अयोध्येतल्या राम जन्मभूमीवरून जशी आंदोलन झाली तशीच बाबरी मशीद विध्वंस, हिंसा, जाळपोळ देशानं पाहिलीय. राजकारण्यांसाठी राम के नाम राजकारण नवं नाहीय. पण त्याही पलीकडे कोट्यवधी लोकांसाठी राम हा कायम आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय राहिलाय. तशीच त्याची जन्मभूमीही. नोव्हेंबर २०१९ ला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर पडला पडला. त्यामुळे राम मंदिराचा मार्गही मोकळा झाला.

कोर्टाच्या आदेशाने ५ फेब्रुवारी २०२० ला श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची सरकारने स्थापना केली. गेल्यावर्षी ५ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राम मंदिराचं भूमिपूजन केलं. १२ ऑगस्टला मंदिराच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरवात झाली. त्याचवेळी ट्रस्टकडून 'समर्पण निधी'च्या नावाने देणगीसाठी आवाहन करण्यात आलं. यात ९ लाख कार्यकर्ते १ लाख ग्रुप तयार करून देशभर पोचले. त्यांनी २५०० कोटींपेक्षा अधिक देणगी जमा केल्याची माहिती ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपतराय यांनी दिली होती.

समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी देणगी गोळा करण्यावर टीका केली. त्यावरून वादही निर्माण झाला होता. आता राम जन्मभूमी जमीन खरेदीच्या व्यवहारावरून नव्या वादाला तोंड फुटलंय. समाजवादी पक्षाचे नेते पवन पांडे, आपचे संजय सिंग, यांनी या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप केलाय. तसंच सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशीची मागणी होतेय. तर राम जन्मभूमीचे मुख्य पुजारी असलेल्या सत्येंद्र दास यांनी या प्रकरणाच्या उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी केलीय.

हेही वाचा : मुंह मे राम, बगल में वोट

असंय जमीन खरेदीचं प्रकरण

अयोध्येजवळ बाग बिजैसी नावाचं गाव आहे. राम जन्मभूमीपासून काही किलोमीटर अंतरावर. इथं १.२ हेक्टर जमीन १८ मार्चपर्यंत कुसुम आणि हरीश पाठक या नवरा बायकोच्या नावावर होती. सुरवातीला ही जमीन वक्फ बोर्डाकडे होती. बोर्डाच्या एका सदस्याने ही जमीन आपल्या मुलाच्या नावावर केली. हरीश पाठक यांनी त्यांच्याकडून ही जमीन काही वर्षांपूर्वी खरेदी केली होती.

१८ मार्चला त्यांनी ही जमीन अयोध्येत जमीन विक्री खरेदीचा व्यवहार करणाऱ्या सुलतान अन्सारी आणि रवी मोहन तिवारी यांच्या नावावर केली. या व्यवहारात श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा आणि अयोध्या शहराचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हे साक्षीदार होते. जमिनीची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ५ कोटी ७९ लाख ८४ हजार होती. पण प्रत्यक्षात ती २ कोटीला विकण्यात आली. 

सुलतान अन्सारी आणि रवी मोहन तिवारी यांच्या नावावर जमीन झाल्यावर पुढच्या काही मिनिटांमधे ट्रस्टचे सरचिटणीस असलेल्या चंपतराय यांच्याशी एक करार करण्यात आला. त्यांच्याच पुढाकाराने ट्रस्टच्या नावावर जमीन खरेदी करण्यात आली. लगोलग अन्सारी आणि तिवारी या दोघांच्या बँक खात्यात १७ कोटी ३० लाख जमा करण्यात आले.

वादाचं कारण आणि ट्रस्टचं म्हणणं

२ कोटींची जमीन थेट साडेअठरा कोटींना विकत घेण्यात आली. तीही अगदी काही मिनिटांच्या अंतरानं.  त्यामुळेच या जमीन व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप होतोय. विरोधी पक्षही या व्यवहारावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत. त्यामुळे ट्रस्ट आणि ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपतराय सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या पार्श्वभूमीवर चंपतराय यांचं अधिकृत स्टेटमेंट मीडियातून वायरल होतंय.

मंदिराच्या आसपास असलेल्या लोकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी ही जमीन दिली जाईल असं ते म्हणतायत. 'सुप्रीम कोर्टाकडून राम मंदिराचा निर्णय आल्यानंतर शेकडो लोक तिथं जमीन खरेदी करतायत. उत्तर प्रदेशच्या सरकारनेही भू संपादन करायला सुरवात केलीय. त्यामुळेच जमिनीचे भाव एकाएकी वाढले. सध्या ज्या जमिनीची चर्चा होतेय ती रेल्वे स्टेशनच्या जवळ आहे. विक्रेत्यांनी काही वर्षांपूर्वी 
ज्या नोंदणीकृत किंमतीवर करार केलाय त्याच भावाने आपण ही जमीन खरेदी केलीय.' असं चंपतराय यांनी म्हटलंय.

राजकीय लोक आकसापोटी केवळ दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. तसंच २ कोटींचा व्यवहार याआधीच झाला होता. त्यामुळे जमिनीच्या नव्या खरेदी-विक्रीच्या धोरणाप्रमाणेच १८ मार्चला बॉण्ड तयार करण्यात आला आणि त्यानंतर ट्रस्टने जमीन खरेदीचा करार केल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा :  ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

आरोपांवर ठोस उत्तर नाही

राम मंदिर ट्रस्टकडून जमीन खरेदीचा करार झालाय. पण बॉण्ड पेपर झाला नसल्याचा मुद्दा पुढे येतोय. करार झाला म्हणजे जमिनीचा मालकी हक्क मिळाला असं नाही. त्यासाठी बॉण्ड पेपर म्हणजे विक्री पत्र गरजेचं असतं. या सगळ्यात मूळ मालक असलेले हरीश पाठक पुढे आलेले नाहीत. तसंच ही जमीन ज्यांनी खरेदी करून ट्रस्टला विकली ते सुलतान अन्सारी आणि रवी मोहन तिवारीही सध्या गायब आहेत. त्यामुळे संशय निर्माण होतोय.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी असलेले ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्र हे या जमीन खरेदी व्यवहारातले एक साक्षीदार. ते आधीच एका मेडिकल कॉलेजच्या प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. तर दुसरे साक्षीदार ऋषिकेश उपाध्याय हे अयोध्या शहराचे भाजपचे महापौर आहेत. त्यांचीही संघाशी जवळीक
असल्याची माहिती लल्लनटॉप वेबसाईटवर वाचायला मिळते. आपल्यावर केवळ आरोप होतायत असं त्यांनी म्हटलंय खरं पण त्यांना त्यावर ठोस उत्तर देता आलेलं नाहीय. त्यामुळे त्यांना लक्ष्य केलं जातंय.

विरोधी पक्षांकडून सीबीआयची मागणी

भाजपचा एकेकाळचा जवळचा मित्रपक्ष आणि वैचारिक साथीदार असलेल्या शिवसेनेनंही या वादात उडी घेतलीय. सामनातून टीका केल्यामुळे भाजप युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. शिवसेना भवन समोर जाऊन त्यांनी निषेध नोंदवला. त्यामुळे हे प्रकरण थेट भाजप, शिवसेना कार्यकर्त्यांमधल्या राड्यापर्यंत पोचलं.

समाजवादी पक्षाने श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टवर जमीन खरेदीच्या नावावर कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केलाय. तर उत्तरप्रदेशचे माजी मंत्री समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ता पवन पांडे यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केलीय. २ कोटींची जमीन काही मिनिटांच्या अंतरात साडेअठरा कोटींपर्यंत कशी पोचते असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.

ट्रस्ट असे भ्रष्टाचार सातत्याने करत असल्याचा आरोपही पांडे करतायत. आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांनीही मंदिराच्या नावावर हजारो कोटींच्या देणग्या घेत ट्रस्टवर जमीन खरेदीच्या नावावर कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप केलाय. शिवाय याची सीबीआय किंवा ईडीने चौकशी करायची मागणी केलीय.

हेही वाचा : प्रभू रामचंद्रः महान सांस्कृतिक संघर्षाचा यशस्वी नायक

सरकार, ट्रस्टची जबाबदारी वाढलीय

उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक पुढच्या वर्षी होतेय. सपा, बसपा, काँग्रेससाठी हा मुद्दा राजकीय आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे माजी प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा हे ट्रस्टच्या मंदिर बांधकाम समितीचे प्रमुख आहेत. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे मानले जातात. त्यामुळे या प्रकरणावरून उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसोबत केंद्र सरकारवरही टीका केली जातेय.

हा मुद्दा निवडणुकीच्या राजकारणात तापेल.  त्यावरून उत्तरप्रदेशमधली सत्तेची गणित जमतील बिघडतीलही. भाजपला घेरताही येईल. पण ज्यांची केवळ राम या नावाशी त्याच्या जन्मभूमीशी प्रामाणिक बांधिलकी आहे त्यांच्यासाठी मुद्दा त्यापलीकडचा आहे. त्यामुळे तो जितका आस्थेचा तितकाच कोट्यवधी लोकांच्या विश्वासाचा आहे.

आरोप प्रत्यारोप होत राहतील. राजकीय पोळ्या भाजल्या जातील. पण ज्यांनी आस्थेनं, रामाच्या प्रेमापोटी १०० कोटी असुदेत नाहीतर १० रुपये दिले असतील त्यांच्या विश्वासाचं काय? त्या दोघांच्याही श्रद्धेचं मोल एकच आहे. फक्त लोकांचा विश्वास कवडीमोल ठरू नये. ट्रस्टवर याआधीही आरोप झालेत. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

नीरज शर्मा या व्यक्तीने माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ट्रस्टकडे आलेला पैसा नेमका कशाप्रकारे खर्च केला जातोय याची माहिती मागवली होती. पण ही स्वायत्त संस्था असल्याचं म्हणत त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. मुळात माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ एच प्रमाणे ज्या संस्थेची स्थापना सरकारकडून केली जाते तिचं स्वरूप सार्वजनिक असतं. ती संस्था, संघटना आरटीआय अंतर्गत येते. पण गृहमंत्रालयाला याचा विसर पडला. सत्यवचनी रामाचं नाव घेणाऱ्यांना हे शोभत नाही.

हेही वाचा : 

जुने फोटो आणि रामायणः दोन पिढ्यांचा नॉस्टॅल्जिक ट्रेंड

पीएम फंड असताना पीएम-केअर्सची नवी भानगड कशाला?

 अयोध्येत भव्य मंदिर महात्मा गांधींना का नकोसं वाटलं असत

बुद्धप्रिय कबीरः 'जिंदाबाद मुर्दाबाद'चं तत्वज्ञान जगलेला अस्वस्थ कबीर