जगभराप्रमाणेच भारतातही सोशल मीडियाचा वापर वाढत चालला असताना सायबर गुन्ह्यांना उधाण आलंय. अशातच सोशल मीडिया कंपन्यांचा बेजबाबदारपणा, व्यावसायिकपणा आणि आता उद्दामपणाही वाढत चाललाय. मागच्या काळात फेसबुकने आपल्या यूजरचा डेटा त्यांच्या परवानगीशिवाय विकल्याचं समोर आलं होतं. त्याविरोधात सूर उमटू लागल्यावर फेसबुककडून दिलगिरीही व्यक्त करण्यात आली.

फेसबुकचंच अपत्य असलेल्या वॉटस्अ‍ॅपनेही मध्यंतरी नियमात बदल करून यूजर्सच्या माहितीवर एक प्रकारे आपला दावा सांगितला. याविरोधातही लोकस्तरावर आणि सरकारकडून आक्षेप घेतले गेले. त्यानंतर आता गेल्या काही आठवड्यांपासून ट्विटर या सोशल मीडियाच्या क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनीचे कारनामे समोर येतायत. भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यामधे जोरदार संघर्ष सुरू झालेला पहायला मिळतोय.

हेही वाचा : कोरोनाची माहिती नको, पण फेक न्यूज आवर!

ट्विटरची मनमानी

काही दिवसांपूर्वीच देशाचे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांची अकाऊंट एक तासासाठी बंद केली होती. यामुळे संतप्त झालेल्या रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरने भारतीय आयटी नियमांचा भंग केल्याचा आरोप केला. तसंच ट्विटरकडून मनमानी केली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 

प्रसाद यांनी एका न्यूज चॅनेलवरची चर्चेची क्लिप पोस्ट केल्यानं ट्विटरकडे तक्रार आली. यानंतर अमेरिकेतल्या डिजिटल मिलेनियम कॉपीराईट कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांचं अकाऊंट बंद करण्यात आल्याचं ट्विटरकडून सांगण्यात आलं. खरं पाहता केंद्र सरकारने सोशल मीडिया साईटसाठी अलीकडेच एक नियमावली जारी केलीय. यामुळेच केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधे वाद सुरू आहेत.

नव्या नियमांची ठिणगी

२५ फेब्रुवारी २०२१ला केंद्र सरकारने नव्या आयटी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. हे नियम ५० लाखांहून अधिक नोंदणीकृत यूजर असणार्‍या प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीसाठी बंधनकारक आहेत. या नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या व्यासपीठावर प्रसिद्ध आणि प्रसारित होणार्‍या प्रत्येक मेसेजचा स्रोत जाणून घेणं अनिवार्य करण्यात आलंय. 

तसंच देशातल्या अधिकृत संस्थांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर ३६ तासांच्या आत आपत्तीजनक सामग्री हटवली गेली पाहिजे, अशीही तरतूद या नव्या नियमांमधे आहे. अश्लील पोस्ट किंवा छेडछाड केलेल्या फोटोंविरोधात तक्रार आल्यास त्या २४ तासांच्या आत हटवल्या गेल्या पाहिजेत. इतकंच नव्हे तर सोशल मीडिया कंपन्यांनी दर महिन्याला एक मासिक अहवाल प्रकाशित करून त्यामधे आलेल्या तक्रारी आणि त्यावर केली गेलेली कारवाई यांचे विवरण देणं बंधनकारक करण्यात आलं. 

हे नियम लागू करण्यासाठी सगळ्या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. २५ मेला ही तीन महिन्यांची मुदत संपली. पण ट्विटरचा या नव्या नियमावलीला विरोध असल्याने त्यांनी हे नियम लागू केले नाहीत. यातले काही नियम हे खासगीपणाच्या अधिकाराविरुद्ध असल्याचं ट्विटरनं सांगितलं.

हेही वाचा :  द सोशल डायलेमा: सोशल मीडियाने  आपल्याला विकायला काढलंय

भारतविरोधी कट

५ जूनला सरकारने ट्विटरला यासंदर्भात शेवटची नोटीस पाठवून नियमांची अंमलबजावणी करा अथवा परिणामांना सामोरे जा, असा कडक इशारा दिला. यानंतर ट्विटरने अंशतः अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचं सांगितलं. पण हा फक्त तोंडदेखलेपणा आहे हे लक्षात आल्याने केंद्र सरकारकडून कडक भूमिका घेतली जातेय. असं असूनही ट्विटरचा उद्दामपणा थांबलेला नाही.

मध्यंतरी भारताचे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरचा ब्ल्यू टिकमार्क हटवण्यात आला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह अन्यही काही नेत्यांच्या ट्विटर हँडलवरून ब्ल्यू टिक काढून टाकली होती. अलीकडेच ट्विटरने भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याची घटना घडली. यामधे लडाखचा काही भाग हा चीनच्या नकाशात दाखवण्यात आला. वास्तविक गेल्या आठ महिन्यांत दुसर्‍यांदा असा प्रकार घडला आहे. यावरून ट्विटरने भारताविरोधात कट रचला आहे किंवा गुन्हा केला आहे हे स्पष्ट होते.

कोणतीही अवैध किंवा बेकायदेशीर कृती एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून पहिल्यांदा घडते तेव्हा कायदा त्याकडे काहीशा नरमाईने पाहतो. पण तीच चूक पुन्हा घडते तेव्हा ती जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर केली असल्याचं मानलं जातं. म्हणूनच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम ५०५ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७४ नुसार ट्विटरच्या व्यवस्थापकांवर गुन्हा दाखल केलाय.

ट्विटर झालं प्रकाशक

आयटी नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याने ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आलं असल्याचं रविशंकर प्रसाद यांनी जाहीर केलंय. याचा अर्थ समजून घेणं गरजेचं आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधे सोशल मीडिया साईटना इंटरमिजियरी किंवा मध्यस्थ म्हणून गणलं गेलं होतं. त्यामुळे या कायद्यातलं कलम ७९ आणि त्यातल्या उपकलमांनुसार सोशल मीडिया साईटवर एखाद्या यूजरने आक्षेपार्ह मेसेज पोस्ट केला, तर या कंपन्यांविरोधात कारवाई केली जात नव्हती. 

पण २०२१ मधे करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, जर एखादी कंपनी आयटी कायदा २०२१ चं पालन करत नसेल तर त्यांना संरक्षण मिळणार नाही. कारण ते या देशाचा कायदा मानण्यास तयार नाहीत. ट्विटरनं नेमकं हेच केल्याने त्यांचा इंटरमिजियर किंवा मध्यस्थ हा दर्जा काढून घेण्यात आलाय.

त्यामुळे ट्विटर आता पब्लिशर किंवा प्रकाशक बनलाय. साहजिकच आता यूजर्सकडून जे जे लिखाण किंवा मेसेज ट्विट केले जातील, ते ट्विटरकडून प्रकाशित केले जातायत, असं मानलं जाऊन प्रकाशकाची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडलीय. त्यामुळे आता एखाद्या यूजरने ट्विटरवर राष्ट्रविरोधी मजकूर किंवा आक्षेपार्ह फोटो-वीडीओ पोस्ट केले तर केवळ त्याच्यावर कारवाई न होता प्रकाशक या नात्याने ट्विटरवरही कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात दाखल झालेल्या एफआयआरमधे ट्विटर आयएनसी आणि ट्विटर इंडिया या दोघांचाही उल्लेख करण्यात आलाय. या नव्या घडामोडीमुळे ट्विटरची, खासकरून ट्विटरचे सीईओ जॅक डोर्से यांची त्याबरोबर यूजर्सचीही जबाबदारीही वाढलीय.

हेही वाचा : फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

भारताचा बोलघेवडेपणाच

आता एखाद्या यूजरने आक्षेपार्ह ट्विट केल्यास त्याविरोधात भारतीय कायद्यांनुसारही कारवाई केली जाईल आणि ट्विटरही त्याच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालेलं असलं तरी आणि खासगीपणाचा अधिकार असला तरी प्रत्येकानेच आता अत्यंत जबाबदारीने ट्विट करणं गरजेचंय. याचा दुरुपयोग कुठेही केला जाता कामा नये.
 
ट्विटरने भारताच्या नव्या आयटी नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचं ठरवलं तर त्यांना पूर्वीचा दर्जा पुन्हा दिला जाऊ शकतो. कारण भारत सरकारच्या ट्विटरविरोधातील भूमिकेमधे बोलघेवडेपणाच अधिक असल्याचं दिसतं. प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर भारत सरकार अद्यापही बोटचेपं धोरण अवलंबतंय.

भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्यानंतर सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला आणि ट्विटरने तो नकाशा हटवलाही. पण ट्विटरने अधिकृतरीत्या कुठलीही माफी मागितली नाही. असं असूनही भारत सरकारने कायद्याला अभिप्रेत असलेली कृती ट्विटरविरोधात केलेली नाही. ४८ तासांसाठीही ट्विटरला आपण शिक्षा देऊ शकलेलो नाही.

कधी करणार ट्वीटरला अलविदा?

याउलट ट्विटरची मजल  पाहिल्यास, अमेरिकन कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं सांगत ट्विटरने थेट देशाच्या केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्र्याचं अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक केले. यातूनच ट्विटरचा उद्दामपणा दिसून येतो.

आता प्रश्न उरतो तो भारतीय कायदे मानण्याची तयारी नसतानाही अशा सोशल मीडियाला आपण का महत्त्व देतोय? आज भारत सरकारच्या सगळ्याच मंत्र्यांची ट्विटरवर अकाऊंट आहेत. पण एकही मंत्री ट्विटर सोडण्यास तयार नाही. मध्यंतरी ट्विटरला शह देण्यासाठी कू नामक अ‍ॅपची बरीच चर्चा झाली. ट्विटरने अकाऊंट ब्लॉक केल्यानंतर रविशंकर प्रसाद यांनी आपली संतप्त भावना कू अ‍ॅपद्वारेच जाहीररीत्या प्रकट केली. 

पण तरीही ट्विटरला अलविदा करून कू किंवा दुसर्‍या सोशल मीडिया साईटचा वापर करण्याचे धैर्य कोणीही दाखवताना दिसत नाही. हीच बाब ट्विटर, फेसबुक यांसारख्या कंपन्यांनी हेरलीय आणि त्यातूनच त्यांची अरेरावी वाढत चालली आहे.

हेही वाचा : 

मीम्सवादाचा भावनिक जांगडगुत्ता!

ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

आव्हाडांनी करमुसेला ठोकल्यानं ट्रोलिंगची कीड संपणार का?

ट्रम्प समर्थकांचा निषेध करणाऱ्या मोदींचे भक्त आपला पराभव स्वीकारतील?