देशद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याने देशाच्या सुरक्षेत तडजोड होईल का?

२८ जुलै २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


देशद्रोहाचा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं अनेकांना वाटतं. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झालीय. सरकारवर टीका करणाऱ्या नागरिक, पत्रकारांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाच्या जुन्या कायद्याची आपल्याला खरंच गरज आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारलाय.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम '१२४- अ'ला म्हणजेच देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी चालली होती. त्यावेळी हा ब्रिटिशांच्या काळातला कायदा रद्द का करत नाही असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने  केंद्राला केला. देशद्रोहाच्या कायद्याचा उपयोग ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी केला होता. मग स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही सरकारला हा कायदा कायम ठेवायचा आहे? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केलाय. सोबतच, या कायद्याचा राजकीय गैरवापर होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

त्यामुळे लवकरच हा कायदा भारतीय दंड संहितेतून रद्द होईल अशी चाहूल लागलीय. पण हा कायदा रद्द झाला म्हणजे कुणालाही हवं तसं वागता येईल, हवं ते बोलता येईल, कायद्याचं बंधनच राहिलं नाही तर देश सुरक्षित कसा राहिल असा प्रश्न अनेकांना पडतोय. या कायद्याची कायदेशीर चर्चा करणारा एक वीडियो हैदराबादच्या नॅशनल ऍकॅडमी लिगल स्टडीज अँड रिसर्च अर्थात नालसर या लॉ युनिवर्सिटीत कुलगुरू असलेल्या फैझान मुस्तफा यांनी आपल्या युट्यूब चॅनेलवर टाकला होता. त्याचं रेणुका कल्पना यांनी केलेलं शब्दांकन इथं देत आहोत.

पोलिसांच्या तपासाचं काय?

न्यायमुर्ती एन. वी. रमणा सरन्यायाधीश झाल्यापासून लोकांच्या हक्काचं संरक्षण करण्याबद्दल सुप्रीम कोर्ट अतिशय सतर्क झालंय. आंध्रप्रदेशातल्या दोन न्यूज चॅनेलच्या प्रकरणात देशद्रोहाच्या कायद्याची मर्यादा निश्चित झाली पाहिजे असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितलं. सरन्यायाधीश रमणा यांनीही उत्तर प्रदेशातल्या राज्य आणि केंद्र सरकारचा विरोध असतानाही सिद्दीक कप्पन याला दिल्लीतल्या हॉस्पिटलात भरती करून त्यावर उपचार करण्याचा आदेश दिला. सिद्दीक कप्पन या पत्रकाराला उत्तर प्रदेश सरकारने देशद्रोहाच्या कलमाखालीच अटक केली होती.

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुवा यांच्या ३० मार्च २०२०च्या एका कार्यक्रमाचं असंच झालं होतं. दहशतवादी हल्ले आणि त्यातल्या मृत्यूंचा वापर करून मतं मिळवलीयत असा आरोप दुवा यांनी या कार्यक्रमात पंतप्रधानांवर केलाय अशी तक्रार हिमाचल प्रदेशमधले भाजपचे नेते शाम यांनी पोलिसात केली.

या प्रकरणावर महिन्याभरापूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा ११७ पानांचा निकाल आला. पोलिसांकडून तपास अहवाल आलेला नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने यात सांगितलंय. विनोद दुवांचा कार्यक्रम होऊन एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटून गेलाय. पण देशद्रोहासारख्या मोठ्या गुन्ह्यात हिमाचल प्रदेशमधल्या भाजप सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पोलिस पथकाने एक वर्ष झालं तरी तपास का केला नाही? सगळ्यात महत्त्वाचं, ज्या वक्तव्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवला गेला ती वाक्यं विनोद दुवा यांनी उच्चारलेलीच नाहीत असं कोर्टाने म्हटलंय.

हेही वाचा: देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

वॉरंट नसतानाही अटक?

लोकांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या खटल्याचा वापर होतोय. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झाल्याचं एनसीआरबीच्या आकडेवारीत सांगितलंय. कन्विक्शनचा दर आहे ३.३ टक्के. याचा अर्थ, ९७ टक्के लोकांवरचे देशद्रोहाचे आरोप कोर्टात सिद्धच होऊ शकलेले नाहीत. २०१९ मधे एकूण ९५ लोकांविरोधात देशद्रोहाचे खटले भरले गेले. पण त्यातल्या फक्त दोघाजणांना शिक्षा झाली.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०१० पासून २०१४ पर्यंत ३,७६२ लोकांवर तर गेल्या ७ वर्षात भाजप सरकारने ७,१३६ लोकांवर देशद्रोहाचे खटले भरले गेले. खरंतर, काँग्रेस सरकारनंही देशद्रोहाच्या या कलमाचा पुरेपूर दुरूपयोग केलाय. इंग्रजांच्या काळात या खटल्याखाली कुणालाही न्यायालयाच्या वॉरंटशिवाय अटक करता येऊ शकत नव्हतं. पण काँग्रेस सरकारनेच १९७४ मधे ही तरतूद बदलली. आता देशद्रोहाच्या खटल्याखाली कुणालाही वॉरंट नसतानाही अटक करता येऊ शकतं.

गुजरातमधे पाटीदार आरक्षण आंदोलनात, जाट आणि पत्थरगढी आरक्षण आंदोलनातही देशद्रोहाचे खटले चालवले केले. सीएए विरोधी आंदोलनात आणि दिल्लीच्या दंगलीतही सरकारने देशद्रोहाचे खटले लावले. बिहार १६८, तमिळनाडू १३९, उत्तर प्रदेशमधे १५०, झारखंडमधे ६२, कर्नाटकात देशद्रोहाचे ५० खटले चालवले गेलेत. एकूण मिळून गेल्या १० वर्षांत १-२ नाही तर ११ हजार लोकांवर देशद्रोहाचे आरोप लावलेत.

उत्तर प्रदेशात तर ७७ टक्के खटले फक्त योगी आदित्यनाथ यांच्या काळात लावले गेलेत. त्यामुळे आज देशद्रोहाच्या कायद्याबद्दल बोलणं फार गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्टीला राष्ट्रद्रोही म्हणणं, देशद्रोही अँटी नॅशनल म्हणणं ही आपल्या कायदेसंस्थेसाठी चांगली गोष्ट नाही.

देशद्रोहाचा कायदा यायचं कारण

मुळातच देशद्रोहाच्या कायद्याचा उगम राजाला वाचवण्यासाठी झालाय. राजाविरोधात चर्च, धर्मसंस्था काही बोलू नये, जनता काही बोलू नये यासाठी देशद्रोह होता. राजाच्या जंगलातल्या हरणाची कुणी शिकार केली तरी त्याला देशद्रोह मानला जायचा.

भारतीय दंड संहिता लिहिताना लेखक लॉर्ड मेकोले यांनी त्यात देशद्रोहाचा एकही गुन्हा टाकला नव्हता. पण १८५७ च्या उठावावेळी वहाबी मुस्लिमांनी इंग्रज सरकारविरोधात जिहाद पुकारल्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा टाकावा लागला. ही लोकं गावागावात, घराघरात जाऊन सरकारविरोधात जिहाद करायला सांगतायत, असं या कलमांचं बील संसदेत सादर करणारे सर स्टीफन हे ब्रिटिश अधिकारी म्हणाले होते.

त्यानंतर आपल्याच देशात जनरल डायरने जालियनवाला बागमधे रक्ताची होळी केली तर त्याला देशद्रोह मानलं गेलं. मी दिलेला हा देश तुम्ही बरबाद केला असं स्वर्गातून शिवाजी महाराज म्हणतील असं म्हणणाऱ्या लोकमान्य टिळकांनाही देशद्रोही ठरवलं.

हेही वाचा: खरंच पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा देणं म्हणजे देशद्रोह आहे?

देश कायम असतो

१७०४ मधे इंग्लंडचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले होते की सरकार म्हणजेच राजाच्या विरोधात कुणी टीका करत असेल तर कोणतंही सरकार किंवा राजा कधीच काम करू शकणार नाही. पण लोकशाहीलाही हेच लागू होतं? लोकशाहीत सरकारं बदलली जातात आणि ती बदलली गेलीच पाहिजेत. कशी? तर चालू सरकारने कोणत्या चुका केल्या हे विरोधी पक्ष जनतेला दाखवून देईल तेव्हा जनता स्वतः सरकार बदलेल.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली. सगळे विरोधी पक्ष एक झाले आणि ही हुकूमशाही आहे हे त्यांनी दाखवलं, मतं मागितली तेव्हा जनतेने इंदिरा गांधींना बाहेरचा रस्ता दाखवला. २००४ पासून २०१४ पर्यंत भारतातल्या युपीए सरकारवर भाजपने कडाडून टीका केली. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीसाठी स्मृती इराणी वारंवार आंदोलन करायच्या.

रूपयाची घसरण होत होती त्यावर, चीनला सडेतोड उत्तर न दिल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरलं गेलं तेव्हा भारताच्या नागरिकांनी ठरवलं की आता हे सरकार बदलायला हवं. त्यामुळे लोकशाहीमधे सरकारवर केलेली टीका म्हणजे देशावर केलेली टीका नसते. सरकारं येत जात राहतात. पण देश कायम राहतो.

केदारनाथ जजमेंटचं संरक्षण

कुणी देशाबद्दल काहीतरी बोललं तर तो लगेच देशद्रोह असत नाही. वक्तव्याला द्वेषाचा मुलामा असेल, त्याचा परिणाम हिंसेत होत असेल, सार्वजनिक सुवस्थेला धोका असेल  तरच त्याला देशद्रोह म्हणता येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने केदारनाथ सिंग विरूद्ध बिहार या प्रकरणात १९६२ मधेच म्हटलं होतं.

विनोद दुवा प्रकरणात न्यायमुर्ती यु. यु. ललित आणि विनीत सरण यांनी दिलेल्या ११७ पानांच्या निकालात कोणतीही नवी गोष्ट सांगण्यात आली नाही. त्यातली मुख्य गोष्ट हीच की केदरानाथ जजमेंटमधे सांगितल्याप्रमाणे जोपर्यंत हिंसा झालेली नाही, तोपर्यंत देशद्रोह झाला असं म्हणता येणार नाही हाच कायदा आहे. त्यामुळे सगळ्या पत्रकारांना देशद्रोहापासून वाचण्यासाठी या केदारनाथ जजमेंटचं संरक्षण आहे.

हेही वाचा: संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे! 

महात्मा गांधीजींना काय वाटतं?

लोकशाहीत सरकारला प्रेमाचा अधिकार दिलेला नसतो. लोकांनी आपल्यावर प्रेम करावं अशी सक्ती लोक करू शकत नाहीत. हे महात्मा गांधीचे शब्द आहेत. १९२२ मधे गांधीवर देशद्रोहाचा खटला चालवला होता. १०० मिनिटांच्या ट्रायलमधे त्या वकील असणाऱ्या गांधींनी न्यायाधीशालाच सुनावलं होतं.

नागरिकांचं स्वातंत्र्य दाबण्यासाठी तयार केलेल्या भारतीय दंड संहितेमधल्या कायद्यांमधे कलम १२४ अ हे सगळ्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावतं, असं गांधींनी म्हटलं होतं. भारतात कायद्याने स्थापन झालेल्या सरकारविरोधात कुणी काही बोललं तर त्याला देशद्रोही ठरवलं जाईल असं हे कलम १२४ अ सांगतं. पुढे गांधी म्हणतात, प्रेम जबरदस्तीनं होऊ शकत नाही. कोणताही कायदा जबरदस्तीने लोकांवर देशाच्या सरकारवर प्रेम करण्याचं कर्तव्य टाकू शकत नाही.

गांधी म्हणतात, ‘एखाद्याला एखाद्या माणसाविषयी किंवा संस्थेविषयी प्रेम वाटत नसेल आणि त्याच्या बोलण्यात हिंसेचा विचार नसेल, हिंसेला प्रोत्साहन नसेल आणि हिंसा करण्यासाठी चिथावणी दिली गेली नसेल तर ती नाराजी व्यक्त करण्याची मोकळीक त्याला मिळाली पाहिजे.’ हे आपल्या राष्ट्रपित्याचे शब्द आहेत.

२१ कायद्यांची तटबंदी

आज हा कायदा अधिकृतरित्या रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. पण खरंतर संविधानातल्या ‘कलम १३ अ’चा विचार  केला तर हा देशद्रोहाचा कायदा निरर्थकच ठरतो. संविधान निर्माण होण्याआधी अस्तित्वात असलेला कोणताही कायदा नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन करत असेल तर त्याला रद्द समजलं जावं, असं ‘कलम १३ अ’ मधे सांगितलंय.

थोडक्यात काय, तर देशद्रोहाच्या कायद्याचा उपयोग होण्याऐवजी गैरवापरच जास्त होतोय. त्यामुळे हा कायदा संपवल्यानं देशाच्या सुरक्षेवर काहीही परिणाम होत नाही. कारण देशाची सुरक्षा करण्यासाठी कलम १२४ अ हा देशद्रोहाचा एकमेव कायदा आपल्याकडे नाहीय. अशा आणखी २१ कायद्यांची तटबंदी भारताभोवती आहे. शिवाय, युएपीए म्हणजे अनलॉफुल ऍक्टिविटी प्रिवेंशन ऍक्ट हा कायदा आहे.

देशाविरोधात युद्ध पुकारणाऱ्याला, सैनिकांचा अपमान करणाऱ्यांना अशा खऱ्या अर्थाने देशद्रोह करणाऱ्या सगळ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद भारतीय कायद्यात आहेत. एखादा जुनाट कायदा रद्द केल्यामुळे भारताची सुरक्षा कधीही धोक्यात येणारी नाही, हे समजून घेतलं पाहिजे.

हेही वाचा:

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

आंदोलनांमुळे सत्तेला लागलीय 'आर्ट अटॅक’ ची धास्ती

जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे

दर्जेदार नाट्यनिर्मिती करणारी संस्थाः धि गोवा हिंदू असोसिएशन

एकविसाव्या शतकात एकविसावं बाळंतपण मिरवण्याचं काय करायचं?

भारत माता की जय म्हणणं हा माझा अधिकार, जावेद अख्तर यांचं वायरल भाषण