एखादा माणूस हरवल्याची बातमी आपण वाचली असेल. पण अख्खाच्या अख्खा समुद्र हरवल्याची बातमी आली तर? तुम्ही म्हणाल, 'छे! असं कुठं असतं का? समुद्र कसा काय गायब होईल?' पण हे खरंय. सप्टेंबर २०२१च्या दरम्यान अशीच एक बातमी जगभरात चर्चेचा विषय ठरली होती. बातमी होती अरल नावाचा एक समुद्र बेपत्ता झाल्याची.

त्याचं झालं असं की, मध्य आशियायी देश असलेल्या कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान दरम्यान अरल नावाचा एक समुद्र होता. जगातला चौथ्या क्रमांकाचा मोठा तलाव म्हणूनही 'अरल' ओळखला जायचा. १९६०मधे ६८ हजार वर्ग किलोमीटरच्या क्षेत्रात पसरलेल्या या समुद्राचं २०२१ उजाडताच वाळवंटात रूपांतर झालं.

एकेकाळी 'अरल' काठोकाठ भरलेला असायचा. पण हळूहळू या समुद्राला येऊन मिळणाऱ्या नद्यांचं पाणी  इथल्या लोकांनी शेत जमिनीकडे वळवलं. समुद्राकडे येणारं पाणी कमी होत गेलं. दुसरीकडे प्रदूषण आणि दुष्काळासारख्या आपत्तीमुळे समुद्राचं पाणी आटलं. मानवी हव्यास हे त्यामागचं खरं कारण. त्यामुळे एका समुद्राचं अस्तित्व हरवत गेलं आणि त्याचं रूपांतर एका वाळवंटात झालं.

आज पृथ्वीला ऑक्सिजन पुरवण्यात समुद्र मोलाची भूमिका बजावतो. पृथ्वीचं आरोग्य याच समुद्रावर अवलंबून आहे. पण त्यालाच नख लावण्याचं काम माणसं करतायत. अरल समुद्र हे त्याचं ताजं उदाहरण म्हणता येईल. त्यामुळे भविष्यातला हाच धोका लक्षात घेऊन समुद्र आणि पर्यायाने सागरी जीवसृष्टी वाचवण्याची मोहीम संयुक्त राष्ट्राने आपल्या हाती घेतलीय. येऊ घातलेला आंतरराष्ट्रीय सागरी करार त्याचाच एक भाग आहे.

हेही वाचा: एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

काय आहे सागरी करार?

अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात मागच्या काही दिवसांपासून संयुक्त राष्ट्रांची एक परिषद होतेय. त्यात सागरी जैवविविधतेसंदर्भात गांभीर्याने चर्चा झाली. ४ मार्च २०२३ हा दिवस या परिषदेतला अतिशय महत्वाचा दिवस होता. कारण याच दिवशी संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांनी 'आंतरराष्ट्रीय सागरी करार' एकमतानं मंजूर करायची ग्वाही दिलीय.

हा करार सागरी जैवविविधतेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनं फार महत्वाचा आहे. याआधी १९८२मधे म्हणजे तब्बल ४० वर्षांपूर्वी अशाच एका करारावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांनी स्वाक्षरी केली होती. 'युनायटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' अशा भरगच्च नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या करारानं जगातले महासागर आणि समुद्रांचा बेछूट वापर करण्यावर निर्बंध आणले होते.

१९८२च्या या कराराचं स्वरूप मात्र फार मर्यादित होतं. कारण या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्राचा केवळ १.२ टक्के भाग संरक्षित झाला. त्यामुळे राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडचं जगातलं महासागर आणि समुद्राचं मोठं क्षेत्र यात यावं यासाठी १९८२पासूनच चर्चेत गुऱ्हाळ चालू होतं. आता या कराराची व्याप्ती वाढवून जगातलं ३० टक्के समुद्री क्षेत्र संरक्षित करण्यावर एकमत झालंय. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक संस्था उभी केली जाईल.

करार महत्वाचा कारण...

निसर्ग संवर्धन आणि नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्याचा संदेश देणारी 'इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर' ही महत्वाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था सातत्याने नैसर्गिक संसाधनांसंदर्भातली माहिती देत असते. सोबत संशोधन आणि विश्लेषणही करते. याच संस्थेच्या एका रिपोर्टनुसार, आज जगातल्या १० टक्के समुद्री प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मासेमारी आणि प्रदूषण यामागे असल्याचं हा रिपोर्ट सांगतोय.

हवामान बदलाच्या संकटानं एक मोठं आव्हान उभं केलंय. त्यासाठी जग धडपडतंय. संयुक्त राष्ट्रही वेगवेगळ्या परिषदांच्या माध्यमातून त्यादृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचं दिसतं. पॅरिस पर्यावरण करार त्याचाच एक भाग होता. पण हवामान बदलामुळे आता सागरी उष्णतेच्या लाटांमधे २० पटीने वाढ झालीय. साहजिकच त्याचा परिणाम सागरी जीवांवर होतोय. हे असंच चालू राहिलं तर पुढच्या काळात हवामान बदलामुळे ४१ टक्के समुद्री प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका असल्याचं नेचरचा रिपोर्ट सांगतोय.

अशावेळी सागरी करारातल्या महत्वाच्या मुद्यांकडे गांभीर्याने पहायला हवं. आज मोठ्या प्रमाणात समुद्रात मासेमारी केली जाते. शिवाय खोल समुद्रात खाणकामही वेगानं होतं. त्याला आळा घालण्यासाठी या सागरी कराराच्या माध्यमातून काही निर्बंध आणले जातील. त्याचं मूल्यमापन केलं जाईल. तसंच या कराराला अधिक वेग मिळावा म्हणून श्रीमंत देशांना ठराविक निधीही द्यावा लागेल. त्यादृष्टीनं युरोपियन युनियननं निधीची घोषणाही केलीय.

महासागरांचं संरक्षण हा २०३०च्या 'शाश्वत विकास उद्दिष्टां'मधला एक महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यादृष्टीनं आताचा करार फार महत्वाचा आहे. तसंच महासागरांचं संरक्षण जैवविविधता आणि अर्थव्यवस्थेसाठीही फायद्याचं असून हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं मत अमेरिकन पर्यावरण अभ्यासक ग्लॅडिस मार्टिनेज यांनी 'रॉयटर न्यूज एजन्सी'ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय.

हेही वाचा: डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

वाद होण्याची चिन्हं

७ ते १९ डिसेंबर २०२२ दरम्यान कॅनडात 'संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता परिषद' झाली. या परिषदेतही समुद्र आणि जमिनीचा एक तृतीयांश भाग संरक्षित करण्यावर भर देण्यात आला होता. या परिषदेत त्याविषयीची चर्चाही झाली. आंतरराष्ट्रीय सागरी करार त्याचंच एक पुढचं पाऊल म्हटलं जातंय. पण विकसित आणि विकसनशील देशांमधे यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.

महासागर किंवा समुद्री भागात काही करायचं तर त्यासाठी नियमावली आहे. त्याचं काटेकोर पालन करणं खरंतर सगळ्याच देशांना बंधनकारक आहे. पण काही देश यातून पळवाटा काढत असतात. विकसित आणि विकसनशील देशांमधे यावरून मतभेद असल्याचं दिसतं. कारण समुद्रातल्या तेल, नैसर्गिक गॅस, खनिजांवर आज विकसित देशांनी कब्जा केल्याचं दिसतं.

खोलवर समुद्रात असलेल्या शैवाळं, स्पंज, क्रिल, कोरल सारखे समुद्री जीव, वेगवेगळे बॅक्टेरिया यांच्यापासून महागडी सौंदर्य प्रसाधनं आणि औषधं बनवली जातात. सागरी जैविक संसाधनावरही विकसित देश आपल्या आर्थिक बळावर आपली मक्तेदारी दाखवताना दिसतात. त्यांना यावर आपली मालकी प्रस्थापित करायची आहे. सागरी करारामुळे त्यावर काही बंधनं येतील आणि हेच वादाचं कारण ठरेल. त्यामुळेच रशियासारख्या देशाचा या कराराला विरोध आहे.

सागरी जीवसृष्टीसाठी ऐतिहासिक पाऊल

आपल्याला श्वास घेण्यासाठी जो ऑक्सिजन लागतो त्याच्या निर्मितीतही समुद्राची भूमिका महत्वाची असते. आपल्या जीवसृष्टीला आवश्यक असणारे अनेक घटक सागरी परिसंस्थेनं आपल्यात सामावून घेतलेत. सागरी परिसंस्थेत जीवसृष्टीचं अस्तित्व दिसून येतं. हीच परिसंस्था जर धोक्यात आली तर आपल्या अस्तित्वाचं काय? हा प्रश्न आहे.

महासागराचं क्षेत्र हे आज पृथ्वीच्या ९५ टक्के पृष्ठभागाचं प्रतिनिधित्व करतं. कोट्यवधी जीव या भागात राहतात. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायॉक्साईड शोषून घेण्याचं काम करतं. पण आपलं संरक्षण करणाऱ्या या क्षेत्राचा केवळ १.२ टक्के भाग आजपर्यंत संरक्षित होता. त्यापलीकडच्या सागरी जीवसृष्टीचं काय? हा प्रश्न १९८२पासून केवळ चर्चेत राहिला. त्याला आंतरराष्ट्रीय सागरी कराराच्या माध्यमातून एक मूर्त रूप येतंय.

आज मोठमोठे विनाशकारी प्रकल्प सागरी भागांच्या जीवावर उठलेत. याला नेमकं जबाबदार कोण? विकसित देश आपल्या आर्थिक बळाच्या जोरावर यात पुढे जातीलही. पण त्यातून एक नवं संकट आपल्यासमोर उभं राहणार आहे. त्यातून वाचायलाच तर आधी आपली सागरी जीवसृष्टी वाचवायला हवी. त्यादृष्टीने या सागरी कराराकडे पाहता येईल.

हेही वाचा: 

जंगलातून मेट्रो धावताना जंगल उरेलच कसं?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट