संविधान साक्षरता अभियानाच्या निमित्ताने भोर तालुक्यातल्या लवेरे, मसर अशा गावातल्या शेतकऱ्यांशी बोलत होतो. शेतीतल्या अडचणींबद्दल बोलणं सुरु होतं. ते सांगत होते, आम्ही सध्या फक्त घराशेजारच्या खाचरांमधे थोडा भात पिकवतो. दूर डोंगर उतारावरच्या जमीनीत नाचणी, वरईची पिकं घेणं आम्ही आता बंद केलंय. कारण मोर, रानडुक्कर यांनी हैराण केलंय. शेतातली उभी पिकं ते राहू देत नाहीत आणि कायद्याने त्यांना मारताही येत नाही.

मार्च २०२२ मधे नागपुरात सामाजिक कृतज्ञता निधीची बैठक सुरु होती. अकोल्याहून आलेले एक कार्यकर्ते सांगत होते, आमच्याकडे शेतकऱ्यांना हरीण, निलगाय यांचा फार त्रास होतो. उभ्या पिकात घुसून ते काही खातात आणि बरचसं नुकसान करुन जातात. कायद्याने त्यांना मारता येत नाही.

काही दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गातल्या दोडामार्ग आणि बांदा परिसरात शेतकरी आंदोलन करत होते. मागणी होती की, आमची पिकं बरबाद करणाऱ्या रानटी हत्तींचा एकतर बंदोबस्त करा नाहीतर आमच्यातल्या घरटी एकाला सरकारी नोकरीत सामावून घ्या. रानटी हत्तींनी आमचं जगणं मुश्कील केलंय.

वन्यजीवांचं ओझं शेतकऱ्यांवर

महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात तुम्ही जा, जंगली प्राण्यांपासून शेतकरी हैराण आहेत. वाढत्या औद्योगीकरणाला आणि वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलं नष्ट झाली. वन्यप्राण्यांचा हक्काचा अधिवास कमी कमी होत गेला. आता वन्य प्राण्यांना पाण्याच्या आणि अन्नाच्या शोधात मानवी वस्त्यांकडे मोर्चा वळवावा लागतोय.

जंगल कापून आणि वन्यप्राण्यांना बेदखल करुन उभ्या राहिलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलातल्या माणसांना आता पर्यावरण वाचलं पाहिजे असं वाटायला लागलंय. झाडं लावली पाहिजेत, वन्यजीव पण वाचले पाहिजेत असे विचार ते मांडू लागले आहेत. झाडं लावायची असोत किंवा वन्यजीव वाचवायचे असोत त्याचं ओझं मात्र आपसुक शेतकऱ्यांवर येऊन पडलं आहे.

वन्यजीव संरक्षण कायद्याचं संकट

आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे. कायद्याने या प्राण्यांना मारता येत नाही. मारलं तर गुन्हा दाखल होतो. शिक्षा होते. वेगवेगळ्या कितीतरी कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर हे आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे.

बिबट्या, रानगवा, जंगली हत्ती, तरस यांच्या दहशतीनं एकेकट्या शेतकऱ्याला दुरच्या शेतात गरजेच्या किंवा तातडीच्या कामासाठी सुध्दा जाता येत नाही. कामं तशीच सोडून द्यावी लागतात. एवढं करुनही गाय बकरीसारखी पाळीव जनावरं किंवा लहान मुलांचा अधूनमधून बळी जातोच.

हरीण, रानडुक्कर यांचे कळप आले की चार पाच महिन्याच्या कष्टानी काढणीला आलेलं सगळं पीक उध्वस्त करुन जातात. काही भागात मोरासारखे पक्षीही हेच संकट आणतात. पीकाबरोबर शेतकऱ्याची आणि त्याच्या घरातल्यांची स्वप्नही ते उध्वस्त करुन जातात.

हेही वाचा: मुंबईच्या विकासात पर्यावरणाला धक्का लागणारच!

दीर्घकालीन संकटाकडे दुर्लक्ष

उदारीकरणाच्या युगात उद्योगपती आणि भांडवलदारांना, त्यांनी काय बनवावं, किती बनवावं, कोणत्या प्रक्रियेने बनवावं, कुठे विकावं, केवढ्याला विकावं अशा सगळ्या गोष्टींचं स्वातंत्र्य मिळालं. सत्तापक्षाच्या मर्जीत असलेल्या भांडवलदार आणि उद्योगपतींना तर या सर्वच बाबतीत विशेष स्वातंत्र्य मिळालं.

इकडं शेती आणि शेतकऱ्यांवर मात्र कधी पर्यावरण रक्षणाचं, कधी वन्यजीवांना वाचवण्याचं, तर कधी गरीबांचं पोट भरण्यासाठी शेतमालाचे भाव किमान पातळीवर ठेवणाऱ्या धोरणांचं ओझं येऊन पडलं. शेतमालाचे भाव वाढू न देण्याच्या चिरेबंदी रणनितीवर देशाचं अर्थकारण उभं केलं गेलं.

आज शहरी नोकरदारांना, मध्यमवर्गीयांना, व्यापाऱ्यांना, भांडवलदारांना या धोरणांतून फायदा होत असला तरी दीर्घकालीन संकटाचा विचार यांच्यापैकी कोणीही करत नाही. शेतकरी वाचला तरच देश वाचणार आहे. शेतकरी सुखात राहिला तरच देशवासीयांना सुख लाभणार आहे. याबद्दल नीट विचार करुन आवश्यक त्या धोरणात्मक बदलांकडे सर्वांना यावं लागेल. अन्यथा कुणीच उरणार नाही.

पेच सोडवायचा कसा?

पर्यावरणाचं संवर्धन झालं पाहिजे. वन्यजीव वाचले पाहिजेत. ज्यांचं रोजचं जगणं पर्यावरणाला भरपूर हानी पोचवतंय, ज्यांच्या सुखासिन आयुष्यात दररोजचा उर्जावापर सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे अशा सुखवस्तू समुहांनी पर्यावरणाला वाचवण्याच्या नावाखाली दररोज कष्टाचं जीवन जगणाऱ्या, दररोजच्या जगण्यात कमीत कमी उर्जेचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर ओझं का टाकावं? हा खरा प्रश्न आहे. हा पेच सोडवायचा कसा?

कदाचित आपल्या विकासाच्या संकल्पनेविषयी आपल्याला फेरविचार करावा लागेल. सुखी आणि आनंदी जगणं कशाला म्हणायचं हे पुन्हा ठरवावं लागेल. निसर्गाच्या कलानं आणि लोकांच्या साथीनं होऊ शकणाऱ्या शाश्वत विकासाच्या मार्गावर निर्धारानं चालावा लागेल. शारीरिक कष्टानं उर्जा तर वाचतेच पण शरीर तंदुरुस्त आणि निरोगी रहायलाही मदत होते हे उच्चमध्यमवर्गीयांना आणि मध्यमवर्गीयांनाही आधी समजून  घ्यावं लागेल आणि मग तसं आचरणात आणाव लागेल.

उर्जेचा वापर कमी करण्याचे अनेक मार्ग शोधावेच लागतील. त्यानंतरही सरासरीपेक्षा अधिक उर्जा वापर करणारांवर उर्जा टॅक्स बसवला पाहिजे. तो पैसा वन्यप्राण्यांचे असलेले नैसर्गिक अधिवास वाचवण्यासाठी आणि काही नव्याने निर्माण करण्यासाठी वापरता येईल. हे करताना शेतकरी आणि आदिवासी शेतकरी यांच्यावर दिल्ली-मुंबईत घेतलेले निर्णय न लादता त्यांच्या सहभागाने ही निर्णयप्रक्रिया ठरवावी आणि राबवावी लागेल.

शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या घामाला सन्मान आणि किंमत देण्याची भूमिका शासन आणि शेतकरी नसलेला समाज अशा दोघांनाही घ्यावी लागेल. शेतमालासाठी अधिकचे चार पैसे मोजायची सवय नोकरदार आणि शेतीशी संबंध नसलेल्या इतर समूहांना लावून घ्यावी लागेल. पण काहीही झालं तरी आपल्या सुखासिन जगण्याचं ओझं शेतकऱ्यांनी वहावं हे फार काळ आता चालणार नाही.

हेही वाचा: 

शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

पालघरचा भूकंप... कोट्यवधी वर्षांपासून आजपर्यंत!

आपल्या मुलांसाठी डाएट प्लॅन गरजेचा की हेल्दी लाईफ प्लॅन?

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट