रशिया आणि युक्रेनच्या वादात भारताची भूमिका नेमकी काय?

२६ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


रशिया आणि युक्रेन यांच्यातला वाद दिवसेंदिवस चिघळत चाललाय. या वादात मध्यस्थी करायचं की मौनव्रत पाळायचं हा भारतासमोर मोठा पेच आहे. याच संदर्भाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक रोहन चौधरी यांनी भारताच्या भूमिकेवर आपलं मत व्यक्त केलंय. पुढारी ऑनलाईनवर त्यांनी केलेल्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन.

कोणताही संघर्ष किंवा वाद हा सध्या आपल्याला खूप मोठा जरी वाटत असला तरी त्याची मुळं ही इतिहासात असतात. सध्या रशिया आणि युक्रेनमधे जो काही वाद सुरू आहे तोही याला अपवाद नाही.

शीतयुद्धाची पार्श्वभूमी

या वादाचं मूळ शोधण्यासाठी आपल्याला १९४५पर्यंत मागे जावं लागेल. १९४५ला दुसरं महायुद्ध संपलं. दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर जगाची विभागणी दोन संघटनांमधे झाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात रशिया आणि अमेरिका हे एकाच गटात होते. दुसऱ्या महायुद्धात जपान, जर्मनी यांची ताकद कमी झाली आणि ज्याला आपण दोस्त राष्ट्रांचा विजय झाला. त्याच्यानंतर सोवियत युनियन आणि अमेरिका या दोघांचं शीतयुद्ध सुरु झालं. मुळात ही एक वैचारिक लढाई होती.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ज्या संघटना होत्या त्या लोकशाहीवादी होत्या. या जगात लोकशाही नांदावी, लोकशाही देश एकमेकांशी युद्ध करू शकणार नाहीत अशी या अमेरिका पुरस्कृत संघटनांची मागणी होती. दुसऱ्या गटाचं नेतृत्व सोवियत युनियन करत होती. या गटाच्या मते, शासनाचा एक मोठा भाग हा साम्यवाद आणि समाजवादावर आधारित असायला हवा होता. त्यातून लोककेंद्रित व्यवस्था निर्माण होऊ शकते असं सोवियत युनियन पुरस्कृत संघटनांचं मत होतं.

जसजसा काळ लोटत गेला, तसतसं हे लक्षात येऊ लागलं की ही लढाई फक्त नावाला वैचारिक होती. खरी लढाई ही अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांच्या वर्चस्वाची होती. दुसर्‍या महायुद्धाचा शेवट हा जपानवरच्या अणुबाँब हल्ल्यानं झाला. यातून अमेरिका ही जगातली सगळ्यात मोठी ताकद असल्याचं समोर आलं. पण हे फार काळ टिकलं नाही. १९४९ला रशियानेही अणुचाचणी केली.

दोन तुल्यबळ देश जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा जागतिक राजकारणात शांतता असते. याला शीतयुद्ध म्हणलं जातं. पण सध्या जशी परिस्थिती आहे, तशी परिस्थिती आधी १९६२मधे पाहायला मिळाली होती. ते प्रकरण इतिहासात ‘क्युबन मिसाईल क्रायसिस’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यावेळी रशिया खरोखरच क्युबाच्या सीमेवर अण्वस्त्रे सज्ज करून उभा होता. पण प्रत्यक्षात काहीही अनपेक्षित घडलं नाही. पण सध्या जवळपास सगळ्यांकडेच अणुबाँब असल्याने, जर तिसरं महायुद्ध झालं तर ते खूप दाहक ठरेल.

सोवियत युनियनचं विघटण

१९८९ला जर्मनीचं एकीकरण झालं तर १९९१ला सोवियत युनियनचं विघटीकरण झालं. तेव्हाच्या पुस्तकं, लेख किंवा वर्तमानपत्रांमधे कुणीही सोवियत युनियनच्या या अवस्थेबद्दल भविष्यवाणी केली नव्हती. हे विघटीकरण का झालं याबाबत अनेक मतप्रवाह असले, तरी सध्याच्या परिस्थितीत त्यातले दोन मतप्रवाह महत्त्वाचे आहेत.

अमेरिका आणि रशियामधे शस्त्रास्त्रांवरून तीव्र स्पर्धा चालू होती. यात शस्त्रास्त्रनिर्मितीचा व्यवसाय खाजगीकरणात असल्याने अमेरिकेचा फायदा झाला. त्याउलट रशियन अर्थव्यवस्थेवर भार वाढला आणि सोवियत युनियनचं विघटीकरण झालं. हा रशियाचा अपमान होता. सध्याचे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हे त्यावेळी केजीबी या सुरक्षा संघटनेत मुख्य पदावर होते. त्यामुळे रशियाचं जागतिक राजकारणातलं महत्त्व ते पुरेपूर जाणून आहेत.

१९७९ला सोवियत युनियनने अफगाणिस्तानच्या राजकारणात हस्तक्षेप केला. त्यावेळी अमेरिकेने तालिबान्यांना शस्त्रपुरवठा केला तर पाकिस्तानने मनुष्यबळ पुरवलं. यामुळे एकीकडे अमेरिकेशी स्पर्धा करताना होणारा खर्च आणि दुसरीकडे अफगाणिस्तानमधल्या स्थानिक शस्त्रपुरवठ्यावर येणारा भार अशा दुहेरी कात्रीत रशिया सापडला. हेच सोवियत युनियनच्या विघटीकरणाचं कारण ठरलं. यामुळे शीतयुद्ध संपलं असं चित्र निर्माण झालं. प्रत्यक्षात कोणत्याही युद्धाला शेवट कधीच नसतो.

हेही वाचा: नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

अमेरिकेचं पारडं जड?

रशियासोबतच्या शीतयुद्धात आपलं वर्चस्व कायम ठेवणं हे अमेरिकेचं पहिलं ध्येय आहे. यात अमेरिकेला सगळ्यात मोठी मदत झाली ती खाजगीकरण केलेल्या शस्त्रनिर्मितीच्या व्यवसायाची. इतर देशांना शस्त्र पुरवता पुरवता अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बळकट होत गेलीय. इतर देशांचा शस्त्रास्त्रांवरचा खर्च मात्र वाढतच चाललाय.

रशियाला हरवण्यासाठी अमेरिका इतर छोट्यामोठ्या देशांना प्रोत्साहन देतेय. कसल्याही युद्धात प्रत्यक्ष भाग न घेता फक्त शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्याच्या जोरावर अमेरिकेने वर्चस्व टिकवून ठेवलंय. दुसरीकडे, अमेरिका हा एक भांडवलशाही विचारसरणीचा देश आहे. याच अमेरिकेने कट्टर साम्यवादी असलेल्या चीनशी अगदी सलोख्याचे संबंध ठेवले. अमेरिकेची हीच चाणाक्ष आणि वास्तववादी राजनीती रशिया ओळखू शकलेली नाही.

अमेरिकेची कोंडी, रशियाला संधी

२००१पासून जवळपास पुढची वीस वर्षं अमेरिकेचा अफगाणिस्तानात सक्रीय सहभाग होता. यातून अमेरिकेच्या हाती काही लागलं नसलं तरी स्वदेशातून दबाव मात्र वाढत चाललाय. परदेशातल्या युद्धांमधे अमेरिकेची तरुण पिढी खर्ची पडत असल्याचं अमेरिकेतल्या जनतेचं म्हणणं आहे. गेली काही वर्षं अमेरिकेचा संपूर्ण रोख आशियातल्या राजकारणाकडे होता. पण गेल्या काही निवडणुकांमधे मात्र अमेरिकेला मायदेशातल्या प्रश्नांमधेच गुंतून राहावं लागलं.

यामुळे इथून पुढे जागतिक राजकारणात अमेरिका आता हस्तक्षेप करणार नाही असा पुतीन यांना विश्वास आहे. १९९१ला केजीबीमधे असल्यापासून रशियाच्या अपमानाचा बदला घेण्याची संधी शोधणाऱ्या पुतीन यांच्या मनानुसार आता फासे पडले आहेत. सध्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाची एकंदरीत पार्श्वभूमी ही आहे.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

लोकशाहीआडून चालतेय हुकुमशाही

पुतीन यांचा सोवियत युनियनच्या राजकारणात फार पूर्वीपासूनच सहभाग होता. त्यामुळे जागतिक राजकारणातली मोठमोठी स्थित्यंतरं आणि अमेरिकेचा चढता-उतरता काळ त्यांनी जवळून पाहिलाय. जनतेची नाडी ते बरोबर ओळखून आहेत. आपल्या सोयीनुसार परिस्थितीत बदल घडवण्याची कला त्यांना अवगत आहे. देशातलं संविधान ओळखून त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपद आपल्याकडे ठेवण्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळ्या युक्त्या केलेल्या आहेत.

सध्या बहुतांश राज्यकर्ते आपापल्या देशाला गतवैभव मिळवून देण्याची भाषा करत आहेत. त्यात पुतीन यांचा सोवियत युनियनसारखं बलशाली बनण्याचा अट्टाहासही आहेच. २०३६पर्यंत आपण सत्तेत राहणार आहोत हे त्यांनी तिथल्या जनतेच्या मनावर ठसवून ठेवलंय. पुतीन जरी लोकशाही पद्धतीने निवडून आले असले तरी त्यांच्यातली हुकुमशाही प्रवृत्ती लपून राहिलेली नाही. उलट लोकांकडून या प्रवृत्तीचं समर्थन केलं जातंय.

रशियासाठी पुतीनच योग्य आहेत असा रशियन जनतेचा समज आहे. सध्याचा काळ पुतीन यांचं जनमानसातलं स्थान पक्कं करणारा काळ आहे. युक्रेनला हरवण्यापेक्षा रशियन साम्राज्याला अडचणीत आणणाऱ्या अमेरिकेला धडा शिकवणारा कोणीतरी हवा होता असं तिथल्या जनसामान्यांचं मत आहे. पुतीन यांचा सध्याचा निर्णय दहशतवादाकडे झुकत असला तरी दहशतवाद्यांना हिरो बनवण्याचा फंडा इथेही वापरला जातोय.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम

पुतीन यांनी गेल्या चार दशकांत जगभरातल्या राजकीय घडामोडी अनुभवल्या आहेत. युक्रेनवरची चढाई ही आत्ताची गोष्ट नाही. याआधी २०१४मधे रशियाने क्रीमिया हस्तगत केलं होतं. शीतयुद्धाच्या वेळी चीनशी चांगले संबंध नसतानाही रशियाने गेल्या पाच वर्षांत चीनसोबत बस्तान बसवून घेतलंय. त्यामुळे आत्ता युक्रेनबाबत गप्प बसणाऱ्या चीनला पुढे तैवान आणि तिबेटचा प्रश्न सोडवताना रशियाकडूनही असाच प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे भारत जरी महासत्ता बनायची स्वप्नं पाहत असला तरी रशियासाठी तो एक ग्राहक देश आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यात भारताला होणाऱ्या शस्त्रपुरवठ्याचा मोठा हात आहे. ‘ब्रिक्स’मधेही भारत रशियाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतोय. दुसरं म्हणजे नुकतीच पुतीन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट झालीय. अशावेळी भारताने अमेरिकेच्या बाजूने बोलायचं की मौन ठेवायचं हा अनिश्चिततेचा मुद्दा आहे.

हेही वाचा: इम्रान खानला मोदींनी निमंत्रण दिल्याने भारत-पाक वाद संपणार?

भारताची भूमिका स्पष्ट होणं गरजेचं

१९७९मधे रशियाने अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवलं. या कालावधीत तिथं अनेक दहशतवादी संघटना तयार झाल्या. १९८९मधे सोवियत युनियनने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली आणि भारतात काश्मीरचा प्रश्न अधिकच चिघळला. या दोन्ही प्रकरणांचा परस्परांशी असलेला संबंध विचार करण्यासारखा आहे. या पार्श्वभूमीवर शेजारच्या देशांना रशियाचं पाठबळ असणं हा भारतासाठी डोकेदुखीचा मुद्दा आहे.

परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलायचं झालं तर भारताचे रशिया आणि अमेरिकेशी चांगले संबंध आहेत. पाकिस्तान आणि चीन वगळता सर्वच देशांसोबत भारताने महत्त्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत. त्यामुळे इम्रान खान यांच्याऐवजी नरेंद्र मोदी यांचं तिथं मध्यस्थी करणं जास्त महत्त्वाचं ठरतं. 

रशिया आणि युक्रेनसारखा वाद बऱ्याच देशांमधे छोट्यामोठ्या प्रमाणात धुमसत आहे. जागतिकीकरणामुळे भारताला अशा युद्धजन्य परिस्थितींचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची चांगली संधी भारताकडे चालून आलेली आहे. आत्ताच्या परिस्थितीत यशस्वीरीत्या मध्यस्थी करणारा देश जागतिक राजकारणावर आपला प्रभाव टाकू शकतो. महागाईसारखे प्रश्न वाढत असताना युद्धमुक्त होण्यासाठी जनचळवळ उभी करणं आणि भारताने तिचं नेतृत्व करणं गरजेचं आहे.

गरज जागतिक नेतृत्वाची

या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काही गोष्टी ठळक होतायत. अमेरिकेचं वर्चस्व आता संपत चाललंय. हे युद्ध फक्त युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी नसून अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी आहे. या युद्धामुळे पुतीन जागतिक राजकारणात नेतृत्व मिळवू पाहतायत. पण आज हिरो असलेले पुतीन भविष्यात दहशतवादी ठरणार आहेत. या परिस्थितीत भारताचं मौन असणं मात्र भविष्यात फार नकारात्मक पद्धतीने नोंदवलं जाणार आहे.

जर पुतीन यांचा सध्याचा निर्णय म्हणजे दहशतवाद असेल तर त्या न्यायाने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुशही दहशतवादीच आहेत. त्यांनीही इराकमधे बेकायदेशीरपणे सैन्य घुसवलं होतं. स्वतःला बलाढ्य समजणारे हे देश आज स्वतःच दहशतवादी निर्माण करणारी प्रयोगशाळा होऊन बसलेत. कोणता देश किती बलाढ्य आहे हे त्याच्या युद्धक्षमतेवरून न ठरवता, त्याच्या जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी दिल्या जाणाऱ्या योगदानावरून ठरवता आला पाहिजे.

शांतता किंवा स्थैर्य निर्माण करण्याची ताकद कोणत्याही देशाकडे नाहीय. जागतिक शांततेच्या मुद्यावर कोणी बोलायला तयार नाही. नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन यांच्या पठडीतलं जागतिक नेतृत्व सध्या कुणाकडेही नाहीय. हे नेतृत्व नोबेल किंवा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या पुरस्कारांमधून निर्माण होत नाही. 

परवेझ मुशर्रफ यांचं एक वाक्य या परिस्थितीत आठवतं. ते म्हणतात, ‘काश्मीरसाठी लढणारे तुमच्यासाठी दहशतवादी असतील, आमच्यासाठी स्वातंत्र्यसेनानी आहेत.’ गतवैभव प्राप्त करण्याच्या अट्टाहासापायी युद्धपिपासू लोकांचा गौरव केला जातोय. लढायांच्या इतिहासापेक्षा बुद्ध आणि गांधींच्या इतिहासाचं उदात्तीकरण व्हायला हवं. जीवघेण्या युद्धांना लोकमान्यता मिळत असताना, जागतिक शांततेसाठी भारताने जनचळवळ उभारणं अपरिहार्य आहे.

हेही वाचा:

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

२०१९ चा निरोपः जगाच्या सारीपाटावर परिणाम करणाऱ्या पाच घटना

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?