स्टेशनलाही दिलीय.

आता हा विषय फक्त गारखेड्याचा नाही, मराठवाडा-विदर्भासह देशातल्या कात्रीत सापडलेल्या शेतकऱ्याचा आहे. एकीकडे हवामान बदलानं शेतीचं कंबरडं मोडलंय. दुसरीकडे सरकारी धोरणं आणि शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या दुय्यम स्थानामुळे शेतकऱ्याला जगावं की मरावं हेच कळेनासं झालंय. या अस्मानी-सुलतानीला तोंड देता देता अनेक शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. पण आता त्याचं कवित्वही सरकारला फारसं उरलेलं नाही.

हेही वाचाः कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

हवामान बदलाचं भयंकर गणित

ज्या हिंगोलीत हे गारखेडा गाव आहे, त्याच हिंगोलीच्या कळमनुरीमधे जयाजी पाईकराव हे उगम ग्राम विकास संस्था चालवतात. ‘उगम’च्या माध्यमातून त्यांनी शेती आणि जलसंवर्धनाचे नवनवे प्रयोग केलेत. जवळच वाहणाऱ्या कयाधू नदीवर केलेल्या जलसंवर्धनाच्या विविध प्रयोगांमुळे आसपासच्या परिसरातली पाण्याची पातळी वाढलीय. तसंच सेंद्रीय शेतीसंदर्भात ते उत्पादनापासून सेंद्रीय बाजारापर्यंतचे उपक्रम राबवतात.

जयाजी पाईकराव हिंगोली आणि मराठवाड्यातल्या या घटनांकडे कसं पाहतात, हे आम्ही जाणून घेतलं. ते म्हणाले की, 'आजवर मराठवाड्याच्या प्रश्नाकडे फक्त अवर्षण, दुष्काळ, सरकारी मदत या दृष्टिकोनातूनच पाहिलं गेलंय. आता हा प्रश्न फक्त तेवढ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. गेल्या काही वर्षात पर्यावरण बदलाचे फार मोठे फटके या भागाला बसत आहेत.'

हवामान बदलाच्या नावाखाली जगभर चर्चा सुरू आहेत. पण, त्यावर प्रत्यक्ष कृती काय करायची हे कळण्यासाठी मुळातच आपण हवामानाचा आणि शेतीचा अभ्यास करत नाही. सरकारी मदत ही तात्पुरती असते. त्या मदतीच्या पलीकडे जाऊन सरकारी धोरणं बदलण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.

एकीकडे हवामान बदलामुळे आता पाणी पडून पीक हातचं जातंय. दुसरीकडे बाजारात मागणी-पुरवठ्याचं गणित मॅनेज केलं जातंय. या सगळ्यात मरतो कोण तो तर शेतात राबणारा शेतकरी. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी नुसती मदत कामाची नाही, तर शेतीसंदर्भातली धोरणं बदलायला हवीत. त्यासाठी शेतकऱ्याचा आवाज बुलंद व्हायला हवा, असं मत पाईकराव मांडतात.

सोयाबीनचं गणित बिघडलं

यावर्षी हिंगोली जिल्ह्यात सर्वात जास्त पेरणी झाली ती सोयाबीनची. पण, नेमकं पावसाचं प्रमाण जरुरीपेक्षा जास्त झाल्यानं पिकावर लष्करी अळी, शंखी गोगलगाय आणि येलो मोझिएक किडीचा प्रादुर्भाव वाढला. या रोगावर फवारणीसाठी शेतकऱ्याचा खर्च वाढला. त्यानंतर फुलोरा आणि शेंगा भरण्याच्या वेळीही पावसाने वाट लावल्यानं पिकाचं मोठं नुकसान झालंय.

जे पीक हातात आलंय, त्यातून खर्च तरी निघेल का? अशी चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावतेय. साधारणतः एकरी दहा ते बारा क्विंटल सोयाबीनचं उत्पादन होतं. पण यावर्षी हे उत्पन्न एकरी तीन ते चार क्विंटलवर आलंय.

त्यातच बैलजोड्यांचा वापर बंद होऊन आता यंत्रांचा वापर वाढलाय. त्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा खर्चही भयंकर वाढलाय. त्यामुळे मळणीच्या दरातही वाढ झालीय. दुसरीकडे यावर्षी गेल्या वर्षीचा दर मिळेल की नाही, याबद्दल साशंकता व्यक्त होतेय. त्यामुळे सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांचं सारं गणित यंदा बिघडलंय.

हेही वाचाः पालघरचा भूकंप... कोट्यवधी वर्षांपासून आजपर्यंत!

आत्महत्यांचा वाढता आकडा

देशातल्या सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होतात. आज या आत्महत्यांकडे फक्त एक आकडा म्हणून पाहिलं जातं. राज्यकर्ते, राजकारणी यांच्याप्रमाणे माध्यमांमधेही एका छोट्या बातमीशिवाय या आकड्यांना फारसं महत्व दिलं जात नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी आंदोलकांना नवनवीन क्लृप्त्या लढावाव्या लागतायत.

गेल्या नऊ महिन्यांचे आकडे पाहिले तर फक्त मराठवाड्यात ७५६ शेतकऱ्यांनी स्वतःला संपवलंय. यातली धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्यातल्या जवळपास चारशे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या पावसाळ्यामधल्या आहेत. म्हणजेच पीक उगवण्याच्या हंगामात या शेतकऱ्यांनी स्वतःला संपवलंय. दुष्काळमुक्तीसाठी गेली कित्येक वर्षे राबवल्या जाणाऱ्या योजना अपयशी ठरत असल्याची ही आकडेवारी साक्ष देतेय.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचं ध्येय घेऊन सत्ता स्थापन करणाऱ्या, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मराठवाड्यातल्या २९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलीय. त्यामुळेच शेतकरी आता पू्र्णपणे हवालदिल झाला असून, सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार झालाय.

यावर्षी १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबरमधली मराठवाड्यातली शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी पाहता, सर्वाधिक म्हणजेच ११९ आत्महत्या ऑगस्ट महिन्यात झाल्यात. जूनमधे १०८ तर मार्चमधे १०१ आत्महत्या झाल्यात. जानेवारीत ५९, फेब्रुवारीत ७३, एप्रिलमधे ४७ तर मेमधे ७६ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवलीय. जुलैमधे ८३ तर सप्टेंबरमधे ९० शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची नामुष्की ओढवलीय.

तर मराठवाड्याचं वाळवंट होईल

शेतकरी जेव्हा इरेला पेटतो तेव्हा तो सरकारला ठिकाणावर आणण्यासाठी काहीही करतो, हे आजवर अनेकदा पाहिलं गेलंय. एकीकडं गारखेड्यात शेतकऱ्यांनी गाव विकायला काढलंय, तर गंगापूरमधे शेतकऱ्यांनी स्मशानभूमीत भाजी-भाकरी खाऊन दिवाळी केली. वाहेगावला झालेल्या या आंदोलनाचं कारणही तेच होतं. ओला दुष्काळ आणि त्यामुळे पीकाचं झालेलं नुकसान याकडे सरकारनं लक्ष द्यावं यासाठी त्यांनी हे आंदोलन केलं.

गेल्या महिन्यात हिंगोलीतल्या इसापूर धरणात जलसमाधी घेण्यासाठी दीडेक हजार शेतकरी जमा झाले होते. नंतर नायब तहसीलदारांनी मध्यस्थी करून हे आंदोलन शांत केलं. काही महिन्यांपूर्वी हिंगोलीतल्या तिघांनी मुंबईत मंत्रालयासमोर स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या सगळ्या आंदोलनांकडे फक्त स्टंट म्हणून पाहिलं जातंय, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

या आंदोलनांकडे सुटं सुटं न पाहता, मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांची वेदना समजून घेतली पाहिजे. वर्षानुवर्षे सरंजामशाही व्यवस्थेने नाडलेल्या या समाजाला निसर्गानंही कायमच फटकारलंय. तिथली तरुण पोरं सरकारी परीक्षांच्या मृगजळापाठी धावत, पुण्यामुंबईतल्या हॉस्टेलमधे दिवस ढकलतायत.

नवऱ्यानं टाकून दिलेल्या एकल महिलांचा प्रश्न मराठवाड्यात भयानक मोठा आहे. शेतीतल्या उत्पन्नाचं गणित आता हवामान बदलामुळे पूर्णपणे कोलमडतंय. त्यामुळे या शेतकऱ्याचा स्वाभिमान दुखावला जातोय. त्याचं रुपातंर वणव्यामधे होण्याआधीच सरकारनं आणि जाणत्या नागरिकांनी त्यात लक्ष घालायला हवं. नाही तर मराठवाड्याचं वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही.

हेही वाचाः 

एक देश, एक निवडणूक की एकगठ्ठा निवडणूक?

गुजरातमधे धडकणाऱ्या वादळाला वायू हे नाव कोणी दिलं?

हवामान बदल हे मानवजातीच्या अस्तित्वासमोरचं मोठं आव्हान

नक्षलवाद संपवण्यासाठी आंध्रने केलं, ते महाराष्ट्राला जमलं नाही

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने पाऊस पडला तरी तो खरंच चांगला आहे?