कर्नाटक हे राज्य भाजपसाठी दक्षिणेतलं प्रवेशद्वार आहे. भाजपचा प्रभाव असलेलं ते दक्षिण भारतातलं एकमेव राज्य आहे. फक्त तिथेच भाजप सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचलीय. एकेकाळी विधानसभेत अवघ्या दोन आमदारांवर तरणाऱ्या भाजपने २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा ३ आकड्यांपर्यंत मजल मारली. भाजपचा हा प्रवास एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली झाला तो नेता म्हणजे बी. एस. येडियुरप्पा. 

ज्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सभांना ४००-५०० लोकांची गर्दीही उत्स्फूर्तपणे जमत नव्हती, त्या काळापासून येडियुरप्पा भाजपसाठी झटत होते. १९८८ ला येडियुरप्पा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. १९८९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघी चार मतं मिळाली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत १९९४  ला १७ टक्के, १९९९ ला २१ टक्के, २००४ ला २८ टक्के, तर २००८ ला ३४ टक्के अशी पक्षाची कर्नाटकमधे वाढ झाली. ती येडियुरप्पांशिवाय होऊ शकली नसती.

हेही वाचा : काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

भाजपला रामराम

२०११ मधे कर्नाटक लोकायुक्‍तांच्या अहवालात तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी असणार्‍या येडियुरप्पांवर बेल्लारीमधल्या खाणी आणि इतर जमीन व्यवहारात ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यामळे उठलेल्या वादळात येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पक्षातल्या त्यांच्या विरोधी भावना लक्षात घेत त्यांनी २०१२ मधे भाजप सोडली आणि ‘कर्नाटक जनता पक्षा’ची स्थापना केली. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला तब्बल १० टक्के मतं मिळाली. त्याचा जोरदार फटका भाजपला बसला. भाजपची गच्छंती २० टक्के मतांवर झाली.

परिणामी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. या निवडणुकीने येडियुरप्पांशिवाय भाजप सत्ता मिळवू शकत नाही हे सिद्ध केलं. तर स्वतंत्र लढून सत्तेपर्यंत पोचण्याचा मार्ग सोपा नाही, हे येडियुरप्पा यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळेच भाजपने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी येडियुरप्पांचं पुन्हा पक्षात स्वागत केलं.

२०१८ची विधानसभा निवडणूक पुन्हा एकदा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लढवली. भाजपने या निवडणुकीत ३६ टक्के मतं मिळवली. सर्वात मोठा पक्ष भाजप ठरला खरा. पण काँग्रेस आणि जेडीएसने एकत्र येत सत्ता स्थापना केली. वर्षभरात ते सरकार कोसळलं.

‘ऑपरेशन कमळ’नंतर पुन्हा भाजप

ईडी, सीबीआयची भीती आणि सत्तेचं गाजर दाखवत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणं आणि सत्ता स्थापना करणं, हा पॅटर्न २०१४ पासून भाजप देशभर राबवतंय. यालाच ते ‘ऑपरेशन कमळ’ म्हणतात. तो कर्नाटकमधे राबवला जाईल हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होतं.

‘ऑपरेशन कमळ’नंतर येडियुरप्पा पुन्हा एकदा जुलै २०१९मधे मुख्यमंत्री झाले. २०१४ नंतर भाजपने ७५ वर्ष निवृत्तीचं वय ठरवलंय. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना बाजूला करताना याचाच आधार घेतला गेला. पण हा नियम येडियुरप्पांसाठी वाकवण्यात आला. तेव्हा त्यांचं वय ७६ झालं होतं.

येडियुरप्पांना वगळून सत्ता स्थापन करता येणार नाही या अपरिहार्यतेमुळे भाजप नेतृत्वाला तसा निर्णय घेणं भाग होतं हे उघड आहे. पण पक्षनेतृत्व म्हणजेच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे येडियुरप्पांना कार्यकाळ पूर्ण करून देणार नाहीत, पुढच्या निवडणुकीपूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा वेगळा चेहरा असेल अशी येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच चर्चा सुरू होती.

हेही वाचा :  भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

येडियुरप्पांना हटवण्यामागची २ कारणं

खरंतर येडियुरप्पा यांनी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली हे वरवरचं कारण आहे. मुळात ७५ वर्षाचा निकषच आधीच्या पिढीतल्या नेत्यांना बाद करण्यासाठी तयार केला होता. येडियुरप्पांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले म्हणून पक्षनेतृत्वाने हा निर्णय घेतला हेही सबळ कारण नाही. ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून त्यांची प्रतिमा डागाळलेली आहे. 

तर, दोन कारणांमुळे पक्षनेतृत्वाला येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवायचे होते. एक म्हणजे मोदी-शहा यांनी स्वयंभू, जनाधार असणार्‍या नेत्यांना बाजूला सारण्याचं धोरण २०१४ पासून राबवलंय. दिल्लीच्या आज्ञेत राहणार्‍या नेत्यांना भाजप पक्षनेतृत्व प्राधान्य देत आलंय. येडियुरप्पा हे स्वतंत्र वृत्तीचे आणि आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करणारे नेते आहेत.

दुसरं म्हणजे येडियुरप्पांच्या छायेत दुसर्‍या पिढीचं नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता सूतराम नाही. शिवाय आज त्यांचं वय ७८ आहे. त्यामुळे भविष्यात मजबूत पक्षबांधणी करू शकतील अशा पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीतल्या नेत्यांना पुढे आणण्यासाठी, येडियुरप्पांना बाजूला केल्याशिवाय पर्याय नाही याचीही पक्षनेतृत्वाला जाणीव होती.

लिंगायत समाजाची वोटबँक

एक चांगली गोष्ट अशी की उत्तराखंडमधे ज्याप्रकारे तडकाफडकी दोन मुख्यमंत्री सहा महिन्याच्या कालावधीत पक्षनेतृत्वाने बाजूला केलं. तशी पद्धत त्यांनी कर्नाटकमधे वापरली नाही. कारण २०१२ ची पुनरावृत्ती पक्षाला नको होती.

शिवाय लिंगायत समाजाची वोटबँक येडियुरप्पा यांनी अशा प्रकारे बांधलीय की, समाजातल्या त्यांच्या प्रभावाला इतर कोणत्याही लिंगायत नेत्याला शह देता आलेला नाही. एकूण मतदारांमधे लिंगायत समाजाचं प्रमाण १५-१७ टक्के आहे. आताही मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा चालू असताना लिंगायत धार्मिक गुरू आणि मठांच्या प्रमुखांनी येडियुरप्पांना जाहीर पाठिंबा दिला होता.

लिंगायत समाजातल्या मठांच्या प्रमुखांचं महत्त्व फक्‍त धर्मापुरतं मर्यादित नाही. या मठांकडून शैक्षणिक संस्था तसेच हॉस्पिटल चालवली जातात. त्यामुळे त्यांचा सामाजिक प्रभाव मोठा आहे. या मठांना सरकारच्या माध्यमातून भरघोस निधी उपलब्ध करून देऊन येडियुरप्पांनी मजबूत बांधणी केलीय.

हेही वाचा : नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

तडजोडीचं गुपित

परिणामी त्यांना तडकाफडकी काढून टाकलं असतं तर लिंगायत वोटबँक दुरावली असती. म्हणून चर्चेच्या मार्गाला पक्षनेतृत्वाने प्राधान्य दिलं. दुसरीकडे काही मंत्र्यांनी येडियुरप्पांच्या कारभारावर जाहीर टीका करत दबाव निर्माण केला होताच. 

येडियुरप्पा पद सोडायला सहजासहजी तयार झाले, असंही नाही. पण स्वतंत्र पक्ष सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही हे त्यांना २०१३ मधेच लक्षात आलं होतं. शिवाय आताची भाजप म्हणजे ‘वाजपेयी-अडवाणी’ यांची भाजप नाही हेही त्यांना चांगलं माहीत आहे. आजच्या भाजप पक्षनेतृत्वविरोधात बंडखोरी करणं म्हणजे ईडी, सीबीआय यांना निमंत्रण देणं. त्यात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे इतके आरोप आहेत की, ईडी, सीबीआयच्या ससेमिर्‍याने त्यांच्या नाकी नऊ येतील हेही त्यांना माहीत होतं. त्यामुळेच येडियुरप्पा नाईलाजाने तडजोडीला तयार झाले हे उघड गुपित आहे.

येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्याच्या बदल्यात त्यांना राज्यपालपद दिलं जाईल, अशी चर्चा आहे. मुख्य म्हणजे त्यांचे विश्‍वासू, लिंगायत समाजाचे बसवराज बोम्मई यांची, त्यांच्या इच्छेनुसार मुख्यमंत्रिपदी नियुक्‍ती करण्यात आलीय. अर्थात ही व्यवस्था २०२३च्या निवडणुकीपर्यंतचा आहे.

येडियुरप्पा पर्वा’चा शेवट

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर निकाल काहीही असो, पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीतल्या नेत्याकडेच कर्नाटक भाजपची सूत्रं जातील, असं मानायला जागा आहे. आता निवडणुका २१ महिन्यांवर आल्या असताना कोणतीही जोखीम घेण्याची पक्षनेतृत्वाची इच्छा नाही.

पण पुढच्या निवडणुकीवेळी आणि त्यानंतर सोशल इंजिनिअरिंगचा वेगळा डाव खेळताना भाजपकडे वेळ असेल. लिंगायत वोटबँकेला फोडण्याचे डावपेच आतापासूनच खेळायला सुरवात झालीय. लिंगायत अंतर्गत पंचमसाळी समाजाने स्वतंत्र आरक्षणासाठी मागणी लावून धरलीय. हा लिंगायत समाजाची एकसंधता तोडण्याचा एक भाग आहे, असं म्हटलं जातं.

येडियुरप्पांसारखा जनाधार असणारा नेता भाजपकडे या क्षणाला नाही. हिंदी पट्ट्यात मोदींचा करिष्मा चालतो. तसा तो कर्नाटकमधे चालत नाही हेही वास्तव आहे. शिवाय विरोधात सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, कुमारस्वामी असे मातब्बर नेते आहेत. त्यामुळे येडियुरप्पांना बाजूला करून भाजपला पुढे जायला मर्यादा आहेत.

त्यामुळेच पुढच्या निवडणुकीपर्यंत तरी येडियुरप्पा आपलं महत्त्व टिकवून असतील यात शंका नाही. पण कर्नाटक भाजपमधल्या ‘येडियुरप्पा पर्वा’चा मात्र शेवट सुरू झालाय, असं नक्‍की म्हणता येईल.

हेही वाचा : 

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

हिंदूहृदयसम्राटांच्या भूमिकेत एक मुसलमान कसा स्वीकारला गेला?

प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले