इस्रायल आणि पॅलेस्तिनींची कट्टरतावादी संघटना ‘हमास’ यांच्यातल्या संघर्ष सध्या थांबलाय. हा संघर्ष हमासला त्याचे पाय पॅलेस्तिनी समाजात रोवायला मदत करणारा आहे. तर नेत्यानाहू यांना त्यांची सत्ता बळकट करण्याची संधी देणारा आहे. पण या सगळ्या संघर्षात होरपळ होतेय ती सर्वसामान्य पॅलीस्तिनी आणि इस्रायली ज्यू नागरिकांची.
इस्रायल आणि पॅलेस्तिनींची कट्टरतावादी संघटना ‘हमास’ यांच्यातल्या भीषण संघर्षाने दुसर्या आठवड्यात प्रवेश केलाय. हा संघर्ष संपण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. हा संघर्ष संपवण्यासाठी फारशा आंतरराष्ट्रीय हालचालीही चालू नाहीत.
अमेरिकेसोबत अनेक देशांनी दोन्ही पक्षांना संघर्ष संपवून चर्चा सुरू करण्याचं आवाहन केलं आहे. पण ते मानण्याच्या मन:स्थितीत दोन्ही पक्ष दिसत नाहीत. अशा स्थितीत हा संघर्ष इस्रायल आणि पॅलेस्तिनींना कुठे घेऊन जाणार, असा प्रश्न भेडसावत आहे.
खरंतर हा संघर्ष सुरू होण्याचं कारण किरकोळ आहे. जेरुसलेममधल्या शेख जराह या मालमत्तेवर काही पॅलेस्तिनींनी कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा इस्रायली पोलिसांनी त्यांना लाठीमार करून तिथून हाकलून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून इस्रायली पोलिस आणि पॅलेस्तिनी मुस्लिम यांच्यात हिंसक मारामारी झाली. त्याचं रूपांतर छोट्या दंगलीत झालं.
इस्रायलमधे पॅलेस्तिनी आणि इस्रायल सरकार यांच्यात नेहमीच तणाव असतो. पण यावेळी या तणावाने गंभीर रूप घेतलं. हा पॅलेस्तिनींवरचा अन्याय आहे असं मानून गाझा पट्टीत सत्ता असलेल्या हमास या पॅलेस्तिनी संघटनेनं इस्रायलशी अघोषित युद्ध सुरू करून इस्रायली शहरांवर अचानक मोठ्या प्रमाणात रॉकेटचा मारा सुरू केला. हा मारा इतका भीषण होता की, दिवसभरात हजारो रॉकेट इस्रायली शहरांवर डागण्यात आले.
इस्रायलकडे या रॉकेटचा प्रतिकार करू शकणारी आयर्नडोम ही प्रतिप्रक्षेपणास्त्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने ८० टक्क्यांपेक्षाही अधिक रॉकेटमधेच अडवून निकामी केले. पण काही रॉकेट जेरुसलेम, तेलअविव आणि इतर शहरांवर पडून प्राणहानी आणि नुकसान झालंच. इस्रायल असे हल्ले कधीही सहन करत नाही आणि त्याला जशास तसं प्रत्युत्तर देतो. त्यानुसार इस्रायलने ज्या गाझा प्रदेशातून हे हल्ले होत होते, त्या गाझावर हवाई हल्ले करून हमासच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं. त्यात हे नेते ठार झाल्याचा इस्रायलचा दावा आहे.
हेही वाचा : : इस्रायलला घडवणाऱ्या आयर्न लेडी गोल्डा मेयर
आता दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवरचे हल्ले वाढवले असून परिस्थिती चिघळत चालली आहे. हे अचानक का घडलं याच्या कारणांचा तपास करताना असं लक्षात येतं की, इस्रायल आणि पॅलेस्तिनी यांच्यात झालेल्या विविध करारानुसार पॅलेस्तिनींना गाझा आणि वेस्टबँक हे प्रदेश देण्यात आले आहेत. तिथं पॅलेस्तिनींचं प्रशासन आहे.
गाझामधे हमासचं प्रशासन आहे तर वेस्ट बँक या प्रदेशात पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन अर्थात पीएलओ या मवाळ संघटनेचं प्रशासन आहे. यातल्या वेस्टबँक प्रदेशात इस्रायलने हळूहळू घुसखोरी करून तिथला बराचसा भाग बळकावलाय. त्याबद्दल पीएलओ काहीच कारवाई करत नाही.
पॅलेस्तिनी अन्याय सहन करतात, असं हमासचं म्हणणं आहे. आपण इस्रायलशी लढून पॅलेस्तिनींना न्याय मिळवून देणार आहोत, असा हमासचा पवित्रा आहे.
हमासला इराणचा आर्थिक आणि लष्करी पाठिंबा आहे. या पाठिंब्याच्या आधारे हमासने गाझामधे अनेक शस्त्रास्त्र कारखाने सुरू केलेत. रॉकेटचा मोठा साठा केलाय. हमास हा साठा इस्रायलच्याविरोधात वापरण्यासाठी संधीच शोधत होती, ती जेरुसलेममधल्या वादाने मिळवून दिली.
दुसरीकडे इस्रायलमधे गेली तीन वर्ष स्थिर सरकार नाही. तिथल्या निवडणुकांमधे कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नसल्यानं पंतप्रधान नेत्यानाहू यांच्या नेतृत्वाखाली तीन वेळा सरकारं स्थापन झाली. ती अल्पावधीत पडली. त्यामुळे लागोपाठ तीन वेळा निवडणुका झाल्या. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतही कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही.
आता नेत्यानाहू यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन करायला इतर पक्ष तयार नाहीत. पण हमासच्या या हल्ल्याने नेत्यानाहू यांना पुन्हा बळ मिळालं असून त्यांना आपणच इस्रायलचे तारणहार आहोत, हे दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवून हमासवर हल्ले सुरू केलेत. इस्रायली ज्यू समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
हा संघर्ष हमासला त्याचे पाय पॅलेस्तिनी समाजात रोवायला मदत करणारा आहे. तर नेत्यानाहू यांना त्यांची सत्ता बळकट करण्याची संधी देणारा आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. पण यात होरपळ होत आहे ती सर्वसामान्य पॅलीस्तिनी आणि इस्रायली ज्यू नागरिकांची.
हेही वाचा : अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट
इस्रायली आणि पॅलेस्तिनी संघर्षाचा इतिहास जुना आणि रक्तलांच्छित आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर पॅलेस्तिनी प्रदेशातला काही भूभाग वेगळा काढून इस्रायल या ज्यू लोकांच्या राष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम आशियात चोहोबाजूने असलेल्या मुस्लिम अरब राष्ट्रांचा विरोध डावलून दुसर्या महायुद्धातल्या विजेत्या राष्ट्रांनी इस्रायलची स्थापना केली.
मुस्लिम अरब राष्ट्रं इस्रायलच्या जन्मापासूनच त्याच्या जीवावर उठलेली आहेत. त्यातून तीन मोठी युद्धं होऊन त्यात इस्रायलने या सर्व अरब राष्ट्रांचा पराभव केला आहे. छोट्याशा इस्रायलने या बलाढ्य अरब राष्ट्रांचा पराभव केल्यामुळे इस्रायलचं मनोबल नेहमीच उंचावलेलं असतं. त्यातून इस्रायलने पॅलेस्तिनींना आंतरराष्ट्रीय करारानुसार मिळालेला भूप्रदेशही बळकवायला सुरवात केली. इस्रायलच्या या आक्रमकतेला विरोध करण्यासाठी पॅलेस्तिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ही संघटना इस्रायलच्या स्थापनेपासून लढा देत आहे.
या संघटनेने अनेक दहशतवादी हल्ले करून इस्रायलला हैराण करण्याचा प्रयत्न केला. पण पाश्चात्त्य जगत इस्रायलच्या पाठीशी असल्यामुळे इस्रायल कधीच मागे हटला नाही. शेवटी पॅलेस्तिनी आणि इस्रायलमधे ओस्लो करार होऊन गाझा आणि वेस्टबँक हे प्रदेश पॅलिस्तिनींना देण्यात आले. पण अतिरेकी ज्यू आणि अतिरेकी पॅलेस्तिनी या दोघांनाही हा करार मान्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यातला संघर्ष अजूनही चालू आहे.
या संघर्षात भारत सुरवातीपासूनच पॅलेस्तिनींचा समर्थक राहिला आहे. त्यामुळे भारताने इस्रायलशी अनेक वर्ष उच्चस्तरीय राजकीय संबंध ठेवले नव्हते. पण ओस्लो करारानंतर अतिरेकी ज्यू आणि पॅलेस्तिनींना हा करार मान्य नसला तरी दोन्ही समुदायात शांतता निर्माण झाली होती. नंतरच्या काळात इस्रायल हा पश्चिम आशियातली एक मोठी लष्करी आणि आर्थिक सत्ता बनला. त्याचे अरब राष्ट्रांशीही हितसंबंध निर्माण झाले.
सुरवातीला त्याच्याविरोधात असलेल्या अरब राष्ट्रांनी इस्रायलशी राजकीय आणि आर्थिक संबंधांची सुरवात केली. अगदी अलीकडे संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरब आणि ओमान या देशांनी इस्रायलशी राजकीय आणि व्यापारी संबंध स्थापन केलेत. त्यामुळे हमासला अरब जगतात असलेला पाठिंबा कमी होत गेला. हमासचं महत्त्व काळवंडत गेलं. त्यामुळे आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठीही हमासने हा ताजा हल्ला केला असावा, असं मानलं जातं.
पश्चिम आशियातल्या अरब राष्ट्रांनी इस्रायलशी संबंध स्थापन केल्यामुळे भारतानेही इस्रायलशी उच्चस्तरीय राजकीय आणि व्यापारी संबंध निर्माण केले. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्यात आले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वीच इस्रायलला भेट दिली.
इस्रायलला भेट देणारे नरेंद्र मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यानाहू यांनीही भारताला भेट दिली. आता भारत आणि इस्रायल यांच्यात घनिष्ट संबंध आहेत. तरीही सध्याच्या संघर्षात भारताने तटस्थ भूमिका घेऊन दोन्ही पक्षांना शांततेचं आवाहन केलंय.
हेही वाचा :
आखाती देश बनताहेत आत्महत्येचा सापळा
यासर अराफात : एका वादळाची शोकांतिका
अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव
अमेरिकेच्या हल्ल्यात कासिम सुलेमानींच्या मृत्यूने तिसरं महायुद्ध होणार?