एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या ‘महाघोटाळ्या’ला जबाबदार कोण?

२३ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


देशाच्या बँकिंग इतिहासातला सगळ्यात मोठा बँक घोटाळा म्हणून वर्णन केलं गेलेल्या एका घोटाळ्याच्या बातमीने संपूर्ण बँकिंग विश्व आणि अर्थकारण पुन्हा एकदा हादरून गेलंय. सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले असून ‘एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड’च्या संचालकांना आणि काही लोकांना ताब्यात घेतलंय. हा महाघोटाळा एकूण २८ बँकांमधला असल्याचं समोर आलं आहे.

देशातल्या बँकिंग व्यवस्थेत वाढत चाललेल्या एनपीएविषयी सातत्याने चिंता व्यक्त होतेय. एनपीए म्हणजे अशी कर्जाची परतफेड करू न शकणारी कंपनी किंवा मालमता. अशातच ‘एबीजी शिपयार्ड कंपनी’च्या सुमारे २३ हजार कोटींच्या महाघोटाळ्याची बातमी पुढं आलीय.

या प्रकरणाची गुंतागुंत त्यांच्या व्यवहारांसारखीच मोठी आहे. याप्रकरणी २८ बँकांच्या वतीने स्टेट बँकेने ‘सीबीआय’कडे तक्रार दाखल केलीय. पण हे सगळं घडत असताना या बँकांच्या अधिकार्‍यांना ते का लक्षात आलं नाही हा यातला कळीचा मुद्दा आहे.

अठ्ठावीस बँकांचा महाघोटाळा

याची व्याप्ती बघितली तर २२,८४२ कोटी इतकी असून काही खासगी, राष्ट्रीय, विदेशी बँका, काही फायनांशियल कंपन्या आणि अगदी ‘एलआयसी’, ‘आयडीबीआय’पर्यंत याचे धागेदोरे गेलेले आहेत. या प्रकरणात २८ कंपन्यांनी मिळून एका व्यक्तीला किंवा त्याच्या संस्थेला कर्ज दिले होते. याला ‘कन्सोर्शियन वेंडिंग’ म्हटलं जातं. यात ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चं नाव प्रकर्षाने पुढे येत असलं तरी ‘एसबीआय’ने २८ बँकांच्या वतीनं तक्रार दाखल केलीय.

यातला कर्जवाटपाचा तपशील पाहिल्यास ‘आयसीआयसीआय’ने ४००० कोटींहून अधिक कर्ज दिलंय तर तिसर्‍या क्रमांकावर असणार्‍या ‘एसबीआय’ने दिलेलं कर्ज ३,००० कोटींपेक्षा कमी आहे. ‘आयडीबीआय’ने ३५०० कोटींच्या आसपास कर्ज दिलंय. बाकीच्या बँकांमधे बहुतांश राष्ट्रीय बँका आणि काही खासगी बँका आहेत. ‘एसबीआय’ आणि ‘आयसीआयसीआय’च्या सिंगापूर शाखेचाही यात समावेश आहे.

नेहमीच अशा घोटाळ्यांच्या बातम्या येतात तेव्हा जुन्या सरकारांच्या काळात काय झाले, तेव्हा घोटाळे झाले नाहीत का अशा स्वरूपाच्या चर्चा सुरू होतात. या पार्श्वभूमीवर आपण वस्तुस्थितीचं आकलन करणं गरजेचं आहे.‘सीबीआय’च्या आरोपपत्रानुसार, २०१६मधे ‘एसबीआय’सोबत सगळ्याच बँकांनी हे कर्ज खातं एनपीए म्हणून निश्चित केलेलं होतं. हे करताना या खात्याचा एनपीए २०१३पासून धरायला हवा होता असं म्हटलं होतं. या खात्याच्या वसुलीची प्रक्रिया ताबडतोब सुरूही केलेली होती.

महाघोटाळ्याची पार्श्वभूमी

जहाजबांधणी आणि जहाज तोडणी हा ‘एबीजी शिपयार्ड’ आणि ‘एबीजी इंटरनॅशनल’ या कंपन्यांचा व्यवसाय होता. ‘एबीजी’ने २०१०पर्यंत १६० ते १७० वेसल्स बांधली आहेत. जहाज तोडणी व्यवसायात मनी लाँड्रिंग मोठ्या प्रमाणावर होते हे बँकिंग व्यवस्थेतल्या वरिष्ठांना माहीत असतं.

कंपनीच्या प्रमुख व्यक्तींमधे ऋषी अग्रवाल, संथना मुथ्थुस्वामी, अश्विनीकुमार, सुशीलकुमार अग्रवाल यांचा समावेश आहे. या सगळ्यांनी २००१ ते २०१२मधे कंपनीत मोठी कामगिरी केलीय. ‘एबीजी’ची उलाढाल प्रचंड मोठी असल्याने त्यासाठी त्यांची भांडवलाची गरजही मोठी असणं स्वाभाविक होतं. तसंच एकाच बँकेकडून २३ हजार कोटी रुपये त्यांना मिळणंही शक्य नव्हतं.

हेही वाचा: जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

कर्ज देण्याची प्रक्रिया

‘एबीजी’सारख्या कंपनीला इतकं मोठं कर्ज देण्याचं गणित बँकांच्या ताळेबंदांच्या द़ृष्टीने न जमणारं असतं. त्यामुळेच मागचं सरकार आणि आताचं सरकार सातत्याने राष्ट्रीय बँका लहान असून चालणार नाहीत, त्या मोठ्या असल्या पाहिजेत असं सांगत बँकांच्या विलीनीकरणावर भर देत आहे.

अशा मोठ्या प्रकरणांमधे विविध बँका एकत्र येतात आणि यातली सर्वात जास्त कर्ज देण्याची क्षमता असणारी बँक सदर कंपनीची बाजारातली पत काय आहे, स्थिती काय आहे हे जाणून घेऊन पूर्ण अभ्यासाअंती कर्जाबाबतचा निर्णय घेते.

‘एबीजी’च्या प्रकरणात ही भूमिका ‘आयसीआयसीआय’ने पार पाडलीय. खासगी क्षेत्रातली अव्वल दर्जाची ही बँक आहे. दुसर्‍या स्थानावर ‘आयडीबीआय’ असून या बँकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसीची ९७ टक्के एकत्रित मालकी आहे. तरीही या बँकेला सरकार खासगी बँक म्हणते हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. याशिवाय भारताच्या आयात-निर्यात बँकेनेही ‘एबीजी’ला कर्ज दिलंय आहे.

दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर

२०१२पर्यंत ‘एबीजी’चं कामकाज आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू होते. पण ‘सीबीआय’च्या आरोपपत्रानुसार, २०१२ ते २०१७ मधे कंपनीने बँकांनी कर्जाऊ स्वरूपात दिलेली रक्कम व्यवसायातून काढून घ्यायला सुरवात केली.

त्याचबरोबर पैसे दुसर्‍या कारणासाठी वापरले गेले. तसंच आपल्याच विदेशातल्या उपकंपन्यांच्या इतर खात्यांवर हा पैसा वळवला गेला. थोडक्यात, ज्या कारणासाठी बँकांकडून कर्ज घेतलं त्यात हा पैसा न गुंतवता विदेशात नेण्यात आला. अर्थातच हा दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर ठरतो.

हेही वाचा: २६ व्या वर्षी सर्वांत तरुण अब्जाधीश बनणाऱ्या रितेशची भन्नाट कहाणी

‘सीबीआय’ची बोटचेपी भूमिका

कोणतीही मोठी कर्जबुडवेगिरी होते तेव्हा टाळी एका हाताने वाजत नाही. बँकांकडून कोणतंही मोठं कर्ज दिलं जातं तेव्हा तारण आणि कर्जसुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने आवश्यक गोष्टी तपासल्या जातात. पण नंतरच्या काळात जेव्हा त्यांचे व्यवहार बिघडतात तेव्हा बँकर आणि बँकांच्या संचालक मंडळातल्या उच्चपदस्थांशी हातमिळवणी केली जाते. मात्र असा गैरव्यवहार झाल्याचं आम्हाला समजलं नाही, असं सांगून ही मंडळी जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असतात.

येणार्‍या काळात ‘सीबीआय’ने अटक केलेल्या सात जणांकडून यासंबंधीची विस्तृत माहिती स्पष्ट केली जाईल. पण ज्या बँक अधिकार्‍यांनी या कंपनीला कर्ज दिलंय त्यांचं काय हा मुख्य मुद्दा आहे. सध्या या प्रकरणावरून होणाऱ्या चर्चेत एकाही अधिकार्‍याचं नाव आलेलं नाही. 

उलट ‘एसबीआय’ने आमचे अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे असून अंतर्गत तपासातून आम्ही यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करू, ‘सीबीआय’ने त्यात लक्ष घालण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतलीय. विशेष म्हणजे ‘सीबीआय’नेही याला मान्यता दिलीय.

आरोपपत्रामागचं राजकारण

२०१६मधे ‘एबीजी’चं कर्ज खातं एनपीए म्हणून निश्चित केलेलं असताना २०१३चा उल्लेख त्यात करणं चुकीचं आहे. पण असं करण्यामागे राजकारण आहे. कारण २०१३ हे वर्ष दाखवल्यामुळं आधीच्या सरकारवर दोषारोप करणं सोपं जातं. प्रत्यक्षात २०१२ ते २०१७ या काळात ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या चेअरमनपदी चंदा कोचर होत्या. वीडियोकॉनचा सगळा प्रश्न याच काळात निर्माण झाला होता.

त्याकाळातल्या स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य या आज रिलायन्समधे मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत आहेत. ‘एबीजी’चं प्रकरण याच काळात घडलेलं असताना अशा व्यक्तींची नावे आरोपपत्रामधे यायला हवी की नाही याचा विचार सीबीआयने करायला हवा.

हेही वाचा: कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

रिजर्व बँक काय करतेय?

नियमानुसार जेव्हा एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगाचं कर्जखातं एनपीए म्हणून जाहीर होतं तेव्हा त्यानंतरच्या काळात ते रिस्ट्रक्चर केलं जातं. तसंच त्याची माहिती रिजर्व बँकेला द्यावी लागते. असं असताना ‘एबीजी’च्या प्रकरणात रिजर्व बँकेचं नाव कुठेच का घेतलं जात नाही? रिजर्व बँक सगळ्या बँकांवर, त्यांच्या मोठ्या एनपीएवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. मग तिच्या भूमिकेविषयी कोणीच का बोलत नाही?

जानेवारी २०१८मधे या महाघोटाळ्याविषयी एका संस्थेने माहिती दिल्यानंतर तब्बल १० महिन्यांनी ‘एसबीआय’, ‘आयसीआयसीआय’ आणि इतर बँकांना जाग आली. पण तोपर्यंत बँकर्स मंडळींना तो घोटाळा का लक्षात आला नाही? मग त्यांच्या कॉर्पोरेट गवर्नन्सचं काय?

बँकांचा निष्काळजीपणा

या संपूर्ण प्रकरणात जे अर्थकारण आहे आणि पैसा आहे तो सर्वसामान्यांचा आहे. तुमचा-आमचा आहे. त्यामुळे हा महाघोटाळा बँका आणि उद्योगपती यांच्यापुरता मर्यादित नसून जनतेच्या पैशांवर मारलेला तो डल्ला आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. आपल्याच पैशांच्या होणार्‍या अपहाराबद्दल आपल्याला माहीत नसतं हे दुर्दैव आहे.

‘जनतेने या २३ हजार कोटींच्या बुडीत कर्जाविषयी काळजी करण्याचं कारण नाही, आम्ही आमच्या नफ्यातून त्याची तरतूद केलेली आहे’ असं आज बँका सांगतायत. पण जनतेच्या संपत्तीतून जमा झालेल्या पैशांची ही सरळसरळ चोरी आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा आपल्या बँकिंग व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. या प्रकरणाचा उल्लेख सर्वांत मोठा घोटाळा असा करण्याबरोबरच बँकांचा सर्वांत मोठा निष्काळजीपणा असाही करावा लागेल.

हेही वाचा: 

अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी धाडस हवं!

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)