संपूर्ण लेख

ग्रामपंचायत निवडणुकीत पैशाचा बाजार गरीब बेजार!

महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका नुकत्याच पार पडल्यात. गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. त्यामुळे निवडणूकीचा हा पर्याय…
संपूर्ण लेख

जातीनिहाय जनगणना: आकड्यांचा खेळ, संख्येचं राजकारण

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं.
संपूर्ण लेख

समतेशी करार : जात संपवण्यासाठी आपण, समाजाने आणि सरकारने काय करायचं?

मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतल्या अलिकडच्या काही लेखांचं ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे पुस्तक या वर्षी प्रसिद्ध झालंय. यातले लेख सुटे असले तरी एकप्रकारे सलग जातव्यवस्था हा विषय उलगडणारी ती प्रकरणं आहेत. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना कांबळेंनी मांडलेल्या काही सुत्रांकडे लक्ष वेधत पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘आंदोलन’ मासिकाच्या ताज्या अंकातला हा लेख.
संपूर्ण लेख

मराठा आरक्षण : सगळ्यांना न्याय की मराठ्यांचं लांगुलचालन?

महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा ५ मेला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. पण मुस्लिमांचे लाड करतात म्हणून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या भाजपाच्या फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यातून मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो, सांगताहेत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैझान मुस्तफा.
संपूर्ण लेख

कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?

यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय.
संपूर्ण लेख

पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय.
lock
संपूर्ण लेख

मोदी सरकारने इतिहासजमा केलेला लोकसभेतला अँग्लो इंडियन कोटा काय आहे?

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय.
lock
संपूर्ण लेख

आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत.
lock
संपूर्ण लेख

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

मोहन भागवत पुन्हा एकदा वादात सापडलेत. वादाचा विषयही तोच आहे, आरक्षण. आरक्षणावरची भूमिका आणि वाद यांचं आरएसएसशी जुनं नातं आहे. पाच वर्षांआधीही भागवत यांनी आरक्षणावर बोलल्याने वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी भागवत यांचं हे विधान म्हणजे संविधान संपवण्याची खेळी असल्याची टीकाही केली होती. आपण पुन्हा एकदा भागवतांच्या बोलण्याने वाद झालाय.
lock
संपूर्ण लेख

डॉ. पायल तडवीमुळे आपल्या समाजातलं जातींचं विष पुन्हा दिसलंय

डॉक्टर पायल तडवी. अतिशय स्कॉलर आणि समाजातली पहिली डॉक्टर. तिच्या आत्महत्येमुळे जातीय विखार समोर आलाय. तिच्या सिनिअर्सकडून सातत्याने तिला जाती वरुन टोकलं जात होत. याला कंटाळून तिने आपला जीव संपवला. जातीची अस्मिता म्हणुन आपण जे मिरवतो. जी नाटकं करतो ती खरंतर आपल्या मनाचं खोटं दर्शन घडवत असतात.