'डिजिटल डिटॉक्स' ही संकल्पना आता फारशी नवी उरलेली नाही. अनेकजण टीवी-मोबाईलला कंटाळले की 'डिजिटल डिटॉक्स'च्या पोस्टी टाकतात. थोडे दिवस सोशल मीडियावरून गायब होतात आणि पुन्हा थोड्या दिवसांनी परत येतात. पण, आता हा ट्रेंड सार्वजनिक झालाय. सांगलीतल्या वडगाव या गावानं संध्याकाळी सात ते साडेआठ या वेळेत गावातले सगळे टीवी-मोबाईल बंद करण्याचं फर्मान काढलंय. तर यवतवाळमधल्या बान्सी गावानं १८ वर्षाखालच्या पोरांना मोबाईल देऊ नये, असा ठराव केलाय.

खरं तर या दोन्ही बातम्यांकडे 'फक्त एक प्रयोग' म्हणून दुर्लक्ष करता आलं असतं. पण, एखादं गाव हे निर्णय का घेतं, ही प्रक्रियाही समजून घ्यायला हवी. कोरोनाकाळात या मोबाईलमुळेच पोराबाळांचं शिक्षण सुरू राहिलं. अनेकांच्या नोकऱ्या टिकल्या. हे सगळं खरं असलं, तरी या मोबाईलमुळेच आज एकटेपणा, मानसिक आजार वाढतायंत. लोक तासंतास त्या सहा इंचाच्या चौकानात आपले डोेळे खुपसून बसतायंत. त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिमाणांबद्दल खूपसं लिहिलं गेलंय. पण त्यावर उपाय काय? या प्रश्नाचं उत्तर गावागावातून येणाऱ्या या बातम्यांमधे आहे का, याचा विचार व्हायला हवा.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

वडवागातलं 'डिजिडिटॉक्स'चं मॉडेल

सांगली जिल्ह्यातल्या कडेगाव तालुक्यातल्या मोहित्यांचं वडगाव या गावात संध्याकाळी सात वाजले की ग्रामपंचायतीवर, देवळावर लावलेला भोंगा वाजतो. तो वाजला की, गावातल्या घरामधले सुरू असलेले टीवी बंद होतात. मोबाईल खाली ठेवले जातात. दीड तास सगळं बंद. मग प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं पुढला दीड तास घालवतो. कुणी गप्पांचा फड रंगवतात, कुणी घरचा अभ्यास संपवतात तर कुणी पोराटोरांसोबत खेळण्यात वेळ घालवतात.

डोळ्यापासून डोचक्यापर्यंत सगळं बिघडवणाऱ्या या मोबाईलसोबत आपण दिवसातले साडेबावीस तास असतोच ना, मग दीड तास लांब राहिलो तर काय बिघडतंय. पण या दीड तासात स्वतःवर आलेल्या बंधनामुळे गावात फरक पडलाय, असं गावचे सरपंच विजय मोहिते यांचं मत आहे. सगळ्या जगाच्या गोष्टी टीवी-मोबाईलमधून डोक्यात शिरतात. पण, आपल्या घरात, आजूबाजूला काय चाललंय याचं भान आपल्याला नसतं, त्यामुळे या टीवी-मोबाईल बंदीनं माणसामाणसातला संवाद वाढेल अशी त्यांची कल्पना आहे.

ग्रामपंचायतीत हा ठराव आला तेव्हा त्यावर अनेक पद्धतीने विचार झाला. पण शेवटी ही सवय तोडायची तर गावानंच ठरवायला हवा, असं अनेकांचं मत पडलं. आपण जेव्हा एकट्यानं ठरवतो तेव्हा तो संकल्प तुटण्याची शक्यता असते. पण जेव्हा ती गोष्ट सर्वांची असते, तेव्हा आपण आधी लोकलज्जेनं आणि नंतर त्याचा फायदा कळल्यानं ती स्वीकारतो. हे साधं गणित त्यांनी या निर्णयामागे वापरलंय. स्वातंत्र्य दिनापासून सुरू केलेल्या या संकल्पाला त्यांना चांगलं यश मिळालं असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

यवतमाळात मोबाईल फक्त प्रौढांसाठी

वडगावातल्या या निर्णयाप्रमाणेच एक निर्णय ११ नोव्हेंबरला यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पुसद तालुक्यातल्या बान्शी या गावात झालेल्या ग्रामसभेत घेण्यात आला. या ग्रामसभेने १८ वर्षाखालच्या मुलांना मोबाईल वापरण्यावरच बंदी घातली आहे. नवी पिढी ही लहानपणीच मोबाईलच्या आहारी जात आहे. शिकण्याच्या, खेळण्याच्या वयात ही मुलं मोबाईलमधे आपलं बालपण वाया घालवत आहेत. त्यावर अंकुश यावा म्हणून थेट ग्रामपंचायतीनंच १८ वर्षाखालच्या मुलांना मोबाईल वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय.

कोरोना काळात मुलांकडे शिक्षणासाठी म्हणून मोबाईल दिला गेला. पण आता त्याची त्यांना सवयच लागलीय. पूर्वी थोडा वेळ वापरला जाणारा हा फोन आता मुलांच्या हातात कायमच दिसू लागलाय. किशोरावस्थेतल्या मुलांना त्याचा कसा वापर करावा याची समज नसते. जाहिरातबाजी आणि मार्केटिंगच्या जमान्यात मुलांच्या मागण्याही बदलत चालल्या आहेत. आपल्याला आकर्षित करणाऱ्या या गोष्टींची मोठी किंमत त्यांना भविष्यात मोजावी लागू नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं गजानन टाले या युवा सरंपंचांनी सांगितलं.

हेही वाचा: मोदींमुळे ५ ट्रिलियन हा शब्द ट्रेंड झालाय, पण ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्य?

जागतिक बाजाराशी गावाखेडी लढतील?

मॅगी हे जागतिकीकरणाचं उत्तम प्रोडक्ट म्हणून विचारात घ्यायला हवं. आज आदिवासी पाड्यापर्यंत मॅगी पोचलीय. आधी टीवी, रेडिओतून ती पोचली, मग ती स्थानिक दुकानात मिळायला लागली. आता तर मोबाईलमुळे असे अनेक प्रोडक्ट गावापाड्यापर्यंत पोचले आहेत. जागतिक कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे असलेला प्रचंड पैसा आणि नेटवर्क यामुळे जागतिकीकरणाचा हा प्रवाह कानाकोपऱ्यात पोचलाय. टीवी-मोबाईल हे फक्त त्याचे वाहक आहेत. आधी मनोरंजन करत, लोकांना आपल्याकडे ओढून घेत त्यांनी बाजारपेठेचं सगळं गणित बदलून टाकलंय.

आज मोबाईलनं तर ऑनलााइन शिक्षण, ऑनलाइन मेडिसिन, ऑनलाइन शेतीसल्ले यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक व्यवहारही बदलून टाकलाय. गावागावात सुरू झालेली ही टीव्ही-मोबाईलबंदी ही जागतिकीकरणाचं चाक थांबविण्यासाठी सुरू झालीय का? मुलांवर होणारे दुष्परिणाम रोखणं, संवाद वाढवणं हे सगळं खरं आहे. पण एवढंच करून लोकांच्या सवयी बदलतील का? एवढ्या मोठ्या गावावर, गावातील घरांवर अंकुश कसा ठेवता येणार? जागतिक बाजाराशी लढणं गावाखेड्यांना जमेल? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पडतात. सगळ्याची उत्तरं मिळतीलच असं नाही. पण, ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. ती समजून घ्यायला हवी, एवढं मात्र नक्की.

डिग्लोबलायझेन म्हणजे काय?

जगभर सध्या डिग्लोबलायझेशन या प्रक्रियेबद्दल बोललं जातंय. डिग्लोबलायझेशन म्हणजे सरळसोप्या भाषेत सांगायचं तर ग्लोबलायझेशन नाकारणं किंवा त्याचा प्रभाव कमी करणं. आज जागतिकीकरणानं साऱ्या जगाचं सपाटीकरण चालू आहे. खाण्यापासून कपड्यापर्यंत आणि फिरण्यापासून धुण्यापर्यंत सर्वच गोष्टींमधली स्थानिक वैशिष्ट्यं संपत जाऊन, स्टँडर्डायझेशन सुरू आहे. यामुळे स्थानिक रोजगार धोक्यात आलाय, स्थानिक भाषा, परंपरा यांना घरघर लागलीय. एवढंच काय, तर यामुळे स्थानिक देशी उत्पादनंही लयाला जातायत.

या सगळ्याच्या विरोधात जगभर डिग्लोबलायझेशनची एक हाक दिली जाते आहे. आम्ही जागतिकीकरण थांबवू शकणार नाही, पण कमी तर नक्कीच करू शकतो. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे स्थानिक उत्पादन, स्थानिक व्यापार याद्वारे जगावरचं आपलं अवलंबित्व कमी केलं जातंय. त्यामुळे जागतिकीकरणामधून होणारी लूटही थांबवता येईल, असं काहींच म्हणणं आहे. पण, सर्वात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे मेंदुतलं ग्लोबलायझेशन कमी करणं. त्यासाठी माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा मार्ग डिग्लोबलायझेशनमधे वापरला जातोय.

आज आपल्या मेंदूत येणाऱ्या वेगवेगळ्या विषयांसाठी टीवी-मोबाईल ही माध्यमं अवलंबून आहेत. त्यामुळे आपल्याला आवश्यक माहितीसोबत अनावश्यक माहितीही मिळत आहे. हा कचरा दूर करणं शंभर टक्के शक्य नाही. पण त्याला काही काळ आराम देण्यासाठीच 'डिजिटल डिटॉक्स' सारखे उपाय सुचवले जात आहेत. जागतिकीकरणाच्या दृष्टिनं तेही एका प्रकारचं डिग्लोबलायझेशनच आहे.

हेही वाचा: इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?

माणूस आणि तंत्रज्ञान

कोणतंही नवं तंत्रज्ञान आलं की, त्याला विरोध हा होतोच. अगदी पहिल्यांदा आगगाडी आली, तेव्हाही ती भुताटकीमुळे चालते असा प्रचार करण्यात आला होता. आज टीवी-मोबाईलबंदीबद्दल जे काही होतंय, ते अगदीच तसं नसलं तरी तंत्रज्ञानाला केलेला एका पद्धतीचा विरोधच आहे. फरक फक्त एवढाच की हा थेट तंत्रज्ञानाला विरोध नसून, तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकाला केलेला विरोध आहे. फक्त बंदी घालून लोकांच्या वर्तणुकीत फरक पडेल का? याचं उत्तर मिळायला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.

टीवी-मोबाईलसारख्या गॅजेटच्या अतिरेकामुळे अनेक अनावश्यक विषय आपल्या डोक्यात जाऊन विविध शारिरीक आणि मानसिक आजार होत असल्याची अनेक संशोधनं प्रसिद्ध झाली आहेत. पण ते रोखण्यासाठी सार्वजनिक बंधनं किती कामी येतील, हा एक सामाजिक प्रयोग आहे. या प्रयोगाकडे लक्ष ठेवून, त्यातून पुढे नवे प्रयोग कसे करता येतील, याकडे समाजशास्त्रज्ञांना लक्ष ठेवायला हवं. कारण माणूस आणि तंत्रज्ञान यातला गुंता सोडवण्यासाठी, हे प्रयोग महत्त्वाचे ठरू शकतील.

धारणा बदलणारं 'ग्रामस्वराज'

गाव करील ते राव काय करेल? अशी मराठीत एक म्हण आहे. आपल्या देशात असलेल्या ग्रामस्वराज व्यवस्थेनं आजवर अनेक क्रांतीकारण निर्णय घेऊन लोकांच्या धारणा बदलायला भाग पाडल्या आहेत. कोल्हापूरच्या हेरवाड गावानं गावातली विधवा प्रथा बंद करून टाकली. त्यामुळे आज गावामधे कोणतीही विधवा कुंकू पुसत नाही, बांगड्या फोडत नाही. तिला धार्मिक कार्यात डावललं जात नाही. त्यांच्यापुढे जाऊन टाकळीवाडी आणि राधानगरी गावानं विधवाविवाहासाठी ११ हजाराचं अनुदान सुरू केलं.

ग्रामपंचायतीनं ठरवून गावाचा कायापालट केल्याचीही उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. औरंगाबादमधल्या पाटोदा गावात तर तत्कालीन सरंपच भास्करराव पेरे पाटलांनी तर अख्खं गाव स्मार्ट विलेज केलंय. सीसटीवी कॅमेरापासून वॉटर एटीएमपर्यंत आणि चकाचक रस्त्यांपासून अनेक सार्वजनिक उपक्रमांपर्यंत या गावातल्या गोष्टी अनेकांना चकीत करून टाकतात.

ग्रामपंचायतीनं ठरवलं तर ते काय करू शकतात हे महाराष्ट्रानं अनेकदा बघितलं आहे. फक्त टीवी-मोबाईलबंदी सारखा निर्णय घेताना, त्या निर्णयाची उद्दिष्ट्यं आणि परिणाम याबाबत पारदर्शकता राखली गेली, तर देशाच्याच नाही तर जगाच्या भविष्यासाठी चांगली निरिक्षणं नोंदवली जातील.

हेही वाचा: 

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल