संपूर्ण लेख

शिवरायांचा पराक्रम, माफीवीरांची फलटण

वीर सावरकरांनी स्वातंत्र्यासाठी काय केलं हा इतिहास वाजपेयी सरकारच्या काळात अधिक प्रमाणात प्रकाशित झाला आणि मोदी सरकारच्या काळात…
संपूर्ण लेख

मराठी माणसाच्या डोक्यावरची काळी टोपी कुणी झटकायची?

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आपल्या वादग्रस्त भूमिकेवरून कायमच चर्चेत असतात नुकतंच एका कार्यक्रमात ‘मुंबई-ठाण्यातून गुजराती-राजस्थानी गेले, तर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईत काय उरेल,’ असा मराठींची बेइज्जत करणारा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावरून वाद झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यांनी माफीही मागितलीय. पण त्यांची ही खोड जिरणार कधी?
संपूर्ण लेख

छत्रपती शिवरायांशिवाय रामदासांना विचारतो कोण?

समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल, असं खोडसाळ वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नुकतंच औरंगाबादमधे केलं. हे अत्यंत खोडसाळ असं वक्तव्य शिवरायांची बदनामी करणारं आहे. त्याची चिरफाड करणारा हा लेख अकोल्याच्या 'दैनिक अजिंक्य भारत'मधून साभार.
संपूर्ण लेख

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही

कोरोना संकटाच्या काळातच महाराष्ट्रावर नवं संकट घोंगावतंय. आमदारकीअभावी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागण्याचा. विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळानं शिफारस करून १३ दिवस झाले तरी राज्यपालांनी निर्णय रेंगाळत ठेवलाय. पण ठाकरे आमदार होण्यात कायद्याचा कोणताच अडसर नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी तत्काळ ठाकरेंच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली पाहिजे, असं ख्यातनाम कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा सांगतात.
lock
संपूर्ण लेख

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

विधानसभेचा निकाल लागल्यावर विसाव्या दिवशी दिल्लीत वेगाने घडामोडी घडल्या. आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जो शेवटचा पर्याय होता, तोच आता फर्स्ट प्रेफरन्स म्हणून अमलात आलाय. हे राजकीय पक्षांपेक्षाही राज्यपालांचंच अपयश जास्त आहे, कारण सरकार स्थापन होण्याच्या राजकीय शक्यता दिसत असूनही त्यासाठी अनुकूल प्रयत्न केले नाहीत.
lock
संपूर्ण लेख

मुख्यमंत्री कोणः राज्यपाल फक्त घोड्याला विहिरीपर्यंत नेऊ शकतात

महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचाची कोंडी फोडायचे सारे पत्ते आता राज्यपालांच्या हाती आहेत. विधानसभा विसर्जित व्हायला काही तास शिल्लक असताना कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे आपला प्रस्ताव दिला नाही. राज्यपालांनीही आपल्याजवळचं स्वविवेकाधिकाराचं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलं नाही. त्यामुळे राज्यपाल कुणाच्या घोड्याला सत्तेच्या पाण्यापर्यंत घेऊन जातात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.