उत्तर प्रदेशात काँग्रेस सावरली, तर इतर राज्यांत तिला पालवी फुटायला वेळ लागणार नाही. पण यासाठी या पक्षाला जीवाचं रान करावं लागेल. लवचिकता दाखवावी लागेल, परिवारवाद सोडावा लागेल. जातीय समीकरणं मोडावी लागतील. जनतेत आधार असलेल्यांनाच ताकद द्यावी लागेल. त्यासाठी लागणारा वेळ इतिहासाने राहुल गांधींना दिलाय.

उत्तर प्रदेशातल्या रामायणाने देशात महाभारत घडू लागलंय. ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःला योगी म्हणवतात, भगवी वस्त्रं परिधान करतात, पीठाधीश आहेत, तिथं दलित, महिलांना अग्निपरीक्षा द्यावी लागते. अन्याय, अत्याचार सहन करावे लागतात. पण त्यांना न्याय देणारा राम ना राज्यात आहे, ना देशात आणि ज्या रामनामावर भाजप सत्तेत आली, ती आज या प्रश्नावर बचावात्मक पावित्र्यात दिसते. पण राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप नेत्यांनी राजधर्माची आठवण करून देणारा कोणी अटलबिहारी वाजपेयी शिल्लक ठेवला नाही, हे विशेष!

काँग्रेसमधे पुन्हा जिवंतपणा आलाय

हाथरसच्या घटनेनं भाजप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे केवळ एकाकी पडलेत असं नाही. तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागतेय. देशभरात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. आंतरराष्ट्रीय जगतात त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त होतायत आणि राजकीय क्षितिजावर राहुल गांधी यांचा नेता म्हणून नव्याने उदय होतोय. हाथरसला जाण्यापासून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना रोखले. धक्काबुक्की केली. त्याचे पडसाद देशभरात उमटले.

त्यानंतर हाथरसला जाऊन अत्याचार झालेल्या तरुणीच्या कुटुंबाला भेटण्यास राहुल आणि प्रियांका यांना परवानगी मिळाली. त्यांनी कुटुंबीयांचे सांत्वन केलं. या घटनेनंतर काँग्रेसमधे पुन्हा जिवंतपणा आलाय. ज्या राहुल गांधींची पप्पू म्हणून भाजप, तिचा आयटी विभाग, त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला सोशल मीडिया आणि मोदीभक्त टिंगल टवाळी करत होते, त्यांच्यावर आता काळ सूड उठवताना दिसतो. मात्र, हा प्रभाव किती काळ राहील, हा प्रश्नच आहे.

हेही वाचा : अमेरिकन राजकारणाचा किस पाडणारी निवडणूक

उत्तर प्रदेश की उलटा प्रदेश

उत्तर प्रदेशचं राजकारण गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणानं ग्रासलंय. परिणामतः काँग्रेस सत्तेपासून फक्त दूर फेकली गेली. चौथ्या क्रमांकावर गेली. त्यास स्वतः काँग्रेसचं केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरचं नेतृत्वही जबाबदार आहे. पण हाथरसच्या घटनेनंतर बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि भाजप यांच्या पायाखालची वाळू घसरत चाललीय. त्यांचा जनाधार घसरणीला लागल्याचं चित्र आज दिसतंय.

उत्तर प्रदेशला विनोदाने उलटा प्रदेश म्हटलं जातं. ज्या प्रदेशाने देशाला आठहून अधिक पंतप्रधान दिले, ज्या प्रदेशाचे लोकसभेतलं संख्याबळ सर्वाधिक, ज्या प्रदेशात हिंदूंची धर्मक्षेत्रं येतात, गंगा-यमुनेसारख्या नद्या वाहतात, त्या प्रदेशात गुन्हेगारी, दलित-सवर्णातल्या जातीय संघर्ष, ओ.बी.सी. दलितांमधील तणाव, हिंदू-मुस्लिम दंगे नवे नाहीत. तो दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे आणि यासोबत आर्थिक मागासलेपणा आहे.

राजकीयदृष्ट्या परिस्थिती काँग्रेसला अनुकूल होत चाललीय. जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मर्यादा झपाट्याने स्पष्ट होऊ लागल्यात. प्रादेशिक नेत्यांचा प्रभाव कमी होत चाललाय. तर भाजपची राजकीय दिवाळखोरी, प्रशासकीय आकलन, सूडबुद्धीचा राज्य कारभार, दीर्घद्वेष नवटंकी जगासमोर आलीय. पण राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना हे शिवधनुष्य पेलवेल काय, हा आज लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

मोदी सरकारची दिवाळखोरी

एकीकडे लोकांचा भाजपबद्दल भ्रमनिरास होत आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत बदल होंताना दिसत नाही. दरबारी चौकडीचे राजकारण यांच्यातून काँग्रेस मुक्त होताना दिसत नाही. काँग्रेसअंतर्गत सत्तेवर असलेल्या नेत्यांची अनेक वर्तुळं असतात. काही इतर वर्तुळांमधे असतात, काहीजण किचनपर्यंत पोहोचतात. काही जण आर्थिक हितसंबंध जोपासतात, तर काही जण कौटुंबिक पारिवारिक गांधी-नेहरू परिवार निष्ठेच्या भांडवलावर मालामाल होतात. हा या पक्षाचा स्वातंत्र्योत्तर काळातला इतिहास आणि वर्तमानसुद्धा आहे.

१९८४ ते २०१४ या काळात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळालं नाही. ते भाजपला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४  आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळाले. आर्थिक धोरणावर या पक्षाची आणि मोदी सरकारची दिवाळखोरी नोटाबंदी, जीएसटीनंतर बाहेर आलीच होती. त्यात कोरोना साथरोग, चीनबरोबर तणाव, आर्थिक घसरगुंडी यांची भर पडली.

याशिवाय तीन वादग्रस्त कृषी कायदे, अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याची आत्महत्या आणि त्या निमित्ताने टीवी न्यूज चॅनेल्सद्वारे चालवलेला तमाशा, मीडिया ट्रायल्स आणि हाथरस प्रकरणात आरोपींना वाचविण्यासाठी योगी सरकारने अवलंबलेले दहशत तंत्र, हे सगळं भाजपला महागात पडणार आहे. भले या पक्षाने बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका जिंकल्या तरी!

हेही वाचा : मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

स्थानिक पक्षांचा ‘जय महाराष्ट्र’

२०१९ च्या देदीप्यमान यशानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे दान भाजपच्या विरोधात गेलं. दुष्यंत चौटालाच्या जननायक जनता पार्टीशी निवडणुकीनंतर हातमिळवणी करून हरियाणात भाजपनं सत्ता राखली. पण महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड इथं भाजपची जादू चालली नाही. बिहारमधे नितीशकुमार, चिराग पासवान यांच्या टेकूशिवाय भाजप उभी राहू शकत नाही.

काँग्रेससाठी रान मोकळे होत चाललंय. प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा, भाजपची मोहिनी उतरत चाललीय. राहुल गांधींना अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही. मुस्लिम, दलित, आदिवासी, तरुण, महिला, छोटे उद्योजक, शेतकरी भाजपपासून दुरावत असताना त्यांना काँग्रेसकडे आणण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी राहुल गांधी यांच्यावर येतेय.
भाजपप्रणीत आघाडीत आता राम उरला नाही. शिरोमणी अकाली दल गेलं, शिवसेनेने पूर्वीच ‘जय महाराष्ट्र’ केला. नितीशकुमार यांचा जनता दल आला, गेला, पुन्हा आला. म्हणजे बेभरवशाचा झाला आणि आता राहिलेले घटकपक्ष बिनबुडाचे आहेत.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेस सावरली, तर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यात आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्र, गुजरातेत तिला पालवी फुटायला वेळ लागणार नाही. पण यासाठी या पक्षाला जीवाचे रान करावं लागेल. लवचिकता दाखवावी लागेल, परिवारवाद सोडावा लागेल, जातीय समीकरणं मोडावी लागतील आणि जनतेत आधार असलेल्यांनाच ताकत द्यावी लागेल. त्यासाठी लागणारा वेळ इतिहासाने राहुल गांधींना दिलाय.

हेही वाचा : 

शेतीला आकाश मोकळं करून देणारे कायदे

सुशांतचा तपास आणि आपण सगळे त्यात नापास!

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

आपल्याला अग्निवेश यांच्यासारखे 'स्वामी' का नको असतात?