परराष्ट्र धोरण हे बुद्धिबळासारखं असतं. त्यात बळाचं जेवढं महत्व तेवढंच बुद्धीचं असतं. परंतु त्याहीपेक्षा महत्व असतं ते वेळेला. कोणता मोहरा कोणत्यावेळी वापरायचा याचं कौशल्य असावं लागतं. त्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतात. पहिलं म्हणजे फक्त स्वतःच्याच चालींवर लक्ष केंद्रित न करता समोरच्याच्या चालीचादेखील अंदाज घ्यायचा असतो. दुसरं म्हणजे प्याद्याचाही वजिराइतकाच सन्मान करायचा असतो.

भारत आणि नेपाळ यांच्यात सद्यस्थित 'कालापानी प्रदेशा'वरून चाललेला वाद पाहता आगामी काळात दक्षिण आशियातलं राजकारण म्हणजे बुद्धिबळाचा पट असेल. चीनरूपी वजीरानं नेपाळरूपी प्याद्याच्या सहाय्याने भारताला शह दिलाय. आता भारत आपले घोडे कसे दामटेल यावरच या खेळाचा निकाल अवलंबून असणार आहे.

आणि वादाची ठिणगी पेटली

भारत आणि नेपाळ यांच्यात कालापानी प्रदेश, लिपूलेख, लिंपियाधुरा आणि सुस्ता या भागावरून जुना वाद आहे. १९५० मधल्या शांतता आणि मैत्रीच्या करारानंतरसुद्धा हा प्रदेश वादग्रस्तच राहिला. भारत आणि नेपाळ यांच्यातली खुली सीमा, नेपाळचं भारतावर असणारं अवलंबित्व यामुळे भारत-नेपाळ संबंधात या वादाला कायम दुय्यम स्थान होतं. १९६२ च्या चीन युद्धानंतर भारताला  या भागाचं सामरिक महत्व लक्षात आलं.

सुमारे २०२७६ फूट उंचीवर असलेला कालापानी हा प्रदेश १९६२ च्या युद्धात चिनी आक्रमणापासून भारतीय सैन्याचं संरक्षण करण्यासाठी 'अत्यंत सुरक्षित प्रदेश' म्हणून ओळखला गेला. युद्धसमाप्तीनंतर चीननंही हा प्रदेश भारताचा असल्याचं मान्य केलं होतं.  संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनी भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या रस्त्याचं ८ मे  २०२० ला उद्घाटन केलं. त्यानिमित्ताने दोन्ही देशांमधला हा वाद पुन्हा उफाळून आलाय.

उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असून तो भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ आहे. यातच कालापानी – लिंपियाधुरा - लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळमधे समाविष्ट केले जातील असा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी दिलाय. तर नेपाळचा बोलावता धनी हा चीन हा असल्याचा संशय लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांनी व्यक्त केला. तर चीनने हा वाद भारत आणि नेपाळ या दोन देशांतला असून त्याच्याशी चीनचा काहीएक संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं.

हेही वाचाः डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?

दोनशे वर्षांपासूनचा संघर्ष

भारत आणि नेपाळ यांच्यातला हा वाद सुमारे २०० वर्षांपूर्वीचा आहे. असं असलं तरी हा संघर्षाचा पट आत्ताच उलगडण्यामागे भविष्यातल्या राजकीय समीकरणांत आहे. ती नजरेआड करून चालणार नाहीत. आक्रमक, राष्ट्रवाद, असुरक्षितता आणि सत्तासंतुलन ही आगामी राजकारणाची वैशिष्ट्ये असतील. देशांतर्गत राजकारणातलं आपलं अपयश लपवण्यासाठी सीमेपलीकडच्या देशाला जबाबदार धरण्याची जणू फॅशनच दक्षिण आशियात निर्माण झालीय. कोरोनाने तर जगातल्या सर्वच देशांच्या मर्यादा उघड केल्यात.

देश कोरोनातून बाहेर पडेल तेव्हा राजकीय समुदायाला लोकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल. त्यावेळी कृत्रिमरीत्या निर्माण केलेला हा राष्ट्रवादच या नेत्यांची सत्ता वाचवेल. पंतप्रधान ओली यांचं विधान त्या दृष्टिकोनातून बघावं लागेल.

भारत-नेपाळ संबंधाला नवं वळण

२०१५ मधे नेपाळने आपल्या संविधानात महत्वपूर्ण बदल केला. या बदलामधे नेपाळमधल्या 'मधेसी' समुदायाला पुरेसं न्याय मिळाला नाही, असा भारताचा आक्षेप होता. यामुळे दोन्ही देशांमधले संबंध इतके ताणले गेले की भारताने नेपाळच्या सीमेवर अघोषित नाकाबंदी केली. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा विपरीत परिणाम झाला. भारताच्या नाकाबंदीमुळे नेपाळमधे भारताविरोधात जनमत तयार झालं.

याच काळात नेपाळचं पंतप्रधान ओली यांनी चीनशी संबंध बळकट करण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकण्यास सुरवात केली. नेपाळला कोणतीही सागरी सीमा नाही. त्यामुळे व्यापारासाठी नेपाळला भारतावर अवलंबून रहावं लागतं. २०१३ मधे चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 'वन बेल्ट वन रोड' हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प घोषित केला. बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार यांना या प्रकल्पाशी जोडण्याची नेपाळची इच्छा होती. पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही. कारण ही मार्गिका कोलकाता ते  काठमांडू, काठमांडू ते ल्हासा आणि ल्हासा ते कनमिंग अशी जाते. या प्रकल्पामुळे नेपाळचा जागतिक अर्थकारणाशी संलग्न होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात शी जिनपिंग यांनी हिमालयीन देशांचा दौरा केला. असा दौरा करणारे जिनपिंग हे २३ वर्षांनंतर पहिले चिनी राष्ट्रप्रमुख होते. या दौऱ्यात चीननं थिंयान्जीन, शेंजेन, लिआनीयुगैंग आणि श्यांजीयांग ही चार बंदरं वापरण्याची परवानगी नेपाळला दिली, तर नेपाळने काठमांडू-पोखारा-लुम्बिनी या चीनच्या बीआरआय या रेल्वे मार्गासंदर्भातील प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.

आपल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चीनला नेपाळची गरज होती. दुसरीकडे भारताला पर्याय म्हणून नेपाळला चीनची गरज होती. २०१७ मधे हाच प्रयोग चीनने भूतानवरही केला. पण भारत-भूतान यांच्यातल्या चांगल्या संबंधाने तो हाणून पाडला. पण यावेळी मात्र भारत स्वतःच्याच चालींवर लक्ष केंद्रित करत राहिला आणि त्याचा चीननं फायदा उठवला.

हे कोरोना स्पेशलही वाचाः 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

भारतासाठी मोठा पेचाचा प्रसंग

कोरोना प्रकरण हाताळण्यावरून शी जिनपिंग यांच्यावर जागतिक समुदाय नाराज आहे. दुसरीकडे पक्षांतर्गत नाराजीही आहे. ओली आणि जिनपिंग या दोघांनाही सत्तेत राहण्यासाठी कृत्रिम शत्रू निर्माण करणं गरजेचं होतं. भारताच्या लिपूलेख पास या मार्गाने ती संधी नेपाळ आणि चीनला मिळालीय. लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या विधानाचा हाच मतितार्थ आहे. सध्या भारताचं सारं लक्ष कोरोनाला शह देण्यावर केंद्रित आहे.

भारतानं आपल्या जनतेला कोरोनासह जगण्याचं आवाहन केलंय. तोच न्याय भारताने स्वतःच्या परराष्ट्र धोरणालाही लावावा. कोरोनाला शह देण्याच्या प्रयत्नात भारत गुंतलाय. असं असतानाच चीननं मात्र नेपाळच्या साहाय्याने भारताला कोंडीत पकडलंय.

कालापानी वाद फक्त भारत-नेपाळ आणि नेपाळ-चीन यांच्या संबंधापुरता मर्यादित नाही. भारताचं जागतिक राजकारणातलं स्थान यावर अवलंबून असणार आहे. साधारणतः २०व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारत आणि दक्षिण आशियातल्या देशांच्या संबंधात भारताचं वर्चस्व होतं. भारताचं भौगोलिक स्थान, आर्थिक ताकद, शस्त्रास्त्र सुसज्जता पाहता ते नैसर्गिकदेखील होतं. पण जागतिक राजकारणात जसजसा प्रभाव वाढत गेला तसं दक्षिण आशियातले देश चीनकडे भारताला पर्याय म्हणून बघू लागले.

पाकिस्तान-चीन यांच्या मैत्रीचं उदाहरण तर या छोट्या देशांसमोर होतंच. पण भारताच्या वर्चस्ववादी धोरणालाही ते कंटाळले होते. २००३ मधे चीनने पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार यांच्याशी बंदर विकसित करण्याचा करार केला. हिंदी महासागरात हा चीनचा प्रवेश भारतासाठी धोक्याची घंटा होती. याकडे भारताने दुर्लक्ष केलं. पाकिस्तानकेंद्री धोरण आणि अमेरिकशी संबंध सुधारणं या दोन कलमी कार्यक्रमामुळे भारताचं दक्षिण आशियाकडे दुर्लक्ष झालं आणि त्याचा फायदा घेऊन चीननं आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरवात केली.

हेही वाचाः मटका किंग रतन खत्रीची सगळी अस्सल कुंडली

एनआरसी, सीएएमुळे अडचणींत आणखी वाढ

२०१४ मधे सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण आशियाला प्राधान्य देण्याचं धोरण ठरवलं. आपल्या शपथविधी समारंभाला त्यांनी दक्षिण आशियातले सर्वच राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित केलं. तसंच जवळजवळ या सर्व देशांचा दौराही केला. तब्बल १७ वर्षांनंतरनी नेपाळला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. पण भूतानवगळता दक्षिण आशियात चीनचा प्रभाव कमी करण्याचे मोदींचे प्रयत्न कमी पडले.

उदाहरणार्थ भूतान वगळता चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पात सर्वच दक्षिण आशियाई देश सामील झाले. तसंच भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनचा कौशल्याने वापर करण्याची कलादेखील या देशांनी आत्मसात केली. सागरी क्षेत्रात भारताने दक्षिण आशियातल्या चीनी हस्तक्षेपाला काही प्रमाणात प्रतिबंध घातला. पण भूप्रदेशात भारतासाठी चीनचा प्रभाव रोखणं हे आव्हानात्मक असणार आहे.

कारण भूतान आणि अफगाणिस्तान वगळता सर्वच दक्षिण आशियाई देशांबरोबर भारताचे काही ना काही वाद आहेत. त्याचवेळी चीनबरोबर असे कोणत्याही प्रकारचे वाद या देशांचे नाहीत. त्यातच एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांत आपल्या अंतर्गत राजकारणात भारताने हस्तक्षेप केल्याची भावना आहे. चीनने या परिस्थितीचा फायदा घेतला नसता तरच नवल.

राष्ट्रवादाचा प्रसार करणं, छोट्या देशांत असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणं आणि  त्यातून सत्तासंतुलन निर्माण करणं आणि भारताला दक्षिण आशियातच शह देणं हीच आगामी काळात चीनची चाल असेल. बुद्धिबळाच्या या पटात चीनने बहुसंख्य मोहरे आपल्याकडे वळवलेत. वेळ आणि प्रसंगानुसार चीन ते मोहरे वापरेलही. नेपाळही त्या चालीची सुरवात आहे. म्हणूनच भविष्यात शेजारच्या देशांशी कोणतंही धोरण आखताना प्याद्याला हलकं समजण्याची चूक करू नये. प्यादे आणि वजीर यांच्या जीवावर राजाला शह देता येतो हे भारताने ध्यानात ठेवावं.

हेही वाचाः

भारताने आरसीईपीमधे सामील होणं का टाळलं?

युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?

टोमॅटो फ्रिजमधे ठेवणं योग्य नाही, असं शास्त्रज्ञ का म्हणतात?

चक्रीवादळाचं नाव कसं ठरवतात? बंगाल, ओडिशाला अम्फानचा धोका

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट