संपूर्ण लेख

औषध कंपन्यांच्या झोलनं वाढवलाय सर्वसामान्यांचा ताप

कोरोनात ताप आल्यावर आपल्याला डोलो गोळी घ्यायचा सल्ला दिला जायचा. मेडिकल स्टोअर्समधे गेल्यावर आताही डोलोच पुढं केली जाते. पण ही गोळी बनवणाऱ्या 'मायक्रो लॅब' कंपनीनं डोलोच्या नावावर मोठा झोल केलाय. अवैध मार्गाने गोळीचा खप वाढवण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरना कोट्यवधींची गिफ्ट दिलीत. असा झोल करत अनेक औषध कंपन्या सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळतायत.
संपूर्ण लेख

‘ऑपरेशन गंगा’मागचं मिशन पॉलिटिक्स आहे काय?

युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' सुरू केलं. युद्धजन्य काळात परदेशातल्या भारतीयांना बाहेर काढून एअरलिफ्टिंग करणं पहिल्यांदाच घडलं नाही. याआधीही अशा मोहिमा भारताने यशस्वी केल्यात. पण ५ राज्यांच्या निवडणुकांमुळे 'ऑपरेशन गंगा' चर्चेत ठेवलं गेलं.
संपूर्ण लेख

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा काय ठेवायच्या? 

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संपूर्ण लेख

२०२१मधे भारताने गमावलेल्या विवेकाची गोष्ट – १

२०२१ला बाय-बाय करण्याची वेळ आलीय. वर्षभरात अनेक घडामोडी घडल्यात. कोरोना वायरस होताच पण त्याच सोबतीनं बेरोजगारीचे आकडेही डोळे पांढरे करणारे होते. पेट्रोल-डिझेलसोबत महागाईही वाढत होती. सर्वसामान्य लोकांना मात्र याचा विसर पडला. भारतात नव्या कॅटेगरींचा झालेला उदय यामागचं खरं कारण होतं. त्याबद्दल सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार. त्यांच्या एनडीटीवीवरच्या प्राईम टाईमचं हे शब्दांकन.
संपूर्ण लेख

काश्मिरी पंडित आणि स्थानिक नागरिकांच्या हत्येचे प्रश्न सरकारला नकोत

श्रीनगरमधली दहशतवादी संघटना टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतेय. अल्पसंख्यांकामधे भीतीचं वातावरण आहे. दहशतवादी अनेक निष्पाप मुस्लिमांनाही मारतायत. त्यांचा जीव केवळ काश्मिरी मुस्लिमांसाठी नाही तर काश्मिरी पंडितांसाठीही गेलाय. पण या हत्यांना धार्मिक रंग देऊन एक प्रपोगंडा चालवला जातोय. यावर भाष्य करणा-या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा अनुवाद.
संपूर्ण लेख

जातीनिहाय जनगणना: आकड्यांचा खेळ, संख्येचं राजकारण

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं.
संपूर्ण लेख

ओबीसी असल्याचं सांगणाऱ्या मोदींनीच मागासवर्गीयांचा निधी कमी केला!

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?
संपूर्ण लेख

आर्थिक मंदी हटेना, मग ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नाचं काय होणार?

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?
lock
संपूर्ण लेख

भारतीय बाजारपेठेत चायना मालावर बंदी, पण वर्च्युअल बाजारपेठेचं काय?

‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की.
lock
संपूर्ण लेख

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.