शीत-युद्धकालीन राजकारणाच्या मुशीतून तयार झालेल्या जो बायडेन यांनी अमेरिकी धुर्तपणाच्या आणि सामर्थ्याच्या बळावर जगाला पुन्हा एकदा शीतयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडलंय. अमेरिकेच्या या उद्दिष्टांची दखल रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी घेतली आहे. बायडेन यांच्या युक्रेन आणि पोलंड भेटीच्याच दिवशी पुतीन यांनी केलेल्या भाषणात रशियाच्या धोरणाचा रोख स्पष्ट केलाय......

ब्राझीलमधे बोलसानारो विरुद्ध लुला या लढतीला हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाहीची जागृती अशी झालर प्राप्त झाली होती. लुला यांच्या विजयाने ब्राझीलमधे पुन्हा एकदा लोकशाहीला समृद्ध करू पाहणारा आणि समाजात पुरोगामी विचारांना चालना देणारा राष्ट्राध्यक्ष मिळाला आहे. लुला यांचा विजय हा पृथ्वीचा विजय म्हणून साजरा होतोय. त्यामागची कारणंही तशीच आहेत......

मे महिन्यात जपानच्या दौर्‍यावर असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी केलेल्या आक्रमक वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर नॅन्सी पेलोसी तैवानला गेल्या. जपानमधे असताना बायडेन यांनी, चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला तर, अमेरिकी सैन्य त्याला विरोध करायला कटिबद्ध असल्याचं विधान केलं होतं. बायडेन यांचं विधान पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांनी लावून धरलेल्या ‘आज युक्रेन-उद्या तैवान’च्या सुराची पूर्वपीठिका होती......

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन नुकतेच भारत दौऱ्यावर होते. यावेळी दोन्ही देशांमधे झालेली चर्चा, संरक्षण साहित्य, तंत्रज्ञानसंबंधीचे करार, या सगळ्यातून भारतानं आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन साधायचा प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. पुतीन यांनी भारताचं रशियासाठी असलेलं महत्त्व या भेटीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित केलंय. त्यामुळे भारत-रशिया यांच्यातले संबंध कालातीत असल्याचं दिसून येतं......

अँजेला मर्केल यांनी नेहमीच जर्मनीला युरोपच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन म्हणून ओळख मिळवून दिली. असं करताना त्यांनी जर्मनीतल्या कल्याणकारी योजनांशी काही प्रमाणात, पर्यावरण संवर्धनाशी मोठ्या प्रमाणात आणि अर्थव्यवस्थेच्या ‘डिजिटल’करणाशी प्रचंड प्रमाणात तडजोड केली. त्यामुळे नाराज मतदार ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिकपासून दुरावला आणि त्याचा फायदा इतर पक्षांना झाला......

अफगाणिस्तानमधल्या राजकीय खेळात प्रत्येक घटक एकमेकांशी जुगार खेळत आहेत. नव्या तालिबानी व्यवस्थेत आधीपेक्षा थोडीही चांगली वागणूक मिळणार नाही यात शंका नाही. बामियानमधली भव्य बुद्ध मूर्ती उद्ध्वस्त करण्यामागे मुल्ला हसन अखुंद यांचा हात होता. त्यांची अफगाणिस्तानच्या पंतप्रधानपदी निवड करून योग्य तो संदेश देण्यात आलाय......

अफगाणिस्तानातल्या पंजशीर या छोट्याशा प्रांताने तालिबानच्या वर्चस्वाला नकार दिलाय. दुसरीकडे अमेरिका, रशिया, चीन आणि इराणने तालिबानशी संधान साधलंय. जागतिक समुदायाच्या नाकर्तेपणामुळेच पंजशीरचे शेर त्यांची अखेरची लढाई लढत आहेत. अशावेळी भूतकाळाप्रमाणे भविष्यातही पंजशीर हे तालिबान-विरोधी गटांचं आधारस्थान होऊ शकतं, असं म्हटलं जातंय......

इस्रायलमधे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या १२ वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लागताना दिसतोय. अशावेळी अमेरिकेतल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर नेतान्याहू यांची सद्दी संपेल. हे सत्तांतर खरंच टिकलं तर त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे मागच्या दशकात जागतिक राजकारणात तयार झालेल्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या धोरणांना लगाम बसू शकतो......

भारताने दक्षिण आशियात ‘दादा’ बनू नये आणि छोट्या देशांना सन्मानाने बरोबरीने वागणूक द्यावी, अशी बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची अपेक्षा आहे. प्रसंगी चीनला झुकतं माप द्यायची या देशांची तयारी आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दोन दिवसांची बांगलादेश भेट महत्त्वाची ठरलीय. द्विपक्षीय सहकार्याला वेग देताना चीनच्या तुलनेत भारताचं महत्त्व अबाधित राखायचा प्रयत्न मोदींनी केलाय......

अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन उद्या २० जानेवारीला शपथ घेतील. त्यांच्यापुढं जहाल राष्ट्रवादाला आवर घालण्याचं, राजकीय प्रक्रियेबाबत अमेरिकी नागरिकांमधे पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचं आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा लवकरात लवकर रुळावर आणण्याचं आव्हान आहे. बायडेन यांच्या वाटेवर आधीच काटे पेरले गेलेत. त्यातून मार्ग काढत बायडेन यांना अमेरिकेला सावरावं लागेल......

अमेरिकेचे मावळलेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी संसदेवर हल्ला केला. ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या सत्ता काळात उजव्या अतिरेकी संघटनांना फ्री हँड मिळाला होता. संसदेवरचा हल्ला त्याचाच परिपाक असल्याचं म्हटलं जातंय. जगासोबत ट्रम्प यांचे मित्र पंतप्रधान मोदींनीही या घटनेचा निषेध केलाय. पण पुढच्या निवडणुकीत खरोखर मोदींना सत्ता सोडायची वेळ आली तर हा पराभव मोदी भक्त सहजासहजी स्वीकारतील?.....

प्रतिस्पर्ध्यांमधल्या वादळी चर्चेनं अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीची सुरवात झालीय. रिपब्लिकन पक्षाकडून पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प तर डेमोक्रॅटिककडून माजी उप राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन मैदानात उतरलेत. ट्रम्प यांना आपण अराजकीय असल्याची जुनीच टेप वाजवावी लागतेय. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय कारकि‍र्दीचं हे अपयशच म्हणायला हवं......

अचानक फी दरवाढ केल्यानं जेएनयूमधे आंदोलन सुरू झालं होतं. हे आंदोलन आता थंडावलंय. पण शिक्षणाचं खासगीकरण आणि शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता हिरावून घेण्याचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत. देश ताब्यात घ्यायचा असतो तेव्हा असं केलं जातं. पुण्यातल्या लोकायत हॉलमधे झालेल्या एका चर्चेत हा सूर व्यक्त करण्यात आला. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

येत्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातले जवळपास एक कोटी तरुण लोक मतदान करणार आहेत. नवा महाराष्ट्र कसा असणार हे ठरवण्याची ताकद मताधिकारानं या तरुणांच्या हाती आलीय. उमेदवार निवडताना कोणते निकष लावायचे याबद्दल आता विचार करायला हवा. .....

अमेरिकेच्या ह्युस्टन शहरात अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हाऊडी मोदी हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ड्रम्प यांनी हजेरी लावली. एखादा परदेशी नेता अमेरिकेत कार्यक्रम घेतो. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना तिथे आमंत्रित करतो आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पही ते आमंत्रण मोठ्या आनंदात स्वीकारतात, ही काही साधारण गोष्ट नाही......

मोहम्मद मोर्सी हे इजिप्तच्या इतिहासात लोकशाही मार्गानं निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष. पण आश्वासनं न पाळल्याने अवघ्या वर्षभरातच त्यांना जनतेनं सत्तेवरुन खाली खेचलं. नंतर त्यांना तिथल्या लष्करी सरकारने तुरुंगात टाकलं. त्यांच्यावरच्या खटल्याची कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच मोर्सी यांचा खाली पडून सोमवारी १७ जूनला मृत्यू झाला. मोर्सी यांच्या कारकीर्दीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख......

युद्धाचं सामरिक आणि भूराजकीय उद्दिष्ट समोर असल्यास अर्थव्यवस्थेवर येणारा भार सहन करता येऊ शकतो. मात्र युद्धातून नेमकं काय मिळवायचंय हे स्पष्ट नसेल तर तो सैनिकांच्या जीवाशी तर खेळ असतोच शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक संकटांच्या खाईत लोटणं असतं. दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध न होण्यामागे हे सुद्धा मोठं कारण आहे. युद्धातून नेमकं काय साध्य करायचंय याबाबत दोन्ही देशांमधे स्पष्टता नाही......