सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी: स्वागतार्ह पाऊल, बिकट वाट

२५ जुलै २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


१ जुलैला केंद्र सरकारने 'सिंगल युज प्लॅस्टिक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २१ प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदीचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी अशा प्लॅस्टिकमुळे ३५ लाख मेट्रिक टन इतका कचरा तयार होतो. त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे पर्यावरण आणि मानवी जीवनावासमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. त्यादृष्टीने सरकारनं उचललेलं पाऊल स्वागतार्ह म्हणायला हवं.

१५ ऑगस्ट २०१९ला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकांना 'सिंगल युज प्लॅस्टिक'मधून मुक्त व्हायचं आवाहन केलं होतं. हळूहळू टप्प्या-टप्प्याने सरकारने त्यादृष्टीने पावलं टाकायला सुरवातही केली. वेगवेगळ्या तज्ञांशी चर्चा करण्यात आली. एक आराखडा तयार करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं.

डिसेंबर २०२०ला नरेंद्र मोदींनी आपल्या 'मन की बात'मधे पुन्हा एकदा या मुद्द्याला स्पर्श केला. त्यानंतर १२ ऑगस्ट २०२१ला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याने प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारित नियमावली जाहीर केली. अखेर १ जुलै २०२२पासून 'सिंगल युज प्लॅस्टिक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २१ प्लॅस्टिक उत्पादनांवर पूर्णपणे बंदीचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

कोणत्या प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी?

केंद्र सरकारने केवळ २१ प्रकारच्या प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदी आणलीय हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. कारण याआधी कॅनडामधे अशाच प्रकारच्या १० प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली होती. पण मीडियातून कॅनडानं पूर्णपणे प्लॅस्टिक बंदी केल्याचा मॅसेज पोचवला गेला. त्यामुळे या देशाविरोधात जगभरातून नाराजीचा सूर उमटू लागल्याचं 'डाऊन टू अर्थ' या पर्यावरणविषयक वेबसाईटनं म्हटलंय. त्यामुळे प्लॅस्टिकची अशी वस्तू ज्याचा केवळ एकदाच वापर होतो अशाच वस्तूंवर बंदीचा निर्णय भारताने घेतलाय.

योग्य ती खबरदारीही घेतली गेलीय. मोठ्या प्रमाणात कचरा तयार होतो अशा २१ प्रकारच्या प्लॅस्टिक उत्पादनांची यादीही बनवली गेलीय. कॅरीबॅग पिशव्यांचा यात समावेश नाहीय. तरी सरकारने त्यांच्या साईज ठरवून दिल्यात. अशाच पिशव्या पुढच्या काळात वापराव्या लागतील. देशातल्या २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच या कॅरीबॅगवर बंदी आणलीय. सोबत अजून कोणत्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आलीय त्यासंबंधीची तपशीलवार माहितीही सरकारनं आपल्या नियमावलीमधे दिलीय.

सरकारी किंवा इतर कुठला कार्यक्रम आला की, मोठमोठी होर्डिंग किंवा बॅनर लावले जातात. या बॅनरच्या साईजवरही आता मर्यादा आल्यात. त्यासोबत प्लॅस्टिकचे झेंडे, आईस्क्रीम स्टिक, कॅण्डी स्टिक, प्लॅस्टिक कप, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल, प्लॅस्टिक प्लेट, चाकू, चमचे, ट्रे, स्टिकर, प्लॅस्टिक रॅपर अशा वेगवेगळ्या २१ प्रकारच्या प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आलीय.

सिंगल युज प्लॅस्टिकचा धोका

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपीच्या मते, १९७०च्या दशकानंतर प्लॅस्टिकचं उत्पादन हे इतर उत्पादनाच्या तुलनेत वेगाने वाढतंय. ज्या वेगाने ते वाढतंय त्याच पटीने ते धोक्याचंही ठरतंय. त्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्नही आहे. माणसाचं जीवन, पर्यावरण, जैवविविधता अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हा धोका वाढत जातोय. त्याच्या मुळाशी असलेलं 'सिंगल युज प्लॅस्टिक'ही या धोक्याचं एक कारण ठरतंय.

यूएनईपीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी ३५ लाख मेट्रिक टन इतका कचरा तयार होतो.  २०५०पर्यंत १२ बिलियन मेट्रिक टन इतका कचरा प्लॅस्टिकच्या रुपात आपल्या आजूबाजूला असेल.  तर २६ ते २७ ट्रिलियन इतक्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर दरवर्षी  जगभरात होत असल्याचं यूएनईपीची आकडेवारी सांगते.

२०११ला स्थापन झालेली' प्लॅस्टिक सूप फाउंडेशन' ही संस्था प्लॅस्टिक प्रदूषणावर काम करते. 'नाही प्लॅस्टिक आमच्या पाण्यात ना शरीरात' हे घोषवाक्य घेऊन संस्था अल्पावधीतच जगभर पोचलीय. प्लॅस्टिकचा पर्यावरणाला असलेला धोका, त्याचं वाढतं उत्पादन, या सगळ्याचा आरोग्यावर होणारा धोका यासंबंधी प्रबोधनही करतेय. या संस्थेच्या मते, दरवर्षी ४८० बिलियन इतक्या प्लॅस्टिक बॉटल विकल्या जातात. त्यातल्या केवळ ७ टक्के बॉटलचा पुनर्वापर केला जातोय.

हेही वाचा: इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

पॅकेजिंगमुळे संकटात वाढ

वेगवेगळ्या उत्पादनांमधे पॅकेजिंग हा एक महत्वाचा मुद्दा असतो. हेच पॅकेजिंग पर्यावरणाच्या मुळाशी येतंय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. कारण गुटखा, शाम्पू, चिप्स अशा अनेक गोष्टींचं पॅकेजिंग हे एकापेक्षा अधिक लेअरचं असतं. त्याचा कचरा एकत्र करणं ही मोठी आव्हानात्मक गोष्ट ठरते. यूएनईपीच्या मते, एकूण प्लॅस्टिकच्या उत्पादनापैकी ३६ टक्के प्लॅस्टिकचा वापर हा पॅकेजिंगमधे केला जातोय.

'सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट' ही दिल्लीतली एक संस्था आहे. या संस्थेनं वेगवेगळ्या उद्योगांचा अभ्यास करून 'प्लॅस्टिक रिसायकल डिकोडेड' नावाचा एक रिपोर्ट तयार केलाय. या रिपोर्टनुसार, प्लॅस्टिक कचऱ्यातला जवळपास ६० टक्के कचरा हा प्लॅस्टिकच्या पॅकेजिंगमधून येतो. त्यामुळे पॅकेजिंग ही एक मोठी धोक्याची घंटा बनत चाललीय असंच म्हणायला हवं.

कंपन्यांचा विरोध, पर्यायही?

खरंतर ही बंदी ऑगस्ट २०२१लाच झाली असती पण सरकारने या २१ प्रकारच्या प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदीचा निर्णय घेतल्यावर अनेक कंपन्यांनी त्याला विरोध केलाय. या वस्तूंमधे 'स्ट्रॉ' असल्यामुळे त्याला या कंपन्यांचा अधिक विरोध आहे. यात प्लॅस्टिक कंपन्या आहेतच त्याशिवाय पार्ले ऍग्रो, डाबर, अमूल, पेप्सीको अशा कंपन्याही विरोध करतायत.

'ऑल इंडिया प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन' ही प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची एक महत्वाची संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून या कंपन्यांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पुढचे सहा महिने ते वर्षभरापर्यंत स्थगिती द्यावी असं म्हटलं होतं. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळी कारणंही दिली. पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी वेळ मिळणं हे त्यातलं एक महत्वाचं कारण होतं. अर्थात अशाप्रकारची मुभा या कंपन्यांना सरकारने याआधीच दिली होती. त्यामुळे ही मागणी फेटाळून लावण्यात आली.

मुळात प्लॅस्टिकला पर्यायी व्यवस्था भारतात अद्यापही तयार झालेली नाही. आपण बाहेरून मोठ्या प्रमाणात या उत्पादनांची आयात करतोय. त्याला बराच खर्चही येतोय. भारतात ही व्यवस्था उभी करायची तर त्यासाठी कंपन्यांनी एकत्रित येण्याची गरज आहे. एकत्रित येत प्लॅस्टिक प्रदूषण मुक्तीची वाटचाल पर्यावरणपूरक कशी असेल यावरही गंभीरपणे विचार करावा लागेल. अशावेळी केंद्र-राज्य सरकारची प्रदूषण मंडळं, प्रदूषण समित्यांसोबत लोकांची भूमिकाही कळीची ठरेल.

हेही वाचा: 

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!