मागच्या सोमवारी संध्याकाळी उशीरा सोशल मीडियावर एक नवं सेलिब्रेशन चालू झालं. कसलंतरी युद्ध जिंकल्याचं सेलिब्रेशन. एकामागून एक त्याच्याच पोस्ट पडत होत्या. मॅपचा बदला अॅपने घेतल्याची बातचीत सुरू झाली होती आणि सोबतच टिकटॉक बॅन झालं म्हणून आनंद व्यक्त केला जात होता.

चीनच्या ५९ अॅपवर अचानक बंदी घालून भारताने चीनच्या दिशेनं पहिला तीर सोडला. या अॅपच्या यादीत टिकटॉक, हॅलो, वीचॅट, कॅमस्कॅनर, युसीब्राऊझर, शेअरइट अशा अनेक प्रसिद्ध अॅपचाही समावेश होता. ऍंड्रॉईड फोन असणारे भारतातले जवळजवळ सगळेच लोक या चीनी अॅपपैकी एखादं अॅप वापरत होतेच. काही दिवसांपूर्वीच गलवान खोऱ्यावरून चीन आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. त्याचं प्रत्युत्तर म्हणून सरकरानं चायनीज अॅपवर बंदी घातली असं म्हटलं जातंय. केंद्र सरकारने मात्र ही सर्व अॅप देशाच्या सुरक्षिततेच्या, अखंडतेच्या, राज्यांच्या सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचं कारण पुढे देत या अॅपवर बंदी घातलीय.

हेही वाचा : चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

आपला डेटा चीनकडे नको

आयटी तज्ञ विनायक पाचलग सांगतात, ‘डेटा सुरक्षिततेसाठी युरोपियन युनिअनचा जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन हा ऍक्ट आहे. ईयूच्या या कायद्यानुसार, जगातल्या कुठल्याही कंपनीला युरोपियन माणसाचा डेटा वापरताना काही बंधनं वापरणं आवश्यक आहे. हे नियम पाळणार असाल तरच युरोपियन देशात त्या कंपनीला आपलं अॅप लॉन्च करता येतं.’

भारताकडे असा कोणताही कायदा नाही. शिवाय, आत्ता ज्या ५९ अॅपवर बंदी घालण्यात आली त्या सगळ्या अॅपच्या कंपन्या चीनमधे रजिस्टर झालेल्यात. त्यामुळे चीनच्या अंतर्गत कायद्यानुसार त्यांनी या कंपन्यांकडे डेटा मागितला तर तो त्यांना पुरवणं बंधनकारक असू शकतं. चीनमधे पारदर्शकता आणि लोकशाही नसल्यामुळे ते आधीच हा डेटा वापरत असतील की नाही हे आपल्याला माहीत नाही, असंही ते पुढे म्हणाले.

अशावेळी युद्धात आपल्यासमोर शस्त्रू म्हणून उभ्या राहणाऱ्या देशाकडे भारतातल्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची माहिती असणं योग्य नाही. म्हणून या अॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे.

अॅपबंदी म्हणजे नेमकं काय?

मुळातच अॅपवरच्या बंदीचा अर्थही अनेकांना स्पष्ट होत नाहीय. बंदी घातलीय म्हणजे नेमकं काय केलंय? बंदी घातल्यानंतर लगेचच टिकटॉक कंपनीनं आपलं अॅप प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून खाली उतरवलं. पण बुधवार रात्रीपर्यंत शेअरइट, युसी ब्राऊजर, वीचॅट असे अनेक बंदी घातलेले अॅप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध होते. त्यातले काही अॅप प्ले स्टोअरवरून काढून टाकण्यात आलेत. काही अजूनही तिथेच असण्याची शक्यता आहे. अर्थात हे सगळे ५९ अॅप काढून टाकायला थोडा वेळ जाईल आणि एकदा काढून टाकले म्हणजे पुन्हा कधीही ते डाऊनलोड करता येणार नाहीत.
 
पण बंदी घालण्याच्या आधीपासून हे अॅप आपल्या मोबाईलमधे उपलब्ध असतील तर अशा अॅपचं काय होईल? मनीकंट्रोल या वेबपोर्टलवर दिलेल्या माहितीनुसार, या अॅपना मिळणारा सगळा डेटा ट्रॅफिक ब्लॉक करण्याची विनंती सरकारी अधिकारी इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना करतील. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की या अॅपचा इंटरनेट पुरवठाच बंद होईल. साहजिकच हे अॅप वापरणं शक्यच होणार नाही. त्यामुळे एकतर अॅप तसेच पडीक ठेवावे लागतील नाहीतर अनइन्स्टॉल करून नव्या अॅपसाठी जागा करून द्यावी लागेल.

असं असलं तरी ज्या अॅपना इंटरनेट लागतच नाही अशा कॅम स्कॅनर किंवा शेअरइट सारख्या अॅपवर बंदी कशी घातली जाऊ शकते हे कोडं उलगडेनासं झालंय. अनेक तज्ञांच्या मते, ही अॅप आपल्या मोबाईलमधे असतील तर ती चालूच राहतील. पण नवी अॅप डाऊनलोड करता येणार नाहीत. पण या सगळ्या अॅपता डेटा ट्रॅफिक बंद केल्याचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे हे अॅप रेकॉर्ड करत असलेली आपली खासगी माहिती या अॅपपर्यंत पोचणारंच नाही आणि याचसाठी तर अॅप बंदीचा सगळा अट्टहास केला गेलाय.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

भारताचा फायदा की चीनचा तोटा?

सोशल मीडियावर मात्र या बंदीचा संबंध चीनला धडा शिकवण्यासाठी लावला जातोय. चायनीज अॅपसाठी भारत सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. आता भारतानेच ही अॅप वापरणं बंद केलं तर चीनला त्याचा मोठा अर्थिक फटका बसेल. शिवाय, ही अॅप बंद केल्याने भारताला मोठी बाजारपेठ मोकळी झालीय. या अॅपसाठी दुसरे पर्यायी अॅप निर्माण करायची ही संधी भारताने मिळवली तर चीन विरूद्ध भारत यांच्यातल्या डिजीटल युद्धात अॅपबंदीने भारताचा दुहेरी फायदा होईल असं गणित मांडलं जातंय.

हे दावे म्हणजे अर्धसत्य असल्याचं पाचलग यांचं म्हणणं आहे. त्याचं कारण, चायनीज अॅपसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ असली तरी चीनच्या जीडीपीमधे या अॅप कंपन्यांचा वाटा अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे अॅपबंदी केल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर काही फार मोठा फरक पडणार नाहीय. मात्र, आपल्यामुळे चीनी अॅपबंदीचा ट्रेण्ड जगातल्या प्रत्येक देशात सुरू झाला तर त्याचा मोठा फटका चीनला बसू शकेल.

तसंच, चीनी अॅप बंद झाल्यानं एक पोकळी निर्माण झालीय. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी नवी अॅप बाजारात आणण्याची संधी भारताकडे आलीय. टिकटॉक बंद झाल्यापासून चिंगारी या टिकटॉकसारख्याच भारतीय अॅपचे युजर्स खूप वाढतायत. पण त्याचसोबत युट्यूबसारख्या बड्या कंपन्याही शॉर्ट वीडियो अॅप बाजारात आणण्याच्या मार्गावर आहेत. आत्ताच्या परिस्थितीचा विचार केला तर साहजिकच युट्यूबसारख्या कंपन्यांची ही अॅप जास्त चालतील, कारण, युट्यूबसारख्या अमेरिका किंवा ग्लोबल अॅपवर जितके युजर्स मिळतील तितके चिंगारीसारख्या साध्या अॅपवर मिळणार नाहीत. टिकटॉकप्रेमी तरूण मंडळी या दुसऱ्या अॅपकडे वळतील. त्यामुळे या दुसऱ्या अॅपच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कसा सोडवायचा याचं उत्तरंही आपल्याला तयार ठेवायला हवं.

शिवाय, असे नवे अॅप सुरू करायचे असतील तर भारताला प्रचंड भांडवलाची गरज पडेल. अशी गुंतवणूक भारतात करायला सध्या चीनशिवाय दुसरा कोणताही देश तयार नाही. डिजीटल इंडियात चीनने केलेल्या गुंतवणुकीतून हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे चीनी अॅप बंद करून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढायची असेल तर भारताला पुन्हा चीनी गुंतवणुकीवरच अवलंबून रहावं लागेल. त्यातही पुढे मागे केंद्राने या गुंतवणुकीवरही बंदी घातली. तर नवे अॅप तर दुरच पण आत्ताचे पेटीएम, पबजी यांच्यासारखे अॅपही धोक्यात येतील.

कायदा आणावा लागेल

मुळातच सुरक्षिततेच्या कारणास्तव चीनी कंपन्यांवर बंदी घातली असली तरी चीनी अॅप बंद केल्यावर आपण संपूर्णपणे सुरक्षित झालो अशी परिस्थिती अजूनही आलेली नाही.  आपण अजूनही अनेक देशांचे अनेक अॅप वापरतो. फेसबूक आणि वॉट्सअॅपचा वापर तर आपल्याकडे सर्रास केला जाऊ शकतो. या अॅपकडे जमा झालेला डाटा चीन अमेरिकेकडून सहज विकत घेऊ शकेल. किंवा उद्या अमेरिका आणि भारताचे संबंध खराब झाले तर पुन्हा भारतातल्या अमेरिकी अॅपचं काय करायचं असा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर येईल.

शिवाय, भारतीय कंपन्यांनी सुरू केलेले अॅप तरी सुरक्षित आहेत की नाही हे तपासून घ्यावं लागेल. भारतातल्या खासगी कंपन्यांची अॅप तर इंटरनेटवरचा सगळा डाटा साठवतातच पण सरकारी अॅपही यात मागे नाही. कोविड १९ साठी सुरू करण्यात आलेलं सरकारचं आरोग्य सेतू हे अॅपही सुरक्षित नसल्याचं बोललं जातंय. टिकटॉकचं देसी वर्जन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मित्रों अॅपसारखाच आरोग्य सेतूचा सोर्स कोड पाकिस्तानी असल्याचं म्हटलं जातंय.

त्यामुळेच संपूर्ण सायबर सुरक्षा हवी असेल तर आधी ईयूप्रमाणे भारतालाही अॅप कंपन्यांसाठी कायदा आणावा लागेल. डिसेंबर २०१९ मधे लोकसभेत डाटा प्रोटेक्शन बील मांडलं गेलं होतं. त्यावर अजूनही विचार विनिमय चालू आहे. पण आता लवकरात लवकर हे बील संमत करून डाटा प्रोटेक्शन कायदा अस्तित्वात आणणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा : 

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?