अर्थव्यवस्था ढासळत असेल तर त्याचा परिणाम लगेचच दिसून येतो तो ऑटोमोबाईल सेक्टरवर. ऑटोमोबाईल म्हणजे कार, ट्रक अशा सगळ्या वाहनांची निर्मिती, विक्री करणारं क्षेत्र. २००८ च्या जागतिक मंदीतही ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एकदम घसरण दिसून लागली. लोकांच्या हातात पैसाच नव्हता. त्यामुळे गाड्यांची खरेदीच कमी झाली. त्यावर या क्षेत्रातल्या तज्ञांनी मस्त उपाय काढला. वेहिकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी तयार झाली.

चीन, जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिका सगळ्यांनी ही पॉलिसी आपापल्या देशात राबवली. जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट कधी आणि कशी लावायची ते सांगणारं हे धोरण होतं. अनेकांनी आपल्या जुन्या गाड्या स्क्रॅपमधे दिल्या. त्यातून मिळणारे फायदे घेतले आणि नवीन गाड्यांचा खप वधारला. अनेक देशांना अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला. त्यातून एक नवं क्षेत्र, नवे रोजगार उभे राहिले.

भारतही गेल्या तीन चार वर्षांपासून मंदीशी दोन हात करतोय. कोरोना साथरोग यायच्या आधीपासूनच भारताची अर्थव्यवस्था डगमगतेय. २०१९ मधे तर जवळपास ४० टक्क्यांनी गाड्यांचा खप कमी झाला होता. तेव्हापासूनच भारतात नवी स्क्रॅपिंग पॉलिसी येणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. कोरोना काळात तर बाहेर जाणंच दुर्मिळ झाल्यामुळे गाड्यांची गरजही कुणाला पडत नव्हती. त्यामुळे या पॉलिसीची सरकारला आधीपेक्षा जास्त गरज वाटू लागली.

हेही वाचा :  ड्रायवरलेस गाड्यांचा आपल्याला फायदा होणार की तोटा?

भारतातलं स्क्रॅपिंग हब

१ फेब्रुवारी २०२१ च्या बजेटमधे अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अशी पॉलिसी येणार असल्याचं सांगितलं होतं. शेवटी, १३ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही नॅशनल वेहिकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची सुरवात केली. गुजरातमधल्या भावनगर जिल्ह्यातल्या आलंग शहरात गुंतवणूकदारांची एक समेट मधे वीडियो कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी बोलत होते. त्यांच्यासोबत केंद्राचे  रस्ते वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणीही होते.

रस्त्यावरची नकोशी, जुनी झालेली वाहनं या पॉलिसीच्या माध्यमातून काढून टाकली जातील. त्याचा पर्यावरणालाही फायदा होईल. शिवाय, यातून हजारो लोकांना रोजगार देणारं एक नवं क्षेत्रही उभं राहिली. गुंतवणूकदारांची समेट चालू होती त्या आलंग शहरात मोठ्यामोठ्या जहाजांची विल्हेवाट लावणारा कारखाना उभारलाय. नव्या पॉलिसीमुळे हे शहर गाड्यांची विल्हेवाट लावणारं स्क्रॅपिंग हब म्हणून उभं राहण्याची शक्यताही मोदींनी वर्तवली.

काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?

या धोरणानुसार खासगी वापरासाठीच्या गाड्यांना २० वर्ष पूर्ण झाल्यावर आणि व्यावसायिक वापरासाठीच्या गाड्यांना १५ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ती स्क्रॅपमधे मोजली जाईल. त्यासाठी गाडीची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. गाडी पेट्रोलवर चालणारी असो नाहीतर डिझेलवर, या टेस्टमधे नापास झाली तर गाडीचं रजिस्ट्रेशन पूर्णपणे रद्द होईल. ती स्क्रॅपमधे द्यायची की नाही हे मालकानं ठरवायचं आहे. पण अशी गाडी रस्त्यावर चालवता येणार नाही.

गाडी स्क्रॅपमधे दिल्यानंतर मालकाला एक सर्टिफिकेट मिळेल. हे सर्टिफिकेट दाखवलं तर नवी गाडीच्या किमतीत ५ टक्के सूट मिळेल. नव्या गाडीची रजिस्ट्रेशनची फीही माफ केली जाईल आणि सर्टिफिकेट असणाऱ्याला ३ वर्षांसाठी रोड टॅक्समधे २५ टक्के सूट मिळेल. शिवाय, अशा जुन्या गाड्या खूप खर्चही काढत असतात. सतत काही ना काही कुरबूर चालू असते. त्या इंधनही जास्त खातात. या जुन्या गाड्यांचा अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे अशा गाड्या भंगारात काढणं हे लोकांच्याच भल्याचं आहे.

जुन्या गाड्या पर्यावरणासाठीही चांगल्या नसतात. जास्त इंधन खातातच आणि जास्त कार्बन उत्सर्जनही करतात. नव्या गाड्यांमुळे होणारं प्रदूषण कमी असतं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भंगारात काढलेल्या या गाड्यांचे जुने पार्ट, मेटल वगैरे नव्या गाड्या बनवण्यात वापरता येतं. त्यामुळे नव्या गाड्यांची किंमत ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असं नितीन गडकरी गुंतवणूकदारांच्या समेटमधे म्हणाले होते.

हेही वाचा :  लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

कशी होईल फिटनेस टेस्ट?

२० वर्षांपेक्षा जुन्या ५१ लाख आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या ३४ लाख हलक्या वजनाच्या गाड्या भारतात असल्याचं  रस्ते वाहतूक आणि परिवहन खात्याच्या आकडेवारीत सांगितलंय. त्यातच मालाची ने-याण करण्यासाठी वगैरे वापरल्या जाणाऱ्या १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या १७ लाख जड वाहनं आहेत. या सगळ्या स्क्रॅपमधे निघतील.

याचा अर्थ आता सगळ्यांनी आपल्या गाड्या घाईघाईनं स्क्रॅपमधे काढायला निघायचं असं नाही. भारताकडे अजून फिटनेस टेस्ट करण्यासाठी, स्क्रॅप करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामग्री उपलब्ध नाहीय. त्यामुळेच फिटनेस टेस्ट देण्यासाठी अंतिम मुदत खासगी गाड्यांना १ जून २०२४ तर व्यावसायिक वाहनांसाठी १ एप्रिल २०२३ अशी आहे.

या काळात फिटनेस सेंटर नेमकी कुठे आणि कशी उभारायची याची मार्गदर्शक तत्त्व सरकार जाहीर करेल. माणसांच्या सहभागाशिवाय यंत्रांकडून गाडी किती प्रदूषण करते, गाडीचे ब्रेक आणि इतर पार्ट किती चांगले आहेत हे ठरवणारी यंत्रणा उभी केली जाईल. निदान प्रत्येत जिल्ह्यात १ फिटनेस सेंटर उभं करण्याची सरकारची योजना आहे. गाड्यांच्या संख्येप्रमाणे फिटनेस सेंटरची संख्याही बदललेच. म्हणजे, दिल्लीत गाड्यांची संख्या जास्त आहे तर तिथे एकापेक्षा जास्त सेंटरची गरज पडेल.

७ कंपन्यांची गुंतवणूक

यासोबतच, मारुती सुझुकी, टोयोटा, महिंद्रा अशा सगळ्या मोठ्या कंपन्यांनी स्क्रॅपिंग सेंटर्समधे गुंतवणूक करणार असल्याचं जाहीर करून टाकलंय. इतर कंपन्याही लवकरच आपापली सेंटर उभी करतील. यातून १० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ३५ हजार नवे रोजगार तयार होतील. नव्या गाड्यांच्या खरेदीवर लागणाऱ्या जीएसटीतून ४० हजार कोटींचा कर सरकारकडे जमा होईल, असं नितीन गडकरी म्हणालेत.

मोदींनी या पॉलिसीची घोषणा केली त्या गुजरातच्या भावनगरमधेच देशातला पहिला वेहिकल स्क्रॅपिंग पार्क तयार केला जाईल. १३ ऑगस्टला झालेल्या समेटमधे त्यासाठीच्या करारावर सह्याही झाल्यात. यात एकूण ७ कंपन्यांनी सरकारशी करार केलाय. त्यातल्या ६ गुजरातमधल्या तर एक आसाममधली मोठी कंपनी सामील आहे. या पॉलिसीमुळे भारतातलं ऑटोमोबाईल सेक्टरच पूर्णपणे बदलून जाणार असं म्हटलं जातंय.

हेही वाचा :  मोदी सरकार प्रोत्साहन देत असलेली इलेक्ट्रिक कार आपणही घेऊ शकतो?

खर्चाचं गणित कसं जमवायचं?

२००८ मधे युरोप, अमेरिका, चीन यांनी स्क्रॅपिंग पॉलिसी राबवली तेव्हा त्याचा अतिशय चांगला परिणाम दिसून आला. कॅनडातल्या गाड्यांचं प्रमाण २७ टक्क्यांनी कमी झालं आणि त्यामुळे गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात चक्क दोन तृतीयांश घट झाली असं सीएनएन बिझनेसच्या एका लेखात सांगण्यात आलंय. अमेरिकेची कार अलाउन्स रिबेट सिस्टम म्हणजे ‘कार्स’ धोरण तर आजही जोमात चालूय. चीनमधे मात्र सरकारच्या मनासारखी पॉलिसी चालू शकली नाही.

भारताचा विचार केला तर पॉलिसीचे फायदे चिक्कार आहेत. पण त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करता येणार की नाही हा प्रश्न आहे. त्यासाठी लागणारं सगळं नेपथ्य उभारायला जवळपास १४० ते २०० कोटींचा खर्च येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर ही किंमत आणखी वाढू शकते. शिवाय, ही सगळी यंत्रणा उभारायला लागणाऱ्या तीन चार वर्षात अर्थव्यवस्थेचं आणखी काय होतंय तेही बघावं लागेल.

इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे पाठ?

भारतात आणि जगभरातच सध्या इलेक्ट्रिक गाड्यांचं खूळ आहे. भारतात पेट्रोलने शंभरी पार केल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक टू व्हिलर सुरू केल्यात. महाग असल्या तरी त्या विकत घेणाऱ्यांची संख्याही वाढलीय. वन टाइम इन्वेस्टमेंट असल्याने त्या खिशाला परवडणाऱ्या आहेतच. शिवाय, पर्यावरणाच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाच्या आहेत.

रजिस्ट्रेशनच्या वेळी द्यावा लागणाऱ्या ग्रीन टॅक्समधून  इलेक्ट्रिक गाड्यांना सूट दिलेली असते. पण स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्या स्वस्त होणार असतील आणि काही करातून सूट मिळणार असेल तर इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे पुन्हा पाठ फिरवली जाईल, अशी शक्यता आहे.

हेही वाचा : 

 आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

आणखी तीन मेट्रो लाईन झाल्यावर मुंबईतला प्रवास कसा होणार?

आग विझवण्यात मुंबईतला रोबोट अपयशी, मग जगभरात काय होतंय?