जगभरात मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि फ्रान्सच्या फॉर्बिडन स्टोरी या संस्थेनं 'पेगासस प्रोजेक्ट' नावाची एक मोहीम राबवली. त्यांनी ५० हजार लोकांची एक लिस्ट बनवली. ती जगभरातल्या मीडियापर्यंत पोचवली. या यादीतल्या लोकांच्या मोबाईलमधे इस्रायलच्या एनएसओ संस्थेचा पेगासस सॉफ्टवेअर टाकण्यात आलाय. त्याचा वापर करून जगभरातली सरकारं या लोकांवर पाळत ठेवत असल्याच्या बातम्या आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली.

यात राजकीय नेते आहेत. तसंच भारतातल्या ४० पेक्षा अधिक पत्रकार, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, घटनात्मक पदांवरच्या व्यक्तीही आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारवर टीका केली जातेय. पाळत ठेवल्याचे आरोप होतायत. त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे एनएसओ या संस्थेनं हा सॉफ्टवेअर केवळ सरकारलाच देता येत असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळेच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय.

हेही वाचा : चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

पेगासस म्हणजे काय?

इस्त्रायलमधला एनएसओ ग्रुप सरकारी संस्थांना सर्वेलियन्स सॉफ्टवेअर विकतो. हे सॉफ्टवेअर लोकांवर पाळत ठेवायला, हेरगिरी करायला उपयोगी पडतं. २०१० ला इस्त्रायलच्या शालेव हुलियो आणि ओमरी लावी यांनी एनएसओची स्थापना केली. त्यांना सुरवातीला सायबर इंटेलिजन्सबद्दल फार काही माहिती नव्हती. त्यासाठी या ग्रुपने इस्त्रायलची गुप्तचर संस्था असलेल्या मोसाद नीव कार्मीची मदत घेतली.

पेगासस हे एनएसओचंच एक सॉफ्टवेअर आहे. त्याचा वापर करून हॅकर फोनचा कॅमेरा, मोबाईलमधली एखादी फाइल, फोटो, इमेलपर्यंत सहज पोचता येतं. अँड्रॉइड आणि आयफोनमधे वगैरे वापरल्या जाणाऱ्या आयओएस या दोन्ही प्रकारच्या प्रणालींना हे सॉफ्टवेअर हॅक करू शकतं. पेगासस डिवाईजमधे राहून काम करतं आणि युजरकर्त्याची माहिती हॅकरपर्यंत पोचवतं.

अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेनं पेगासस हा एखाद्या लिंकचा वापर करूनही फोनमधे टाकता येत असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे खाजगी आयुष्याला धक्का पोचू शकतो. म्हणूनच हा सॉफ्टवेअर मिळवायचा तर इस्त्रायलच्या संरक्षण खात्याकडून लायसन्स घ्यावं लागतं. दहशतवाद्यांचे हल्ले रोखणं आणि त्यावर नजर ठेवण्यासाठी हे बनवल्याचं एनएसओनं म्हटलंय.

सरकारकडे बोट जायचं कारण

या पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणातून केंद्र सरकार आपलं अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करतंय. अशी पाळत वगैरे काही झालीच नसल्याचं सरकार म्हणतंय. पण 'पेगासस प्रोजेक्ट' नावानं जो काही रिपोर्ट आलाय त्यात पाळत ठेवल्याचं समोर आलंय. त्यासाठी रिपोर्टमधल्या फोनचा फॉरेन्सिक तपास हा मुद्दा मोठा आधार असल्याचं म्हटलं जातंय.

सरकार किंवा सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त कोणत्याही खाजगी संस्था किंवा व्यक्तीला आपण हा सॉफ्टवेअर देत नसल्याचं एनएसओचं म्हणणं आहे. सरकार स्वतःवरचा आरोप फेटाळून लावत असेल तर मग ३०० पेक्षा अधिक लोकांवर पाळत ठेवली कुणी? याचा अर्थ सरकार खोटं बोलतंय किंवा मग तिसऱ्याचं कोणत्यातरी संस्थेनं पाळत ठेवलीय. तसं असेल तर मग त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी राहुल गांधी यांचाही नंबर हॅक केल्याचं 'पेगासस प्रोजेक्ट'च्या रिपोर्टमधे म्हटलंय. तसंच पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीआधी प्रशांत किशोर यांचाही फोन हॅक करण्यात आला. कर्नाटकमधल्या विधानसभेच्या सत्तासंघर्षावेळीही जेडीएस आणि काँग्रेसच्या आमदारांचे फोन टॅप करत पाळत ठेवल्याचं रिपोर्टमधे म्हटलंय.

हेही वाचा : इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

फोन टॅपिंगचा इतिहास

२०१९ ला व्हाट्सएपनं इस्रायलच्या पेगासस कंपनी विरोधात केस करत असल्याचं म्हटलं होतं. व्हाट्सएपच्या आधाराने पेगाससने १४०० लोकांचे फोन हॅक केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. यात दोन डझनभर भारतीयांची नावं होती. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार अशा सगळ्यांचा समावेश होता. पण हे फोन टॅपिंगचं प्रकरण भारताला नवं नाहीय. ते ऐतिहासिक म्हणावं लागेल.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात लष्करप्रमुख असलेल्या केएस थिमाया यांनी १९५९ ला आपल्या ऑफिसचा फोन टॅप केल्याचा आरोप केला. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या टिटी कृष्णम्माचारी यांनीही १९६२ ला असाच आरोप केला. १९८८ ला कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांच्यावर विरोधकांनी फोन टॅपिंगचे आरोप केले होते.

आजतक या न्यूज चॅनेलच्या एका रिपोर्टनं जून २००४ ते मार्च २००६ दरम्यान सरकारी संस्थेनं ४० हजार फोन टॅप केल्याचं म्हटलंय. तसंच राजकीय नेते अमरसिंह यांनीही २००६ ला भारताच्या इंटेलिजन्स ब्युरोवर असा आरोप केलेला. तर उद्योगपती रतन टाटा आणि मुकेश अंबानी यांच्या पीआरचं काम करणाऱ्या नीरा राडिया यांच्या फोन टॅपिंगनं राजकीय भूकंप आला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०१० लाही असेच आरोप झाले.

तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात फडणवीस सरकारच्या काळात फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याआधी पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावरही असाच आरोप झाला. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणीही करण्यात आली. ठाकरे सरकारने फोन टॅपिंग प्रकरणासाठी चौकशी समिती नेमलीय.

खासगीपणा महत्त्वाचा की सुरक्षा?

भारतीय संविधानचं कलम २१ प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार देतं. त्यामुळे मोबाईलसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं हॅक करणं भारतातल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो. केंद्र सरकारने २०१८ ला 'पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल' आणलं होतं. डिसेंबर २०१९ ला संसदेत ते मांडलंही गेलं. नागरिकांची वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारने हे बिल मांडताना म्हटलं होतं.

पण यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने सर्वेलन्स म्हणजे पाळत ठेवण्यासंदर्भातल्या सुधारणा त्यात नाहीत. त्यासंबंधीचा ऍक्शन प्लॅनही त्यात नाहीय याकडे आयटी क्षेत्रातले अनेक तज्ञ लक्ष वेधतायत. भीमा कोरेगावच्या दंगलीचे आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांवर करण्यात आले होते. त्यांच्याही लॅपटॉपमधे अशाच पद्धतीने डॉक्युमेंट टाकून त्यांची धरपकड केल्याचं म्हटलं जातंय. 

भाजपचा आयटी सेल, सरकार नेहमीप्रमाणेच भारताची लोकशाही आणि संस्थाना बदनाम करण्याचं हे षडयंत्र असल्याचं म्हणतंय. पण कुणावर पाळत ठेवली, कसे फोन नंबर मिळवले याचा लेखाजोखा तसंच फॉरेन्सिक रिपोर्ट असतानाही सरकार आरोप फेटाळून लावतंय. पण महत्वाचा मुद्दा आहे तो प्रायवसी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा. भाजपच्या अनेक नेते, केंद्रीय मंत्र्यांची यामधे नावं आलीत. तरीही सरकार गांभीर्याने काही ऍक्शन घेताना दिसत नाहीय.

हेही वाचा : 

फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

सैन्य मागे घेऊन भारत आणि चीनने काय कमावलं, काय गमावलं?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?