संयुक्त राष्ट्र म्हणजेच यूनायटेड नेशन्सच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्ताननं काश्मीरचा प्रश्न चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला. चीननेही त्याला पाठिंबा दिला. मात्र इतर देशांनी हा दोन देशांतला मामला आहे आणि त्याची चर्चा या दोन देशांमधेच व्हायला हवी, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन तोंडघशी पडले.

टीवीवर ही ब्रेकिंग न्यूज झळकत नाही तोच लगोलग भारताने इम्रान खान यांना भारत दौऱ्यावर येण्याचं निमंत्रण दिल्याची बातमी आली. शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी पाकिस्तानला निमंत्रण धाडण्यात आलं. याकडे भारताच्या डिप्लोमसीचा एक भाग म्हणून बघितलं जातंय.

बैठकीसाठी पाकिस्तानला निमंत्रण

१९ व्या शांघाय सहकार्य परिषदेची बैठक यंदा भारतात होतेय. परिषदेचं यजमानपद भारताकडे आहे. विशेष म्हणजे या परिषदेचं निमंत्रण पाकिस्तानला पाठवण्यात आलंय. घोषणाही झालीय. या परिषदेसाठी सदस्य देशांना निमंत्रित करण्यात येतं असतं. तसं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनाही निमंत्रित करण्यात आलंय, अशी अधिकृत माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी मीडियाला दिलीय.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलंय की, प्रथेप्रमाणे या बैठकीला आठ सदस्य देशांना, तसंच चार निरीक्षक आणि इतर सहभागीदारांना बोलवण्यात आलंय. त्यामुळे या परिषदेचं अधिकृत निमंत्रण पाकिस्तानला गेलं, असं म्हटलं तर हरकत नाही. पाकिस्तान याला नेमका कसा प्रतिसाद देतो ते बघावं लागेल.

परिषदेचं निमंत्रण परराष्ट्र खात्यानं दिलंय. म्हणजेच हे एका अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं इम्रान खान यांना दिलेलं निमंत्रण आहे. 

शांघाय सहकार्य परिषद काय आहे?

१९ वर्षांपूर्वी २००१ मधे शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना झाली. मध्य आशिया आणि युरोपमधल्या आठ देशांचा यामधे समावेश आहे. कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे सदस्य देश आहेत. हे देश रशियाच्या सीमेला लागून आहेत. पूर्व आशियाचा भाग असलेला चीनही यात सामील आहे. तसंच रशियाही कायम सदस्य असलेल्या राष्ट्रांमधे आहे.

२०१७ मधे भारत आणि पाकिस्तान यांना शांघाय सहकार्य संघटनेचं कायमचं सदस्यत्व मिळालं. तर शांघायमधे अफगाणिस्तान, रुस, इराण आणि मंगोलिया चार निरीक्षक देश आहेत. डायलॉग पार्टनर म्हणून अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाळ, तुर्की, श्रीलंका या देशांचा समावेश आहे.  या संघटनेत चीन आणि रशियाचा दबदबा आहे. २००३ पासून या संघटनेची वर्षातून एकदा भेट होत असते. राजकारण, व्यापार, अर्थव्यवस्था या मुद्यांवर संवाद वाढावा तसंच शांतता, सहकार्य आणि एकमेकांमधे समन्वय वाढवणं हा या संघटनेचा मुख्य उद्देश आहे.

नंतरच्या काळात इतर अनेक देशही या संघटनेसोबत जोडले गेलेत. मध्य आशियाई राजकारणाच्या दृष्टीने ही संघटना अतिशय महत्वाची म्हणावी लागेल. दक्षिण आशियायी सहकार्य संघटना अर्थात सार्कनंतर भारताच्या दृष्टीने या संघटनेला अतिशय महत्व आहे.

हेही वाचा : फुटीच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तान आंदोलनांनी अस्वस्थ

निमंत्रण देऊन भारतानं टायमिंग साधलं

यूनायडेट नेशन्स अर्थात यूएनच्या सुरक्षा परिषदेत बुधवारी पाकिस्तानने काश्मीरवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हा प्रयत्न चीनच्या पाठिंब्याच्या जोरावर होता. मात्र सुरक्षा परिषदेतल्या इतर देशांनाी याला विरोध केला. त्यामुळे पाकिस्ताननं स्वत:चं हसं करुन घेतलं. शिवाय पाकिस्तानच्या बाजूनं उभं राहणाऱ्या चीनलाही यावरुनं भारतानं फटकारलंय. एकप्रकारे भविष्यात अशाप्रकारची चूक करु नका, असा इशाराच चीनला दिलाय.

काश्मीरचा मुद्दा तापत ठेऊन तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत ठेवण्याचा पाकिस्तानचा होरा होता. पण त्यात पाकिस्तानच्या पदरात सपशेल अपयश पडतंय. काश्मीर प्रश्न हा पाकिस्तान आणि भारत या दोघांचा अंतर्गत मामला आहे अशी भूमिका इतर सदस्य देशांनी घेतली. त्यामुळे पाकिस्तानचा सर्वशक्तिमान मित्रदेश चीनलाही तोंडघशी पडावं लागलं.

निराधार आरोप करणं थांबवावं असं म्हणतं भारताने पाकिस्तानलाही दम भरलाय. आणि पाकच्या दाव्यात काहीही दम नाही हे दाखवून दिलं. दुसरीकडे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीचं पाकिस्तानला निमंत्रण देत भारतानं टायमिंग साधलंय. १३ आणि १४ जून २०२० ला नवी दिल्लीत ही परिषद होतेय. भारताला पहिल्यांदाच या परिषदेच्या यजमानपदाची संधी मिळालीय. 

गेल्यावेळी परिषदेत मोदींचीच चर्चा

२०१९ मधे शांघाय परिषद किर्गिजस्तानची राजधानी असलेल्या बिश्केकमधे झाली होती. या परिषदेत नरेंद्र मोदी यांनी 'टेररिजम फ्री सोसायटी'चा नारा दिला होता. आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेख करणं त्यांनी टाळलं मात्र त्यांचं लक्ष्य थेट होतं. समाजाला दहशतवादापासून मुक्त करायला हवं. त्यासाठी मानवतावादी शक्तींनी एकजूट दाखवायला हवी असं म्हणत मोदींनी इतर देशांना आपल्या बाजूनं खेचण्याचा प्रयत्न केला.

दहशतवादाचं समर्थन करणाऱ्या आणि त्याला फंडिंग पुरवणाऱ्या देशांना जबाबदार ठरवायला हवं असंही ते म्हणाले. इतर अनेक विषयांवरही मोदींनी आपली भूमिका मांडली. पण दहशतवाद हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. याला पुलवामा हल्ल्याचीही पार्श्वभूमी होती. हे भाषण करतेवेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान या परिषदेला उपस्थित होते.

पाकिस्तानने निमंत्रण स्वीकारलं तर २०१९ मधे नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर इम्रान खान हे पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर येतील. गेल्यावेळी जून २०१९ मधेही दोघांची बिश्केक इथे झालेल्या परिषदेतही भेट झाली नव्हती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०१४ मधे नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यावेळी नवाझ शरीफ हे भारतात आले होते. त्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानचे पंतप्रधान भारतात येण्याची शक्यता निर्माण झालीय. म्हणजेच इमरान खान यांचा पंतप्रधान म्हणून हा पहिला भारत दौरा असेल.

हेही वाचा : अमेरिकेच्या हल्ल्यात कासिम सुलेमानींच्या मृत्यूने तिसरं महायुद्ध होणार?

यंदाची परिषद भारतासाठी महत्वाची

पाकिस्तानसोबतच्या आपल्या द्विपक्षीय संबंधांमधे गेल्या काही दिवसांत खूप तणाव वाढलाय. त्यातच आंतरराष्ट्रीय सीमावाद आणि काश्मीर प्रश्न यामुळे चीनचीही आपल्याशी खेटाखेटी सुरू असते. चीन आणि पाकिस्तानच्या राजकारणात भारताने शांघाय परिषदेतल्या इतर देशांशी जुळवून घेण्याची रणनिती अवलंबलीय.

शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्याला महत्त्व असतं. आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याची गरज असते. आणि भारतही सध्या त्याच मूडमधे आहे. इतर देशांशी अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीनं संवाद आणि संबंध प्रस्थापित करण्यावर भारताचा भर आहे. मध्य आशियातल्या देशांशी भारताचे चांगले संबंध राहिलेत. त्या देशांसोबत भारताचं एक देश म्हणून स्वतंत्र धोरणही आहे.

शांघाय परिषदेवर सध्या चीन आणि रशियाचं वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत आपलं वेगळं स्थान निर्माण करता येईल का यासाठी भारताकडून मोर्चेबांधणी केली जातेय. दहशतवाद आणि शांतता प्रस्थापित करणं हा या संघटनेचा मुख्य उद्देश आहे. या मुद्यांना पुढे करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी भारताला हा एक महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म मिळालाय.

चर्चा झाली तरच मार्ग निघेल

सध्या भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमधे अनेक प्रश्नांवरुन तणाव आहे. त्यातही काश्मीर आणि दहशतवाद हा मुद्दा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिलाय. पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना रसद पुरवण्याचे आरोप सातत्याने झालेत. भारतानेही नेहमीत दहशतवादाच्या विरोधात आपली भूमिका मांडलीय. पाकिस्तान मात्र भारताच्या या भूमिकेवरून नेहमीच बचावाच्या, सावध पवित्र्यात राहिलाय.

गेल्यावेळच्या परिषदेतही भारताने हेच मुद्दे मांडले होते. त्यामुळे यावेळीही वेगळं काही होण्याची शक्यता कमी आहे. पाकिस्तानने या परिषदेचं आमंत्रण स्वीकारलं तर भारतात येऊन त्यांना आपली भूमिका मांडता येईल. सध्यातरी पाकिस्तानने परिषदेला येण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.

शिवाय दोन्ही देशांचे संबंध कसे असतील यावरच यायचं की नाही हे ठरवलं जाईल असं पाकिस्ताननं जाहीर केलंय. त्यामुळे पाकिस्तान याबाबत काय भूमिका घेतं ते येणाऱ्या काळात कळेलच. पण काश्मीर आणि दहशतवाद हे मुद्देच या परिषदेत कळीचे ठरतील हे नक्की. अर्थात इम्रान खान स्वतः येतायत की कुणी प्रतिनिधी पाठवून आपलं म्हणणं मांडतात हे पहावं लागेल.

भारताने गेल्या ऑगस्टमधे जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला. त्यानंतर पाकिस्तानने दोन देशांतली समझौता एक्सप्रेस ही ट्रेन सेवाही तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच पाकिस्तानने भारताला आपला एअरस्पेस देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे भारतातून उडणाऱ्या विमानांना पाकिस्तानला बायपास करून म्हणजेच मोठा वेढा घालून आपला प्रवास करावा लागतोय.

दुसरीकडे भारताने दहशतवाद आणि चर्चा या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालणार नाहीत, असं सांगत द्विपक्षीय चर्चा थांबवली होती. दोन देशांत संवादच नसल्याने तोडगा निघण्याचा प्रश्नच नव्हता. या निमंत्रणाने चर्चेचा हा मार्ग पुन्हा खुला झालाय. टीवीवरच्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या चर्चेऐवजी आता दोन्ही देश आपापसातले संबंध अधिकाधिक चांगले करण्याच्या संवादी मोडवर येण्याचं हे एक सुचिन्ह आहे.

हेही वाचा : 

यासर अराफात : एका वादळाची शोकांतिका

अराजकतेच्या उंबरठ्यावरचा अस्वस्थ पाकिस्तान

क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

गोताबाया श्रीलंकेचे अध्यक्ष बनलेत, याची चिंता भारताने करावी?

नव्या कोऱ्या चार वेबसिनेमांसोबत नेटफ्लिक्स आणतंय नवं कल्चर