१८६१ ची गोष्ट आहे. नुकताच १८५७ चा उठाव पार पाडला होता. त्याचे पडसाद अजूनही भारतात होते. लोक एकत्र आले तर आणखी एखादा उठाव होईल की काय अशीही भीती इंग्रजांच्या मनात होती.

याच काळात तेव्हाच्या बडोदा संस्थानात गुन्हेगारी फारच वाढली होती. महाराज गायकवाड हे तेव्हा बडोद्याचे संस्थानिक होते. लोकांना शांत ठेवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी काय तोडगा काढायचा याचा विचार चालला होता.

तेव्हा बडोद्याच्या गायकवाड संस्थानात राज रतन एफ. एफ. डेबू हे आयपीएस अधिकारी होते. त्यांनी युद्धशास्त्राचा अभ्यास करुन एका वेगळ्याच कायदाचा मसुदा तयार केला. या कायद्याचा उपयोग करुन लोकांना रस्त्यावर येण्यास बंदी घातली. त्यांचे नागरी हक्क रद्द केले. कायद्याच्या विरोधात जाऊन कुणी रस्त्यावर आलंच तर त्याला त्यावेळच्या कायद्याप्रमाणे कठोर शिक्षा होईल, अशी तरतूद या नव्या कायद्यात घालण्यात आली.

हा नवा कायदा म्हणजेच आत्ताचं कलम १४४ अर्थात जमावबंदीचा कायदा. कायदा तयार करणाऱ्या  एफ. एफ. डेबू यांना गायकवाड महाराजांकडून सुवर्ण पदक बहाल केलं गेलं. त्यांचा जाहीर सत्कार झाला. आणि ही गोष्ट ब्रिटिशांच्या कानावर गेली. ब्रिटिशांनी लगेचच हा कायदा उचलून घेतला. पुढे भारतीय स्वातंत्रलढ्यात नागरिकांचं आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी या कायद्याचा पुरेपूर वापर केला.

हिंसा होण्याची शक्यता असेल तर कलम १४४ लागू होतं

सध्या भारतात राजकीय आणि सामाजिक असंतोषामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलनं होताहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अर्थात एनआरसी यांना विरोध दर्शवण्यासाठी ही आंदोलनं चालू आहेत. म्हणूनच देशाच्या अनेक भागात जमावबंदी करण्याचे आदेश दिले जाताहेत. कलम १४४ लागू केलं तर जमावबंदी लागू होते.

खरंतर अशाप्रकारे एखाद्या गोष्टीला विरोध करण्याचा किंवा त्याचं समर्थन करण्याचा, एखाद्या गोष्टीविषयी बोलण्याचा अधिकार देशातल्या प्रत्येकाला असतो. पण काही वेळा आंदोलन हिंसक स्वरुप घेतं. कधीकधी त्यातून जातीय, धार्मिक दंगल उद्भवण्याची शक्यता असते. तेव्हा शांतता प्रस्थापित व्हाही यासाठी कलम १४४ लागू केलं जातं.

कलम १४४ भारतीय फौजदारी दंडसंहिता म्हणजेच कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अर्थात सीआरपीसीमधलं कलम आहे. क्रिमिनल याचा अर्थ सहज लक्षात येतो. क्रिमिनल म्हणजे गुन्हेगारी. प्रोसिजर कोड म्हणजे गुन्हा होत असताना कारवाई करण्याचे मार्ग कोणते असावेत ते. त्यामुळे गुन्हा म्हणजेच जमावाकडून हिंसा होत असेल तर कलम १४४ लागू केलं जातं.

हेही वाचा : घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया

जास्तीत जास्त दोन महिने कलम १४४ लागू करता येतं

कलम १४४ लागू करण्याचे अधिकार दंडाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांना असतात. कोणत्याही कारणामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशांतता वाढू शकते, दंगली भडकू शकतात किंवा जीवितहानी होऊ शकते असं या अधिकाऱ्यांना वाटलं तर ते कलम १४४ लागू करण्याचे आदेश देतात. परिस्थिती आणखी चिघळली तर इंटरनेट बंद करण्याचा निर्णयही प्रशासनाकडून घेतला जाऊ शकतो.

एखाद्या भागात जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कलम १४४ लागू करता येतं. जिल्हाधिकाऱ्याने आदेश दिले तर ते लगेच काढूनही टाकता येतं. २ महिने पूर्ण झाले तर जिल्हाधिकाऱ्याला पुन्हा नव्यानं कलम १४४ लागू करावं लागतं. असं फार फार तर ६ महिने पूर्ण होईपर्यंत करता येतं. त्यापेक्षा जास्त काळ झाला तर कलम १४४ लागू करता येणार नाही.

२०१० मधे रामलीला मैदानावर रामदेव बाबांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन सुरु केलं होतं. तेव्हा अचानक कलम १४४ लागू करण्यात आलं आणि मैदानावर जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. तेव्हा या प्रसंगात लागू केलेलं कलम १४४ अवैध आहे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. लोकांच्या एकत्र येण्यानं देशातली शांतता भंग होण्याची शक्यता असेल किंवा जीवितहानी होईल अशी भीती असेल तरच कलम १४४ लागू करता येईल, निर्वाळा त्यावेळी न्यायालयानं दिला होता.

उल्लंघन केलं तर तुरुंगवासही होऊ शकतो

कलम १४४ लागू असलेल्या भागात एकावेळी ५ पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र जमण्यास बंदी असते. अशा परिसरात काठी, लोखंडाच्या वस्तू यांसारख्या हत्यारांची ने-आण करण्यावरही बंदी घातली जाते. गर्दी जमू न देणं हा या कलमाचा मूळ उद्देश आहे.

१४४ लागू झालेल्या परिसरात कुठल्याही कारणानं जमावबंदी झाली तरी ते कायदा मोडल्यासारखं असतं. लोक आंदोलन करण्यासाठी एकत्र जमले असोत किंवा एखाद्याच्या वाढदिवसाची पार्टी करण्यासाठी आलेले असोत. पाचपेक्षा जास्त लोक १४४ लागू असताना जमा झाले तर कायद्याचं उल्लंघन होतं.

असं उल्लंघन केलं गेलं तर सीआरपीसी किंवा आयपीसीच्या इतर कलमांखाली कारवाई केली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सीआरपीसीच्या कलम १०७ आणि आयपीसीच्या कलम १५१ अंतर्गत कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिने ते एक वर्ष तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. हा जामीनपात्र गुन्हा असतो. म्हणजेच न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करुन सुटका करुन घेता येते.

हेही वाचा : महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

कलम १४४ म्हणजे कर्फ्यू नाही

अनेकदा कलम १४४ लाच संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असं म्हटलं जातं. पण हे चुकीचं आहे. कलम १४४ आणि कर्फ्यू या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कलम १४४ लागू झालं तरी लोकांना घराबाहेर पडायची आणि आपली रोजची कामं करण्याची परवानगी असते. फक्त ५ पेक्षा जास्त लोक एकत्र आले तर कारवाई होते.

कर्फ्यू लागला तर घराबाहेर पडण्याचीच परवानगी नाकारली जाते. कर्फ्यू लागल्यावर एक वेळ निश्चित केली जाते आणि त्यावेळातच लोकांना घराबाहेर पडून गरजेच्या गोष्टी विकत घेता येतात. मार्केट, शाळा, कॉलेज सारं काही बंद केलं जातं. फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवल्या जातात. थोडक्यात कलम १४४ मधे रोजच्या जगण्यात कोणताही अडथळा येत नाही. पण कर्फ्यूच्या माध्यमातून लोकांच्या रोजच्या जगण्यावरही बंधनं येतात.

सध्या लोकांनी सीएए आणि एनआरसी विरुद्ध आंदोलन करु नये म्हणून अनेक ठिकाणी कलम १४४ लावलं जातंय. आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने होत असेल तर कलम १४४ लावण्याची काही गरज नाही, असं कायदेतज्ञ सांगतात. तर जामिया मिलियातल्या हिंसाचाराकडे बोट दाखवून अनेक जण कलम १४४ चं समर्थन करतानाही दिसतात.

हेही वाचा :

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील उणे-अधिक

आपली भूमिका इतिहासाची दिशा ठरवणार आहे

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती तीनवेळा का जाळली?

मराठीतलं ऐतिहासिक ललित लेखन म्हणजे फॅन फिक्शन: नंदा खरे