मोदी शहांना तरुण कार्यकर्त्यांची इतकी भीती का वाटते?

२२ फेब्रुवारी २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


आपल्या आईबरोबर रहात असलेल्या बेंगळुरूच्या दिशा रावी या तरुण मुलीला कोणतीही पूर्वसूचना न देता तडकाफडकी ताब्यात घेऊन दिल्लीला आणलं. पाच दिवसाच्या कठोर तपासणीला तिला तोंड द्यावं लागलं. हे का केलं गेलं याची सहा कारणं प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा देतात. एनडीटीवीवर प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनंत घोटगाळकर यांनी केलेला हा वायरल अनुवाद.

‘स्वच्छ आणि सुंदर वसुंधरा’ हेच ध्येय असलेल्या २१ वर्षांच्या तरुण मुलीला अटक करण्याची एवढी निकड भारत सरकारला का म्हणून वाटावी? आपल्या वैयक्तिक हितापलीकडे जाऊन संपूर्ण समाजाच्या हिताचा विचार आपल्या तरुणांनी करावा असं आपल्या देशातल्या सगळ्यांना वाटायला नको का?

स्वतःचं आणि स्वतःच्या देशबांधवांचं भवितव्य उज्वल व्हावं यासाठी झटणाऱ्या एका तरुणीची गठडी वळण्यासाठी सरकारने दिल्लीहून खास पोलिसपथक पाठवून बंगळुरूमधल्या तिच्या घरातून तिला असं निष्ठुरपणे पकडून थेट दिल्लीत आणून तुरुंगात का म्हणून टाकावं? जागतिक तापमान बदलासंबंधी जनमत जागृती करणारी एखादी चळवळ आणि शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देणाऱ्या काही ट्वीटमुळे आपल्या बलाढ्य आणि स्वघोषित आत्मनिर्भर भारत सरकारला असा काय बंडाचा धोका पोचू शकतो? 

अटकेची ६ कारणं

दिशा रवीच्या अटकेची बातमी वाचून माझ्या एका मित्राने मला हेच प्रश्न विचारले. अशा स्वरुपाचेच प्रश्न देशभरातल्या असंख्य घरात नक्कीच विचारले गेले असतील. या तरुण मुलीची मनमानी अटक आणि तिला फर्मावलेली पोलीस कोठडी या गोष्टी प्रथम दर्शनीच तर्क, विवेक आणि सर्वसामान्य व्यावहारिक बुद्धीला पटण्यासारख्या नाहीत. लोकशाही राज्यघटनेतून स्थापन झालेल्या कायद्याच्या राज्यात कोणत्याही सरकारने अशी कृती करू नये. पण आपल्या भारत सरकारने ती केली. यामागे कोणतं कारण असेल? 

आपल्या आईबरोबर रहात असलेल्या बंगळुरूच्या या तरुण आदर्शवादी मुलीला कोणतीही पूर्वसूचना न देता तडकाफडकी ताब्यात घेऊन विमानात बसवून दिल्लीला आणण्यात येतं. पाच दिवसाच्या कठोर तपासणीला तिला तोंड द्यावं लागतं. हे का केलं गेलं याची एकंदर सहा कारणं मी आपणासमोर ठेवू इच्छितो. मोदी शहा राजवटीचा २००१ ते २०१४ दरम्यानचा गुजरातमधला इतिहास आणि त्यानंतरची केंद्रातली त्यांची कार्यपद्धती हा माझ्या या मांडणीचा आधार आहे.

हेही वाचा : प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

स्वतंत्र विचारांची भीती 

पहिलं कारण हे की मोदी शहा राजवटीला कोणत्याही स्वतंत्र विचाराची भीती वाटते. भारतीयांनी कसं आज्ञाधारक, पारंपरिक, राजनिष्ठ, राजवटनिष्ठ आणि ‘महान आणि द्रष्ट्या’ नेत्याशी भक्तिलीन असावं! आपल्या धोरणांची किंवा कृतींची गांभीर्यानं, वस्तुनिष्ठ, समग्र चिकित्सा करण्याची मुभा कुणालाही नसावी हेच खरं म्हणजे योग्य!

पण झालंय असं की २०१४ च्या मे महिन्यापासून लोकशाहीने दिलेल्या विविध अधिकारांचा मोठ्या प्रमाणात संकोच केला गेला असला तरी अद्याप ते पुरते नष्ट झाले नाहीत. तुरळक प्रमाणात वृत्तपत्रीय आणि माध्यम स्वातंत्र्य अद्याप टिकून आहे. झपाट्याने आक्रसत असलेल्या नागरी समाजात आणि भाजपच्या ताब्यात नसलेल्या काही मोजक्या मोठ्या राज्यात ते अजून आपली धुगधुगी टिकवून आहे.

माध्यम स्वातंत्र्यावरचा हल्ला

राजकारणात आणि नागरी समाजातही मोदी शहा राजवटीचा प्रभाव देशव्यापी आहे. पण नुसता प्रभाव असण्याने त्यांचं समाधान होत नाही. त्यांना संपूर्ण देश आपल्या कह्यात हवाय. या महत्वाकांक्षेपोटी ते लोकसभेतल्या चर्चांना कात्री लावतात. राज्यांचे अधिकार मर्यादित करतात आणि माध्यम स्वातंत्र्याचा गळा दाबतात. 

पंतप्रधानांनी गेल्या साडेसहा वर्षात एकही पत्रकार परिषद घेणं टाळलंय. गोदी मीडियाला मात्र सर्व प्रकारे बळ पुरवलंय. सरकारच्या कामाची माध्यमांकडून कमीत कमी चिकित्सा व्हावी हा आपला हेतू त्यांनी याद्वारे साध्य केलाय. पण अजून तरी अशी चिकित्सा ते पूर्णतः थांबवू शकले नाहीत. म्हणून न्यूजक्लिकसारख्या स्वतंत्र साईटवर आणि स्वतंत्र बाण्याच्या पत्रकारांवर आज हल्ले होतायत.

हेही वाचा : पेट्रोलची शंभरी पार, जबाबदार आधीचं सरकार?

संघाच्या कामाला धोका

दिशा रवीच्या अटकेमागचं दुसरं कारण हे की मोदी शहा राजवटीला कुठल्याही स्वतंत्र विचाराची धास्ती वाटत असली तरी विशेषतः तरुण मुलेमुली असे विचार व्यक्त करू लागली की ते जास्तच घाबरतात. धार्मिक बहुलता, जात आणि लिंग यासंदर्भातला समान न्याय, लोकशाही पारदर्शकता आणि पर्यावरणीय संतुलन असे अनेक विचार.

थोडक्यात संघ परिवारापेक्षा वेगळ्या आणि अनेकदा विरोधी आदर्शांनी भारलेल्या विशीतिशीतल्या या तरुणांकडे प्रचंड ऊर्जा आहे. देशाविषयीच्या आपल्या आकांक्षा फलद्रुप करण्यासाठी त्यांच्याकडे खूप अवकाश आहे. वय त्यांच्या बाजूला आहे. म्हणून तुरुंगातच डांबले पाहिजे त्यांना. शासकीय सत्तेचा आणि विधिवत प्रक्रियेचा प्रसंगी दुरुपयोग झाला तरी बेहत्तर.

दिशाची अटक म्हणजे देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी झटणाऱ्या अनेक आदर्शवादी, आत्मलोपी भारतीय तरुणांच्या आजवर झालेल्या अटक शृंखलेतलीच आणखी एक कडी आहे. स्वतःला स्वतंत्र विचारसरणीचं मानणाऱ्या प्रौढ भारतीयांपेक्षा या आदर्शवादी तरुणांचाच  संघ परिवाराच्या अंगिकृत कार्याला जास्त धोका आहे. खरंतर सगळ्या विरोधी पक्षांपेक्षाही या तरुणांचाच संघ परिवाराला अधिक धोकाय.

वेगळ्या तऱ्हेची आणीबाणी

दिशाच्या अटकेनंतर ज्येष्ठ पत्रकार नितीन वागळे म्हणाले, ‘इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत विरोधी नेत्यांना अटक केली. मोदी विरोधी नेत्यांना अटक करणार नाहीत. त्यांच्यापैकी बहुतेकांची फारशी विश्वासार्हताही उरलेली नाही किंवा जनतेवर त्यांचा फारसा प्रभावही नाही हे मोदी जाणून आहेत. म्हणून ते लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या सच्च्या तरुण कार्यकर्त्यांना अटक करताहेत. ही मोदींनी आणलेली वेगळ्या तऱ्हेची आणीबाणी आहे.’

विरोधी पक्षाच्या आमदार खासदारांना धाक किंवा लालूच दाखवून भाजपत यायला भाग पाडलं जाऊ शकतं. या तरुण कार्यकर्त्यांपुढे या मात्रा चालत नाहीत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, किंवा घराणेशाहीच्या आरोपांचं दडपण लादता येत नाही. निखिल वागळे म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे. मानसिक आणि विचारसरणीच्या पातळीवर संघ परिवार राहुल गांधी किंवा ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा उमर खलिद किंवा नताशा नरवालला किती तरी अधिक घाबरतो.

हेही वाचा : देशद्रोहाचा खटला दाखल करणारं टूलकिट प्रकरण आहे काय? 

तीन खलपात्रांचा आंतरराष्ट्रीय कट

मोदी शहा राजवटीने दिशा रवीला अटक करण्यामागचं तिसरं कारण आहे माध्यमांचे  मथळे काबीज करण्याची त्यांची अनिवार गरज. सरकारनं शेतकऱ्यांचं आंदोलन ज्या प्रकारे हाताळलं आणि प्रसिद्ध परकीय व्यक्तींच्या चारदोन ट्वीटवर त्यांनी आततायी प्रतिक्रिया दिल्या त्यावरून लोकांचं लक्ष आता दुसरीकडे वळवायचं तर काही कट्टर राष्ट्रवादी गडद रंगभरणी करणं गरजेचं होतं.

त्यासाठी त्यांनी तीन खलपात्रांनी रचलेला हा एक गंभीर आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा दावा केला. ही तीन पात्रं होती काहीच काम न उरलेले कॅनडातले खलिस्तानी, स्वीडनमधली एक टीनेजर मुलगी आणि बंगळुरूमधे आत्ताच सज्ञान झालेली आणखी एक मुलगी.

आता याबाबतची हवी तीच आणि हवी तेवढीच वस्तुस्थिती पोलीस निवडून बाहेर पेरतील. गोदी मीडिया आणि भाजपाची आयटी सेल त्या निवडक गोष्टींचीच टिमकी वाजवत राहील. परिणामी राजधानीच्या सीमेवरचे शेतकऱ्यांचे हाल निदान काही काळ तरी चर्चेत राहणार नाहीत. किमान हीच सरकारची अपेक्षा असेल.

दिशानं उल्लंघलं ‘काळं पाणी’

मोदी शहा राजवटीने माझ्या गाववालीला अटक करण्याचं चौथं कारण हे आहे की हे लोक मनातून कट्टर परद्वेष्टे आहेत. अगदी स्वदेशी नाव असलेली एक भारतीय स्त्री गोऱ्या कातडीच्या आणि ख्रिश्चन धर्मीय पर्यावरण कार्यकर्तीच्या सतत संपर्कात राहते ही गोष्ट त्यांच्या विकृत आणि संकुचित राष्ट्रवादी वृत्तीला सहन करवत नाही.

त्यांच्या मते, दिशा रवी असं शुद्ध भारतीय नाव असलेल्या मुलीने आपलं 'काळ पाणी' उल्लंघून परदेशी संपर्क साधायचाच असेल तर फारतर तो न्यूयॉर्क किंवा वॉशिंग्टन इथल्या भाजप मित्रांच्या गटाशी साधावा. हे काय भलतंच?

हेही वाचा : सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

तरुण पिढीला धडा शिकण्यासाठी

सर्वसाधारण तरुणांना योग्य ती धडकी भरवणारा संदेश मिळावा हे या एकवीस वर्षीय मुलीला मोदी शहा राजवटीने अटक करण्याचं पाचवं कारण. फक्त तरुणांनाच नाही तर त्यांच्या आईवडलांनाही. सरकारच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देणारे नुसते  ट्वीट केल्याबद्दल सरकार असा निष्ठुर सूड उगवत असेल तर मग आपली करिअर आणि परीक्षा यांच्या पलीकडे जाऊन निदान थोडा वेळ का होईना देशासाठी,  समाजासाठी  काही करावं असं मनापासून वाटणारे तरुणही तसं करायला धजावणार नाहीत.

त्यांचे आईवडील, काकामामा, आत्यामावश्या आणि थोरली चुलतमावस भावंडंही त्यांना या समाजमाध्यमांपासून, सभाबिभांपासून चार हात दूर रहायलाच सांगतील. त्यांच्या शाळाकॉलेजांतले शिक्षक, प्राचार्य त्यांना हाच सल्ला देतील. आणि मोदी शहा ज्यासाठी तळमळत आहेत ती आज्ञाधारकता आणि गतानुगतिकता अशा प्रकारे सगळ्या तरुणवर्गात खोलवर झिरपत राहील. निदान मोदी शहांना तशी आशा तरी बाळगता येईलच. 

दिशाविरोधातला वैयक्तिक सूड

मोदी शहा राजवट एकूणच तरुण कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करतंय तिला वर दिलेली त्यांची पाच कारणं आहेत. सहावं कारण मात्र फक्त या विशिष्ट व्यक्तीपुरतं मर्यादित आहे. दिशा रवीच्या ‘फ्रायडेज फॉर द फ्युचर’ म्हणजेच एफएफएफ  या गटाने भारत सरकार करत असलेल्या पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनावर आपलं सारं लक्ष केंद्रित केलंय.

न्यूजमिनीट ही एक उत्कृष्ट वेबसाईट आहे. ती म्हणते,  ‘केंद्र सरकार इतकं चिडलंय कारण एफएफएफने लोकसहभागाचं आणि लोकमान्यतेचं महत्त्व कमी करून प्रकल्पाला  कार्योत्तर मंजुरी देऊ करणाऱ्या पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना २०२० म्हणजेच ईआयएच्या ड्राफ्ट विरुद्ध अत्यंत खंबीर भूमिका घेतलीय.
 
या ईआयएला कमजोर बनवणं ही गोष्ट सामाजिक न्याय किंवा पर्यावरणीय स्थैर्य यापेक्षा  बड्या कंपन्यांच्या हितालाच प्राधान्य देण्याच्या मोदी सरकारच्या व्यापक धोरणाला अनुसरूनच आहे. मध्य भारतात सुधा भारद्वाज आणि स्टॅन स्वामी यांनी आदिवासींची जमीन आणि जंगलं सरकारच्या बगलेतल्या प्रवर्तकांच्या खाणकंपन्यांना देण्याला कडाडून विरोध केला होता. या विरोधाची भयानक किंमत आज हे दोघेही बंदिवास सोसत भोगत आहेत. आता तो भोगण्याची पाळी बंगळुरूच्या दिशा रवीची आहे.

हेही वाचा : मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

संपूर्ण सत्ता हेच एकमेव ध्येय

भारत सरकार ही काय चीज आहे हे लक्षात घेता अटक करण्यासाठी त्यांनी दिशाचीच निवड केली याचं आणखी एक संभाव्य कारण असू शकतं. पूर्वी उल्लेखलेल्या इतर आंदोलकांप्रमाणे दिशाला राजकीय विद्यार्थी चळवळीचा पूर्वानुभव नाही, त्यामुळे पोलिसांच्या पाशवी चौकशीपुढे टिकाव धरण्याची तिची कोणतीही पूर्वतयारी नाही हे ते कारण. या घडीला दिल्ली पोलिसांकडून तिची काय अवस्था केली जात असेल याबद्दल म्हणूनच रास्त भीती वाटते. 
 
मी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे कायद्यानुसार चालणारं कोणतंही सरकार असलं वर्तन करणार नाही. पण मोदी शहा राजवटीच्या मनात लोकशाही प्रक्रियेविषयी एक प्रकारची तुच्छता आहे. या सरकारकडे मानवता, सौजन्य,  सभ्यता, पारदर्शकता या गोष्टी नावालाही नाहीत. संपूर्ण सत्ता या एकाच ध्येयाशी ते बांधील आहे. संपूर्ण राजकीय, वैचारिक, आणि वैयक्तिक प्रभुत्व हीच त्यांची आकांक्षा आहे. 

राज्यघटनेवर हात ठेवून आपल्या अधिकारपदाची शपथ घेतलेली माणसं रोजच्या रोज घटनेच्या प्रास्ताविकेत व्यक्त झालेल्या भावनांच्या विरुद्ध वर्तन करतायत. देशातल्या  काही तरुणतरुणी ही घटनात्मक मूल्यं उराशी बाळगून त्यांचा  सन्मान करण्याची मागणी करतात तेव्हा त्यांनाच पकडून तुरुंगात टाकणं हे या सरकारचे त्यावरचं उत्तर आहे.

हेही वाचा : 

गांधी घराण्यानं संन्यास घेणं हेच देशहिताचं ठरेल

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

स्वस्तात सर्वात मस्त असणार भारतीय रेल्वेचा थ्रीई डब्बा

तयार होण्याआधीच का संपवण्यात येतेय पुतीन यांची गॅस पाईपलाईन?